Bank News Archives - Page 7 of 16

SBI नंतर HDFC ने दिली त्याच्या ग्राहकांना दिली खुशखबर..

ट्रेडिंग बझ – देशातील सर्वात मोठी वित्तीय संस्था स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 13 जानेवारी रोजी मुदत ठेवींच्या दरात वाढ करण्याची घोषणा केली होती. याच्या एका दिवसानंतर बुधवारी खासगी क्षेत्रातील बँक एचडीएफसीनेही अशीच घोषणा करून ग्राहकांना गेल्या वर्षभरातील आनंदाची बातमी दिली आहे. एचडीएफसीच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, दोन कोटींपेक्षा कमी एफडीवरील नवीन दर 14 डिसेंबर 2022 पासूनच लागू होतील. नवीन दरांनुसार आता ग्राहकांना एफडीवर 7 टक्के व्याजाचा लाभ मिळणार आहे.

विशेष म्हणजे याच्या एक दिवस आधी देशातील सर्वात मोठी बँक एसबीआयनेही बँक एफडीच्या दरात वाढ करण्याची घोषणा केली होती. बँकेने 2 कोटी रुपयांपेक्षा कमी एफडीसाठी व्याजदरात वाढ केली होती आणि नवीन दर 13 डिसेंबरपासून लागू करण्यात आले होते. उल्लेखनीय आहे की यापूर्वी SBI ने 22 ऑक्टोबर 2022 रोजी मुदत ठेवींवरील व्याजदरांमध्ये सुधारणा केली होती.

नवीन व्याजदर काय असतील :-
7-14 दिवस 3 टक्के
15-29 दिवस 3 टक्के
30-45 दिवस 3.5%
46-60 दिवस 4.50%
61-89 दिवस 4.50%
9 महिने 1 दिवस ते 1 वर्ष 6%
1 वर्ष ते 15 महिने 6.50 टक्के
15 वर्षे ते 18 महिने 7 टक्के
18 महिने ते 21 महिने 7 टक्के
21 ते 2 वर्षे 7 टक्के
2 वर्षे 1 दिवस ते 3 वर्षे 7%
3 वर्षे 1 दिवस ते 5 वर्षे 7%
5 वर्षे 1 दिवस ते 10 वर्षे 7%

ज्येष्ठ नागरिकांनाही मोठा फायदा :-
त्याचवेळी एचडीएफसी बँकेने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याजदरात वाढ केली आहे. यामध्ये, 7 दिवस ते 5 वर्षांच्या आत परिपक्व होणाऱ्या ठेवींवर मानक दरापेक्षा 50 bps अधिक व्याज बँकेकडून घेतले जाऊ शकते. या वाढीनंतर, ज्येष्ठ नागरिकांना 7 दिवस ते 10 वर्षांमध्ये परिपक्व होणाऱ्या FD वर 3.5 ते 7.75% व्याजदर मिळेल. बँकेने 5 वर्ष, 1 दिवस ते 10 वर्षांसाठी आपल्या विशेष एफडी ‘सिनियर सिटीझन केअर एफडी’ संदर्भात एक मोठी घोषणा देखील केली आहे. या FD वर, ज्येष्ठ नागरिकांना 0.50% व्यतिरिक्त 0.25% अतिरिक्त प्रीमियम मिळेल. ही एफडी 31 मार्च 2023 पर्यंत वैध आहे.

हे व्याजदर असतील (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी):-
7 ते 14 दिवस 3.5 टक्के
15 ते 29 दिवस 3.50%
30 ते 45 दिवस 4.00%
46 ते 60 दिवस 5.00%
61 ते 89 दिवस 5.00%
90 दिवस ते 6 महिने किंवा त्यापेक्षा कमी 5.00%
6 महिने 1 दिवस ते 9 महिने किंवा त्यापेक्षा कमी 6.25 टक्के
9 महिने 1 दिवस ते 1 वर्ष 6.50%
1 वर्ष ते 15 महिने 7.00%
15 महिने ते 18 महिने 7.50 टक्के
18 महिने ते 21 महिने 7.00%
21 महिने ते 2 वर्षे 7.50 टक्के
2 वर्षे 1 दिवस ते 3 वर्षे 7.50%
3 वर्षे 1 दिवस ते 5 वर्षे 7.50%
5 वर्षे 1 दिवस ते 10 वर्षे 7.75%

RBI; रेपो रेटमध्ये सलग सहाव्यांदा वाढ, सामान्य जनतेच्या आयुष्यावर होईल परिणाम…

ट्रेडिंग बझ – चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी सेंट्रल बँक RBI च्या शेवटच्या MPC बैठकीत निर्णय आला आहे. RBI ने रेपो रेट 25 bps ने (0.25 टक्के) वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. MPC (मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी) च्या 6 पैकी 4 सदस्यांनी रेपो दर वाढवण्याच्या बाजूने मतदान केले. 0.25 टक्क्यांच्या वाढीनंतर ते आता 6.50 टक्के झाले आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आर्थिक धोरणांसाठी स्थापन केलेल्या समितीच्या तीन दिवसीय बैठकीनंतर ही घोषणा केली. रेपो दर गेल्या वर्षी मे 2022 पासून सहा वेळा तब्बल 2.25 टक्क्यांनी वाढला आहे.

दरवाढीचा रेपो दरावर कसा परिणाम होतो ? :-
रेपो दरात वाढ केल्याने कर्जाचे हप्ते महाग होतात. यामुळे, जर तुम्ही फ्लोटिंग रेटवर गृह कर्ज किंवा इतर कोणतेही कर्ज घेतले असेल तर त्याचा ईएमआय वाढेल. दुसरीकडे, रेपो रेट वाढल्यानंतर बँका एफडीसह ठेवींवर अधिक व्याज देऊ शकतात, याचा अर्थ ठेव दर वाढू शकतात आणि याचा सामान्य जनतेवर कळतनकळत परिणाम होतो.

होम लोन आणि रिअल इस्टेट बाबत सरकारचा मोठा निर्णय !

ट्रेडिंग बझ – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी 2024 या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पातील घोषणांकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. रिअल इस्टेट उद्योगालाही अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. घरांच्या विक्रीला चालना देण्यासाठी घर खरेदीदारांना अतिरिक्त कर सवलती देण्याची गरज असल्याचे उद्योगाचे म्हणणे आहे. त्याच वेळी, विशेषतः मेट्रो शहरांसाठी परवडणाऱ्या घरांच्या कॅपिंगमध्ये बदल करण्याची गरज आहे.

पुष्पम ग्रुपचे एमडी डॉ. सचिन चोप्रा म्हणतात, सरकारने कर सवलतींसह घर खरेदीला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. यामुळे घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त संधी निर्माण होतील. यासोबतच आवश्यक तरलता या क्षेत्रात येऊ शकेल. गृहकर्जाचे व्याजदर सातत्याने वाढत आहेत. त्यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला आणि मालमत्ता विक्रीला धक्का बसत आहे. अशा परिस्थितीत घर खरेदीदारांना अतिरिक्त कर सवलत आणि फायदे देण्याची गरज आहे. परवडणाऱ्या घरांना चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न अधिक चांगला असल्याचे सचिन चोप्रा सांगतात. याला आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकारने कलम 24(b) अंतर्गत व्याजदरावरील कर कपातीची मर्यादा सध्याच्या 2 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करणे आवश्यक आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या क्षेत्रातील घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी हा दिलासा असेल. याशिवाय, परवडणाऱ्या गृहनिर्माण विभागातील 45 लाखांची विद्यमान कॅपिंग काढण्याची किंवा वाढवण्याची गरज आहे. मेट्रो शहरांसाठी 1 कोटी करण्यात यावे. बांधकामाच्या एकूण खर्चात वाढ झाल्यामुळे उद्योगासाठी हे आवश्यक आहे.

रिअल इस्टेटला उद्योगाचा दर्जा मिळाला :-
नितीन बाविसी, CFO, अजमेरा रियल्टी अँड इन्फ्रा यांच्या मते, भारतीय रिअल इस्टेट मार्केटला घरगुती आणि NRI घर खरेदीदारांकडून जोरदार मागणी दिसून आली आहे. रोजगार निर्मितीमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्र हे शेतीनंतरचे दुसरे मोठे क्षेत्र आहे आणि त्याला अजूनही उद्योगाचा दर्जा नाही. अशा परिस्थितीत सरकार आपली गरज समजून घेऊन रिअल इस्टेट क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्याची दीर्घकाळची मागणी या अर्थसंकल्पात पूर्ण करेल, अशी आशा आहे.

व्हाईसरॉय प्रॉपर्टीज एलएलपीचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय भागीदार सायरस मूडी म्हणतात, महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी व्याजदरात सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे गृहकर्जाचे व्याजदरही वाढत आहेत. यामुळे घर खरेदीदारांची भावना कमकुवत झाली आहे, विशेषत: परवडणाऱ्या घरांच्या विभागातील. तथापि, लक्झरी विभागात बाजार सकारात्मक मूडमध्ये असल्याचे दिसते. आगामी अर्थसंकल्पात स्थावर मालमत्तेला उद्योगाचा दर्जा देण्याबरोबरच कररचनेत काही मोठे बदल केले जावेत, अशी आशा आहे. जेणेकरून मागणी वाढण्याबरोबरच उद्योगालाही चालना मिळू शकेल.

एस रहेजा रियल्टीचे व्यवस्थापकीय संचालक राम रहेजा म्हणतात, गृहकर्जाची मुद्दल आणि व्याज दोन्हीवरील कर कपातीची मर्यादा वाढवावी अशी उद्योग अनेक दिवसांपासून मागणी करत आहे. महागाई अनेक वर्षांच्या उच्चांकावर असल्याने, अर्थसंकल्पात दिलेल्या कर सवलतींमुळे घरांच्या मागणीला चालना मिळेल.

आता गौतम अदानीची क्रिकेटमध्ये एन्ट्री ! मुकेश अंबानीना देणार टक्कर..

ट्रेडिंग बझ – आशियातील सर्वात श्रीमंत अब्जाधीश गौतम अदानी महिला क्रिकेट लीग (WIPL) मध्ये एक संघ खरेदी करू शकतात. किंबहुना, गौतम अदानी समूहानेही WIPL संघ खरेदी करण्यात रस दाखवला आहे. अदानी ग्रुप व्यतिरिक्त टोरेंट ग्रुप, हल्दीराम प्रभुजी, कॅप्री ग्लोबल, कोटक आणि आदित्य बिर्ला ग्रुप यांनीही संघ खरेदी करण्यात रस दाखवला आहे.

30 हून अधिक कंपन्यांचा सहभाग :-
पीटीआय या वृत्तसंस्थेनुसार, डब्ल्यूआयपीएलसाठी 30 हून अधिक कंपन्यांनी 5 कोटी रुपयांना बोली असलेली कागदपत्रे खरेदी केली आहेत. यामध्ये पुरुषांच्या आयपीएल संघांच्या मालकीच्या 10 कंपन्यांचा समावेश आहे. यामध्ये 2021 मध्ये दोन नवीन पुरुष IPL संघ खरेदी करण्यात अयशस्वी ठरलेल्या कंपन्यांचाही समावेश आहे.

मुकेश अंबानींचा मुंबई इंडियन्सही पाच WIPL संघांच्या लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होणार आहे. मुंबई इंडियन्सही संघ विकत घेऊ शकते. याशिवाय राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कॅपिटल्स आणि कोलकाता नाईट रायडर्स हे संघ खरेदी करण्यात इच्छुक आहेत. प्रत्येक संघ 500 ते 600 कोटी रुपयांना विकला जाण्याची शक्यता आहे. 25 जानेवारीला WIPL च्या पाच संघांचा लिलाव होणार आहे. पाच संघांची महिला आयपीएल मार्चमध्ये मुंबईत होणार आहे.

PNB, ICICI आणि HDFC बँकेच्या ग्राहकांसाठी महत्त्वाची बातमी-

ट्रेडिंग बझ – तुमच्या बँक खात्यात शिल्लक न ठेवल्याबद्दल तुम्हाला कधी दंडाला सामोरे जावे लागले असेल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी उपयोगी आहे. होय, हे शक्य आहे की भविष्यात असे झाल्यास तुम्हाला दंड भरावा लागणार नाही. नवीन नियम बनल्यानंतर तुम्हाला किमान शिल्लक राखण्याची गरज भासणार नाही. वेगवेगळ्या बँक आणि खात्यानुसार किमान शिल्लक रक्कम निश्चित केली जाते. खातेदाराला किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल दंड भरावा लागतो.

किमान शिल्लक वर मोठे विधान :-
खात्यातील किमान शिल्लक ठेवण्याबाबत अर्थ राज्यमंत्री भगवंत किशनराव कराड यांनी गेल्या काही दिवसांत मोठे विधान केले होते. त्यांनी बँकांच्या संचालक मंडळाला आवाहन करून किमान शिल्लक न ठेवणाऱ्यांच्या खात्यावरील दंड रद्द करण्याचा निर्णय घेऊ शकता, असे सांगितले. कराड म्हणाले होते की, बँका या स्वतंत्र संस्था आहेत. अशा स्थितीत संचालक मंडळ किमान रक्कम न ठेवल्यास दंड माफ करू शकते.

त्यावेळी किमान रक्कम ठेवण्याबाबत माध्यमांनी अर्थ राज्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारला होता. ज्या खात्यांमध्ये विहित किमान पातळीपेक्षा कमी ठेवी जातात त्यावर कोणताही दंड आकारला जाऊ नये, अशा सूचना बँकांना देण्याचा सरकार विचार करत आहे का, असा प्रश्नही त्यांना विचारण्यात आला होता. त्यामूळे ग्राहकांना आता बँकेत किमान रक्कम नसले तरी दंडाला सामोरे जावे लागणार नाही.

नवीन वर्षात ग्राहकांसाठी पुन्हा सुरू होणार ही बँक, 4 वर्षांपूर्वी कोणत्या कारणामुळे बंद झाली होती ?

ट्रेडिंग बझ – चार वर्षांपूर्वी, जानेवारी 2018 मध्ये, RBI द्वारे Religare Finvest Limited (RFL) वर सुधारात्मक कृती योजना लागू करण्यात आली होती. पण पुन्हा एकदा कर्जबाजारी रेलिगेअर फिनव्हेस्ट लिमिटेड (RFL) नवीन वर्षात व्यवसाय सुरू करेल अशी अपेक्षा आहे. कंपनीच्या 2,300 कोटी रुपयांच्या वन-टाइम सेटलमेंट (OTS) प्रस्तावाला बहुतांश कर्जदारांची संमती मिळाली आहे.

2018 मध्ये सुधारात्मक कृती योजना लागू करण्यात आली :-
OTS प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर RFL सुधारात्मक कृती योजनेतून (CAP) बाहेर येईल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने खराब आर्थिक स्थितीमुळे जानेवारी 2018 मध्ये सुधारात्मक कृती योजना लागू केली. सूत्रांनी सांगितले की, 16 पैकी 14 कर्जदारांनी ओटीएस करारावर सह्या केल्या आहेत. आणखी दोन कर्जदारही एक ते दोन दिवसांत यावर साईन करतील , याबाबत आरएफएलकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही.

220 कोटी रुपये आगाऊ ठेव :-
रेलिगेअर एंटरप्रायझेस लि. एनबीएफसीकडे एसबीआयच्या नेतृत्वाखालील बँकांच्या कन्सोर्टियमचे सुमारे 5,300 कोटी रुपये आहेत. प्रस्तावित OTS अंतर्गत, कंपनीने RFL च्या पुनरुज्जीवनासाठी आपली वचनबद्धता दर्शवून जून 2022 मध्ये आघाडीच्या कर्जदात्याकडे 220 कोटी रुपयांची आगाऊ रक्कम जमा केली होती. सूत्राने सांगितले की कंपनी आणि तिचे प्रवर्तक या महिन्यातच पेमेंट करण्यास तयार आहेत. OTS करारानुसार त्यांना सेटल करण्यासाठी 90 दिवस आहेत. त्यांच्याकडे पैसे भरण्यासाठी तयार असल्याचे सूत्राने सांगितले. सूत्रांनी सांगितले की, उत्तम संकलन आणि पुनर्प्राप्तीमुळे, RFL ने निधी उभारला आहे आणि OTS ची कमतरता त्याच्या मूळ कंपनीद्वारे भरून काढली जाईल. पहिली कर्ज पुनर्रचना (DR) योजना RBI ने मार्च 2020 मध्ये नाकारली होती. कारण TCG Advisory Pvt Ltd कंपनीचा दावा करणारा नियामकाला ‘योग्य’ वाटला नाही. सुधारित डीआर योजना देखील सुरू झाली नाही आणि ओटीएससाठी मार्ग काढला.

पूर्वीचे प्रवर्तक बंधू शिविंदर सिंग आणि मालविंदर सिंग यांनी निधीचा गैरवापर केल्यामुळे RFL आर्थिक अडचणीत आहे. अनेक एजन्सी सुमारे 4,000 कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहाराची चौकशी करत आहेत. 2020 मध्ये, RFL ने सिंग बंधूंविरुद्ध आर्थिक अनियमिततेसाठी FIR दाखल केली. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने यावर्षी RFL निधी वळवल्याबद्दल सिंह बंधूंसह 10 संस्थांना 60 कोटी रुपयांचा दंड देखील ठोठावला आहे.

मुलांच्या शिक्षणापासून ते लग्नापर्यंतचा मोफत खर्च ; ह्या बँकेची जबरदस्त योजना..

ट्रेडिंग बझ – वाढत्या महागाईने सर्वसामान्यांचे जगणे कठीण झाले आहे. मुलांच्या शिक्षणापासून ते जेवणापर्यंत सर्वच वस्तू महाग झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत मुलांना चांगले शिक्षण देणे हे मोठे आव्हान आहे. अशा परिस्थितीत तुमची चिंता दूर करण्यासाठी SBI ने एक जबरदस्त स्कीम आणली आहे. यामध्ये तुम्हाला अनेक सुविधा मिळतील.

SBI ने एक उत्तम योजना आणली :-
एसबीआय लाइफ इन्शुरन्सने मुलांसाठी अशी योजना आणली आहे, ज्यामध्ये तुमच्या मुलांच्या शिक्षणापासून त्यांच्या लग्नापर्यंतच्या खर्चाचे टेन्शन संपेल. एसबीआय चाइल्ड प्लॅन फिक्स्ड डिपॉझिट अंतर्गत दोन योजना आहेत पहिली एसबीआय लाईफ, स्मार्ट चॅम्प इन्शुरन्स आणि दुसरी एसबीआय लाईफ स्मार्ट स्कॉलर, ज्यामध्ये गुंतवणूक करून तुम्ही तुमच्या मुलांचे भविष्य सुरक्षित करू शकता. चला तर मग ह्या योजनांची सविस्तर माहिती घेऊया…

1. एसबीआय लाईफ – स्मार्ट चॅम्प इन्शुरन्स :-
एसबीआय लाइफच्या या योजनेअंतर्गत तुम्ही 1 लाख रुपये गुंतवून 1 कोटी रुपये जमा करू शकता.
तुमची इच्छा असेल तर तुम्ही त्यात मासिक, त्रैमासिक, सहामाही आणि वार्षिक गुंतवणूक करू शकता.
21 ते 50 वर्षे वयोगटातील कोणतीही व्यक्ती ही योजना खरेदी करू शकते.
ही योजना खरेदी करण्यासाठी, मुलाचे वय 0-13 वर्षांच्या दरम्यान असावे.
यासाठी मुलाचा परिपक्वता कालावधी 21 वर्षे आहे.
मूल 18 वर्षांचे झाल्यावर ही रक्कम दरवर्षी 4 वार्षिक हप्त्यांमध्ये दिली जाते.
या योजनेअंतर्गत, गुंतवणूकदाराला दुर्दैवी अपघात झाल्यास विम्याच्या रकमेच्या 105 टक्के रक्कम दिली जाते.

2. एसबीआय लाईफ – स्मार्ट स्कॉलर :-
एसबीआय लाइफ- स्मार्ट स्कॉलर ही एक वैयक्तिक, युनिट लिंक, नॉन-पार्टिसिपेटेड लाइफ इन्शुरन्स योजना आहे.
यामध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी पालकांचे वय 18 ते 57 वर्षे असावे.
यासाठी मुलाचे वय 0 ते 17 वर्षे असावे.
तुम्ही या पॉलिसीमध्ये 8 वर्षे ते 25 वर्षांपर्यंत गुंतवणूक करू शकता.
मुलाचा परिपक्वता कालावधी 18 ते 25 वर्षे आहे.
पालकांचा परिपक्वता कालावधी 65 वर्षे आहे.
या योजनेत तुम्ही आणीबाणीच्या वेळी पैसे काढू शकता.
यामध्ये तुम्हाला अपघात विमाही दिला जातो.
यामध्ये तुम्हाला टॅक्सचा फायदाही मिळतो.

ही सरकारी बँक विकली जात आहे, सरकारने निविदा सादर करण्याची तारीख 7 डिसेंबरपर्यंत वाढवली…

ट्रेडिंग बझ :- केंद्र सरकारने IDBI बँकेच्या खाजगीकरणासाठी प्रारंभिक निविदा भरण्याची अंतिम मुदत 7 जानेवारीपर्यंत वाढवली आहे. सरकार आणि LIC यांना IDBI बँकेतील 60.72 टक्के हिस्सा विकायचा आहे. यासाठी आयडीबीआय बँकेने ऑक्टोबरमध्ये संभाव्य खरेदीदारांकडून निविदा मागवल्या होत्या. स्वारस्य अभिव्यक्ती किंवा प्रारंभिक बोली दाखल करण्याची अंतिम तारीख 16 डिसेंबर होती.

त्यामुळेच मुदत वाढवण्यात आली आहे :-
व्यवहार सल्लागारांना कालमर्यादा वाढवण्याच्या काही विनंत्या मिळाल्या होत्या ज्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक एसेट मॅनेजमेंट (DIPAM) ने एका नोटीसमध्ये म्हटले आहे की आता व्याज पत्र (EOI) सादर करण्याची अंतिम तारीख 16 डिसेंबर 2022 ते 7 जानेवारी 2023 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. EOI च्या प्रती जमा करण्याची अंतिम तारीख देखील 23 डिसेंबर ते 14 जानेवारी पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

IDBI बँकेचे शेअर्स :-
आज बुधवारी IDBI बँकेचे शेअर्स 58.15 रुपयांवर व्यवहार करत आहेत. गेल्या पाच दिवसांत स्टॉकमध्ये जवळपास 2 टक्के घट झाली आहे. YTD मध्ये स्टॉक 22.55% वर चढला.

महत्वाची बातमी; सॅलरी अकाऊंटवर कितीतरी मोफत सुविधा उपलब्ध आहेत, आणि बहुतेक लोकांना हे माहिती नाही, त्यांचा फायदा घ्या..

ट्रेडिंग बझ – ज्या कंपनीत तुमचा पगार दरमहा जमा होतो त्या कंपनीने उघडलेल्या खात्याला पगार खाते(सेविंग अकाऊंट) म्हणतात. तसे, पगार खाते हे देखील एक प्रकारचे बचत खाते आहे, यामध्ये तुम्हाला चेकबुक, एटीएम, नेटबँकिंग, क्रेडिट कार्ड इत्यादी सुविधा देखील मिळतात. परंतु तरीही हे सामान्य बचत खात्यापेक्षा थोडे वेगळे आहे कारण तुम्हाला पगार खात्यावर असे अनेक फायदे मिळतात, जे सामान्य बचत खात्यावर उपलब्ध नाहीत. जर तुम्हाला हे फायदे माहित नसतील तर येथे जाणून घ्या.

(वेल्थ सॅलरी अकाऊंट) संपत्ती वेतन खाते :-
जर तुमच्याकडे भरपूर पैसे असतील तर तुम्ही वेल्थ सॅलरी अकाउंट देखील उघडू शकता. या अंतर्गत बँक तुम्हाला एक समर्पित संपत्ती व्यवस्थापक देते. हा व्यवस्थापक तुमच्या बँकेशी संबंधित सर्व काम पाहतो.

कर्ज सहज उपलब्ध आहे :-
पगार खात्यावर तुम्हाला वैयक्तिक कर्ज, कार कर्ज किंवा गृह कर्ज इत्यादी कोणत्याही प्रकारचे कर्ज सहज मिळू शकते कारण या कर्जामुळे बँकेला धोका कमी आहे. पगार खाते आणि स्टेटमेंट हे तुमच्या उत्पन्नाचे अस्सल दस्तऐवज आहेत. त्यासाठी कागदपत्रांची पडताळणीही सहज होते.

(झीरो बॅलन्स) शून्य शिल्लक सुविधा :-
पहिला फायदा म्हणजे तुम्हाला सॅलरी अकाउंटवर झिरो बॅलन्सची सुविधा मिळते. तुमच्या खात्यात तीन महिन्यांसाठी शून्य शिल्लक राहिल्यास बँक तुमच्याकडून कोणताही दंड आकारणार नाही. सामान्य बचत खात्यात किमान शिल्लक राखणे फार महत्वाचे आहे. अन्यथा दंड भरावा लागेल.

एटीएममधून मोफत व्यवहार :-
बहुतांश बँका पगार खात्यावर मोफत एटीएम व्यवहाराची सुविधा देतात. यामध्ये SBI, ICICI बँक, Axis Bank, HDFC बँक इत्यादींचा समावेश आहे. म्हणजेच, तुम्ही एका महिन्यात किती वेळा एटीएम व्यवहार केले याची काळजी करण्याची गरज नाही. याशिवाय पगार खात्याच्या एटीएमवर कोणतेही वार्षिक शुल्क घेतले जात नाही.

लॉकर शुल्कावर सूट :-
सर्व बँका पगार खात्यावरील लॉकर शुल्कात सूट देतात. उदाहरणार्थ, जर आपण SBI बद्दल बोललो, तर बँक पगार खात्यावर लॉकर चार्जेसवर 25% पर्यंत सूट देते. परंतु काही काळ तुमच्या खात्यात पगार येत नसल्याचे तुमच्या बँकेला कळले, तर तुम्हाला दिलेल्या सर्व सुविधा काढून घेतल्या जातात आणि तुमचे बँक खाते सामान्य बचत खात्याप्रमाणे सुरू ठेवले जाते.

या सुविधा देखील मोफत आहेत :-
खातेधारकांना तुमच्या पगार खात्यावर मोफत चेकबुक, पासबुक, नेटबँकिंग सुविधा मिळते. याशिवाय सॅलरी क्रेडिटसाठी येणाऱ्या एसएमएससाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही.

आता बँकेकडून कर्ज घेणे झाले महाग ; रिझर्व्ह बँकेने पुन्हा रेपो दरात वाढ केली..

ट्रेडिंग बझ – भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या अध्यक्षतेखालील चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) पॉलिसी रेट म्हणजेच रेपो दरात 0.35 टक्क्यांनी वाढ केली आहे. नवीन रेपो दर सध्याच्या 5.90 टक्क्यांवरून आता 6.25 टक्के झाला आहे. RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी बुधवारी म्हणजेच आज पतधोरण समितीच्या बैठकीच्या तिसऱ्या दिवशी नवीन व्याजदराची (RBI रेपो दर वाढ) घोषणा केली. आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की समितीच्या सहा सदस्यांपैकी पाच सदस्य रेपो दर वाढवण्याच्या बाजूने होते. त्यामुळे बँका किंवा इतर वित्तीय संस्थांकडून कोणत्याही प्रकारचे कर्ज (लोन) घेणे आता महाग होणार हे निश्चित आहे. यासोबतच तुमचा मासिक हप्ताही वाढेल. म्हणजेच प्रत्येक महिन्याचा EMI पूर्वीपेक्षा जास्त भरावा लागेल.

भारतीय अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत :-
येणाऱ्या बातम्यांनुसार, आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, रशिया-युक्रेन युद्धाचा परिणाम या वर्षी संपूर्ण जगावर दिसून आला. जगभरात खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्या होत्या. अशा वातावरणातही भारतीय अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत आहे आणि महागाईचा दर जगाच्या तुलनेत कमी आहे. गव्हर्नर म्हणाले की, आर्थिक विकासाला समितीच्या प्राधान्यक्रमात सर्वोच्च स्थान आहे. दास म्हणाले की, महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी समितीने दर वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

भारत सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहील :-
आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, संपूर्ण जगात आव्हानात्मक परिस्थिती असूनही, भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था राहील. FY2023 मध्ये भारताचा GDP दर 7 टक्क्यांवरून 6.8 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची शक्यता आहे. अन्नधान्याच्या किमती आणि ऊर्जेच्या किमतींमध्ये किरकोळ घट दिसून आली आहे. तथापि, महागाई अद्याप लक्ष्यापेक्षा जास्त राहण्याची अपेक्षा आहे.

तरलता सुधारेल :-
आरबीआय गव्हर्नर यांनी आरबीआय एमपीसीच्या बैठकीनंतरच्या घोषणेमध्ये सांगितले की ग्रामीण मागणीत सुधारणा दिसून येत आहे. तरलतेत आणखी सुधारणा होईल, असे ते म्हणाले. आरबीआय तरलतेबाबत कोणतीही अडचण येऊ देणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. यासोबतच मनी मार्केटची वेळ सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 अशी असल्याचेही जाहीर करण्यात आले. दास म्हणाले की, गुंतवणुकीचा वेग सातत्याने सुधारत आहे.