आजपासून ही बँक बंद होणार, RBI ने रद्द केला परवाना, ग्राहकांच्या पैसाचे काय होणार ?

ट्रेडिंग बझ – आजपासून म्हणजेच 22 सप्टेंबरपासून एक सहकारी बँक कायमची बंद होणार आहे. आरबीआयने नुकताच पुणेस्थित रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द केला आहे. बँकेची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याचे आरबीआयने नोटीसमध्ये सांगितले होते. अशा परिस्थितीत बँकेला 22 सप्टेंबरपासून आपला व्यवसाय बंद करावा लागणार आहे. गेल्या काही महिन्यांत आरबीआयने अनेक सहकारी बँका आणि वित्तीय संस्थांचे परवाने रद्द केले आहेत. गेल्या महिन्यात आरबीआयने ऑगस्टमध्ये पुणेस्थित रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेडचा परवाना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. आरबीआयच्या या निर्णयानंतर या बँकेच्या बँकिंग सेवा 22 सप्टेंबरपासून बंद होणार आहेत.

बँक व्यवसाय बंद करावा लागेल :-
आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, बँक 22 सप्टेंबरपासून ही बँक आपला व्यवसाय बंद करेल. अशा परिस्थितीत ग्राहक ना पैसे जमा करू शकतील आणि ना काढू शकतील. रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्यात आला कारण बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची शक्यता नव्हती.
RBI च्या मते, ते बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 11(1) आणि कलम 22(3)(d) तसेच कलम 56 चे पालन करत नाही. कलम 22(3)(a), 22(3)(b), 22(3)(c), 22(3)(d) आणि 22(3)(e) च्या आवश्यकतांचे पालन करण्यात बँक अयशस्वी ठरली आहे. म्हणून RBI ने हा निर्णय घेतला आहे.

आता ग्राहकांच्या पैशाचे काय होणार ? :-
या बँकेच्या ग्राहकांना RBI च्या ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) विमा योजनेद्वारे 5 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण मिळेल. म्हणजेच, या नियमानुसार, खराब आर्थिक स्थितीमुळे बँक बंद करावी लागल्यास, ग्राहकाला डीआयसीजीसीच्या माध्यमातून 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींवर विमा संरक्षणाचा लाभ मिळतो आणि हे पैसे ग्राहकांना मिळतात

आता हे लोक 31 ऑक्टोबरपर्यंत टॅक्स भरू शकतील, दंड बसणार नाही, काय आहे नवीन नियम ?

ट्रेडिंग बझ – आयकर भरणाऱ्यांना दरवर्षी आयकर विवरणपत्र भरावे लागते. या प्रक्रियेसाठी सरकारकडून लोकांना वेळही दिला जातो. यासोबतच प्राप्तिकर भरणाऱ्यांसाठी कालमर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे. जेणेकरून लोक त्या तारखेपर्यंत आयकर रिटर्न भरू शकतील. तथापि, काही लोक निर्धारित कालावधीतही आयकर रिटर्न भरू शकत नाहीत, त्यानंतर त्यांना दंड भरावा लागतो. हा दंड इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) विलंब शुल्क म्हणून वसूल केला जातो.

दंड आकारला जात आहे :-
2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्तिकर रिटर्न (ITR) भरण्याची शेवटची तारीख रविवार 31 जुलै 2022 होती. याचा अर्थ असा की ज्या करदात्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करणे आवश्यक नाही त्यांनी या तारखेपर्यंत आयकर रिटर्न भरणे आवश्यक होते. 31 जुलैपर्यंत आयटीआर दाखल न करणाऱ्या वैयक्तिक आयकरदात्यांचे उत्पन्न करपात्र असल्यास त्यांना 5000 रुपये दंड भरावा लागेल.

हे लोक 31 ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज दाखल करू शकतात :-
पगारदार व्यक्तींनी 31 जुलैपर्यंत त्यांचे आयकर रिटर्न भरणे आवश्यक आहे, तर कॉर्पोरेट किंवा ज्यांना त्यांच्या खात्यांचे ऑडिट करणे आवश्यक आहे ते मूल्यांकन वर्षाच्या 31 ऑक्टोबरपर्यंत त्यांचे विवरणपत्र भरू शकतात. अशा परिस्थितीत या लोकांना 31 ऑक्टोबरपर्यंत आयटीआर रिटर्न भरण्यासाठी कोणताही दंड भरावा लागणार नाही.

शेवटच्या दिवशी इतके रिटर्न भरले :-
वैयक्तिक आयकर भरणाऱ्यांसाठी 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी प्राप्तिकर रिटर्न (ITR) सादर करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै होती. शेवटच्या दिवशी रात्री 10 वाजेपर्यंत 63.47 लाखांहून अधिक रिटर्न भरले गेले होते. आयकर विभागाने 31 जुलै ही टॅक्स (ITR) जमा करण्याची अंतिम तारीख निश्चित केली होती.

प्राप्तिकर विभागाकडून सततची विनंती :-
विलंब शुल्काचा बोजा टाळण्यासाठी विभाग करदात्यांना विहित वेळेत विवरणपत्र सादर करण्याची विनंती करत आहे. यापूर्वी, 30 जुलैपर्यंत 5.10 कोटींहून अधिक रिटर्न भरले गेले होते. रविवारी आयटीआर दाखल केल्याने, 2021-22 या आर्थिक वर्षातील एकूण आयकर रिटर्नची संख्या 5.73 कोटीच्या पार झाली आहे

RBI च्या निर्णयाने या सरकारी बँकेच्या गुंतवणूकदारांना केले खूश, केवळ मिनिटांत 2700 कोटींचा नफा…

ट्रेडिंग बझ – फेडच्या निर्णयापूर्वी भारतीय शेअर बाजारात अस्थिर व्यवसाय सुरू आहे. अस्थिर व्यवसायात RBI च्या निर्णयामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे शेअर्स 15% पेक्षा जास्त वाढले आहेत. खरं तर, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने प्रॉम्प्ट करेक्टिव्ह अक्शन (PCA) फ्रेमवर्कच्या कक्षेतून सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाला वगळले आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया ही देशातील एकमेव सरकारी बँक आहे, जी गेल्या 5 वर्षांपासून पीसीएच्या कक्षेत होती. या बातमीमुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेच्या शेअर्समध्ये आज जबरदस्त उसळी आली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या संपत्तीत काही मिनिटांतच 2700 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे.

पीसीए फ्रेमवर्कमधून बाहेर येण्याचे फायदे :-
निर्बंध उठवल्यानंतर, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया कोणत्याही निर्बंधांशिवाय कर्ज वितरित करू शकते. बँकेने मालमत्तेवर परतावा, किमान भांडवल देखभाल आणि NPA च्या प्रमाणाशी संबंधित नियामक तरतुदींचे पालन न केल्यास PCA फ्रेमवर्क लागू केले जाते. पीसीएच्या कक्षेत आणल्यानंतर, त्या बँकेला अनेक प्रकारे खुली कर्जे देण्यास प्रतिबंध केला जातो आणि तिला अनेक प्रकारच्या निर्बंधांमध्ये काम करावे लागते. NPAK ची उच्च पातळी आणि मालमत्तेवर कमी परतावा यामुळे बँकेला PCA वॉच लिस्टमध्ये ठेवण्यात आले.

बँकेचा स्टॉक 15 टक्क्यांहून अधिक वाढला :-
PCA फ्रेमवर्कमधून बाहेर पडल्यामुळे, बुधवारी (21 सप्टेंबर 2022) सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या शेअरमध्ये मोठी वाढ झाली. BSE वर शेअर 15.48 टक्क्यांनी वाढून 23.50 रुपयांच्या उच्चांकावर पोहोचला. 20 सप्टेंबर 2022 रोजी शेअर 20.35 रुपयांवर बंद झाला. सध्या बँकेचा शेअर 8.60 टक्क्यांच्या वाढीसह 22.10 रुपयांवर व्यवहार करत आहे.

गुंतवणूकदारांना 2700 कोटींहून अधिक फायदा झाला :-
सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या शेअरमध्ये गुंतवणूकदारांना मोठा फायदा झाला. काही मिनिटांत त्यांची संपत्ती 2734 कोटींनी वाढली. 20 सप्टेंबर 2022 रोजी शेअर 20.35 रुपयांवर बंद झाला. या किंमतीवर बँकेचे मार्केट कॅप 17,665.71 कोटी रुपये होते. त्याच वेळी आज त्याचे मार्केट कॅप 2,734.50 कोटी रुपयांनी वाढून 20,400.21 कोटी रुपये झाले आहे

क्रेडिट आणि डेबिट कार्डधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी; 1 ऑक्टोबर पासून अनेक नियम बदलणार

ट्रेडिंग बझ – देशभरातील वाढत्या सायबर फसवणुकीच्या घटनांवर आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) पुढील महिन्यापासून महत्त्वाचे बदल करणार आहे. वास्तविक, RBI क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड वापरकर्त्यांसाठी 1 ऑक्टोबरपासून कार्ड-ऑन-फाइल टोकनायझेशन (CoF कार्ड टोकनायझेशन) नियम आणत आहे. RBIच्या म्हणण्यानुसार, हा नियम लागू झाल्यानंतर कार्डधारकांना अधिक सुविधा आणि सुरक्षा मिळेल. याआधी हा नियम 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होणार होता, पण आता RBI ने ही मुदत 6 महिन्यांसाठी वाढवून 30 जून केली होती, नंतर RBIने आपली अंतिम मुदत पुन्हा 1 ऑक्टोबर 2022 पर्यंत वाढवली. म्हणजेच टोकनायझेशन सुविधा पुढील महिन्याच्या 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. अशा परिस्थितीत, आरबीआयने सर्व क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड डेटा ऑनलाइन, पॉइंट-ऑफ-सेल आणि अप-मधील व्यवहार एकामध्ये एकत्र करून एक अद्वितीय टोकन जारी करण्यास सांगितले आहे. या सुविधेच्या तपशीलवार अधिक माहिती घेऊया.

टोकनायझेशन म्हणजे काय ? :-
जेव्हा तुम्ही एखाद्या व्यवहारासाठी तुमचे डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड वापरता, तेव्हा व्यवहार 16-अंकी कार्ड क्रमांक, कालबाह्यता तारीख, CVV तसेच वन-टाइम पासवर्ड किंवा व्यवहार पिन यासारख्या माहितीवर आधारित असतो. जेव्हा ही सर्व माहिती योग्यरित्या प्रविष्ट केली जाते तेव्हाच व्यवहार यशस्वी होतो. टोकनायझेशन वास्तविक कार्ड तपशील “टोकन” नावाच्या अद्वितीय पर्यायी कोडमध्ये रूपांतरित करेल. हे टोकन कार्ड, टोकन विनंतीकर्ता आणि डिव्हाइसवर अवलंबून नेहमीच अद्वितीय असेल.

कार्ड टोकनीकरण सुरक्षित आहे का ? :-
जेव्हा कार्ड तपशील एन्क्रिप्टेड पद्धतीने संग्रहित केले जातात, तेव्हा फसवणूक होण्याचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जेव्हा तुम्ही तुमची डेबिट/क्रेडिट कार्ड माहिती टोकन स्वरूपात शेअर करता तेव्हा तुमचा धोका कमी होतो.

आता यापुढे 16-अंकी डेबिट, क्रेडिट कार्ड क्रमांक लक्षात ठेवण्याची गरज नाही :-
टोकन व्यवस्थेअंतर्गत प्रत्येक व्यवहारासाठी कार्ड तपशील इनपुट करण्याची गरज भासणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. डिजिटल पेमेंट अधिक प्रभावी आणि सुरक्षित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे प्रयत्न सुरूच राहतील.

टोकनीकरण कसे कार्य करेल ? :-
या व्यवस्थेमध्ये तुमची कार्ड माहिती एका अद्वितीय पर्यायी कोडमध्ये रूपांतरित केली जाईल. या कोडच्या मदतीने पेमेंट करणे शक्य होईल. या प्रक्रियेत तुम्हाला तुमच्या कार्डचा CVV नंबर आणि वन टाईम पासवर्ड देखील आवश्यक असेल. याशिवाय अतिरिक्त पडताळणीसाठीही संमती द्यावी लागेल.

असे पैसे द्यावे लागतील :-
डिजिटल पेमेंट दरम्यान, तुम्हाला टोकन क्रमांक निवडण्याचा पर्याय दिला जाईल. यावर क्लिक केल्यावर, संबंधित कार्ड माहिती टोकन नंबरमध्ये रूपांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. विनंती तुमच्या संमतीने पाठवली जाईल. यानंतर तुम्हाला कार्ड नंबरऐवजी टोकन नंबर दिला जाईल. याच्या मदतीने तुम्ही पैसे भरू शकाल. विशेष बाब म्हणजे वेगवेगळ्या वेबसाइट्ससाठी एकाच कार्डसाठी वेगवेगळे टोकन क्रमांक दिले जातील.

टोकन क्रमांक कोण जारी करेल ? :-
टोकन क्रमांक Visa, Mastercard आणि Rupay सारख्या कार्ड नेटवर्कद्वारे जारी केला जाईल. तो कार्ड जारी करणाऱ्या बँकेला कळवेल. काही बँक कार्ड नेटवर्कला टोकन जारी करण्यापूर्वी बँकेकडून परवानगी आवश्यक असू शकते.

सेवेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकाला कोणते शुल्क भरावे लागेल ? :-
या सेवेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांना कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही.

ग्राहकासाठी कार्ड टोकन अनिवार्य आहे का ? :-
नाही, ग्राहक त्याचे कार्ड टोकन करायचे की नाही हे निवडू शकतो. ज्यांना टोकन व्युत्पन्न करायचे नाही ते व्यवहार करताना कार्ड तपशील मॅन्युअली टाकून पूर्वीप्रमाणे व्यवहार करणे सुरू ठेवू शकतात.

टोकनसाठी ग्राहक विनंती करू शकणार्‍या कार्डांच्या संख्येवर काही मर्यादा आहे का ?:-
ग्राहक कितीही कार्डसाठी टोकनची विनंती करू शकतो. व्यवहार करण्यासाठी, टोकन रिक्वेस्टर अपवर नोंदणीकृत कोणतेही कार्ड वापरण्यासाठी ग्राहक मोकळे असतील.

कार्ड जारीकर्ता विशिष्ट कार्डचे टोकनीकरण नाकारू शकतो का ? :-
जोखीम इत्यादिच्या आधारावर, कार्ड जारीकर्ते ठरवू शकतात की त्यांनी जारी केलेले कार्ड टोकन विनंतीकर्त्याद्वारे नोंदणीकृत केले जाऊ शकतात

म्युचुअल फंड ; तुम्ही SIP मध्ये गुंतवणूक का करावी ? याचे 4 महत्त्वाचे फायदे जाणून घ्या

ट्रेडिंग बझ:– आजकाल SIP (सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन) ची क्रेझ खूप वाढत आहे. गुंतवणुकीबाबत तुम्ही कोणाचा सल्ला घेतल्यास, तुम्हाला निश्चितपणे SIP मध्ये गुंतवणूक करण्यास सांगितले जाईल. वास्तविक, SIPद्वारे, तुम्ही कोणत्याही प्रकारच्या म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करू शकता आणि मोठी रक्कम गोळा करू शकता. चांगली गोष्ट अशी आहे की तुम्ही 500 रुपयांपासून एसआयपी सुरू करू शकता. बहुतेक तज्ञांचा असा विश्वास आहे की SIP सह कमी वेळेत जास्त पैसे कमावता येतात. तथापि, हा प्रश्न तुमच्या मनात नक्कीच आला असेल की, SIP ने मोठा पैसा कसा कमवता येतो आणि त्यात गुंतवणूक का करावी ? या प्रश्नांची उत्तरे आज आम्ही तुम्हाला सांगनार आहोत.

कमी वेळात किती मोठे भांडवल तयार होते ते समजून घ्या :-

जेव्हा तुम्ही म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करता तेव्हा तुम्हाला विशिष्ट युनिट्सचे वाटप केले जाते. उदाहरणार्थ, हे समजून घ्या की जर म्युच्युअल फंडाचे NAV म्हणजेच नेट असेट व्हॅल्यू 20 रुपये असेल आणि तुम्ही त्या म्युच्युअल फंडात 1000 रुपये गुंतवले तर तुम्हाला 50 युनिट्स वाटप केले जातील. आता म्युच्युअल फंडाची NAV जसजशी वाढत जाईल तसतसे तुमचे गुंतवलेले पैसेही वाढतील. म्युच्युअल फंडाची एनएव्ही 35 रुपये झाली, तर तुमच्या 50 युनिट्सचे मूल्य 1750 रुपये होईल. अशा प्रकारे, SIPद्वारे कमी वेळेत अधिक भांडवल तयार केले जाऊ शकते.

SIP चे फायदे अनेक फायदे :-

आर्थिक तज्ज्ञ शिखा चतुर्वेदी यांच्या मते, SIP चा पहिला फायदा म्हणजे SIP द्वारे गुंतवणुकीचा कालावधी आणि रकमेबाबत लवचिकता आहे. म्हणजेच तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार मासिक, त्रैमासिक किंवा अर्धवार्षिक गुंतवणूक कालावधीचा पर्याय निवडू शकता. याशिवाय, तुम्ही ते थांबवू शकता आणि जेव्हा तुम्हाला गरज असेल तेव्हा तुमच्या SIP मधून पैसे काढू शकता.

जेव्हा तुम्ही वेळोवेळी गुंतवणूक करता तेव्हा तुम्हाला रुपयाच्या सरासरी खर्चाचा लाभ मिळतो. म्हणजेच, जर बाजार मंदीत असेल आणि तुम्ही पैसे गुंतवले तर तुम्हाला जास्त युनिट्स वाटप होतील आणि जेव्हा मार्केट वाढेल तेव्हा वाटप केलेल्या युनिट्सची संख्या कमी असेल. बाजारातील अस्थिरतेच्या बाबतीतही तुमचे खर्च सरासरी राहतात. म्हणजेच बाजारात जरी घसरण झाली तरी तुम्ही तोट्यात जात नाही. अशा परिस्थितीत, जेव्हा बाजार वाढतो, तेव्हा तुम्हाला तुमच्या सरासरी गुंतवणुकीवर चांगला परतावा मिळण्याची संधी मिळते.

SIP मध्ये चक्रवाढीचा फायदा प्रचंड आहे. त्यामुळे एसआयपी दीर्घकाळासाठी करावी, ती जितकी जास्त कालावधीसाठी असेल तितकाच चक्रवाढीचा फायदा होईल. चक्रवाढ अंतर्गत, तुम्ही गुंतवलेल्या रकमेवरच तुम्हाला परतावा मिळत नाही. उलट, तुम्हाला पूर्वी मिळालेल्या रिटर्न्सवर परतावा देखील मिळतो.

SIP च्या माध्यमातून तुम्ही ठराविक वेळेसाठी बचत करायला शिकता, म्हणजेच तुम्हाला मासिक, त्रैमासिक किंवा अर्धवार्षिक जे काही पैसे गुंतवायचे आहेत, ती रक्कम तुम्ही बचत केल्यानंतरच खर्च करता. अशा प्रकारे तुम्ही शिस्तबद्ध गुंतवणूक करण्याची सवय लावाल

मोदी सरकारच्या या योजनांमधून सर्वसामान्यांना भरघोस फायदा मिळत आहे,याचा तुम्हीही लाभ घेता आहे ना ?

ट्रेडिंग बझ – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे नुकतेच 17 सप्टेंबर 2022 रोजी 72 वर्षांचे झाले. 26 मे 2014 रोजी नरेंद्र मोदींनी पहिल्यांदा देशाचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. त्यांच्या या सरकारच्या कार्यकाळाला आठ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. यादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी जनतेच्या हितासाठी अनेक मोठे निर्णय घेतले. आज त्यांच्या 72 व्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही तुम्हाला त्यांनी सुरू केलेल्या काही प्रमुख योजनांबद्दल (PM Modi schemes) बद्दल सांगनार आहोत, ज्यांचा सर्वसामान्यांना प्रचंड फायदा होत आहे.

1. पीएम किसान :-
मोदी सरकारने 2018 साली ‘पीएम किसान सन्मान निधी योजना’ सुरू केली होती. या योजनेंतर्गत अल्प व मध्यमवर्गीय शेतकर्‍याला शासनाकडून दरवर्षी 6000 रुपयांची मदत तीन हप्त्यांमध्ये दिली जाते. चार महिन्यांच्या अंतराने दोन हजार रुपये झाल्यानंतर ही रक्कम थेट शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा केली जाते. याचा लाभ करोडो शेतकऱ्यांना मिळत आहे.

2. सुकन्या समृद्धी योजना :-
सुकन्या समृद्धी योजना ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2015 मध्ये सुरू केली होती. ही योजना मुलींसाठी आहे. ही योजना पोस्ट ऑफिस अंतर्गत चालवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत 10 वर्षांखालील मुलींचे पालक त्यांच्या मुलीच्या नावाने हे खाते उघडू शकतात. सुकन्या समृद्धी योजनेंतर्गत वार्षिक 7.8 टक्के व्याज मिळते. सुकन्या समृद्धी योजना 21 वर्षात परिपक्व होत आहे

3. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना :-
मोदी सरकारने 2016 मध्ये ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना’ सुरू केली. गरिबांना मोफत गॅस कनेक्शन देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना मोफत गॅस कनेक्शन उपलब्ध करून देण्यात आले. आतापर्यंत कोट्यवधी गरीबांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे.

4. पीएम जन धन योजना :-
2014 मध्ये मोदी सरकारने सर्वसामान्य लोकांना बँकिंगशी जोडण्यासाठी ‘जन-धन योजना’ सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 44 कोटींहून अधिक लोकांची खाती उघडण्यात आली आहेत. जन धन खात्याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे या खात्यात पैसे जमा करण्यासाठी किंवा काढण्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही.

5. PM मुद्रा कर्ज योजना :-
‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजना’ (PMMY) मोदी सरकारने 2015 साली सुरू केली. या योजनेंतर्गत रोजगार सुरू करण्यासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते. मुद्रा योजनेअंतर्गत व्यापारी बँका, सहकारी बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, सूक्ष्म वित्त संस्था (MFIs) आणि NBFC मार्फत कर्ज दिले जात आहे. देशभरातील लाखो लोकांना त्याचा लाभ मिळत आहे

RTO संबंधित नवीन सेवा उपलब्ध ; ग्राहकांना होणार फायदा.

ट्रेडिंग बझ:- आता तुम्हाला ड्रायव्हिंग लायसन्स, वाहन नोंदणी आणि मालकी हस्तांतरण यांसारख्या 58 सेवांशी संबंधित प्रत्येक कामासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) जाण्याची गरज भासणार नाही. खरं तर, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने अशी व्यवस्था केली आहे की तुम्ही या सेवांसाठी आधार प्रमाणीकरण ऑनलाइन करू शकता. आधार प्रमाणीकरण ऐच्छिक असेल.

ऑनलाइन सेवा ज्यासाठी नागरिक स्वेच्छेने आधार प्रमाणीकरण करू शकतात त्यात शिकाऊ परवाना, वाहन चालविण्याच्या परवान्याची प्रत आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सचे नूतनीकरण यांचा समावेश होतो. इंटरनॅशनल ड्रायव्हिंग परमिट जारी करणे असो किंवा कंडक्टरच्या परवान्यात पत्ता बदलणे असो, येथेही आधार प्रमाणीकरण आवश्यक आहे. मात्र, मंत्रालयाने 16 सप्टेंबर रोजी यासंदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे. यानुसार ज्या व्यक्तीकडे आधार क्रमांक नाही तो इतर काही ओळखपत्र दाखवून थेट सेवांचा लाभ घेऊ शकतो.

हे फायदे होतील :-
मंत्रालयाने सांगितले की, सरकारी कार्यालयात न जाता संपर्करहित पद्धतीने अशा सेवा दिल्याने नागरिकांचा मौल्यवान वेळ वाचेल. याशिवाय प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात जाणाऱ्यांची संख्याही कमी होईल, त्यामुळे कामाची परिणामकारकता वाढेल

येत्या आठवड्यात शेअर मार्केटची वाटचाल कशी असेल ? तज्ञांनी सांगितली मोठी गोष्ट..

पेट्रोल डिझेल चे नवीन दर जाहीर ; जनतेला मिळणार का दिलासा ?

ट्रेडिंग बझ :- सरकारी तेल कंपन्यांनी आज सकाळी 6 वाजता पेट्रोल आणि डिझेलचे नवे दर जाहीर केले आहेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आजही पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही. देशाची राजधानी दिल्लीत एक लिटर पेट्रोलसाठी 96.72 रुपये मोजावे लागणार आहेत. महाराष्ट्र आणि मेघालय वगळता राजस्थान, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या सर्व राज्यांमध्ये सलग 120 व्या दिवशी कोणताही बदल झालेला नाही.

सर्वात स्वस्त तेल येथे उपलब्ध आहे :-
आता देशातील सर्वात महाग इंधन राजस्थानच्या श्री गंगानगरमध्ये आहे. यापूर्वी महाराष्ट्रातील परभणीमध्ये सर्वात महाग पेट्रोल उपलब्ध होते. श्री गंगानगरच्या तुलनेत पोर्ट ब्लेअरमध्ये पेट्रोल 29.39 रुपयांनी स्वस्त आहे, तर डिझेलही 18.50 रुपयांनी स्वस्त आहे. पोर्ट ब्लेअरमध्ये पेट्रोल 84.10 रुपये तर डिझेल 79.74 रुपये लिटर आहे.

देशातील प्रमुख शहरातील पेट्रोल डिझेल चे दर :-

शहराचे नाव – पेट्रोल रु/लिट = डिझेल रु/लि

आग्रा – 96.35 = 89.52
लखनौ – 96.57 = 89.76
पोर्ट ब्लेअर – 84.1 = 79.74
डेहराडून – 95.35 = 90.34
चेन्नई – 102.63 =94.24
बेंगळुरू – 101.94 = 87.89
कोलकाता – 106.03 = 92.76
दिल्ली – 96.72 = 89.62
अहमदाबाद – 96.42 = 92.17
चंदीगड – 96.2 = 84.26
मुंबई – 106.31 = 94.27
भोपाळ – 108.65 = 93.9
धनबाद – 99.80 = 94.60
फरीदाबाद – 97.49 = 90.35
गंगटोक – 102.50 = 89.70
गाझियाबाद – 96.50 = 89.68
गोरखपूर – =96.76 = 89.74
श्री गंगानगर – 113.49 = 98.24
परभणी – 109.45 = 95.85
गोरखपूर – 96.58 = 89.75
रांची – 99.84 = 94.65
पाटणा – 107.24 = 94.04
जयपूर – 108.48 = 93.72
आगरतळा – 99.49 = 88.44

तुमच्या शहराचे दर याप्रमाणे तपासा:-
तुम्ही तुमच्या शहरातील पेट्रोल आणि डिझेलचे दर रोज एसएमएसद्वारेही पाहू शकता. इंडियन ऑइल (IOC) ग्राहक RSP<डीलर कोड> 9224992249 वर पाठवू शकतात आणि HPCL (HPCL) ग्राहक 9222201122 या क्रमांकावर HPPRICE <डीलर कोड> पाठवू शकतात. BPCL ग्राहक RSP<डीलर कोड> 9223112222 या क्रमांकावर पाठवू शकतात

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस – त्यांच्या सुरुवातीच्या आयुष्यातील 5 मनोरंजक तथ्ये

नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज त्यांचा 70 वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. ते केवळ भारतातच नव्हे तर जगातील सर्वात शक्तिशाली आणि आदरणीय नेत्यांपैकी एक मानले जातात. गरीब कुटुंबात जन्मलेल्या पीएम मोदींनी हे सिद्ध केले आहे की कठोर परिश्रम तुम्हाला आयुष्यात हवे ते साध्य करण्यासाठी मदत करू शकतात. त्याचे चाहते आज सेना आहेत आणि ते त्याच्या सर्व चाली आणि विधानांचे कठोरपणे पालन करतात. त्याच्याबद्दल लोकांना आधीच माहीत नसलेले क्वचितच. तरीही, त्याच्या सुरुवातीच्या आयुष्यातील पाच मनोरंजक तथ्ये खाली दिली आहेत:

  1. पीएम मोदींचा जन्म गुजरातमधील वडनगर येथे १७ सप्टेंबर १९५० रोजी एका निम्न-मध्यमवर्गीय कुटुंबात झाला. लहानपणी त्यांनी आपल्या वडिलांना चहा विकून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यास मदत केली आणि नंतर त्यांनी स्वतःचा चहाचा स्टॉल चालवला. वयाच्या आठव्या वर्षी ते भाजपची मूळ संघटना असलेल्या आरएसएसशी जोडले गेले.
  2.  पीएम मोदी हे जन्मजात देशभक्त आहेत. लहानपणी त्यांनी केवळ त्यांच्या कुटुंबालाच पाठिंबा दिला नाही तर भारतीय सैन्याच्या सैनिकांनाही पाठिंबा दिला. 1965 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धादरम्यान, जेव्हा ट्रेन स्थानिक रेल्वे स्थानकावर येईल तेव्हा ते सैनिकांना गरम मसाला चाय देण्यासाठी धावत असत.
  3.  शालेय जीवनात पीएम मोदींनी अनेक नाटकांमध्ये काम केले. ते जेमतेम 13 किंवा 14 वर्षांचा होता जेव्हा त्याने त्याच्या गावी त्याच्या शाळेची तुटलेली भिंत दुरुस्त करण्यासाठी निधी गोळा करण्यासाठी एक नाटक केले.
  4. वाढत्या जिप्सी संस्कृतीने प्रेरित होऊन, पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या पौगंडावस्थेमध्ये सुमारे दोन वर्षे भारतभर फिरण्यात घालवली. देशभरातील विविध धार्मिक केंद्रांना भेटी देऊन ते गुजरातला परतले.
  5. 1971 मध्ये ते पूर्णवेळ RSS कार्यकर्ता बनले. 1975 मध्ये इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादली तेव्हा त्यांना अज्ञातवासात जावे लागले. त्यावेळी ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे उंच नेते नव्हते; तथापि, तो एक कनेक्टर म्हणून संघटनेच्या प्रमुख नेत्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण माहिती पाठवत असे.

मोदींचे पहिले दशक

चाय आणि चरचा- हे दोन शब्द ज्यांनी मोदींना प्रचंड लोकप्रियता दिली ते त्यांच्या आयुष्यातील पहिल्या दहा वर्षांत महत्त्वाचे टप्पे होते… त्यांनी वडनगर रेल्वे स्टेशनवर लहानपणी वडिलांना चहा विकण्यास मदत केली, तेव्हा त्यांच्या शिक्षकांनी त्यांचे वक्तृत्व कौशल्य पाहिले. RSS बरोबर त्यांचा पहिला संबंध आला जेव्हा ते 8 वर्षांचे होते, जेव्हा त्यांनी स्थानिक शाखांमध्ये जाण्यास सुरुवात केली.

मोदींचे दुसरे दशक

मोदींचे दुसरे दशक प्रवास आणि आत्म-शोधाने चिन्हांकित होते. हायस्कूल पूर्ण केल्यानंतर, त्यांनी स्वामी विवेकानंदांच्या आश्रमांना भेट देण्यासाठी घर सोडले आणि त्यांना रामकृष्ण मिशनच्या ऑर्डरमध्ये सामील व्हायचे होते. मात्र, ते लोकसेवेसाठी नशिबात असल्याचा सल्ला दिला. मोदींनी स्वामी विवेकानंद आणि रामकृष्ण मिशनचा आजपर्यंतचा मोठा प्रभाव मानला आहे.

मोदींचे तिसरे दशक

तिसर्‍या दशकात मोदींनी राजकारणात गंभीरपणे उडी घेतली. ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पूर्णवेळ प्रचारक बनले. तो गुजरातमध्ये भूमिगत झाला आणि आणीबाणीच्या काळात अटक टाळण्यासाठी वेशात प्रवास केला, सरकारला हवे असलेल्या लोकांसाठी सुरक्षित घरांचे जाळे निर्माण केले… आरएसएसमध्ये त्यांचा उदय हा एक महत्त्वाचा टप्पा होता, प्रथम गुजरातमध्ये आणि नंतर दिल्लीत त्यांची भूमिका होती.

मोदींचे चौथे दशक

मोदींच्या चौथ्या दशकात त्यांनी गुजरातमधील भाजपच्या निवडणूक नियोजनात महत्त्वाची भूमिका बजावायला सुरुवात केली. ते 1987 मध्ये भाजपच्या गुजरात युनिटचे संघटक सचिव म्हणून निवडून आले आणि 1990 मध्ये त्यांना भाजपच्या राष्ट्रीय निवडणूक समितीचे सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले.

मोदींचे पाचवे दशक

90 च्या दशकाच्या सुरुवातीला अडवाणींची रथयात्रा आणि मुरली मनोहर जोशी यांची एकता यात्रा आयोजित करण्यात मोदींनी मदत केली. राजकारणातून थोड्या विश्रांतीनंतर, 1995 च्या गुजरात निवडणुकीत भाजपला विजय मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी ते परतले. 1998 मध्ये भाजपच्या सरचिटणीसपदी मोदींची निवड हा त्यांच्या पाचव्या दशकातील महत्त्वाचा टप्पा होता.

मोदींचे सहावे दशक

सहाव्या दशकात पदार्पण करताना मोदींनी ५० वर्षांचे झाल्यानंतर राजकीय यशाची चव चाखली. 2001 मध्ये ते गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले आणि 2001 ते 2014 या काळात ते सर्वात जास्त काळ काम करणारे मुख्यमंत्री बनतील. त्यांनी व्यवसायासाठी अनुकूल धोरणे आणि व्हायब्रंट गुजरात समिटसारख्या कार्यक्रमांसह गुजरातच्या आर्थिक विकासाकडे लक्ष केंद्रित केले. राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यांवरही ते अधिक बोलले.

मोदींचे सातवे दशक

मोदींचे सातवे दशक हे राजकारणी म्हणून त्यांचे सर्वात यशस्वी दशक आहे. 2014 आणि 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुका त्यांनी आरामात जिंकल्या, सध्या ते भारताचे पंतप्रधान म्हणून दुसऱ्या टर्ममध्ये आहेत आणि जगातील सर्वात शक्तिशाली नेत्यांपैकी एक आहेत. मोदी 8 व्या दशकात प्रवेश करत असताना, मंदावलेली अर्थव्यवस्था, कोरोनाव्हायरस (साथीचा रोग) साथीचा रोग किंवा चीनसोबतच्या सीमा अडथळ्यांमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांना न जुमानता ते लोकप्रिय नेते आहेत. त्याच्या आठव्या दशकात त्याला तिसरा टर्म आणि $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेचे बक्षीस मिळेल का?

 

डायबिटीस ग्रस्तांसाठी खूशखबर ! आता या आजारावर अधिकाधिक पैसा बरबाद करावा लागणार नाही ..

ट्रेडिंग बझ – केंद्र सरकारने मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी माफक दरात औषध बाजारात आणले आहे. या औषधाचे नाव आहे सिटाग्लिप्टीन. पानांच्या 10 गोळ्यांची किंमत केवळ 60 रुपये ठेवण्यात आली आहे. हे औषध जेनेरिक फार्मसी स्टोअर्स जन औषधी केंद्रांवर विकले जाईल.

सरकार काय म्हणाले :-
रसायन आणि खते मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, भारतीय औषध आणि वैद्यकीय उपकरणे ब्युरो (PMBI) ने जन औषधी केंद्रांवर सिताग्लिप्टीन आणि त्याच्या नवीन आवृत्त्या उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात केली आहे. Sitagliptin फॉस्फेट 50 mg च्या दहा गोळ्यांच्या पॅकेटची कमाल किरकोळ किंमत 60 रुपये आहे आणि 100 mg टॅब्लेटच्या पाकिटाची किंमत 100 रुपये आहे. निवेदनानुसार या सर्व प्रकारच्या औषधांच्या किमती ब्रँडेड औषधांपेक्षा 60 ते 70 टक्के कमी आहेत. ब्रँडेड औषधांची किंमत 160 रुपयांपासून ते 258 रुपयांपर्यंत आहे.

7 कोटींहून अधिक रुग्ण :-
इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च-इंडिया (ICMR-INDIA) च्या अहवालानुसार, सध्या 7.40 कोटी लोक मधुमेहाने जगत आहेत. त्याच वेळी 8 कोटी लोक प्री-डायबेटिस आहेत. प्री-डायबेटिसचे रुग्ण झपाट्याने मधुमेहात बदलत आहेत. असा अंदाज आहे की 2045 पर्यंत भारतातील 13.50 दशलक्ष लोक मधुमेहाने ग्रस्त असतील.

जॉईन Trading Buzz
Exit mobile version