ट्रेडिंग बझ – अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी 2024 या आर्थिक वर्षाचा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्पातील घोषणांकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. रिअल इस्टेट उद्योगालाही अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. घरांच्या विक्रीला चालना देण्यासाठी घर खरेदीदारांना अतिरिक्त कर सवलती देण्याची गरज असल्याचे उद्योगाचे म्हणणे आहे. त्याच वेळी, विशेषतः मेट्रो शहरांसाठी परवडणाऱ्या घरांच्या कॅपिंगमध्ये बदल करण्याची गरज आहे.
पुष्पम ग्रुपचे एमडी डॉ. सचिन चोप्रा म्हणतात, सरकारने कर सवलतींसह घर खरेदीला चालना देण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. यामुळे घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी जास्तीत जास्त संधी निर्माण होतील. यासोबतच आवश्यक तरलता या क्षेत्रात येऊ शकेल. गृहकर्जाचे व्याजदर सातत्याने वाढत आहेत. त्यामुळे गृहनिर्माण क्षेत्राला आणि मालमत्ता विक्रीला धक्का बसत आहे. अशा परिस्थितीत घर खरेदीदारांना अतिरिक्त कर सवलत आणि फायदे देण्याची गरज आहे. परवडणाऱ्या घरांना चालना देण्याचा सरकारचा प्रयत्न अधिक चांगला असल्याचे सचिन चोप्रा सांगतात. याला आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकारने कलम 24(b) अंतर्गत व्याजदरावरील कर कपातीची मर्यादा सध्याच्या 2 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करणे आवश्यक आहे. परवडणाऱ्या घरांच्या क्षेत्रातील घर खरेदी करणाऱ्यांसाठी हा दिलासा असेल. याशिवाय, परवडणाऱ्या गृहनिर्माण विभागातील 45 लाखांची विद्यमान कॅपिंग काढण्याची किंवा वाढवण्याची गरज आहे. मेट्रो शहरांसाठी 1 कोटी करण्यात यावे. बांधकामाच्या एकूण खर्चात वाढ झाल्यामुळे उद्योगासाठी हे आवश्यक आहे.
रिअल इस्टेटला उद्योगाचा दर्जा मिळाला :-
नितीन बाविसी, CFO, अजमेरा रियल्टी अँड इन्फ्रा यांच्या मते, भारतीय रिअल इस्टेट मार्केटला घरगुती आणि NRI घर खरेदीदारांकडून जोरदार मागणी दिसून आली आहे. रोजगार निर्मितीमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्र हे शेतीनंतरचे दुसरे मोठे क्षेत्र आहे आणि त्याला अजूनही उद्योगाचा दर्जा नाही. अशा परिस्थितीत सरकार आपली गरज समजून घेऊन रिअल इस्टेट क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्याची दीर्घकाळची मागणी या अर्थसंकल्पात पूर्ण करेल, अशी आशा आहे.
व्हाईसरॉय प्रॉपर्टीज एलएलपीचे संस्थापक आणि व्यवस्थापकीय भागीदार सायरस मूडी म्हणतात, महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी व्याजदरात सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे गृहकर्जाचे व्याजदरही वाढत आहेत. यामुळे घर खरेदीदारांची भावना कमकुवत झाली आहे, विशेषत: परवडणाऱ्या घरांच्या विभागातील. तथापि, लक्झरी विभागात बाजार सकारात्मक मूडमध्ये असल्याचे दिसते. आगामी अर्थसंकल्पात स्थावर मालमत्तेला उद्योगाचा दर्जा देण्याबरोबरच कररचनेत काही मोठे बदल केले जावेत, अशी आशा आहे. जेणेकरून मागणी वाढण्याबरोबरच उद्योगालाही चालना मिळू शकेल.
एस रहेजा रियल्टीचे व्यवस्थापकीय संचालक राम रहेजा म्हणतात, गृहकर्जाची मुद्दल आणि व्याज दोन्हीवरील कर कपातीची मर्यादा वाढवावी अशी उद्योग अनेक दिवसांपासून मागणी करत आहे. महागाई अनेक वर्षांच्या उच्चांकावर असल्याने, अर्थसंकल्पात दिलेल्या कर सवलतींमुळे घरांच्या मागणीला चालना मिळेल.
