Government Archives - Page 42 of 45

RBI सरकार ला देणार 2021-22 या वर्षाचा Dividend.

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) च्या संचालक मंडळाने 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी सरकारला 30,307 कोटी रुपयांचा लाभांश देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. आरबीआयने सांगितले की त्यांच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी सरकारला लाभांश म्हणून 30,307 कोटी रुपयांची अतिरिक्त रक्कम अदा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आम्ही तुम्हाला सांगतो की लाभांश हा मध्यवर्ती बँकेचा नफा आहे.

गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या 596 व्या बैठकीत सरकारला लाभांश देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासोबतच मध्यवर्ती बँकेचा आपत्कालीन जोखीम बफर 5.50 टक्के राखण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.

गेल्या वर्षी मे मध्ये, RBI ने जुलै 2020 ते मार्च 2021 या नऊ महिन्यांच्या कालावधीसाठी 99,122 कोटी रुपयांचा लाभांश देण्याची घोषणा केली होती. यासोबतच आरबीआयने आर्थिक वर्षाच्या आधारे लाभांश देण्याची प्रणालीही लागू केली. यापूर्वी, RBI जुलै-जून कालावधीच्या आधारे लाभांश घोषित करत असे.

RBI च्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचाही आढावा घेण्यात आला. देशांतर्गत परिस्थिती व्यतिरिक्त, जागतिक आव्हाने आणि सध्याच्या भू-राजकीय घडामोडींच्या संभाव्य प्रभावाचे देखील मूल्यांकन केले गेले.

याशिवाय, RBI च्या गेल्या आर्थिक वर्षातील कामगिरीचाही आढावा घेण्यात आला आणि आर्थिक वर्ष 2021-22 चा वार्षिक अहवाल आणि लेखाजोखा मंजूर करण्यात आला.

https://tradingbuzz.in/7463/

पेट्रोल-डिझेलचे दर कसे कमी होणार ? पेट्रोलियम राज्यमंत्र्यांनी संपूर्ण योजना सांगितली..

पेट्रोल आणि डिझेलच्या सातत्याने वाढणाऱ्या किमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. याबाबत गेल्या अनेक वर्षांपासून सरकार इथेनॉलच्या मिश्रणावर भर देत आहे. 1 एप्रिल 2023 पासून पेट्रोल-डिझेल 20% इथेनॉल मिश्रणासह निवडक पेट्रोल पंपांवर उपलब्ध होईल, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे तेलाच्या किमतीही कमी होतील.

तेलासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर अवलंबित्व :-

केंद्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली म्हणाले की, भारत मोठ्या प्रमाणावर पेट्रोल-डिझेलसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर अवलंबून आहे. ते म्हणाले, जोपर्यंत देशांतर्गत उत्पादन वाढत नाही, तोपर्यंत तेलाच्या किमती नियंत्रित ठेवता येणार नाहीत.

83 टक्के तेल आपण बाहेरून आणतो :-

राजीव गांधी इन्स्टिट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नॉलॉजी, जैस, अमेठी येथे कौशल्य विकास केंद्राचे उद्घाटन करताना तेली म्हणाले, “देशातील 83 टक्के तेल आम्ही बाहेरून आणतो. आम्ही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेवर अवलंबून आहोत. जोपर्यंत आपले उत्पादन वाढत नाही तोपर्यंत तेलाच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवता येणार नाही.

केंद्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री रामेश्वर तेली

सरकार अवलंबित्व कमी करण्यासाठी काम करत आहे :-

ते पूढे म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती वाढल्या की पेट्रोलियम कंपन्या तेलाच्या किमती वाढवतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकार या दिशेने काम करत आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे, त्याशिवाय नवीन पद्धती अवलंबल्या जात आहेत.

नवीन ठिकाणी तेल शोधण्याचे प्रयत्न :-

देशात नवनवीन तेलाचे ठिकाणे शोधण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे राज्यमंत्री म्हणाले. मणिपूर, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश ही छोटी राज्ये आहेत पण तिथेही तेलाचा शोध लागेल.

https://tradingbuzz.in/7457/

31 मे पर्यंत पुर्ण करा PM-Kisan योजनेची KYC नाहीतर तुम्हाला कोणताच लाभ मिळणार नाही.

जे शेतकरी पीएम किसान योजनेचा लाभ घेत आहेत, त्यांनी 31 मे पर्यंत केवायसी करणे आवश्यक आहे. तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही ई-केवायसी देखील करू शकता. 31 मे नंतर ज्या शेतकऱ्यांनी पीएम किसान खात्यात केवायसी केले नाही त्यांना भारत सरकारकडून 2,000 रुपये मिळणार नाहीत.

तुम्ही घरबसल्या ई-केवायसी करू शकता :-

शेतकरी पीएम किसानसाठी ई-केवायसी दोन प्रकारे पूर्ण करू शकतात. शेतकरी त्यांच्या जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटरला (CSC) भेट देऊन त्यांचे ई-केवायसी देखील करू शकतात. याशिवाय, घरी बसून पीएम किसानच्या अधिकृत वेबसाइटद्वारे ई-केवायसी प्रक्रिया ऑनलाइन पूर्ण केली जाऊ शकते. यासाठी तुमचा मोबाईल नंबर तुमच्या आधार कार्डमध्ये लिंक केलेला असावा. लिंक केल्यानंतर, तुम्ही लॅपटॉप, मोबाइलवरून ओटीपीद्वारे घरी बसून ई-केवायसी पूर्ण करू शकता.

याप्रमाणे स्थिती तपासा :-

जर तुम्ही या योजनेसाठी नोंदणी केली असेल तर तुम्ही PM किसान पोर्टलला भेट देऊन तुमचे नाव तपासू शकता. नाव तपासण्याची ही प्रक्रिया आहे.

सर्वप्रथम PM Kisan च्या अधिकृत वेबसाईट http://pmkisan.gov.in ला भेट द्या.

वेबसाईट उघडल्यानंतर शेतकऱ्याच्या कोपऱ्यात जाऊन लाभार्थी यादीवर क्लिक करा.

यानंतर तुमचे राज्य, जिल्हा, उपजिल्हा, ब्लॉक आणि गावाची माहिती टाका.

त्यानंतर तुम्हाला Get Report वर क्लिक करावे लागेल. या अहवालात तुमच्या गावातील सर्व लाभार्थ्यांची माहिती मिळेल.

तुम्ही या यादीत तुमचे नाव तपासू शकता.

https://tradingbuzz.in/7490/

धक्का: भारत पेट्रोलियम (BPCL) च्या खाजगीकरणावर सध्या बंदी..

सार्वजनिक क्षेत्रातील पेट्रोलियम कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) चे खाजगीकरण थांबले आहे. पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तात हा दावा करण्यात आला आहे. इंधनाच्या किमतींबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे दोन बोलीदारांनी माघार घेतली, त्यामुळे कंपनी ताब्यात घेण्याच्या शर्यतीत फक्त एकच बोली लावला, असे एजन्सीने एका उच्च स्रोताचा हवाला देऊन सांगितले.

नाव न सांगण्याच्या अटीवर बोलताना, स्रोत म्हणाला, “आमच्याकडे फक्त एकच बोली लावणारा आहे आणि याचा अर्थ असा नाही की एक बोलीदार स्वतःच्या अटी लादतो. त्यामुळे, निर्गुंतवणूक प्रक्रिया तूर्तास होल्डवर आहे.” बीपीसीएलची निर्गुंतवणूक प्रक्रिया मागे घेण्याबाबत सरकारने कोणतेही औपचारिक विधान केलेले नाही.

अनिल अग्रवालचा वेदांत ग्रुप आणि अमेरिकन व्हेंचर फंड अपोलो ग्लोबल मॅनेजमेंट इंक व्यतिरिक्त, आय स्क्वेअर कॅपिटल अडव्हायझर्सनी बीपीसीएलमधील सरकारचा हिस्सा खरेदी करण्यात स्वारस्य दाखवले होते. तथापि, नंतर दोन्ही जागतिक गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या बोली मागे घेतल्या.

किती आहे स्टेक : – बीपीसीएलमध्ये सरकारची 52.98 टक्के हिस्सेदारी आहे. यापूर्वी सरकार संपूर्ण स्टेक विकण्याचा विचार करत होते. तथापि, नंतर अशा बातम्या आल्या की सरकार स्टेक विक्री योजनेत बदल करू शकते. असा अंदाज होता की सरकार 25-30 टक्के हिस्सेदारी विकू शकते. आता निविदाधारकांच्या पाठिंब्यामुळे सरकारच्या योजनेला मोठा धक्का बसला आहे.

जास्त खरेदीदार का मिळाले नाहीत :- सार्वजनिक क्षेत्रातील दुसऱ्या क्रमांकाची तेल शुद्धीकरण आणि इंधन विपणन कंपनीला जास्त खरेदीदार मिळू शकले नाहीत. याचे मुख्य कारण म्हणजे देशांतर्गत इंधन दरात स्पष्टता नसणे. सार्वजनिक क्षेत्रातील इंधन विक्रेते कमी किमतीत पेट्रोल आणि डिझेल विकतात. यामुळे खाजगी क्षेत्रातील किरकोळ विक्रेते अडचणीत आले आहेत. एकतर ते तोट्यात इंधन विकतात किंवा बाजार तोट्यात जातो.

https://tradingbuzz.in/7393/

खाजगीकरण : मोदी सरकार या 60 कंपन्या विकू किंवा बंद करू शकते !

खते, वस्त्रोद्योग, रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्युटिकल्स आणि वाणिज्य मंत्रालयांतर्गत 60 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (CPSEs) खाजगीकरण किंवा बंद करण्यासाठी प्राथमिक यादीत समाविष्ट केले जाण्याची शक्यता आहे. यासाठी सरकार बिगर धोरणात्मक क्षेत्रांमध्ये एंटरप्राइज (PSE) धोरण लागू करण्याची तयारी करत आहे.

या प्रकरणाशी जवळीक असलेल्या सूत्रांनी सांगितले की, नॉन-स्ट्रॅटेजिक क्षेत्रात सुमारे 175 CPSE आहेत, त्यापैकी एक तृतीयांश संपुष्टात येतील आणि उर्वरित व्यवहार्य युनिट्सचे खाजगीकरण केले जाईल, तर काही ना-नफा सार्वजनिक क्षेत्रात ठेवल्या जातील.

NITI आयोग, सार्वजनिक उपक्रम विभाग आणि प्रशासकीय मंत्रालयांमधील अधिकाऱ्यांचा एक गट अशा कंपन्यांची ओळख करत आहे ज्यांचे PSU खाजगीकरण केले जातील किंवा धोरणानुसार बंद केले जातील. आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात अनावरण केलेल्या धोरणात्मक क्षेत्र धोरणात असे नमूद केले आहे की चार व्यापक क्षेत्रांमध्ये सरकारची उपस्थिती कमी आहे, तर उर्वरित खाजगीकरण किंवा विलीन किंवा बंद केले जाऊ शकते.

https://tradingbuzz.in/7417/

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मद्रास फर्टिलायझर्स आणि नॅशनल फर्टिलायझर्ससह खते मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील सर्व नऊ सीपीएसईचे खाजगीकरण केले जाण्याची शक्यता आहे. देशाद्वारे मोठ्या प्रमाणावर खतांची आयात केल्यामुळे, सरकार अलिकडच्या वर्षांत देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे आणि उत्पादनांसाठी बंदिस्त बाजारपेठ असल्यामुळे या कंपन्या खाजगी क्षेत्रासाठी आकर्षक असू शकतात.

वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील CPSEs पैकी केंद्र सरकार आजारी राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळ (NTC) बंद करण्यासाठी जाईल, ज्यांच्याकडे अप्रचलित तंत्रज्ञान असलेल्या 23 गिरण्या आहेत. वाणिज्य मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येणार्‍या दोन व्यापारी कंपन्यांचे व्यवसाय गेल्या काही वर्षांपासून अव्यवहार्य बनल्याने ते बंद होणार आहेत.

https://tradingbuzz.in/7372/

टाटा च्या या कंपनीला भेटली सरकारकडून मोठी ऑफर..

टाटा समूहाची कंपनी टाटा पॉवरचा शेअर आज NSE वर 2.06% वाढीसह 241.30 रुपयांवर बंद झाला. गेल्या काही सत्रांपासून हा शेअर सतत तोट्यात आहे. तसे, गेल्या एका वर्षात या समभागाने 120% चा मल्टीबॅगर परतावा दिला आहे. आज टाटा पॉवरच्या शेअर्सची चांगली खरेदी झाली आहे. वास्तविक, टाटा पॉवरच्या शेअर्सच्या वाढीमागे एक मोठे कारण आहे.

टाटा पॉवरची उपकंपनी असलेल्या टाटा पॉवर सोलर सिस्टिमला सार्वजनिक क्षेत्रातील वीज कंपनी NHPC कडून मोठी ऑर्डर मिळाली आहे. Tata Power Solar Systems ला NHPC Ltd कडून रु. 1,731 कोटी किमतीचा 300 MW चा सौर प्रकल्प उभारण्याची ऑर्डर मिळाली आहे. कंपनीने सोमवारी ही माहिती दिली.

कंपनीने काय म्हटले ? :-

कंपनीच्या निवेदनात म्हटले आहे की, “टाटा पॉवर सोलर सिस्टीम, भारतातील सर्वात मोठ्या एकात्मिक सौर कंपन्यांपैकी एक आणि टाटा पॉवरची पूर्ण मालकीची उपकंपनी, ने NHPC कडून करांसह 1,731 कोटी रुपयांचे 300 मेगावॅट सौर प्रकल्पाचे कंत्राट मिळवले आहे.” निवेदनानुसार, राजस्थानमधील प्रकल्पाची जागा भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजन्सी ‘IREDA’ च्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (CPSU) योजनेअंतर्गत विकसित केली जाईल.

प्रकल्पाचे उद्दिष्ट काय आहे ? :-

कार्बन उत्सर्जन सुमारे 6,36,960 ने कमी करण्याचे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, दरवर्षी सुमारे 75 कोटी युनिट्सची निर्मिती अपेक्षित आहे. भारतात बनवलेले सेल आणि मॉड्युल प्रकल्प उभारणीसाठी वापरले जातील. हा प्रकल्प 18 महिन्यांत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

अस्वीकरण : tradingbuzz.in वापरकर्त्यांना कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांशी संपर्क साधण्याचा सल्ला देते .

https://tradingbuzz.in/7301/

नितीन गडकरींची मोठी घोषणा, आता इलेक्ट्रीक वाहने खरेदी करणाऱ्यांची चांदी..

अनेक राज्यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांवर सबसिडी जाहीर केली आहे. केंद्र सरकार लवकरच इलेक्ट्रिक वाहनांवरही सबसिडी देणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी इलेक्ट्रिक वाहन कंपन्यांशी सतत चर्चा करत असल्याचे संकेत दिले आहेत. लवकरच पेट्रोल वाहनांच्या किमतीत इलेक्ट्रिक वाहने उपलब्ध होतील. काही इलेक्ट्रिक कंपन्यांनीही त्यांचे उत्पादन वाढवले आहे.

वास्तविक, बहुतेक लोक सध्या इलेक्ट्रिक वाहने घेण्यास संकोच करतात. याचे मुख्य कारण म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहनांची जास्त किंमत. तसेच, चार्जिंग पॉइंट देखील देशात अद्याप स्थापित केलेले नाहीत. मेरठमध्ये एका मेळाव्याला संबोधित करताना नितीन गडकरी म्हणाले की 250 स्टार्टअप व्यवसाय किफायतशीर ईव्ही तंत्रज्ञानाच्या निर्मितीमध्ये गुंतलेले आहेत. नवीन इलेक्ट्रिक कार आणि स्कूटर सतत लाँच होत आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे लोक आता इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीत मोठी उत्सुकता दाखवत आहेत. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, येत्या दोन वर्षांत इलेक्ट्रिक आणि पेट्रोल वाहनांच्या किंमती एक होतील.

https://tradingbuzz.in/7197/

इतकेच नाही तर इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स आणि AGM च्या FY21 वार्षिक सत्राला संबोधित करताना गडकरी म्हणाले, “दोन वर्षांत, इलेक्ट्रिक वाहनांची किंमत अशा पातळीवर येईल जी त्यांच्या पेट्रोल प्रकारांच्या बरोबरीने असेल. सुविधांचा विस्तार करण्याचे काम करत आहे. गडकरी पुढे म्हणाले, “आम्ही 2023 पर्यंत प्रमुख महामार्गांवर 600 ईव्ही चार्जिंग पॉइंट्स उभारणार आहोत. चार्जिंग स्टेशन्स सौर किंवा पवन उर्जेसारख्या अक्षय स्त्रोतांद्वारे समर्थित आहेत याची देखील सरकारला खात्री करायची आहे.

आता भारतातील गहू देशाबाहेर जाणार नाही ! याचे नक्की कारण काय ?

गव्हाच्या वाढत्या किमती लक्षात घेऊन भारताने त्याच्या निर्यातीवर तात्काळ बंदी घातली आहे. अधिकृत अधिसूचनेनुसार, वाढत्या देशांतर्गत किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी भारताने तत्काळ प्रभावाने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे.

तथापि, त्यात असेही नमूद केले आहे की इतर कोणत्याही देशाच्या अन्नाच्या गरजेसाठी भारत सरकारकडून निर्यातीस परवानगी दिली जाईल. याशिवाय, ज्यांचे ICLC प्रगतीपथावर आहे, किंवा शिपमेंटसाठी तयार आहे अशा गव्हाची निर्यात केली जाऊ शकते.

गव्हाचे पीठ 33 रुपये किलोच्या पुढे :-

गव्हाच्या वाढत्या किमतीमुळे किरकोळ बाजारात पीठ महाग होत आहे. किरकोळ बाजारात पिठाचा सरासरी भाव 33.14 रुपये प्रतिकिलोच्या आसपास पोहोचला आहे. गेल्या वर्षभरात पीठ 13 टक्क्यांनी महागले आहे. गेल्या वर्षी 13 मे रोजी 29.40 रुपये किलोने पीठ मिळत होते.

गव्हाच्या उत्पादनात घट अपेक्षित :-

येत्या काही दिवसांत गव्हाचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. 2021-22 च्या रब्बी हंगामात गव्हाच्या उत्पादनात घट अपेक्षित आहे. सरकारनेच उत्पादनाचा अंदाज कमी केला आहे. या वर्षी उन्हाळी हंगाम सुरू झाल्याने, सरकारने उत्पादन अंदाज 111.32 दशलक्ष टन वरून 105 दशलक्ष टन (105 दशलक्ष टन) पर्यंत कमी केला आहे.

भारत 69 देशांना गहू निर्यात करतो :-

या बंदीपूर्वी वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले होते की, चालू आर्थिक वर्षात गव्हाची निर्यात 100 ते 125 लाख टनांच्या पुढे जाऊ शकते. यावेळी गहू खरेदी करणाऱ्या देशांमध्ये इजिप्तचे नवे नाव आहे. भारत सध्या 69 देशांना गहू निर्यात करत आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षात भारताने 69 देशांना 78.5 लाख टन गहू निर्यात केला.

काँग्रेसने हे आंदोलन शेतकरीविरोधी असल्याचे म्हटले :-

गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचे सरकारचे पाऊल “शेतकरीविरोधी” असल्याचे सांगत काँग्रेसने दावा केला की सरकारने पुरेसा गहू खरेदी केला नाही, ज्यामुळे निर्यातीवर बंदी घालावी लागली.

पक्षाचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी पत्रकारांना सांगितले की, मला विश्वास आहे की केंद्र सरकार पुरेसा गहू खरेदी करण्यात अपयशी ठरले आहे. गव्हाचे उत्पादन घटले असे नाही. एकंदरीत ते पूर्वीसारखेच आहे. पूर्वीपेक्षा थोडे जास्त उत्पादन मिळाले असेल.

20 लाखांपेक्षा जास्त रोखीच्या व्यवहारांवर पॅन किंवा आधारची माहिती द्यावी लागेल, 26 मे पासून लागू होणार नवीन नियम

बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये पैशांच्या व्यवहाराबाबत सरकारने नवे नियम केले आहेत. नवीन नियमांनुसार, एका आर्थिक वर्षात बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये 20 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रोख जमा करण्यासाठी पॅन आणि आधार आवश्यक असेल.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने आयकर (15 वी सुधारणा) नियम, 2022 अंतर्गत नवीन नियम तयार केले आहेत, ज्याची अधिसूचना 10 मे 2022 रोजी जारी करण्यात आली आहे. मात्र, हे नवे नियम 26 मेपासून लागू होतील.

कोणत्या व्यवहारांमध्ये पॅन किंवा आधार तपशील देणे आवश्यक आहे.

एका आर्थिक वर्षात बँकिंग कंपनी किंवा कॉर्पोरेटिव्ह बँक किंवा कोणत्याही एका पोस्ट ऑफिसमध्ये एक किंवा अधिक खात्यांमध्ये 20 लाख रोख जमा.
एका आर्थिक वर्षात बँकिंग कंपनी किंवा सहकारी बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमधील कोणत्याही एक किंवा अधिक खात्यांमधून 20 लाख रोख रक्कम काढली जाते.
बँकिंग कंपनी, सहकारी बँक किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये चालू खाते किंवा कॅश क्रेडिट खाते उघडल्यावर.

चालू खाते उघडण्यासाठी पॅन कार्ड आवश्यक
आता चालू खाते उघडण्यासाठी एखाद्याला त्याचे/तिचे पॅन कार्ड दाखवावे लागेल. त्याच वेळी, ज्या लोकांचे बँक खाते आधीच पॅनशी जोडलेले आहे, परंतु त्यांना देखील व्यवहाराच्या वेळी हा नियम पाळावा लागेल.

मोदी सरकार दरमहा 30,000 रुपये कमावण्याची संधी देणार, महाविद्यालयीन पदवीची गरज नाही….

येत्या काही वर्षांत भारताला सुमारे एक लाख ड्रोन वैमानिकांची गरज भासेल, असे नागरी उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी मंगळवारी सांगितले. कारण केंद्रीय मंत्रालये देशभरात ड्रोन सेवेच्या स्वदेशी मागणीला चालना देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा परिस्थितीत येत्या काही वर्षांत सुमारे एक लाख ड्रोन वैमानिकांची गरज आहे. म्हणजेच तरुणांना रोजगाराच्या प्रचंड संधी आहेत.

12वी पास ड्रोन पायलट होऊ शकतो :-

केंद्रीय मंत्री पुढे म्हणाले, 12वी उत्तीर्ण असलेले ड्रोन पायलट म्हणून प्रशिक्षण घेऊ शकतात. यासाठी महाविद्यालयीन पदवी आवश्यक नसल्याचे त्यांनी सांगितले. येत्या काही वर्षांत सुमारे एक लाख ड्रोन वैमानिकांची गरज भासणार आहे. मंत्री पुढे म्हणाले, “दोन-तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. एखादी व्यक्ती सुमारे 30,000 रुपये मासिक पगारासह ड्रोन पायलटची नोकरी घेऊ शकते.”

2030 पर्यंत भारताला जागतिक ड्रोन हब बनवण्याचे लक्ष्य :-

दिल्लीत ड्रोनवरील NITI आयोगाचा अनुभव स्टुडिओ लॉन्च करताना, सिंधिया म्हणाले, “2030 पर्यंत भारताला जागतिक ड्रोन हब बनवण्याचे आमचे ध्येय आहे. आम्ही विविध औद्योगिक आणि संरक्षण संबंधित क्षेत्रात ड्रोनच्या वापरास प्रोत्साहन देत आहोत. मंत्री नरेंद्र मोदी यांना नवीन तंत्रज्ञान हवे आहे. विकसित आणि अधिकाधिक लोकांना नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग झाला पाहिजे.

सरकारची योजना काय आहे ? :-

विमान वाहतूक मंत्री म्हणाले की आम्ही ड्रोन सेवा सुलभतेने उपलब्ध करण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहोत. भारतात लवकरच ड्रोन नवकल्पना स्वीकारणारे उद्योगधंदे दिसतील. विमान वाहतूक मंत्री म्हणाले, “आम्ही ड्रोन क्षेत्राला तीन चाकांवर पुढे नेत आहोत. पहिले चाक हे धोरण आहे. आम्ही धोरण किती वेगाने राबवत आहोत हे तुम्ही पाहिले आहे. दुसरे चाक म्हणजे पुढाकार निर्माण करणे,” असे ते म्हणाले. सिंधिया पुढे म्हणाले, तिसरे चाक स्वदेशी मागणी निर्माण करणे आहे आणि 12 केंद्रीय मंत्रालयांनी ती मागणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. “पीएलआय योजना ड्रोन क्षेत्रातील उत्पादन आणि सेवांना नवीन चालना देईल,” असेही मंत्री म्हणाले.

https://tradingbuzz.in/7187/