#government Archives - Page 3 of 35

सरकार ह्या कंडोम बनवणाऱ्या कंपनीतील हिस्सा विकनार; प्रकरण कोर्टात पोहोचले.

मूड्स कंडोम बनवणारी कंपनी HLL Lifecare Limited मधील आपला संपूर्ण हिस्सा केंद्र सरकारला विकायचा आहे. यासाठी सरकारने निविदाही मागवल्या आहेत. मात्र, आता या निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, निर्गुंतवणूक प्रक्रियेला स्थगिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जात आहे. त्याचबरोबर न्यायालयाने याप्रकरणी केंद्र सरकार आणि इतरांकडून उत्तर मागवले आहे.

न्यायमूर्ती एसए नझीर आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने सबका सहाय्यक सोसायटीच्या याचिकेवर केंद्र आणि इतरांना उत्तर मागितले आहे. याचिकाकर्त्याने असे सादर केले आहे की एचएलएल लाइफकेअर ही कोविड-19 महामारी दरम्यान पीपीई किट्सच्या खरेदीमध्ये नोडल एजन्सी होती. लसींच्या खरेदीसाठी एजन्सीही होती.

आपत्कालीन मदत कार्यात एचएलएल लाईफकेअरच्या भूमिकेचा संदर्भ देत याचिकेत म्हटले आहे की, साथीच्या रोगाचा सामना करण्यासाठी लसीकरण मोहीम अजूनही सुरू आहे. अशा परिस्थितीत, या गंभीर वळणावर HLL Lifecare सारख्या संस्थेचे खाजगीकरण करणे देशाला परवडणारे नाही.

कंपनी बद्दल माहिती :-
एचएलएल लाइफकेअर लिमिटेड ही केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाअंतर्गत असलेली केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम आहे. कंडोम व्यतिरिक्त, ते गर्भनिरोधक, महिला आरोग्य सेवा उत्पादने तसेच इतर औषधांच्या निर्मिती आणि वितरणामध्ये गुंतलेले आहे. हे विविध रोगांच्या शोधासाठी आरोग्य सेवा आणि निदान सेवांशी देखील संबंधित आहे.

सरकारचे उद्दिष्ट :-
सरकारला HLL Lifecare Ltd मधील संपूर्ण स्टेक विकायचा आहे. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने निविदा आमंत्रित केल्या आहेत,यामध्ये अनेक कंपन्यांनी स्वारस्य दाखवले आहे

पुन्हा जनतेला मिळणार का दिलासा ? पेट्रोल आणि डिझेलची नवीन दर जाहीर ..

कच्च्या तेलाच्या किमतीत सातत्याने घसरण होत असताना पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर आहेत. तेल कंपन्यांनी शुक्रवारी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कपात किंवा वाढ केलेली नाही. देशाची राजधानी दिल्लीत पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात आहे, तर डिझेल 89.62 रुपयांना उपलब्ध आहे. त्याच बरोबर देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई बद्दल बोलायचे झाले तर पेट्रोल 106.31 रुपये प्रति लीटर तर डिझेल 94.27 रुपये प्रति लिटर दराने विकले जात आहे.

कच्च्या तेलाची किंमत :-

ब्रेंट क्रूड, जागतिक तेल मानक, प्रति बॅरल $ 94.91 आहे. जागतिक मंदीच्या चिंतेमुळे, कच्चे तेल आदल्या दिवशी $91.51 या सहा महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आले आहे. कच्च्या तेलाची सध्याची किंमत ही भारतासाठी दिलासा देणारी बाब आहे, कारण देश आपल्या 85 टक्के तेलाच्या गरजा भागवण्यासाठी आयातीवर अवलंबून आहे.

दरम्यान, सरकारने डिझेलच्या निर्यातीवरील विंडफॉल कर 7 रुपये प्रति लीटर केला आहे. पूर्वी हा कर 5 रुपये होता. यासोबतच विमान इंधनावर (एटीएफ) 2 रुपये प्रतिलिटर कर पुन्हा लागू करण्यात आला आहे. मात्र, देशांतर्गत उत्पादित कच्च्या तेलावरील कर कमी करण्यात आला आहे. कच्च्या तेलावरील कर 17,000 रुपये प्रति टन वरून 13,000 रुपये प्रति टन करण्यात आला आहे.

महत्त्वाची बातमी ; छोट्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा..

अल्पमुदतीच्या शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत केंद्र सरकारने 3 लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्प मुदतीच्या कृषी कर्जावर 1.5 टक्के व्याज सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी सांगितले.

या अंतर्गत कर्ज देणाऱ्या संस्थांना (सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँका, लघु वित्त बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सहकारी बँका आणि संगणकीकृत प्राथमिक कृषी पतसंस्था) 2022-23 ते 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपये देण्यात आले. रु. पर्यंतच्या अल्प मुदतीच्या कर्जासाठी 1.5 टक्के व्याज सवलत दिली जाईल. यासाठी 34,856 कोटी रुपयांची अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय तरतूद आवश्यक आहे.

व्याज सवलत वाढल्याने कृषी क्षेत्राला पतपुरवठा सुनिश्चित होईल तसेच संस्थांचे आर्थिक आरोग्य आणि पत व्यवहार्यता सुनिश्चित होईल. कर्जाची वेळेवर परतफेड केल्यास, शेतकऱ्यांना 4% व्याजाने अल्प मुदतीचे कर्ज मिळत राहील.

अनुराग ठाकूर म्हणाले की, 2020 पूर्वी सरकार शेतकऱ्यांना दोन टक्के व्याज अनुदान देत असे. पण 2020 मध्ये व्याजदर सात टक्क्यांवर आल्यानंतर ते बंद झाले. कारण बँका शेतकऱ्यांना थेट सात टक्के दराने कर्ज देत होत्या. आता व्याजदरात वाढ झाल्यामुळे पुन्हा अशा मदतीची गरज भासू लागली. या निर्णयामुळे बँका शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणेच सात टक्के दराने कर्ज देणार असून उर्वरित दीड टक्के व्याज सरकार थेट बँकांना भरणार आहे.

मोदी पॉवर: मोदी हे तो मुनकीन हें ! जगात पुन्हा वाढला पंतप्रधान मोदींचा कौल, मेक्सिकोच्या राष्ट्राध्यक्षांनी दिला हा प्रस्ताव

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता जगात सातत्याने वाढत आहे. मेक्सिकोचे राष्ट्राध्यक्ष आंद्रेस मॅन्युएल लोपेझ ओब्राडोर मोदींबाबत विशेष प्रस्ताव मांडत आहेत. आंद्रेस मॅन्युएल म्हणतात की, जगभरात सुरू असलेली युद्धे थांबवण्यासाठी आणि जागतिक शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी २० वर्षांसाठी एक आयोग बनवण्याची गरज आहे. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह तीन जागतिक नेत्यांचा समावेश असावा. यासंदर्भात लवकरच संयुक्त राष्ट्रात लेखी प्रस्ताव ठेवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोदींशिवाय या दोघांनाही सामावून घेण्याचे आवाहन

मेक्सिकोचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणाले की, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या व्यतिरिक्त पोप फ्रान्सिस आणि संयुक्त राष्ट्र महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांचा या आयोगात समावेश करण्यात यावा. जगभरातील युद्धे रोखण्यासाठी प्रस्ताव मांडणे हा या आयोगाचा उद्देश असेल. जगभरातील युद्ध रोखण्यासाठी त्यांनी मांडलेल्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी व्हावी आणि किमान 5 वर्षांसाठी शांतता करार व्हावा, हे आयोगाचे ध्येय असेल. ते म्हणाले की, आम्हाला आशा आहे की याविषयीची माहिती प्रसारित करण्यात प्रसारमाध्यमे आम्हाला मदत करतील.

चीन, रशिया आणि अमेरिकेलाही शांततेचे आवाहन

युद्धासारखी कृती थांबवण्याचे आवाहन करून, मेक्सिकन राष्ट्राध्यक्षांनी चीन, रशिया आणि युनायटेड स्टेट्स यांना शांततेसाठी आमंत्रित केले आणि आशा व्यक्त केली की तीन देश “आम्ही प्रस्तावित केलेल्या लवादाचे ऐकतील आणि स्वीकारतील.” .” ओब्राडोर म्हणाले की, या देशांमधील परस्पर संघर्षामुळे जगाला एका वर्षापेक्षा कमी कालावधीत कोणत्या पातळीवरील आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला आहे हे कोणीतरी सांगावे. जगात गरिबी, महागाई वाढली असून जग अन्न संकटातून जात आहे. यामुळे जगभरात अनेक मृत्यू झाले आहेत. ओब्राडोरच्या म्हणण्यानुसार, प्रस्तावित कमिशन तैवान, इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनच्या बाबतीतही करार होण्यास मदत करेल. हे पुढील संघर्ष टाळण्यास मदत करेल.

नॅशनल पेन्शन धारकांसाठी मोठी अपडेट ; यापुढे या सुविधांचा लाभ नाही –

पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने NPS सदस्यांसाठी नियम बदलले आहेत. नवीन नियमांनुसार, आता नॅशनल पेन्शन सिस्टमच्या टियर-2 चे सदस्य क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट करू शकणार नाहीत. हा नवा निर्णय 3 ऑगस्ट 2022 पासून लागू झाला आहे. तथापि, टियर-1 सदस्य पूर्वीप्रमाणेच क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट करू शकतील.

PFRDA ने जारी केलेल्या परिपत्रकात असे म्हटले आहे की, ‘प्राधिकरणाने NIPS टियर-2 खात्यात क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट करण्यास मनाई केली आहे. सर्व PoPs ला सूचित केले जाते की टियर-2 खात्यांमध्ये क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट घेण्याची प्रक्रिया त्वरित प्रभावाने थांबवा. पीएफआरडीएने 2013 मध्ये कलम 13 अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांद्वारे हा नियम लागू केला आहे.

टियर-1 सदस्य पूर्वीप्रमाणेच क्रेडिट कार्डद्वारे पैसे भरणे सुरू ठेवण्यास सक्षम असतील. जास्त व्याजाच्या पैशामुळे क्रेडिट कार्ड, म्युच्युअल फंड किंवा स्टॉकमध्ये पैसे भरण्याची शिफारस केलेली नाही. उदाहरणार्थ, क्रेडिट कार्डद्वारे पैसे देणाऱ्या NPS खातेधारकांना 0.60% गेटवे शुल्क भरावे लागेल. जीएसटी जोडून तो अधिक होईल.

टियर-2 बद्दल महत्वाच्या गोष्टी :-

फक्त टियर-1 खातेधारकच टियर-2 खाते उघडण्यास पात्र आहेत. टियर-2 खाते असलेला कोणताही NPS खातेधारक त्यात केलेल्या गुंतवणुकीवर कर सवलतीचा दावा करू शकत नाही. तथापि, टियर-1 NPS खात्याच्या तुलनेत टियर-2 NPS खात्यामध्ये पैसे काढणे आणि बाहेर पडण्याचे नियम खूपच सोपे आहेत. आम्‍ही तुम्‍हाला सांगूया, कोणतेही टियर-1 खातेधारक किमान 1000 रुपयांच्‍या शिल्लक असलेले टियर-2 खाते उघडू शकतात.\

https://tradingbuzz.in/9765/

पेट्रोल डिझेल वर राहत ; नवीन दर जाहीर , तुमच्या शहरात काय दर आहे तपासा..

सरकारी तेल कंपन्यांनी देशासाठी पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर केले आहेत. देशभरात सलग 70 व्या दिवशी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात बदल करण्यात आलेला नाही. आजही इंधनाचे दर जैसे थेच आहेत. महाराष्ट्र वगळता मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थानसह सर्व राज्यांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेल जुन्या दरात मिळत आहे. महाराष्ट्रात पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट कमी केल्यानंतर आता देशातील सर्वात महाग इंधन राजस्थानच्या श्री गंगानगरमध्ये आहे. यापूर्वी महाराष्ट्रातील परभणीमध्ये सर्वात महाग पेट्रोल उपलब्ध होते. आज पोर्ट ब्लेअरमध्ये सर्वात स्वस्त पेट्रोल 84.10 रुपये आणि डिझेल 79.74 रुपये लिटर आहे.

आज मोठ्या शहरांमध्ये याच दराने पेट्रोल-डिझेल उपलब्ध आहे :-

दिल्ली
पेट्रोल – 96.72 रु
डिझेल – रु. 89.62

मुंबई
पेट्रोल – रु. 106.31
डिझेल – रु. 94.27

चेन्नई
पेट्रोल – रु. 102.63
डिझेल – 94.24 रु

कोलकाता
पेट्रोल – रु. 106.03
डिझेल – रु. 92.76

लखनौ
पेट्रोल – 96.57 रु
डिझेल – रु. 89.76

पाटणा
पेट्रोल- रु. 107.24
डिझेल – 94.02 रु

भोपाळ
पेट्रोल – रु. 108.65
डिझेल – 93.90 रु

रांची
पेट्रोल – 99.84 रु
डिझेल – 94.65 रु

जयपूर
पेट्रोल – रु. 108.48
डिझेल – रु. 93.72

तुमच्या शहराचे दर याप्रमाणे तपासा :-

तुम्ही तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर रोज SMSद्वारेही पाहू शकता. इंडियन ऑइल (IOC) ग्राहक RSP 9224992249 वर पाठवू शकतात आणि HPCL ग्राहक 9222201122 क्रमांकावर HPPRICE पाठवू शकतात. BPCL ग्राहक RSP 9223112222 या क्रमांकावर पाठवू शकतात.

https://tradingbuzz.in/9624/

येत्या 2 दिवसात हे काम करा,अन्यथा 5,000 रुपयांपर्यंत दंड भरण्यास तयार राहा.

जर तुम्ही देय तारखेनंतर म्हणजे 31 जुलै 2022 नंतर आणि 31 डिसेंबर 2022 पूर्वी इन्कम टॅक्स रिटर्न भरनार असाल तर 5,000 रुपये दंड भरावा लागेल परंतु जर करदात्याचे वार्षिक करपात्र उत्पन्न 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर दंडनुसार एक हजार रुपये द्यावे लागतील. त्यामुळे तारीख वाढण्याची प्रतीक्षा थांबवा. कारण, टॅक्स रिटर्न भरण्याची अंतिम तारीख वाढवण्याची सध्या कोणतीही योजना नाही, असे केंद्र सरकारच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांकडून विविध मंचांद्वारे वारंवार सांगितले जात आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ITR भरण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै आहे आणि तो दिवस रविवार आहे. रविवारी बँका बंद असतात. सामान्यतः आता आयकर रिटर्न ऑनलाइन भरले जाते, त्यामुळे बँकेत जाण्याची गरज नाही, परंतु तरीही रविवारी बँक नेटवर्क मेंटेनन्स किंवा नेट बँकिंगमध्ये समस्या आल्याने तुम्हाला दंडाला सामोरे जावे लागू शकते.

असं असलं तरी, यावेळी आयकर विभागाच्या टॅक्स पोर्टलबद्दल खूप तक्रारी आहेत. वास्तविक कर भरण्यासाठी करदात्याला चलन वापरावे लागते. कोणत्याही कारणास्तव ऑनलाइन पेमेंटमध्ये अडचण आल्यास पैसे भरण्यासाठी बँकेच्या शाखेत जावे लागते. याशिवाय टीडीएस प्रमाणपत्रही बँकेकडूनच उपलब्ध आहे.

LIC नंतर, सरकार आणखी एक IPO लॉन्च करेल !

लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन म्हणजेच LIC नंतर आता केंद्र सरकारने नवीन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लाँच करण्याची तयारी सुरू केली आहे. सर्व काही व्यवस्थित राहिल्यास, चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीत ECGC लिमिटेड IPO द्वारे शेअर बाजारात सूचीबद्ध होईल. कंपनीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक (सीएमडी) एम सेंथिलानाथन यांनीही तसे संकेत दिले आहेत.

सेंथिलनाथन यांच्या मते, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (DIPAM) सांगितले होते की ECGC ची सूची भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) IPO नंतर होईल. “ECGC चा प्राथमिक आढावा DIPAM द्वारे केला गेला आहे आणि त्यांच्याकडून पुढील दिशा अपेक्षित आहे. सुरुवातीला आम्हाला सांगण्यात आले होते की चालू आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीच्या आसपास कुठेतरी यादी होईल,” असे ते म्हणाले.

Export Credit Guarantee Corporation (ECGC)

ECGC ही एक निर्यात क्रेडिट एजन्सी आहे आणि गेल्या वर्षीच तिला IPO द्वारे स्टॉक मार्केटमध्ये सूचीबद्ध करण्यासाठी मान्यता देण्यात आली होती. ही एक पूर्ण मालकीची सरकारी कंपनी आहे जी निर्यातदारांना निर्यातीसाठी क्रेडिट जोखीम विमा आणि संबंधित सेवा प्रदान करते.

गेल्या आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये, ECGC ने 6.18 लाख कोटी रुपयांच्या निर्यातीला पाठिंबा दिला होता. 31 मार्चपर्यंत, 6,700 हून अधिक विशिष्ट निर्यातदारांनी निर्यातदारांना जारी केलेल्या या थेट कव्हरचा फायदा झाला आहे. एक्सपोर्ट क्रेडिट इन्शुरन्स फॉर बँक्स (ECIB) अंतर्गत 9,000 हून अधिक विशेष निर्यातदारांना फायदा झाला आहे. विशेष म्हणजे यापैकी जवळपास 96 टक्के छोटे निर्यातदार आहेत.

7 वा वेतन आयोग – DA अपडेट: कर्मचार्‍यांचा पगार लवकरच वाढेल

7 वा वेतन आयोग: सरकारी कर्मचार्‍यांना लवकरच त्यांच्या पगाराबद्दल चांगली बातमी मिळू शकते कारण त्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) 4 टक्क्यांनी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (औद्योगिक कामगार) च्या मे महिन्याचा डेटा देखील DA मध्ये संभाव्य वाढ सूचित करतो. वर्षातून दोनदा – जानेवारी आणि जुलैमध्ये सुधारित केल्यामुळे या महिन्यात महागाई भत्ता वाढवला जाणार आहे.

अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI) हे पॅरामीटर आहे, ज्याच्या आधारावर DA सुधारित केला जातो. आता, AICPI RBI च्या सहिष्णुतेच्या पातळीपेक्षा वरचेवर प्रचलित असल्याने, सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात वाढ मिळण्याची शक्यताही जास्त आहे. जूनमध्ये किरकोळ महागाई 7.01 टक्क्यांवर होती, जी आरबीआयच्या 2-6 टक्क्यांच्या लक्ष्य पातळीपेक्षा जास्त आहे.

ताज्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे, त्यानंतर डीए ३८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. मार्चमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत महागाई भत्त्यात (DA) 3 टक्के वाढ करण्यास मान्यता दिली होती, अशा प्रकारे DA मूळ उत्पन्नाच्या 34 टक्क्यांवर नेला. 50 लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना या निर्णयाचा फायदा होत आहे.

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याचा (DA) अतिरिक्त हप्ता आणि निवृत्ती वेतनधारकांना महागाई सवलत (DR) जारी करण्यास मान्यता दिली आहे. 1 जानेवारी 2022, किंमत वाढीची भरपाई करण्यासाठी मूळ वेतन/पेन्शनच्या 31 टक्क्यांच्या विद्यमान दरापेक्षा 3 टक्क्यांनी वाढ दर्शविते,” पंतप्रधान कार्यालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे.

अहवालात असेही म्हटले आहे की डीए थकबाकीचा मुद्दा देखील लवकरच सोडवला जाईल आणि केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना एकाच वेळी प्रलंबित थकबाकीमध्ये 2 लाख रुपये मिळू शकतात. कर्मचार्‍यांच्या वेतन बँड आणि संरचनेद्वारे डीए थकबाकीची रक्कम निश्चित केली जाते.

केंद्राने 1 जानेवारी 2020 साठी DA आणि DR चे तीन हप्ते मागे ठेवले होते; 1 जुलै 2020; आणि 1 जानेवारी 2021, कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे उद्भवलेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर. ऑगस्ट 2021 मध्ये राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाले की DA आणि DR रोखून ठेवल्याने सुमारे 34,402 कोटी रुपयांची बचत झाली.

7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत DA कसा मोजला जातो?

2006 मध्ये, केंद्र सरकारने केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी डीए आणि डीआर मोजण्यासाठी सूत्र सुधारित केले होते.

महागाई भत्ता टक्केवारी = ((गेल्या 12 महिन्यांतील अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाची सरासरी (आधारभूत वर्ष 2001=100) -115.76)/115.76)x100.

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी: महागाई भत्ता टक्केवारी = ((गेल्या 3 महिन्यांतील अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाची सरासरी (आधारभूत वर्ष 2001=100) -126.33)/126.33)x100.

31 जुलै पर्यंत हे काम पूर्ण करा;अन्यथा तुम्हाला सरकारी अडचनींना सामोरे जावे लागेल..

मूल्यांकन वर्ष 2022-23 किंवा आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी प्राप्तिकर रिटर्न (ITR) भरण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2022 आहे. अशा परिस्थितीत, उत्पन्न गटात येणाऱ्या व्यक्तीला अंतिम मुदतीपूर्वी आयटीआर दाखल करण्याचा सल्ला दिला जातो. सरकार आता आयटीआर भरण्याची अंतिम मुदत वाढवण्याच्या मनस्थितीत नाही. त्यामुळे वेळेवर आयटीआर फाइल करा अन्यथा तुम्हाला अडचणीत येऊ शकते. अन्यथा, तुम्हाला ITR भरण्यासाठी दंड भरावा लागू शकतो. महसूल सचिवांनी सांगितले की, सरकार आता आयकर रिटर्न भरण्याची अंतिम मुदत वाढविण्याचा विचार करनार नाही.

ITR भरण्यात अडचण :-

अंतिम मुदत जसजशी जवळ येत आहे, तसतसे कर रिटर्न भरण्यात गुंतलेल्या व्यावसायिक चार्टर्ड अकाउंटंटना काही अडचणी येत आहेत. त्यांचा दावा आहे की वेबसाइट (incometax.gov.in,) दिवसातून काही वेळा चांगली चालते, परंतु काही वेळा खूप जाम होते. मात्र, शेवटची तारीख जसजशी जवळ येत आहे, तसतशी रिटर्न भरणाऱ्यांची संख्याही वाढत आहे.

ITR कसा भरायचा ? :-

1. घरी बसून ITR फाइल करण्यासाठी, तुम्हाला प्रथम https://eportal.incometax.gov.in/ वर जावे लागेल.
2. यानंतर येथे यूजर आयडी आणि पासवर्ड द्यावा लागेल. पासवर्ड टाकल्यानंतर Continue या पर्यायावर क्लिक करा.
3. फाइल आयकर रिटर्न पर्यायावर क्लिक करा आणि मूल्यांकन वर्ष निवडा.
4. फाइलिंगचा ऑनलाइन मोड निवडा. यानंतर ITR-1 किंवा ITR-4 फॉर्म निवडा.
5. पगारदार व्यक्तीला ITR-4 फॉर्म निवडावा लागतो.
6. रिटर्न फॉर्म डाउनलोड केल्यानंतर आणि भरण्याच्या प्रकारावर 139(1) निवडल्यानंतर, एक फॉर्म उघडेल ज्यामध्ये सर्व माहिती भरा.
7. यानंतर दिलेल्या माहितीची पडताळणी करून ती सबमिट करा.
8. फॉर्म सबमिट केल्यानंतर, त्याचा पुष्टीकरण संदेश तुमच्या मेल आयडी आणि मोबाइल नंबरवर येईल.