Tag: #tax

वर्ष संपण्याआधी हे काम पूर्ण करा, अन्यथा आणखी टॅक्स भरावा लागू शकतो..

ट्रेडिंग बझ – लोकांसाठी आयकर (टॅक्स) भरणे खूप महत्वाचे आहे. जर लोकांचे उत्पन्न करपात्र असेल तर त्यांना आयकर जमा करावा लागतो. दुसरीकडे, जेव्हा एखादी व्यक्ती आयकर भरेल तेव्हा त्याला निश्चितपणे पॅन कार्ड आवश्यक असेल. पॅनकार्डशिवाय आयकर भरता येत नाही. त्याचबरोबर पॅनकार्डशी संबंधित एक महत्त्वाचे काम करणे अत्यंत आवश्यक आहे. या कामाशिवाय तुम्हाला आयकर भरण्यात अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते आणि जास्त कर भरावा लागू शकतो.

पॅन कार्ड लिंकिंग :-
खरं तर, आयकर विभाग अनेक दिवसांपासून लोकांना त्यांचे पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्यास सांगत आहे. आता पुन्हा एकदा प्राप्तिकर विभागाने लोकांना लवकरात लवकर त्यांचे पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक करण्यास सांगितले आहे, अन्यथा त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागू शकते.

ट्विट केले :-
प्राप्तिकर विभागाच्या वतीने, ट्विटमध्ये असे म्हटले आहे की, ‘आयकर कायदा, 1961 नुसार, सर्व पॅन धारक जे सूट श्रेणीत येत नाहीत त्यांनी 31.03.2023 पूर्वी त्यांचे पॅन आधारशी लिंक करणे अनिवार्य आहे, जे पॅन आधारशी लिंक नाहीत ते 01.04.2023 पासून निष्क्रिय होतील.

आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत अंतिम मुदत :-
अशा परिस्थितीत 31 मार्च 2023 पर्यंत पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक करणे आवश्यक आहे. जर एखाद्याने हे काम 31 मार्च 2023 पर्यंत म्हणजे आर्थिक वर्ष संपेपर्यंत केले नाही तर 1 एप्रिल 2023 पासून पॅन कार्ड निष्क्रिय होईल. यानंतर, निष्क्रिय पॅन वापरून आयकर रिटर्न भरता येणार नाही, प्रलंबित गोष्टींवर कारवाई केली जाणार नाही, निष्क्रिय पॅनवर पैसे परत केले जाणार नाहीत आणि जास्त दराने कर देखील आकारला जाऊ शकतो. अशा परिस्थितीत आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वीच पॅन कार्ड आधार कार्डशी लिंक करा.

तुम्हीही सरकारी नोकर असला आणि तुम्हालाही टॅक्स वाचवायचा आहे तर हे सहा युक्ती मार्ग वापरा आणि आपला टॅक्स वाचवा

ट्रेडिंग बझ :- कष्टकरी लोकांसाठी जीवनातील सर्व गरजा पूर्ण करणे सोपे नाही. त्याच्या पगारातून त्याला घराच्या सर्व गरजा भागवाव्या लागतात. या पगारातून निवृत्तीचे नियोजनही केले जाते आणि बराच पैसा टॅक्समध्येही जातो. बाकीच्या गरजा कमी करता येत नाहीत, पण प्रत्येक पगारदार व्यक्ती कर वाचवण्याचा प्रयत्न करतो. तुम्हीही नोकरी करत असाल, तर येथे जाणून घ्या कर बचतीच्या अशा पद्धती ज्या तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.

जीवन विमा :-
लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसीद्वारे तुम्हाला कर सूटही मिळू शकते. लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी तुमच्या कुटुंबाला फक्त कठीण काळातच मदत करत नाही, तर तुम्ही आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत कर सवलतीचा लाभ देखील घेऊ शकता.

NPS :-
नोकरदारांनाही त्यांच्या पगारातून निवृत्ती निधी गोळा करावा लागतो. अशा परिस्थितीत तुम्ही नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) मध्ये गुंतवणूक करू शकता. NPS ही दीर्घकालीन गुंतवणूक योजना आहे. त्यात गुंतवणूक केल्याने तुम्हाला निवृत्तीच्या वयात मोठा एकरकमी निधी मिळतो. यासह, तुम्हाला तुमची वार्षिक रक्कम आणि त्याच्या कामगिरीच्या आधारावर मासिक पेन्शन मिळते. याशिवाय, NPS मध्ये कलम 80 CCD (1B) अंतर्गत, 50,000 रुपयांची अतिरिक्त कर सूट घेतली जाऊ शकते.

गृहकर्ज :-
जर तुम्ही घर, जमीन किंवा फ्लॅट इत्यादी खरेदी करण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेतले असेल, तर तुम्ही गृहकर्जासाठी घेतलेली रक्कम आणि त्यावरील व्याज या दोन्हींवर कर सवलतीचा दावा करू शकता. तुम्ही वार्षिक 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जाच्या मूळ रकमेवर करमाफीचा दावा करू शकता, तर कलम 24 अंतर्गत तुम्ही मूळ रकमेवरील 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर कर सवलतीचा दावा करू शकता.

ईपीएफ :-
नोकरदारांच्या पगाराचा काही भाग ईपीएफ खात्यात जातो. यावर, कलम 80C अंतर्गत, तुम्हाला पीएफ खात्यात वार्षिक 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर सूट मिळू शकते, परंतु बहुतेक लोकांसाठी ही रक्कम 1.5 लाखांपर्यंत पोहोचत नाही. अशा परिस्थितीत तुम्ही VPF (स्वैच्छिक भविष्य निर्वाह निधी) द्वारे PF मध्ये तुमचे योगदान वाढवू शकता. VPF मध्ये तुम्हाला PF प्रमाणेच फायदे मिळतात. अशा परिस्थितीत तुमच्यासाठी चांगली रक्कमही जमा होईल आणि तुम्हाला करात सूटही मिळेल.

पीपीएफ :-
PPF खात्याअंतर्गत तुम्हाला कर सूट देखील मिळते. हे खाते 15 वर्षांसाठी उघडले जाते. यामध्ये गुंतवणुकीसोबतच फंडाची रक्कम आणि मॅच्युरिटीवर मिळणारे व्याज करमुक्त राहते. दीर्घकालीन सुरक्षित गुंतवणूक आणि मोठा निधी बनवण्याचा हा एक चांगला मार्ग आहे.

HRA :-
जर तुम्ही भाड्याच्या घरात राहत असाल, तर तुम्ही घरभाडे भत्ता (HRA) द्वारे कर सूट मागू शकता. पण किती कर सूट मिळणार हे तीन गोष्टींवर अवलंबून आहे. प्रथम कंपनीकडून मिळालेली संपूर्ण रक्कम, दुसरे तुमच्या पगाराच्या 40% किंवा 50% (मूलभूत + DA) आणि तिसरे दिलेले वास्तविक भाडे – तुमच्या पगाराच्या 10%. या तिघांची गणना केल्यानंतर, तुम्ही सर्वात कमी रक्कम वापरू शकता जी कर सवलत म्हणून येते.

तुम्ही नोकरीदरम्यान पीएफचे पैसे काढले नाहीत, तर तुम्हाला निवृत्तीनंतर मिळणार हे 3 मोठे फायदे…

ट्रेडिंग बझ – पगारदार लोकांसाठी EPFO ​​हा गुंतवणुकीचा एक चांगला पर्याय आहे. प्रत्येक महिन्याला कर्मचार्‍यांच्या खात्यातून मूळ पगार आणि DA मधील 12 टक्के रक्कम कापून EPFO ​​खात्यात जाते. तुम्ही ज्या कंपनीत काम करता त्या कंपनीच्या वतीनेही हीच रक्कम जमा केली जाते. ईपीएफ खात्यात जे काही पैसे जमा केले जातात, त्यावर इतर बचत योजनांच्या तुलनेत सर्वाधिक व्याज दिले जाते. याशिवाय, ईपीएफओकडून कर्मचार्‍यांना इतर अनेक सुविधा देखील दिल्या जातात, तसेच गरज पडल्यास तुम्ही ईपीएफ खात्यातून अंशतः पैसे काढू शकता. परंतु जर तुम्ही संपूर्ण नोकरीदरम्यान आंशिक पैसे काढले नाहीत, तर तुम्हाला सेवानिवृत्तीवर मोठा लाभ मिळू शकतो. तो कसा ? त्यांच्याबद्दल थोडक्यात जाणून घेऊया.

वृद्धापकाळासाठी मोठी रक्कम सुरक्षित राहील :-
नोकरीदरम्यान पैसे काढू न देण्याचा पहिला फायदा म्हणजे निवृत्तीदरम्यान तुम्ही मोठी रक्कम जमा करू शकता. EPF वर मिळणारे व्याज खूप चांगले आहे. सध्या EPF वर 8.1 टक्के व्याज आहे. या व्याजावर चक्रवाढीचा लाभही तुम्हाला मिळतो. तुम्हाला हवे असल्यास, तुम्ही स्वयंसेवी भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ घेऊन ही रक्कम आणखी वाढवू शकता. VPF मध्ये पगार कपातीची मर्यादा नाही. कर्मचाऱ्याची इच्छा असल्यास, तो मूळ वेतनाच्या 100 टक्केपर्यंत योगदान देऊ शकतो. यामध्येही तुम्हाला EPF प्रमाणे 8.1 टक्के व्याज मिळेल, म्हणजेच तुम्ही EPFO ​​मध्ये योगदान देऊन मोठी रक्कम देऊ शकता.

टॅक्स चा फायदा :-
EPF आणि VPF दोघांनाही कराचा समान लाभ मिळतो. यामध्ये, आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत कर सवलतीचा लाभ उपलब्ध आहे. या फंडामध्ये तुम्ही एका आर्थिक वर्षात 1.50 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर सूटचा दावा करू शकता. निवृत्तीनंतर तुम्ही निधी काढता तेव्हा तो पूर्णपणे करमुक्त असतो.

पेन्शन सुविधा :-
जर तुम्ही 10 वर्षांची सेवा पूर्ण केली असेल, तर तुम्ही निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन मिळण्यास पात्र ठरता. खरं तर, ईपीएफओच्या नियमांनुसार, कर्मचार्‍यांच्या मूळ पगाराच्या 12 टक्के + डीए, जो दरमहा पीएफ खात्यात जातो. यापैकी 8.33 टक्के पेन्शन खात्यात आणि 3.67 टक्के दरमहा ईपीएफमध्ये जातात. पेन्शन खात्यात वर्षानुवर्षे जमा होणारे हे पैसे त्याला नंतर पेन्शन म्हणून मिळतात. पेन्शनची रक्कम EPFO ​​सदस्याच्या पगारावर आणि त्याच्या सेवेच्या एकूण कालावधीनुसार ठरवली जाते.

सरकारने डिझेलवरील विंडफॉल टॅक्स कमी केला; काय आहे प्रकरण ? याचा फायदा कोणाला होईल ? समजून घ्या..

ट्रेडिंग बझ – सहाव्या पंधरवड्याच्या आढाव्यात केंद्र सरकारने देशांतर्गत कच्चे तेल आणि डिझेलवरील विंडफॉल करात कपात केली आहे. यासोबतच जेट इंधनाची निर्यातही बंद करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा अर्थ काय आणि त्याचा फायदा कोणाला होणार आहे !

किती कपात :-
देशांतर्गत उत्पादित कच्च्या तेलावरील हा कर 10,500 रुपये प्रति टन वरून 8,000 रुपये प्रति टन करण्यात आला आहे. डिझेलच्या निर्यातीवर ते प्रतिलिटर 10 रुपयांवरून 5 रुपये प्रतिलिटर करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय दरात घट झाल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. त्याचबरोबर ATF (एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल) च्या निर्यातीवरील 5 रुपये प्रति लिटर दराने हा कर रद्द करण्यात आला आहे.

1 जुलैपासून लागू :-
सरकारने 1 जुलै रोजी देशांतर्गत उत्सर्जित कच्च्या तेलावर विंडफॉल कर लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवर शुल्क लादले जात असताना, स्थानिक पातळीवर उत्पादित कच्च्या तेलावर विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (SAED) लादण्यात आले.

रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. या काळात तेल कंपन्यांनी निर्यातीतून भरपूर नफा कमावला. या नफ्यावर सरकारने विंडफॉल प्रॉफिट टॅक्स लावला आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीत मोठी रक्कम पोहोचत आहे

आता हे लोक 31 ऑक्टोबरपर्यंत टॅक्स भरू शकतील, दंड बसणार नाही, काय आहे नवीन नियम ?

ट्रेडिंग बझ – आयकर भरणाऱ्यांना दरवर्षी आयकर विवरणपत्र भरावे लागते. या प्रक्रियेसाठी सरकारकडून लोकांना वेळही दिला जातो. यासोबतच प्राप्तिकर भरणाऱ्यांसाठी कालमर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. जेणेकरून लोक त्या तारखेपर्यंत आयकर रिटर्न भरू शकतील. तथापि, काही लोक निर्धारित कालावधीतही आयकर रिटर्न भरू शकत नाहीत, त्यानंतर त्यांना दंड भरावा लागतो. हा दंड इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) विलंब शुल्क म्हणून वसूल केला जातो.

दंड आकारला जात आहे :-
2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्तिकर रिटर्न (ITR) भरण्याची शेवटची तारीख रविवार 31 जुलै 2022 होती. याचा अर्थ असा की ज्या करदात्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करणे आवश्यक नाही त्यांनी या तारखेपर्यंत आयकर रिटर्न भरणे आवश्यक होते. 31 जुलैपर्यंत आयटीआर दाखल न करणाऱ्या वैयक्तिक आयकरदात्यांचे उत्पन्न करपात्र असल्यास त्यांना 5000 रुपये दंड भरावा लागेल.

हे लोक 31 ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज दाखल करू शकतात :-
पगारदार व्यक्तींनी 31 जुलैपर्यंत त्यांचे आयकर रिटर्न भरणे आवश्यक आहे, तर कॉर्पोरेट किंवा ज्यांना त्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करणे आवश्यक आहे ते मूल्यांकन वर्षाच्या 31 ऑक्टोबरपर्यंत त्यांचे विवरणपत्र भरू शकतात. अशा परिस्थितीत या लोकांना 31 ऑक्टोबरपर्यंत आयटीआर रिटर्न भरण्यासाठी कोणताही दंड भरावा लागणार नाही.

शेवटच्या दिवशी इतके रिटर्न भरले :-
वैयक्तिक आयकर भरणाऱ्यांसाठी 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्तिकर रिटर्न (ITR) सादर करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै होती. शेवटच्या दिवशी रात्री 10 वाजेपर्यंत 63.47 लाखांहून अधिक रिटर्न भरले गेले होते. आयकर विभागाने 31 जुलै ही टॅक्स (ITR) जमा करण्याची अंतिम तारीख निश्चित केली होती.

प्राप्तिकर विभागाकडून सततची विनंती :-
विलंब शुल्काचा बोजा टाळण्यासाठी विभाग करदात्यांना विहित वेळेत विवरणपत्र सादर करण्याची विनंती करत आहे. यापूर्वी, 30 जुलैपर्यंत 5.10 कोटींहून अधिक रिटर्न भरले गेले होते. रविवारी आयटीआर दाखल केल्याने, 2021-22 या आर्थिक वर्षातील एकूण आयकर रिटर्नची संख्या 5.73 कोटीच्या पार झाली आहे

करदात्यांसाठी महत्त्वाची बातमी ; याचा तुमच्या खिशावर परिणाम होईल..

2020-21 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर प्रणालीची घोषणा केली होती. नव्या करप्रणालीत कोणत्याही कपातीचा फायदा नाही. अशा परिस्थितीत, बचत योजना, विमा किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची गुंतवणूक न करणाऱ्या करदात्यांना हा एक चांगला पर्याय आहे. ताज्या माहितीनुसार, अर्थ मंत्रालय नवीन कर प्रणाली अधिक आकर्षक बनवण्याच्या विचारात आहे. सरकारची जुनी कर प्रणाली हळूहळू काढून टाकण्याची योजना आहे, ज्यामध्ये विविध सूट आणि कपातीचे फायदे उपलब्ध आहेत. त्याच्या जागी, वैयक्तिक करदात्यांना सूट न देता नवीन कर प्रणालीचा पर्याय असेल. नवीन प्रणालीमध्ये कोणतीही सूट मिळणार नाही.

2020-21 चा अर्थसंकल्प सादर करताना, निर्मला सीतारामन यांनी नवीन कर प्रणालीची घोषणा केली. यामध्ये कराचा दर कमी आहे पण कोणत्याही प्रकारची सूट नाही. ही एक साधी कर प्रणाली आहे. करदात्यांना समजणे देखील सोपे आहे. नवीन करप्रणाली सोपी असल्याने करदात्यांना सहज समजू शकेल असा संदेश सरकारपर्यंत पोहोचला आहे. कोणतीही वजावट किंवा सूट नसल्यामुळे हे समजणे आणि गणना करणे सोपे आहे.

करप्रणाली सुलभ करण्याची घोषणा केली :-

या प्रकरणाबाबत एका विश्वसनीय सूत्राने सांगितले की, 2014 मध्ये जेव्हा पंतप्रधान मोदी सत्तेत आले तेव्हा त्यांनी पुढील वर्षी आम्ही कर प्रणाली सोपी ठेवण्याचा प्रयत्न करू असे वचन दिले होते. सध्या ते खूप गुंतागुंतीचे आहे. ज्या प्रकारची सूट मिळत आहे ती हळूहळू कमी केली जाईल आणि कर दर कमी केला जाईल. या कल्पनेवर पुढे जात दोन वर्षांपूर्वी नवीन करप्रणाली लागू करण्यात आली. यामध्ये कोणतीही सूट नाही परंतु, कर दर कमी आहे.

कॉर्पोरेट कर दर कपात हे पहिले मोठे पाऊल आहे :-

सप्टेंबर 2019 मध्ये सरकारने कॉर्पोरेट कर दर 30 टक्क्यांवरून 22 टक्क्यांवर आणला होता. कर प्रणाली सुलभ करण्याच्या दिशेने उचललेले हे पहिले पाऊल होते. पुढील वर्षी, एक नवीन कर व्यवस्था सुरू करण्यात आली ज्यामध्ये सूट आणि कपातीचा लाभ उपलब्ध नाही. मात्र यामध्ये कराचा दर कमी ठेवण्यात आला आहे.

नवीन कर प्रणाली अंतर्गत किती उत्पन्नावर किती कर आकारला जातो ? :-

1 फेब्रुवारी 2020 रोजी नवीन कर प्रणालीची घोषणा करण्यात आली होती. यामध्ये 2.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर नाही. 2.5-5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील कर दर 5 टक्के आहे. 5-7.5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 10 टक्के कर आकारला जातो. 7.5-10 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 15% कर दर आहे. 10-12.5 लाखांच्या उत्पन्नावरील कर दर 20 टक्के आहे. तर 12.5-15 लाखांच्या उत्पन्नावर कर दर 25 टक्के आणि 15 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर 30 टक्के कर आहे

येत्या 2 दिवसात हे काम करा,अन्यथा 5,000 रुपयांपर्यंत दंड भरण्यास तयार राहा.

जर तुम्ही देय तारखेनंतर म्हणजे 31 जुलै 2022 नंतर आणि 31 डिसेंबर 2022 पूर्वी इन्कम टॅक्स रिटर्न भरनार असाल तर 5,000 रुपये दंड भरावा लागेल परंतु जर करदात्याचे वार्षिक करपात्र उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर दंडनुसार एक हजार रुपये द्यावे लागतील. त्यामुळे तारीख वाढण्याची प्रतीक्षा थांबवा. कारण, टॅक्स रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख वाढवण्याची सध्या कोणतीही योजना नाही, असे केंद्र सरकारच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून विविध मंचांद्वारे वारंवार सांगितले जात आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ITR भरण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै आहे आणि तो दिवस रविवार आहे. रविवारी बँका बंद असतात. सामान्यतः आता आयकर रिटर्न ऑनलाइन भरले जाते, त्यामुळे बँकेत जाण्याची गरज नाही, परंतु तरीही रविवारी बँक नेटवर्क मेंटेनन्स किंवा नेट बँकिंगमध्ये समस्या आल्याने तुम्हाला दंडाला सामोरे जावे लागू शकते.

असं असलं तरी, यावेळी आयकर विभागाच्या टॅक्स पोर्टलबद्दल खूप तक्रारी आहेत. वास्तविक कर भरण्यासाठी करदात्याला चलन वापरावे लागते. कोणत्याही कारणास्तव ऑनलाइन पेमेंटमध्ये अडचण आल्यास पैसे भरण्यासाठी बँकेच्या शाखेत जावे लागते. याशिवाय टीडीएस प्रमाणपत्रही बँकेकडूनच उपलब्ध आहे.

31 जुलै पर्यंत हे काम पूर्ण करा;अन्यथा तुम्हाला सरकारी अडचनींना सामोरे जावे लागेल..

मूल्यांकन वर्ष 2022-23 किंवा आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी प्राप्तिकर रिटर्न (ITR) भरण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2022 आहे. अशा परिस्थितीत, उत्पन्न गटात येणाऱ्या व्यक्तीला अंतिम मुदतीपूर्वी आयटीआर दाखल करण्याचा सल्ला दिला जातो. सरकार आता आयटीआर भरण्याची अंतिम मुदत वाढवण्याच्या मनस्थितीत नाही. त्यामुळे वेळेवर आयटीआर फाइल करा अन्यथा तुम्हाला अडचणीत येऊ शकते. अन्यथा, तुम्हाला ITR भरण्यासाठी दंड भरावा लागू शकतो. महसूल सचिवांनी सांगितले की, सरकार आता आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत वाढविण्याचा विचार करनार नाही.

ITR भरण्यात अडचण :-

अंतिम मुदत जसजशी जवळ येत आहे, तसतसे कर रिटर्न भरण्यात गुंतलेल्या व्यावसायिक चार्टर्ड अकाउंटंटना काही अडचणी येत आहेत. त्यांचा दावा आहे की वेबसाइट (incometax.gov.in,) दिवसातून काही वेळा चांगली चालते, परंतु काही वेळा खूप जाम होते. मात्र, शेवटची तारीख जसजशी जवळ येत आहे, तसतशी रिटर्न भरणाऱ्यांची संख्याही वाढत आहे.

ITR कसा भरायचा ? :-

1. घरी बसून ITR फाइल करण्यासाठी, तुम्हाला प्रथम https://eportal.incometax.gov.in/ वर जावे लागेल.
2. यानंतर येथे यूजर आयडी आणि पासवर्ड द्यावा लागेल. पासवर्ड टाकल्यानंतर Continue या पर्यायावर क्लिक करा.
3. फाइल आयकर रिटर्न पर्यायावर क्लिक करा आणि मूल्यांकन वर्ष निवडा.
4. फाइलिंगचा ऑनलाइन मोड निवडा. यानंतर ITR-1 किंवा ITR-4 फॉर्म निवडा.
5. पगारदार व्यक्तीला ITR-4 फॉर्म निवडावा लागतो.
6. रिटर्न फॉर्म डाउनलोड केल्यानंतर आणि भरण्याच्या प्रकारावर 139(1) निवडल्यानंतर, एक फॉर्म उघडेल ज्यामध्ये सर्व माहिती भरा.
7. यानंतर दिलेल्या माहितीची पडताळणी करून ती सबमिट करा.
8. फॉर्म सबमिट केल्यानंतर, त्याचा पुष्टीकरण संदेश तुमच्या मेल आयडी आणि मोबाइल नंबरवर येईल.

श्रावणाच्या पहिल्या सोमवारपासून महागाईचा मोठा धक्का ; या वस्तू महागणार …

सर्वसामान्यांना महागाईचा आणखी एक झटका बसणार आहे. पुढील आठवड्यापासून अनेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढणार आहेत. अशा परिस्थितीत, घरगुती वस्तू, हॉटेल, बँक सेवा आणि बरेच काही यावर अधिक खर्च करण्याची तयारी ठेवा. वास्तविक, 18 जुलैपासून अनेक जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढणार आहेत. चंदीगडमध्ये बुधवारी झालेल्या दोन दिवसीय 47व्या GST परिषदेच्या बैठकीत केलेल्या शिफारशींनंतर अनेक वस्तूंवर वस्तू आणि सेवा कर (GST) वाढवण्यात आला.

या गोष्टींवर जीएसटीचे दर वाढले आहेत :-

1. छपाई/लेखन किंवा रेखांकन शाई, एलईडी दिवे, दिवे आणि फिक्स्चर, तसेच त्यांचे धातूचे मुद्रित सर्किट बोर्ड यांच्या किमतीत वाढ केली जाईल. या वस्तूंवरील जीएसटी 12;टक्क्यांवरून 18 टक्के करण्यात आला आहे.
2. चामड्याच्या वस्तू आणि फुटवेअरच्या संदर्भात जॉब वर्कवरील जीएसटी दर 5 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्यात आला आहे. याशिवाय रस्ते, पूल, रेल्वे, मेट्रो, कचरा प्रक्रिया प्रकल्प, स्मशानभूमी या कामांच्या कंत्राटाचे दर 18 टक्के करण्यात येत आहेत. यापूर्वी त्यांना 12 टक्के जीएसटी लागायचा.
3. टेट्रा पॅकवरील जीएसटी दर 12 टक्क्यांवरून 18 टक्के करण्यात आला आहे. कट आणि पॉलिश केलेल्या हिऱ्यांवरील दर 0.25 टक्क्यांवरून 1.5 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला आहे.

जाणून घेऊया कोणत्या वस्तूंच्या किमती वाढतील, किती GST आकारला जाईल:-

1. छपाई, लेखन किंवा रेखांकन शाई – 18%

2. कटिंग ब्लेडसह चाकू, पेपर चाकू, पेन्सिल शार्पनर आणि ब्लेड, चमचे, काटे, लाडू, स्किमर्स, केक-सर्वर इ. – 18%

3. विद्युत उर्जेवर चालणारे पंप प्रामुख्याने पाणी हाताळण्यासाठी डिझाइन केलेले जसे सेंट्रीफ्यूगल पंप, खोल नलिका-विहीर टर्बाइन पंप, सबमर्सिबल पंप; सायकल पंप -18%

4. साफसफाई, वर्गीकरण किंवा प्रतवारी, बियाणे, तृणधान्ये, कडधान्ये, दळण उद्योगात किंवा धान्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी वापरण्यात येणारी यंत्रे इ. पवनचक्की म्हणजेच हवेवर आधारित पिठाची गिरणी, ओल्या चक्की -18%

5. अंडी, फळे किंवा इतर शेती उत्पादने आणि त्यांचे भाग साफ करणे, वर्गीकरण करणे किंवा प्रतवारी करणे यासाठी मशिन्स, मिल्किंग मशीन आणि डेअरी मशिनरी -18%

7. एलईडी दिवा आणि मेटल प्रीटेंड सर्किट बोर्ड -18%

8. रेखाचित्र आणि त्याची साधने – 18%

9. सोलर वॉटर हीटर्स आणि सिस्टम -12%

10. फिनिश लेदर / कॅमोइस लेदर / कंपोझिशन लेदर – 12%

11. -18% चेक, लूज चेक किंवा बुक फॉर्ममध्ये

12. नकाशे आणि हायड्रोग्राफिक किंवा सर्व प्रकारचे तत्सम तक्ते, ज्यात अॅटलसेस, भिंतीचे नकाशे, स्थलाकृतिक योजना आणि ग्लोब यांचा समावेश आहे.

13. रु. 1000 च्या एका दिवसाच्या किमतीपर्यंत हॉटेलमध्ये 12% कर आकारला जाईल.

14. रूग्णालयातील खोलीचे भाडे (ICU वगळून) प्रति रुग्ण प्रतिदिन ₹5000 पेक्षा जास्त आकारले जाईल. ITC नसलेल्या खोल्यांसाठी 5% दराने शुल्क आकारले जाईल.

15. रस्ते, पूल, रेल्वे, मेट्रो, सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, स्मशान इत्यादीसाठी कामाचा करार -18%

16. केंद्र आणि राज्य सरकारे, ऐतिहासिक वास्तू, कालवे, धरणे, पाईपलाईन, पाणीपुरवठ्यासाठी वनस्पती, शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये इत्यादींसाठी स्थानिक प्राधिकरणे आणि त्यांच्या उप-कंत्राटदारांना पुरवलेले कामाचे करार. -18%

17. केंद्र आणि राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश आणि स्थानिक प्राधिकरणांना मुख्यत्वे मातीकाम आणि त्यांच्या उप-करारांना पुरवलेले कामाचे करार -12%

https://tradingbuzz.in/9205/

जॉईन Trading Buzz
Exit mobile version