Government Archives - Page 24 of 45

ही सरकारी बँक विकली जात आहे, DIPAM सचिवांनी संपूर्ण योजना सांगितली…

सार्वजनिक क्षेत्रातील आयडीबीआय बँकेच्या विक्रीच्या प्रक्रियेला आता वेग आला आहे. DIPAM सचिव तुहिन कांत पांडे यांनी माहिती दिली आहे की विभाग हेतू पत्रावर (EoI) काम करत आहे आणि लवकरच बँकेच्या खाजगीकरणासाठी गुंतवणूकदारांकडून प्रारंभिक बोली आमंत्रित करेल. ते म्हणाले, “आम्ही अनेक दिवसांपासून यावर काम करत आहोत. हा देखील अशा प्रकारचा पहिला व्यवहार आहे जेथे आम्ही बोलीद्वारे बँकेचे खाजगीकरण करू. आयडीबीआय बँकेत सरकार आणि एलआयसी या दोघांची हिस्सेदारी आहे.

सचिवांनी सांगितले की बँक आपल्या आर्थिक कामगिरीत सुधारणा केल्यानंतर सुमारे चार वर्षांनी प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अक्शन (PCA) फ्रेमवर्कमधून बाहेर आली आहे. चांगल्या आर्थिक कामगिरीवर सुमारे चार वर्षांनी RBI ने मार्च 2021 मध्ये IDBI बँकेला त्वरित सुधारात्मक कृती फ्रेमवर्कमधून काढून टाकले होते.

यात सरकारचा हिस्सा किती आहे :-
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक घडामोडी समितीने मे 2021 मध्ये आयडीबीआय बँकेतील धोरणात्मक निर्गुंतवणूक आणि व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरणास तत्वतः मान्यता दिली होती. सध्या बँकेत सरकारचा 45.48 टक्के हिस्सा आहे आणि लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनचा (एलआयसी) 49.24 टक्के हिस्सा आहे. LIC देखील सध्या बँकेची प्रवर्तक आहे.

निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य :-
सरकारने 2022-23 (एप्रिल-मार्च) मध्ये निर्गुंतवणुकीतून 65,000 कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. सरकारने यापूर्वीच 24,544 कोटी रुपये उभे केले आहेत, त्यापैकी बहुतांश योगदान या वर्षी मे महिन्यात देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी LIC ला सूचीबद्ध करून उभारण्यात आले आहे.

बँका आणि करदात्यांना मिळाला दिलासा..

बँका आणि करदात्यांना मोठा दिलासा देणारी बातमी आहे. आयकर विभागाने मंगळवारी जाहीर केले की जर कर्जमाफी वन टाइम लोन सेटलमेंट अंतर्गत दिली गेली तर त्यावर कोणताही टीडीएस लावला जाणार नाही. या अर्थसंकल्पात कर्जमाफीवर टीडीएसची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र कर्जमाफी योजनेंतर्गत कर्जाची पुर्तता झाल्यानंतर बँकांना कोणताही टीडीएस भरावा लागणार नाही, असे कर विभागाने स्पष्ट केले. हाच नियम कर्ज योजना, बोनस आणि राइट्स शेअर इश्यूमध्येही लागू असेल.

वित्त कायदा 2022 अंतर्गत आयकर कायद्यात नवीन कलम 194R समाविष्ट करण्यात आले आहे. यामध्ये 10 टक्के टीडीएस कापण्याचा नियम करण्यात आला आहे. टीडीएसचा हा नियम कर्जमाफीत कसा लागू होईल याबाबत बँकांनी आक्षेप व्यक्त केला होता. बँकांनी कर्जाच्या एकवेळ सेटलमेंटमध्ये टीडीएस लागू करण्यावर आक्षेप घेतला होता आणि या आघाडीवर कर विभागाकडे दिलासा मागितला होता.

नवीन बदल काय आहे :-

हा नियम बदलताना कर्जदाराच्या कर्जमाफीसाठी एकरकमी कर्ज सेटलमेंट केल्यास त्यावर टीडीएसचा नियम लागू होणार नाही, असे म्हटले आहे. सरकारी वित्तीय संस्था, सूचीबद्ध बँका, सहकारी बँका, राज्य वित्तीय महामंडळे, ठेवी घेणार्‍या NBFC आणि मालमत्ता पुनर्रचना संस्थांसोबत एकरकमी कर्ज सेटलमेंटवर कोणताही TDS लावला जाणार नाही. त्याचप्रमाणे, जर एखाद्या कंपनीने तिच्या भागधारकांना बोनस किंवा हक्क शेअर्स जारी केले तर तेथे टीडीएसची तरतूद लागू होणार नाही.

कलम 194R काय आहे :-

आयकर कायद्याच्या कलम 194R मध्ये व्यवसाय आणि व्यवसायात झालेल्या नफ्यावर टीडीएस कापण्याची तरतूद आणण्यात आली आहे. अनेकदा असे दिसून येते की कंपन्या आणि व्यवसाय त्यांचे वितरक, चॅनेल भागीदार, एजंट आणि डीलर्सना त्यांचे काम वाढवण्यासाठी वेळोवेळी प्रोत्साहन देतात. यामध्ये ट्रॅव्हल पॅकेज, गिफ्ट कार्ड किंवा व्हाउचर इत्यादींचा समावेश आहे. अशा फायद्यांवर टीडीएस कापण्याची तरतूद आहे, परंतु कर विभागाने बोनस आणि हक्क शेअर्सच्या मुद्यावर टीडीएसमधून दिलासा दिला आहे.

करचोरी रोखण्यासाठी सरकारने कलम 194R ची तरतूद केली आहे. उदाहरणार्थ, एखादी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी व्यवसायाचे लक्ष्य पूर्ण करणाऱ्या चॅनल भागीदाराला LCC टेलिव्हिजन भेट म्हणून देते. कंपनी ही भेट आपल्या नफा-तोट्यात दाखवते आणि आयकर सवलतीचा दावा करते. ही भेटवस्तू प्राप्त करणार्‍या व्यक्तीने ती भेट आयकर विवरणपत्रात दाखवली नाही कारण त्याला हा लाभ वस्तूंच्या स्वरूपात मिळाला आहे, रोख किंवा उत्पन्नाच्या स्वरूपात नाही. यामुळे उत्पन्नाचा अहवाल कमी होतो.

रेल्वेत वर्षानुवर्षे चालत आलेली ही परंपरा संपली, रेल्वेमंत्र्यांनी घेतला धक्कादायक निर्णय

रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी रेल्वेमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अनेक नवे निर्णय घेतले आहेत. यातील काही प्रवाशांच्या हितासाठी तर काही कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी आहेत. यापैकी काही निर्णयांनी लोकांना आश्चर्यही वाटले. रेल्वेमंत्र्यांनी नुकताच असाच एक निर्णय घेतला असून, त्यात त्यांनी वर्षानुवर्षे रेल्वेत सुरू असलेली सरंजामशाही संपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशभरातील रेल्वे मंत्रालय आणि रेल्वे जीएम कार्यालयांमध्ये आरपीएफ जवान तैनात आहेत. या जवानाचे काम केवळ सलामी देण्याचे आहे.

ब्रिटिश काळापासून ही परंपरा चालत आली आहे :-
ही परंपरा भारतीय रेल्वेत ब्रिटिश काळापासून सुरू आहे. मात्र रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी याला सरंजामशाही मानून बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. रेल्वेचे उच्च अधिकारी सलामीला स्टेटसशी जोडतात. वास्तविक, रेल्वे मंत्रालयात रेल्वे मंत्री आणि बोर्ड मेंबरसाठी स्वतंत्र गेट आहे, ज्यावर आरपीएफचा सलामी देणारा शिपाई खास गणवेशात तैनात असायचा.

सवलत पुन्हा सुरू होऊ शकते :-
हीच यंत्रणा रेल्वेच्या सर्व झोन कार्यालयांमध्ये असायची, मात्र शेवटच्या काळात ती तात्काळ रद्द करण्यात आली. दुसरीकडे, भारतीय रेल्वे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तिकिटावरील सवलत पुन्हा सुरू करण्याचा विचार करत आहे. ही सूट पूर्ववत न केल्याने अखेरच्या दिवसांत रेल्वेला टीकेला सामोरे जावे लागले होते.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रेल्वे तिकिटाच्या दरात पुन्हा सूट देण्यासाठी वयोमर्यादेचे निकष बदलू शकते. सरकारने 70 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांना सवलतीच्या भाड्याची सुविधा द्यावी अशी अपेक्षा आहे. यापूर्वी ही सुविधा 58 वर्षे वयाच्या महिला आणि 60 वर्षे पूर्ण केलेल्या पुरुषांसाठी होती.

नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी खुशखबरी,

नोकरी शोधणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. भू-राजकीय तणावादरम्यान विकसनशील देशांसाठी वाढीच्या संधींच्या संभाव्यतेच्या दृष्टीने, सुमारे 54% कंपन्यांनी पुढील तीन महिन्यांत नवीन नियुक्तीची योजना आखली आहे. कारण, देशात नव्या नोकरभरतीची परिस्थिती जोरदार दिसत आहे. मंगळवारी प्रसिद्ध झालेल्या मॅनपॉवरग्रुपच्या रोजगार दृष्टीकोन सर्वेक्षणानुसार, ऑक्टोबर-डिसेंबर 2022 साठी कामगार बाजारातील भावना मजबूत दिसत आहे. या सर्वेक्षणात 41 देश आणि प्रदेशांमधील सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील 40,600 नियोक्त्यांचं सर्वेक्षण करण्यात आलं.

सर्वेक्षणानुसार, भारतातील 64% कंपन्या त्यांचे कर्मचारी वाढवतील. त्याच वेळी, 10% कर्मचार्यांची संख्या कमी करण्याबद्दल बोलले. 24% लोकांनी सांगितले की त्यांनी कर्मचारी वर्गात कोणतेही बदल करण्याची योजना नाही. अशा प्रकारे, हंगामी समायोजित निव्वळ रोजगार दृष्टीकोन 54% वर कार्य करतो. भरतीच्या संख्येच्या बाबतीत भारत ब्राझीलनंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. ब्राझीलमधील 56% नियोक्ते नवीन नियुक्तीबद्दल बोलले. सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत, नियुक्तींच्या धारणामध्ये 10% सुधारणा झाली आहे. मागील तिमाहीच्या तुलनेत 3% ची सुधारणा आहे.

मॅनपॉवरग्रुप इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक संदीप गुलाटी म्हणाले, “भारताचा पाया मजबूत आहे. अल्पकालीन धक्के असूनही, विकासाला चालना देणारी धोरणे, पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील वाढीव गुंतवणूक आणि वाढलेली निर्यात यामुळे या धक्क्यांचा मध्यम ते दीर्घकालीन प्रभाव कमी होईल.

एअर इंडियानंतर सरकार आता ह्या 4 उपकंपन्या विकणार…

एअर इंडिया या विमान कंपनीनंतर आता केंद्र सरकार आपली उपकंपनीही विकण्याची तयारी करत आहे. एअर इंडिया एअर ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस लिमिटेड (AIATSL), एअरलाइन अलाईड सर्व्हिसेस लिमिटेड (AASL) व Alliance Air, Air India Engineering Services Limited (AIESL) आणि Hotel Corporation of India Limited (HCI) या चार कंपन्या आहेत. माहितीसाठी, या कंपन्यांमध्ये सरकारची हिस्सेदारी आहे.

बिझनेस टुडेच्या वृत्तानुसार, प्रस्तावित विक्रीवर काम सुरू झाले आहे. बर्ड ग्रुप, सेलेबी एव्हिएशन आणि आय स्क्वेअर कॅपिटल हे संभाव्य बोलीदार आहेत. बर्ड ग्रुप, सेलेबी एव्हिएशन आणि आय स्क्वेअर कॅपिटलने AISTSL घेण्यास स्वारस्य दाखवल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

बिडर्सचे तपशील :-

बर्ड ग्रुप ही दिल्लीतील सर्वात मोठ्या तृतीय-पक्ष ग्राउंड हँडलिंग कंपन्यांपैकी एक आहे. त्याच वेळी, सेलेबी एव्हिएशन होल्डिंग ही तुर्कीमधील ग्राउंड हँडलिंग कंपनी आहे आणि आय स्क्वेअर कॅपिटल ही खाजगी इक्विटी फर्म आहे. केंद्र सरकारने या वर्षाच्या सुरुवातीला एअर इंडियाची मालकी टाटा समूहाकडे हस्तांतरित केली होती.

विमानाचा ताफा वाढवणार :-

दरम्यान, एअर इंडियाने माहिती दिली आहे की कंपनी आपल्या ताफ्याचा विस्तार करणार आहे. एअर इंडियाने सांगितले की ते 30 नवीन विमाने समाविष्ट करणार आहेत, ज्यात पाच वाइड-बॉडी बोईंग विमानांचा समावेश आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एअरलाइनने पुढील 15 महिन्यांत पाच वाइड-बॉडी बोईंग विमाने आणि 25 पातळ-बॉडी एअरबस विमाने समाविष्ट करण्यासाठी लीज आणि इरादा पत्रांवर स्वाक्षरी केली आहे.

भाड्याने घेतलेल्या विमानात 21 Airbus A320 Neos, चार Airbus A321 Neos आणि पाच Boeing B777-200LR चा समावेश आहे. नुकतेच टाटा समूहाने यावर्षी एअर इंडियाचे अधिग्रहण केले.

खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे रिटायरमेंट वय वाढणार का ?

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) देशात निवृत्तीचे वय वाढवण्याच्या बाजूने आहे. यामुळे देशातील पेन्शन प्रणालीची व्यवहार्यता सुनिश्चित होईल, असा विश्वास ईपीएफओला आहे. यासोबतच सेवानिवृत्तीचा पुरेसा लाभ दिला जाणार आहे. एका मीडिया वृत्तात ही माहिती देण्यात आली आहे. EPFO च्या व्हिजन 2047 याअहवालानुसार “सेवानिवृत्तीचे वय वाढवणे इतर देशांच्या अनुभवाच्या अनुषंगाने विचारात घेतले जाऊ शकते आणि पेन्शन प्रणालीच्या व्यवहार्यतेची गुरुकिल्ली असेल,” असे अहवालात म्हटले आहे.

एका मीडियाशी बोलताना एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले- सेवानिवृत्तीचे वय वाढवणे म्हणजे EPFO आणि देशातील इतर पेन्शन फंडांमध्ये दीर्घ कालावधीसाठी अधिक पेन्शन जमा करणे आणि यामुळे महागाई कमी होण्यास मदत होईल. हे व्हिजन डॉक्युमेंट राज्यांशी शेअर केले गेले आहे आणि लवकरच भागधारकांशी सल्लामसलत सुरू केली जाईल, ज्यामध्ये नियोक्ते व तसेच कर्मचाऱ्यांचा समावेश असेल.

EPFO कडे सुमारे 12 लाख कोटी रुपयांचे पेन्शन आणि पीएफ फंड कॉर्पस (60 दशलक्ष सदस्यांचे) कस्टडी आहे. EPFO या सर्वसमावेशक योजनेत सरकारच्या राष्ट्रीय पेन्शन योजनेचे व्यवस्थापन करणाऱ्या पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाला सामील करू शकते. त्याचवेळी कामगार अर्थतज्ज्ञ केआर श्याम सुंदर यांनी सांगितले की, या निर्णयाचे संमिश्र परिणाम होतील. त्यांनी असेही निदर्शनास आणून दिले की निवृत्तीचे वय वाढवणे कार्यक्षम आणि मागणी कमी असलेल्या अर्थव्यवस्थेत न्याय्य असू शकत नाही, कारण यामुळे तरुणांना नोकऱ्या मिळविण्यासाठी जास्त वेळ प्रतीक्षा करावी लागेल आणि यामुळे कौशल्याचा अपव्यय होईल.

पेन्शन फंडावर मोठा दबाव असू शकतो :-

सन 2047 पर्यंत भारत एक जुना समाज होईल, असा विश्वास आहे. त्यानंतर 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या अंदाजे 140 दशलक्ष लोकांचा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत देशातील पेन्शन फंडावर मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे. जर देश ‘म्हातारा’ झाला असेल, तर अशा परिस्थितीत या वयाच्या अंतरात येणाऱ्यांसाठी उत्पन्न आणि आरोग्य सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. म्हणजेच या फेरीत पेन्शन काढण्याचे प्रमाण अधिक होईल.

सेवानिवृत्तीचे वय कसे मदत करेल ? :-

निवृत्तीचे वय वाढले, तर कर्मचार्‍यांच्या योगदानाची मुदतही वाढणे स्वाभाविक आहे. यामुळे जमा निधी वाढेल. जमा होण्याचा कालावधी जास्त असल्याने परतावाही जास्त असेल.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोदी सरकार देणार खुशखबरी !

केंद्राच्या मोदी सरकारकडून लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना एक जबरदस्त भेट मिळणार आहे. देशात सणासुदीचा हंगाम सुरू आहे, या महिन्यात जे लोक आपला महागाई भत्ता वाढण्याची वाट पाहत होते, त्यांना लवकरच मोठी बातमी मिळणार आहे. केंद्र सरकार या नवरात्रीला तुमचा पगार वाढवू शकते.

आजपासून 17 दिवसांनंतर, म्हणजेच 28 सप्टेंबर 2022 रोजी तुमच्या खात्यात वाढीव रक्कम येऊ शकते. त्यावेळी नवरात्र सुरू झालेली असते. तसेच दुसऱ्या नवरात्रीनंतर सरकार केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी तिजोरी उघडणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली 28 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महागाई भत्त्यात (डीए वाढ) निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

पगार किती वाढेल :-

अखिल भारतीय ग्राहक मूल्य निर्देशांकानुसार, महागाई भत्त्यात वाढ झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात जोरदार वाढ होऊ शकते. तुमचा पगार तुमच्या वेतनमानानुसार वाढेल. जर तुमचे मूळ वेतन 18000 रुपये असेल तर तुमचा पगार वार्षिक 6840 रुपयांनी वाढेल. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा फटका 47 लाख कर्मचारी आणि 68 लाख पेन्शनधारकांना बसणार आहे.

38 टक्के डीए मिळेल :-

केंद्र सरकार डीएमध्ये 4 टक्के वाढ जाहीर करण्याची शक्यता आहे. यानंतर कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 34 वरून 38 टक्के होईल. कर्मचाऱ्यांना सप्टेंबरच्या पगारात वाढीव महागाई भत्त्याचा लाभ मिळणार आहे. 1 जुलै 2022 पासून वाढीव डीए लागू झाल्यास कर्मचार्‍यांना 2 महिन्यांचे थकबाकीचे पैसे थकबाकी म्हणून मिळतील अशी माहिती आहे.

कोणतीही घोषणा केली नाही :-

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 28 सप्टेंबरला केंद्र सरकार महागाई भत्ता वाढवू शकते. याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

आता तुम्हीही पीएम मोदींना मिळालेले गिफ्ट खरेदी करू शकतात; 100 रुपयांपासून सुरू..

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देश-विदेशातून वेळोवेळी अनेक भेटवस्तू मिळतात आणि तुम्हाला त्या खरेदी करायच्या असतील, तर तुमच्यासाठी संधी चालून आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना विविध क्षेत्रातील व्यक्तींकडून मिळालेल्या 1200 भेटवस्तू, ज्यात खेळाडू आणि राजकारण्यांचा समावेश आहे,याचा 17 सप्टेंबरपासून लिलाव होणार आहे आणि त्यातून मिळणारे पैसे नमामि गंगा मिशनला दिले जाणार आहेत.

लिलाव कुठे होईल :-

नॅशनल म्युझियम ऑफ मॉडर्न आर्टचे महासंचालक अधैत गडनायक यांनी सांगितले की, हा लिलाव ‘pmmementos.gov.in’ म्हणजेच pmmementos.gov.in/ या वेबपोर्टलद्वारे आयोजित केला जाईल आणि 2 ऑक्टोबर रोजी संपेल. या भेटवस्तू या संग्रहालयात ठेवण्यात आल्या आहेत.

भेटवस्तूंची मूळ किंमत जाणून घ्या :-

भारताच्या समृद्ध संस्कृती आणि वारशाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विविध मान्यवरांनी सादर केलेल्या सामान्य माणसांच्या भेटवस्तूंसह इतर अनेक भेटवस्तूंचा लिलाव होणार असल्याचे अधैत गडनायक यांनी सांगितले. भेटवस्तूंची मूळ किंमत 100 ते 10 लाख रुपयांच्या श्रेणीत ठेवण्यात आली आहे.

मुख्य भेटवस्तू काय आहेत :-

भेटवस्तूंच्या यादीमध्ये मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी सादर केलेली राणी कमलापतीची मूर्ती, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी सादर केलेली हनुमानाची मूर्ती आणि सूर्यचित्र आणि हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री जय राम ठाकूर यांनी सादर केलेल्या त्रिशूळाचा समावेश आहे. . यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते अजित पवार यांनी सादर केलेली देवी महालक्ष्मीची मूर्ती आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी सादर केलेली भगवान व्यंकटेश्वराची कलाकृती (भिंती फाशी) यांचा समावेश आहे.

अयोध्येत उभारल्या जाणाऱ्या श्री राम मंदिराचे मॉडेलही भेटीमध्ये आहे. :-

संग्रहालयाचे संचालक टेमसुनारो जमीर यांनी सांगितले की, पदक विजेत्यांच्या स्वाक्षरी असलेले टी-शर्ट, बॉक्सिंग ग्लोव्हज आणि भाला यांसारख्या क्रीडा वस्तूंचा विशेष संग्रह आहे. भेटवस्तूंमध्ये चित्रे, शिल्पे, हस्तकला आणि लोक कलाकृतींचाही समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, इतर वस्तूंमध्ये अयोध्येत बांधण्यात येत असलेल्या श्री राम मंदिर आणि काशी विश्वनाथ मंदिराच्या प्रतिकृती आणि मॉडेल्सचा समावेश आहे.

भेटवस्तूंमधून मिळालेला पैसा नमामि गंगे मिशनला जाईल :-

पंतप्रधानांना मिळालेल्या 1,200 भेटवस्तूंचा लिलाव केला जाईल आणि पैसे नमामि गंगा मिशनला दिले जातील. पंतप्रधान मोदींना मिळालेल्या भेटवस्तूंच्या लिलावाची ही चौथी आवृत्ती आहे.

LIC ची जबरदस्त योजना, एकदाच पैसे जमा करा, आयुष्यभर खात्यात येणार 50,000 रुपये…

एलआयसीद्वारे अनेक प्रकारच्या पॉलिसी चालवल्या जातात. जर तुम्हीही आयुष्यभर कमावण्याचा प्लान शोधत असाल तर आज आम्ही तुम्हाला LIC च्या अशा प्लानबद्दल सांगणार आहोत, ज्यामध्ये तुम्हाला दर महिन्याला पैसे मिळत राहतील. या पॉलिसीचे नाव सरल पेन्शन योजना आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला वयाच्या 40 व्या वर्षीही पेन्शन मिळू शकते.

प्रीमियम एकदाच भरावा लागेल :-

हा एक प्रकारचा सिंगल प्रीमियम पेन्शन प्लान आहे, ज्यामध्ये तुम्हाला फक्त एकदाच प्रीमियम भरावा लागेल आणि तुम्ही आयुष्यभर कमवू शकता. पॉलिसीधारकाच्या मृत्यूनंतर एकल प्रीमियमची रक्कम नॉमिनीला परत केली असल्यास. सरल पेन्शन योजना ही एक तत्काळ वार्षिकी योजना आहे, याचा अर्थ तुम्ही पॉलिसी घेताच तुम्हाला पेन्शन मिळू लागते. ही पॉलिसी घेतल्यानंतर जेवढी पेन्शन सुरू होते तेवढीच पेन्शन आयुष्यभर मिळते.

“मी योजना कशी घेऊ शकतो ?” :-

सिंगल लाईफ- यामध्ये पॉलिसी कोणाच्याही नावावर राहील, जोपर्यंत पेन्शनधारक जिवंत आहे तोपर्यंत त्याला पेन्शन मिळत राहील, त्याच्या मृत्यूनंतर मूळ प्रीमियमची रक्कम त्याच्या नॉमिनीला परत केली जाईल.

जॉइंट लाइफ- यामध्ये दोन्ही जोडीदारांना कव्हरेज असते. जोपर्यंत प्राथमिक निवृत्तीवेतनधारक जिवंत आहेत, तोपर्यंत त्यांना निवृत्ती वेतन मिळत राहील. त्याच्या मृत्यूनंतर, त्याच्या जोडीदाराला आयुष्यभर पेन्शन मिळत राहील, त्याच्या मृत्यूनंतर मूळ प्रीमियमची रक्कम त्याच्या नॉमिनीला दिली जाईल.

योजनेची खासियत काय आहे :-

या योजनेच्या लाभासाठी किमान वयोमर्यादा 40 वर्षे आणि कमाल 80 वर्षे आहे.
ही एक संपूर्ण आयुष्य पॉलिसी आहे, म्हणून पेन्शन संपूर्ण आयुष्यासाठी उपलब्ध आहे.
सरल पेन्शन पॉलिसी सुरू झाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांनंतर कधीही सरेंडर केली जाऊ शकते.
तुम्ही दरमहा पेन्शन घेऊ शकता.
याशिवाय, ते त्रैमासिक, सहामाही आणि वार्षिक आधारावर देखील घेतले जाऊ शकते.

50000 रुपये कसे मिळवायचे :-
तुम्हाला दर महिन्याला पैसे हवे असतील तर तुम्हाला किमान 1000 रुपये पेन्शन घ्यावे लागेल. यामध्ये तुम्हाला किमान 12000 रुपये पेन्शन निवडावी लागेल. त्याच वेळी, कमाल मर्यादा नाही. तुम्ही 40 वर्षांचे असाल आणि तुम्ही 10 लाख रुपयांचा सिंगल प्रीमियम जमा केला असेल, तर तुम्हाला वार्षिक 50250 रुपये मिळू लागतील जे आयुष्यभर उपलब्ध असतील. याशिवाय, जर तुम्हाला तुमची जमा केलेली रक्कम मध्यभागी परत हवी असेल, तर अशा परिस्थितीत, 5 टक्के कपात केल्यानंतर, तुम्हाला जमा केलेली रक्कम परत मिळते.

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, केंद्रीय कर्मचारी DA वाढीच्या प्रतीक्षेत !

केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारक सरकारच्या महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई मदत (DR) वाढीच्या घोषणेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेतला जाणार आहे. आता केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना खूशखबर कधी मिळणार हा प्रश्न आहे. आतापर्यंतच्या पॅटर्ननुसार समजून घेऊ.

आतापर्यंतचा नमुना :-

वास्तविक, डीए/डीआर दरवाढ वर्षातून दोनदा जाहीर केली जाते. साधारणत: मार्च आणि सप्टेंबर महिन्यात सरकार दरवाढीची माहिती देते. मार्च महिन्यात पहिल्या सहामाहीचा डीए/डीआर जाहीर करण्यात आला आहे. त्याच वेळी, आता सप्टेंबर महिना सुरू आहे, त्यामुळे असे म्हणता येईल की या महिन्यात सरकार डीए/डीआरमध्ये वाढ जाहीर करेल. याचे कारण नवरात्री महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात आहे. नवरात्रोत्सवाभोवती सरकार घोषणा करत असल्याचे अनेक वर्षांपासून दिसून येत आहे.

किती वाढ शक्य आहे :-

2022 च्या पहिल्या सहामाहीसाठी, DA आणि DR मध्ये 3 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्याच वेळी, आता दुसऱ्या तिमाहीत ही वाढ 4 टक्के असू शकते. असे झाल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए 38 टक्के होईल.

बनावट पत्र व्हायरल झाले :-

नुकतेच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या डीएबाबतचे बनावट पत्रही व्हायरल झाले होते. या बनावट पत्रानुसार सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या डीएमध्ये 4 टक्के वाढ केली आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचा डीए 38 टक्क्यांवर गेला आहे. मात्र, नंतर पीआयबीच्या तथ्य तपासणीत हे पत्र बनावट असल्याचे सांगण्यात आले