#government servant Archives - Page 3 of 3

सावधान! हे महत्त्वाचे काम आजच म्हणजे 28 फेब्रुवारी च्या आत करा अन्यथा पेन्शन येणे बंद होईल..

पेन्शनधारकांना त्यांचे निवृत्ती वेतन मिळणे सुरू ठेवण्यासाठी त्यांचे जीवन प्रमाणपत्र वेळेवर सादर करणे आवश्यक आहे. सरकारी निवृत्तीवेतनधारकांसाठी त्यांचे वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र (जीवन प्रमाण पत्र Life certificate) सादर करण्याची अंतिम मुदत 28 फेब्रुवारी 2022 ठेवण्यात आली होती ,आम्ही तुम्हाला आधीही आपल्या tradingbuzz. in या वेबसाईट वर माहिती दिली होती, सामान्यतः जीवन प्रमाणपत्रे सादर करण्याची अंतिम तारीख दरवर्षी ३० नोव्हेंबर असते परंतु सरकारी निवृत्तीवेतनधारकांना मोठा दिलासा म्हणून, या वर्षी ही तारीख दोनदा वाढवण्यात आली. अशा परिस्थितीत आता २८ फेब्रुवारी ही शेवटची तारीख आहे. मुदतीपूर्वी जीवन प्रमाणपत्र सादर न केल्यास पेन्शन बंद होईल. अशा परिस्थितीत तुम्ही घरी बसूनही जीवन प्रमाणपत्र सादर करू शकता. यासाठी तुम्हाला डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तयार करावे लागेल.

डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) :-

निवृत्तीवेतनधारक घरी बसून डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तयार करू शकतात, ते बायोमेट्रिक-सक्षम आहे, त्यामुळे पेन्शनधारकांना वितरण संस्थेच्या कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. ते आधार-सक्षम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण तंत्रज्ञान वापरून तयार केले जाऊ शकते. जीवन प्रमाण वेबसाइटनुसार, “जीवन प्रमाण पेन्शनधारकाच्या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासाठी आधार प्लॅटफॉर्मचा वापर करते. यशस्वी प्रमाणीकरण डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र तयार करते, जे जीवन प्रमाणपत्र भांडारात साठवले जाते. पेन्शन वाटप करणार्‍या एजन्सी हे प्रमाणपत्र ऑनलाइन ऍक्सेस करू शकतात.” तुम्ही ते जीवन प्रमाण अॅपवरून जनरेट करू शकता.

पेन्शनर जीवन प्रमाण एपवर नोंदणी कशी करावी ? :-

जीवन प्रमाण एप डाउनलोड करा. नोंदणी करा. आधार क्रमांक, बँक खाते क्रमांक, नाव, पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (PPO) टाका. पडताळणी प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी, OTP पाठवण्याचा पर्याय निवडा. OTP क्रमांक टाका. आधार वापरून त्याचे प्रमाणीकरण केले जाईल. OTP सबमिट केल्यानंतर आणि पडताळणी यशस्वी झाल्यानंतर तुम्हाला एक पुरावा आयडी मिळेल. आता तुम्हाला डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तयार करावे लागेल.

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कसे तयार करावे ? :-

Pramaan ID वापरून जीवन प्रमाण एपवर लॉग इन करा. ‘जनरेट जीवन प्रमान’ पर्यायावर क्लिक करा. आधार आणि मोबाईल नंबर टाका. जनरेट ओटीपी पर्यायावर क्लिक करा आणि तो प्रविष्ट करा. पीपीओ क्रमांक, पेन्शनधारकाचे नाव, वितरण करणाऱ्या एजन्सीचे नाव टाका. वापरकर्त्याचे फिंगरप्रिंट किंवा बुबुळ स्कॅन करा. ते आधार डेटा वापरून त्यांचे प्रमाणीकरण करेल. यानंतर लाइफ सर्टिफिकेट डिस्प्लेवर फ्लॅश होईल. वापरकर्त्याला त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाइल नंबरवर एक पुष्टीकरण मेसेज देखील प्राप्त होईल. हे जीवन प्रमाणपत्र आपोआप वितरण करणार्‍या एजन्सीसोबत सामायिक केले जाईल.

अशा प्रकारे तुम्हाला पेन्शन चालू ठेवण्यासाठी तुम्ही हे काम आजच्या आज करून घ्या…अधिक माहितीसाठी आमच्या वेबसाईट शी जुळून रहा.. www.tradingbuzz.in

नोकरीत बदल : हे करा अन्यथा पेंशन मिळणार नाही ..

EPF योजना प्रमाणपत्र :- तुम्ही अलीकडेच नोकरी बदलली आहे आणि कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) जुन्या पीएफ खात्यातून पैसे काढले आहेत. परंतु जर ते खाते नवीन नियोक्त्याकडे हस्तांतरित केले नसेल तर हे काम त्वरित करा. जर तुमच्या नवीन कंपनीने नवीन पीएफ खाते उघडले असेल तर तुमचे मोठे नुकसान होऊ शकते. तुम्हाला पेन्शनचा लाभ मिळणार नाही किंवा उशीरा मिळेल.

10 वर्षांसाठी EPS 95 चे सदस्य असणे आवश्यक आहे :-

की EPFO चा ग्राहक 10 वर्षांपासून EPS 95 चा सदस्य असेल तरच त्याला पेन्शनचा लाभ मिळतो. अशा परिस्थितीत, तुमचे जुने पीएफ खाते सुरू राहिल्यास, 10 वर्षांनंतर तुम्ही कर्मचारी पेन्शन योजनेसाठी (ईपीएस) पात्र व्हाल. त्यामुळे नोकरी बदलताना तुमच्या नवीन नियोक्त्याला पीएफ खात्यात अपडेट करणे आवश्यक आहे. हे अपडेट तुम्ही UMANG अपद्वारे स्वतः करू शकता किंवा ते नियोक्त्याच्या मदतीने केले जाईल.

पीएफ खात्याशी संबंधित सर्वात महत्त्वाचे काम :-

सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे नवीन नियोक्त्याची माहिती EPF योजना प्रमाणपत्रात देखील अपडेट करावी लागेल. यासाठी ईपीएफओने आपल्या वेबसाइटवर एक प्रणाली तयार केली आहे. याद्वारे नियोक्ता आवश्यक माहिती अपडेट करू शकतो. यासाठी तुम्हाला तुमच्या कंपनीच्या एचआरशी बोलावे लागेल. आजकाल बहुतेक कंपन्या पीएफ हेल्पडेस्क ठेवतात, जे तुम्हाला या कामात मदत करतील.

( स्कीम सर्टिफिकेट ) योजना प्रमाणपत्र म्हणजे काय ? :-

EPF योजना प्रमाणपत्र अशा सदस्यांसाठी उपलब्ध आहे जे त्यांचे EPF योगदान काढून घेतात परंतु पेन्शन लाभ मिळवण्यासाठी सेवानिवृत्तीपर्यंत EPFO सह त्यांचे सदस्यत्व चालू ठेवू इच्छितात. एखादा सदस्य किमान 10 वर्षे कर्मचारी पेन्शन योजना, 1995 चा सदस्य असेल तरच तो पेन्शनसाठी पात्र ठरतो. नवीन नोकरीत सामील झाल्यावर, स्कीम सर्टिफिकेट हे सुनिश्चित करते की मागील पेन्शनपात्र सेवा नवीन नियोक्त्याला मिळालेल्या पेन्शनपात्र सेवेमध्ये जोडली गेली आहे, ज्यामुळे पेन्शन लाभांची रक्कम वाढते. याशिवाय सदस्याचा अकाली मृत्यू झाल्यास कुटुंबातील सदस्यांना कौटुंबिक निवृत्ती वेतन मिळण्यासाठीही योजनेचे प्रमाणपत्र उपयुक्त आहे.

योजना प्रमाणपत्र कसे डाउनलोड करावे :-

तुम्ही उमंग अपवरून योजनेच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकता. UMANG अॅपवर सेवेचा लाभ घेण्यासाठी सक्रिय युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (UAN) आणि EPFO कडे नोंदणीकृत मोबाइल नंबर आवश्यक आहे. याद्वारे तुम्ही योजनेचे प्रमाणपत्र डाउनलोड करू शकता.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार…

होळीपूर्वी 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त मासिक मूळ वेतन मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजनेची भेट मिळू शकते. या उत्पन्न गटातील लोक अनेक दिवसांपासून वाढीव पेन्शन योजनेची मागणी करत आहेत.

आता पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तात असे समोर आले आहे की, रिटायरमेंट फंड ईपीएफओशी संबंधित संस्था अशा कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना आणण्याचा विचार करत आहे, ज्यांचे मासिक मूळ वेतन 15,000 रुपयांपेक्षा कमी आहे. कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 (EPS-95) मध्ये अनिवार्यपणे समाविष्ट केलेले नाही.

आता ही व्यवस्था :-

सध्या, संघटित क्षेत्रातील ते सर्व कर्मचारी अनिवार्यपणे EPS-95 मध्ये समाविष्ट आहेत, ज्यांचे मूळ वेतन (मूलभूत वेतन + महागाई भत्ता (DA)) नोकरीमध्ये रुजू होताना 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे.

या प्रस्तावावर चर्चा सुरू आहे :-

‘पीटीआय’ ने सूत्रांचा हवाला देऊन आपल्या अहवालात म्हटले आहे की कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) सदस्यांच्या उच्च योगदानावर अधिक पेन्शनची मागणी करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त मूळ वेतन असलेल्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना किंवा नवीन पेन्शन उत्पादन आणण्याच्या प्रस्तावावर ईपीएफओच्या निर्णय घेणार्‍या संस्थेच्या पुढील महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत अतिशय सक्रियपणे चर्चा केली जाणार आहे.

पुढील महिन्यात निर्णय होऊ शकतो :-

अहवालानुसार, EPFO ची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (CBT) 11 आणि 12 मार्च रोजी गुवाहाटी येथे बैठक घेणार आहे. या बैठकीत नवीन पेन्शन योजनेशी संबंधित प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे. बैठकीदरम्यान, CBT ने स्थापन केलेली उपसमिती पेन्शनशी संबंधित मुद्द्यांवर आपला अहवाल देईल. नोव्हेंबर 2021 मध्ये ही समिती स्थापन करण्यात आली.

व्याजदरांबाबतही निर्णय घेतील :-

पुढील महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत 2021-22 या आर्थिक वर्षातील व्याजदराशी संबंधित निर्णयही घेतला जाणार आहे. केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी बैठकीची माहिती दिली होती. त्यांनी सांगितले होते की या बैठकीत 2021-22 साठी व्याजदर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव सूचीबद्ध आहे. यादव सीबीटीचे प्रमुख आहेत. यापूर्वी मार्च 2021 मध्ये, CBT ने 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी EPF ठेवींवर 8.5 टक्के व्याजदर निश्चित केला होता.

सरकार ची घोषणा, PF कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात आता येणार व्याजाचे पैसे..

2021-22 या आर्थिक वर्षातील कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) ठेवींवरील व्याजदर पुढील महिन्यात ठरवले जातील. केंद्रीय विश्वस्त मंडळ, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) ची निर्णय घेणारी संस्था – CBT बैठक चालू आर्थिक वर्षातील व्याजदरांबाबत निर्णय घेण्यासाठी पुढील महिन्यात गुवाहाटी येथे बैठक होणार आहे. ही बैठक आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस होत आहे.

केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव म्हणाले की EPFO 2020-21 प्रमाणे 2021-22 साठी 8.5 टक्के व्याजदर कायम ठेवेल. यावर यादव म्हणाले की, पुढील आर्थिक वर्षातील उत्पन्नाच्या अंदाजानुसार हा निर्णय घेतला जाईल. भूपेंद्र यादव CBT चे पण प्रमुख आहेत..

सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (CBT) ने मार्च 2021 मध्ये 2020-21 या वर्षासाठी EPF ठेवींवर 8.5 टक्के व्याजदर निश्चित केला होता. अर्थमंत्र्यांनी ऑक्टोबर 2021 मध्ये या दराला मंजुरी दिली होती. त्यानंतर EPFO ने आपल्या क्षेत्रीय कार्यालयांना 2020-21 साठी पेन्शनधारकांच्या खात्यात 8.5 टक्के व्याज जमा करण्याचे निर्देश दिले होते. CBT द्वारे व्याजदरावर निर्णय घेतल्यानंतर, तो वित्त मंत्रालयाच्या मंजुरीसाठी पाठविला जातो. मार्च 2020 मध्ये, EPFO ने भविष्य निर्वाह निधी ठेवींवरील व्याज दर 2019-20 साठी 8.5 टक्के या सात वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर आणला होता.

EPFO ने 2018-19 मध्ये 8.65 टक्के व्याज दिले होते. त्याचवेळी 2016-17 आणि 2017-18 मध्ये 8.65 टक्के व्याज देण्यात आले होते. 2015-16 मध्ये व्याजदर 8.8% होता. याशिवाय 2013-14 मध्ये 8.75 टक्के तर 2014-15 मध्ये सुद्धा 8.75 टक्के व्याज देण्यात आले होते. तथापि, 2012-13 मध्ये 8.5 टक्के आणि 2011-12 मध्ये 8.25 टक्के व्याजदर होता.

7 वा वेतन आयोग: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी…!

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लवकरच एक चांगली बातमी मिळू शकते. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, महागाई भत्त्यात (DA) वाढीची घोषणा मार्चच्या अखेरीस केली जाऊ शकते, जर CPIIW चा आकडा डिसेंबर 2021 पर्यंत 125 असेल, तर महागाई भत्त्यात तीन टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते. पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर आणि होळीपूर्वी १० मार्च रोजी महागाई भत्त्यात (डीए) वाढीची घोषणा केली जाऊ शकते, असे मानले जात आहे. तसेच, एकूण महागाई भत्ता (DA) ३१ टक्के आहे, जो ३४ टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतो. महागाई भत्ता 34 टक्के केला तर पगारात 20 हजार रुपयांची वाढ होऊ शकते.

सरकार DA वाढवू शकते…

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकार डीए 3 टक्क्यांनी वाढवण्याची घोषणा करू शकते. 3 टक्के वाढीमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात 20,000 रुपयांपर्यंत वाढ होऊ शकते. 7व्या केंद्रीय वेतन आयोगाअंतर्गत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा डीए मूळ वेतनाच्या आधारे मोजला जातो. ऑक्टोबरमध्ये 3 टक्के आणि जुलैमध्ये 11 टक्क्यांच्या वाढीनंतर सध्याचा डीए दर 31 टक्के आहे. मार्चअखेर महागाई भत्त्यात (डीए) वाढ करण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. जानेवारी २०२२ मध्ये कर्मचार्‍यांचा एकूण DA ३१% वरून ३४% ने घेऊन DA मध्ये ३% ने वाढ करण्यात आली. AICPI डेटानुसार, DA डिसेंबर 2021 पर्यंत 34.04% वर पोहोचला आहे. भत्त्यांमध्ये 3% वाढ झाल्यानंतर 18,000 रुपयांच्या मूळ वेतनावरील डीए वार्षिक 73,440 रुपये होईल.

पगार इतका वाढेल,

18,000 मूळ वेतनावर पगारात इतकी वाढ होईल

कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 18,000 रुपये प्रति महिना आहे.

6120 प्रति महिना नवीन DA (34%) वर उपलब्ध असेल.

आतापर्यंत, DA (31%) वर इतके पैसे मिळणे 5580 रुपये आहे.

किती महागाई भत्ता वाढला, 6120 5580 = 540 रुपये प्रति महिना.

540×12 वार्षिक पगारवाढ = 6,480 रुपये.

एकूण DA तुम्हाला मिळेल = Rs 73,440 (6120X12).

जर कर्मचार्‍याचे मूळ वेतन 56900 रुपये असेल तर हा DA असेल,

नवीन DA (34%) रुपये 19,346 प्रति महिना.

आजपर्यंत डीए (31%), रु. 17639 प्रति महिना.

किती महागाई भत्ता वाढला, 19346 17639 = 1,707 रुपये प्रति महिना.

पगारवाढ 1,707 x 12 = रु. 20,484 प्रतिवर्ष.

वार्षिक DA – 19346 X 12 = रु 2,32,152.