अदानीला बसला मोठा झटका, ह्या शेअर मार्केटमधून अदानी एंटरप्रायझेसचे शेअर्स काढले जाणार ….

ट्रेडिंग बझ – हिंडेनबर्ग संशोधन अहवालानंतर अदानी समूहाला आणखी एक मोठा झटका बसला आहे. न्यूयॉर्कच्या शेअर बाजार डाऊ जोन्सने मोठा धक्का देत अदानी समूहाची कंपनी अदानी एंटरप्रायझेसला S&P Dow Jones Indices मधून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेअर बाजाराने जारी केलेल्या नोटनुसार अदानी एंटरप्रायझेसला डाऊ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्समधून काढून टाकले जाईल. अदानी एंटरप्रायझेसबाबत ही कारवाई स्टॉक मॅनिपुलेशन आणि अकाउंटिंग फ्रॉडच्या आरोपांचे विश्लेषण केल्यानंतर करण्यात आली आहे.

हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर घेतलेला निर्णय :-
यापूर्वी अदानी समूहाने अदानी एंटरप्रायझेसचा एफपीओ रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. यानंतर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंजने हा निर्णय घेतला आहे. हिंडेनबर्गचा अहवाल समोर आल्यानंतर अदानी समूहाने FPO रद्द करण्याचा हा मोठा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर, अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेडचे ​​अध्यक्ष गौतम अदानी म्हणाले होते की, विलक्षण परिस्थितीमुळे, कंपनीच्या संचालक मंडळाने निर्णय घेतला आहे की FPO पुढे जाणे नैतिकदृष्ट्या योग्य होणार नाही.

7 फेब्रुवारीपासून हा निर्णय लागू होईल :-
गौतम अदानी यांनी त्यांच्या निवेदनात म्हटले होते की आमच्यासाठी गुंतवणूकदारांचे हित सर्वोपरि आहे आणि त्यांना कोणत्याही संभाव्य नुकसानापासून वाचवण्यासाठी संचालक मंडळाने एफपीओ मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकन बाजाराने घेतलेला हा निर्णय 7 फेब्रुवारीपासून लागू होणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून अदानी एंटरप्रायझेसच्या शेअरमध्ये मोठी घसरण होत आहे. गुरुवारच्या ट्रेडिंग सत्रात कंपनीचा शेअर NSE वर 55 टक्क्यांनी घसरून 1,565 रुपयांवर आला. शुक्रवारीही हा शेअर 25 टक्क्यांच्या घसरणीसह 1174 रुपयांच्या जवळ पोहोचला आहे.

दुसरीकडे, नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने देखील अदानी समूहाबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. NSE ने 3 फेब्रुवारी 2023 रोजी व्यापारासाठी फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स (F&O) वर बंदी घातली आहे. समूहाच्या तीन कंपन्यांवर यापूर्वीच पाळत ठेवण्यात आली आहे. या पावलानंतर एनएसईने जारी केलेल्या निवेदनात कंपन्यांच्या शेअर्सवर लक्ष ठेवले जाईल, असे म्हटले आहे. शेअर्समध्ये होणारे प्रचंड चढउतार रोखणे हा या पावलामागचा उद्देश आहे.

शेअर बाजारांत वाईट हाल; अदानी एंटरप्रायझेसचे शेअर्स चवन्नीच्या भावात विकणार का ?

ट्रेडिंग बझ – डाऊ जोन्सने अदानी एंटरप्रायझेसला मोठा धक्का दिला आहे. डाऊ जोन्सने ते S&P निर्देशांकातून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. डाऊ जोन्स हे न्यूयॉर्क अमेरिकेचे स्टॉक एक्सचेंज आहे. डाऊ जोन्सच्या निर्णयाचा परिणाम म्हणजे अदानी एंटरप्रायझेसला लोअर सर्किट लागला आहे. अदानी एंटरप्रायझेसचे शेअर्स कोसळले आहेत. डाऊ जोन्सच्या निर्णयानंतर मोठी घसरण झाली. अदानी पॉवरलाही लोअर सर्किट लागले. अदानी पोर्टही 10 टक्क्यांनी घसरला. अदानी ग्रीन एनर्जी आणि अदानी टोटल गॅसवरही लोअर सर्किट लावण्यात आले आहे त्याचबरोबर अदानी विल्मारवरही 5% लोअर सर्किट लावण्यात आले आहे. याशिवाय NSE ने अदानी पोर्टच्या F&O स्टॉकच्या खरेदीवर बंदी घातली आहे.

ASM च्या कक्षेत अदानी गृपच्या 3 कंपन्या :-
विशेष म्हणजे, शेअर्समध्ये प्रचंड घसरण होत असताना, अदानी एंटरप्रायझेससह अदानी समूहाच्या 3 कंपन्या शेअर बाजार BSE आणि NSE च्या अतिरिक्त शॉर्ट टर्म मॉनिटरिंग (ASM) प्रणाली अंतर्गत आल्या आहेत. याशिवाय अदानी पोर्ट्स आणि SEZ आणि अंबुजा सिमेंट्स देखील अतिरिक्त शॉर्ट टर्म मॉनिटरिंग सिस्टमच्या कक्षेत आले आहेत.

हिंडेनबर्ग अहवालानंतर स्टॉक घसरले :-
अमेरिकन गुंतवणूक संशोधन संस्था हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालात अदानी समूहावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. तेव्हापासून अदानी समूहाच्या सर्व कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. अदानी एंटरप्रायझेसच्या शेअरचे मूल्य जवळपास 60 टक्क्यांनी घसरले आहे.

एका अहवालामुळे अब्जो रुपये झाले स्वाहा :-
अहवाल आल्यानंतर अहवाल येण्याआधी घसरान (% टक्के)
अडानी एंटरप्राइजेज 2135 3442 -38
अडानी पोर्ट 495.2 761 -35
अडानी विल्मर 443.2 572 -23
अडानी ट्रांसमिशन 1724 2762 -38
अडानी पावर 212.7 275 -23
अडानी ग्रीन एनर्जी 1155 1917 -40
अडानी टोटल गैस 1897 3891 -51
अंबुजा सीमेंट 334.1 499 -33
एसीसी सीमेंट 1846 2386 -21

स्टॉक मार्केट तज्ञांच्या मते, ASM सिस्टम अंतर्गत येणारा स्टॉक म्हणजे एका ट्रेडिंग दिवसात शेअर खरेदी आणि विक्रीसाठी 100 टक्के अपफ्रंट मार्जिन आवश्यक असेल.

अदानी ग्रुपच्या शेअर्समध्ये भूकंप; श्रीमंताच्या टॉप 20 च्या यादीमधूनही अदानी बाहेर…

ट्रेडिंग बझ – अदानी ग्रुपच्या शेअर्समध्ये सलग सातव्या दिवशी घसरण पाहायला मिळत आहे. या घसरणीमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये खळबळ उडाली आहे. शुक्रवार, 3 फेब्रुवारी रोजी कंपनीचे शेअर्स लोअर सर्किटमध्ये आहेत. त्याच वेळी, गेल्या 5 दिवसांत अदानी एंटरप्रायझेसचे शेअर्स 66 टक्क्यांनी घसरले आहेत. दुसरीकडे, गौतम अदानी यांच्या संपत्तीबाबत बोलायचे झाले तर हिंडेनबर्ग अहवालानंतर त्यांच्या संपत्तीत मोठी घसरण झाली आहे. ताज्या आकडेवारीनुसार, आता गौतम अदानी जगातील श्रीमंतांच्या टॉप-20 च्या बाहेर आहे.

24 तासांत 10.7 अब्ज डॉलरचे नुकसान :-
ब्लूमबर्ग बिलियनेअर्स इंडेक्स कडून मिळालेल्या माहितीनुसार, गौतम अदानी यांच्या नेट वर्थमध्ये मोठी घसरण झाली आहे, ज्यामुळे गौतम अदानी आता अब्जाधीशांच्या यादीत 21 व्या स्थानावर पोहोचले आहेत. त्यांची संपत्ती आता 61.3 अब्ज डॉलरवर आली आहे. गेल्या 24 तासांत अदानींला 10.7अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले आहे.

2023 च्या सुरुवातीपासूनच अदानी अडचणीत :-
गौतम अदानी गुरुवारी श्रीमंतांच्या यादीत 64.7 अब्ज डॉलर्सच्या संपत्तीसह 16 व्या क्रमांकावर होते. त्याच वेळी, गेल्या 24 तासांत ते 5 स्थानांनी खाली घसरून 21 व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. दुसरीकडे, गेल्या वर्षी म्हणजेच 2022 बद्दल बोलायचे तर ते श्रीमंतांच्या यादीत अव्वल स्थानावर राहिले. 2023 च्या सुरुवातीपासूनच अदानी अडचणीत आहे.

10 दिवसांत $59.2 अब्ज मंजूर :-
2023 मध्ये गौतम अदानींना झालेल्या एकूण तोट्याबद्दल बोलायचे झाले तर आतापर्यंत त्यांची संपत्ती $59.2 बिलियनने कमी झाली आहे. त्याच वेळी, गेल्या 10 दिवसांत त्यांचे 52 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान झाले आहे.

आज शेअर 35 टक्क्यांनी घसरला :-
अदानी एंटरप्रायझेसच्या शेअर्सबद्दल बोलायचे झाले तर आजच्या व्यवसायात कंपनीच्या शेअर्समध्ये 35 टक्क्यांची घसरण झाली आहे. आज कंपनीचा शेअर 547.80 रुपयांनी घसरला आणि 1,017.45 रुपयांवर व्यवहार करत आहे.

NSE ने घेतला मोठा निर्णय :-
NSE ने अदानी ग्रुपवर मोठा निर्णय घेतला आहे. शेअर्समधील प्रचंड चढउतार टाळण्यासाठी NSE ने हा निर्णय घेतला आहे. NSE ने अदानी पोर्टच्या F&O स्टॉक खरेदीवर बंदी घातली आहे. अदानी पोर्ट आणि एंटरप्रायझेस पाळत ठेवत आहेत हे जाणून घ्या. त्यांच्या शेअर्स लक्ष ठेवले जात आहे. हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदानी एंटरप्रायझेसची अवस्था वाईट झाली आहे.

पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी, सरकारने केली अशी घोषण…

ट्रेडिंग बझ – केंद्र सरकारकडून पेन्शनधारकांसाठी मोठी माहिती देण्यात आली आहे. तुम्हीही पेन्शनचा लाभ घेत असाल तर आता तुम्हाला मोठा फायदा होणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये, वन रँक वन पेन्शन (OROP) योजनेंतर्गत सशस्त्र दलातील निवृत्तीवेतनधारक आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांच्या सुधारणांसाठी आणि सर्व गरजा पूर्ण करण्यासाठी 28,138 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पेन्शन मिळवणाऱ्या लोकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.

किती निधी दिला :-
अर्थसंकल्पाने माजी सैनिक अंशदायी आरोग्य योजनेसाठी (ECHS) आर्थिक वर्ष 2022-23 मधील 3,582.51 कोटी रुपयांच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये 5,431.56 कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकात वाढ केली आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणा :-
या वाढीमुळे भारतभरातील दिग्गज फोर्स सदस्‍यांसाठी ‘कॅशलेस हेल्थकेअर’ आणि उत्तम ‘सेवा वितरण’ सुनिश्चित होईल. केंद्रीय अर्थसंकल्पाने अग्निवीर कोषला सूट-सवलत-सवलत (E-E-E) दर्जाही दिला आहे.

जारी केलेले निवेदन :-
निवेदनात म्हटले आहे की 2023-24 या आर्थिक वर्षात संरक्षण निवृत्ती वेतन बजेटमध्ये 15.5 टक्क्यांची लक्षणीय वाढ नोंदवण्यात आली आहे. 2023-24 मध्ये ही रक्कम 1,38,205 कोटी रुपये आहे, तर 2022-23 मध्ये ही रक्कम 1,19,696 कोटी रुपये होती.

गरजा पूर्ण होतील :-
याशिवाय, RE 2022-23 वाटप 28 टक्क्यांनी लक्षणीय वाढ करून 1,53,415 कोटी रुपये आहे, जे 33,718 कोटी रुपये आहे. यामध्ये वन रँक वन पेन्शन (OROP) अंतर्गत सशस्त्र दलातील निवृत्तीवेतनधारक/कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांच्या पुनरावृत्तीची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी रु. 28,138 कोटींचा समावेश आहे.

मोठी बातमी; अदानी FPO मागे घेणार, त्याचा बाजार आणि कंपनीवर काय परिणाम होईल ! काय म्हणाले गौतम अदानी ?

ट्रेडिंग बझ – हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या नकारात्मक अहवालाचा परिणाम इतका झाला की अदानी समूहाला आपला एफपीओ मागे घ्यावा लागला. गेल्या आठवड्यात हिंडेनबर्ग रिसर्चने एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता, त्यानंतर अदानी समूहाचे शेअर्स सातत्याने घसरत आहेत. हिंडेनबर्ग अहवालानंतर अदानी समूहाचे एकूण मार्केट कॅप सुमारे 9 लाख कोटी रुपयांनी घसरले आहे. समूहाचे मार्केट कॅप 19.4 लाख कोटी रुपयांवरून 10.5 लाख कोटी रुपयांवर घसरले आहे. ही कारणे लक्षात घेऊन आणि गुंतवणूकदारांचे आणखी नुकसान टाळण्यासाठी अदानी समूहाने 1 फेब्रुवारी रोजी अदानी एंटरप्रायझेसचा FPO मागे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. अदानी समूहाच्या एफपीओ काढून घेण्याच्या निर्णयाचा बाजार आणि कंपनीवर काय परिणाम झाला आणि आज अदानी एंटरप्रायझेसच्या स्टॉकमध्ये गुंतवणूकदारांनी काय करावे याविषयी महत्वाची बातमी येथे आहे.

क्रेडिट सुईसच्या बातमीमुळे शेअर्स घसरले :-
क्रेडिट सुईस या जागतिक संशोधन संस्थेने अदानी पोर्ट्स, अदानी ग्रीन आणि अदानी इलेक्ट्रिसिटीच्या नोटांना शून्य कर्जमूल्य दिले आहे. ब्लूमबर्गकडून ही बातमी आली आहे. या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की आता अदानी समूहाचे रोखे मार्जिन कर्जासाठी सुरक्षा म्हणून घेणे बंद झाले आहे. क्रेडिट सुईसच्या या बातमीनंतर अदानी ग्रुपच्या शेअर्समध्ये घबराट पसरली आणि त्यानंतर अदानी ग्रुपच्या शेअरमध्ये घसरण थांबली. ते पुढे म्हणाले की, समस्या अशी आली की एफपीओ पूर्णपणे भरला गेला पण त्यानंतरही अदानी एंटरप्रायझेसचे शेअर्स खराब झाले.

FPO रद्द पण अनेक मोठे प्रश्न :-
शेअर बाजार दोन गटात विभागला गेला आहे. एक गट आहे, जो अदानी समूह आणि बँक शेअर्सचा मागोवा घेत आहे आणि दुसरा गट आहे, जो उर्वरित निर्देशांकांवर (ऑटो, आयटी आणि इतर) लक्ष केंद्रित करतो. या दोन गटांमध्ये सेन्सेक्स-निफ्टीमधील चढ-उतार सुरूच राहतील. काल अदानी समूहाच्या मार्केट कॅपमध्ये 1.8 लाख कोटी रुपयांची घट झाली आहे.

1 फेब्रुवारी रोजी FPO मागे घेण्याचा निर्णय :-
1 फेब्रुवारी रोजी रात्री उशिरा अदानी समूहाने अदानी एंटरप्रायझेसचा एफपीओ मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. एफपीओ काढून घेताना अदानी समूहाकडून गुंतवणूकदारांना निवेदन देण्यात आले. गुंतवणूकदारांचे पैसे परत केले जातील, असे निवेदनात म्हटले आहे. तथापि, 2 फेब्रुवारी रोजी सकाळी अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी गुंतवणूकदारांना एक व्हिडिओ संदेश जारी केला. या व्हिडिओ संदेशात गौतम अदानी यांनी आश्वासन दिले की ज्या गुंतवणूकदारांनी एफपीओमध्ये गुंतवणूक केली त्यांचे सर्व पैसे परत केले जातील, जेव्हा बाजारातील घसरण थांबेल तेव्हा ते नवीन उत्साहाने परत येतील . गौतम अदानी यांनी आपल्या व्हिडिओ संदेशात सर्व गुंतवणूकदारांचे आभार मानले आणि सांगितले की कंपनीचे मूलभूत तत्त्वे खूप मजबूत आहेत. याशिवाय मालमत्ताही मजबूत आहे. याशिवाय, EBITDA पातळी आणि रोख प्रवाह खूप मजबूत आहेत.

नैतिकदृष्ट्या FPO मागे घेतला :-
गुंतवणूकदारांचे हित लक्षात घेऊन एफपीओ मागे घेण्यात आल्याचे गौतम अदानी यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. याशिवाय नैतिकता हेही त्यामागे मोठे कारण आहे. गौतम अदानी म्हणाले की, माझ्यासाठी गुंतवणूकदारांचे हित प्राथमिक आहे आणि त्यानंतर सर्व काही दुय्यम आहे. गुंतवणूकदारांचे आणखी नुकसान टाळण्यासाठी हा एफपीओ मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

कंपनीच्या कामकाजावर परिणाम होणार नाही :-
कंपनीने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, या निर्णयानंतर कंपनीच्या कामकाजावर आणि भविष्यातील योजनांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. कंपनी दीर्घकालीन मूल्य निर्मितीवर आपले लक्ष केंद्रित करेल. एकदा बाजार स्थिर झाल्यावर, आम्ही भांडवली बाजार धोरणाचा आढावा घेऊ. गौतम अदानी म्हणाले की, आम्हाला खात्री आहे की आम्हाला भविष्यातही गुंतवणूकदारांचा पाठिंबा मिळत राहील.

काय आहे हिंडेनबर्ग ? ज्याच्या अहवालामुळे अदानींचे शेअर्स चे नुकसान झाले, काय आहे संपूर्ण प्रकरण ?

ट्रेडिंग बझ – अदानी समूहासंदर्भात अमेरिकन रिसर्च कंपनी हिंडेनबर्गच्या नुकत्याच आलेल्या अहवालानंतर खळबळ उडाली आहे. हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहावर स्टॉकमध्ये फेरफार आणि फसवणुकीचा आरोप केला आहे. अहवाल आल्यानंतर अदानी समूहाच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. दुसरीकडे, अदानी समूहाने अहवालानंतर 413 पानांमध्ये आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. आता अदानींच्या उत्तरानंतर हिंडेनबर्गने पुन्हा एकदा जोरदार झटका दिला आहे. हिंडेनबर्गच्या या अहवालावर अदानी समूहाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. हिंडेनबर्गच्या अहवालावरून यापूर्वीही वाद झाला आहे. हिंडेनबर्ग संशोधन (hiddenburg research) म्हणजे काय ? हिंडेनबर्गने अदानी समूहाबाबत कोणता अहवाल प्रसिद्ध केला आहे ? यावर अदानी समूहाचे काय म्हणणे आहे ? हिडेनबर्ग ग्रुपने यापूर्वी कोणत्या कंपन्यांवर असे अहवाल जारी केले आहेत ? हिंडेनबर्ग ग्रुपच्या विश्वासार्हतेवर का प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे ? चला तर मग ह्या सर्व प्रश्नांचे उत्तर बघुया…

(Hiddenburg Research) हिंडेनबर्ग संशोधन म्हणजे काय ? :-
हिंडनबर्ग रिसर्च ही एक आर्थिक संशोधन संस्था आहे जी इक्विटी, क्रेडिट आणि डेरिव्हेटिव्ह मार्केटवरील डेटाचे विश्लेषण करते. त्याची स्थापना 2017 मध्ये नॅथन अँडरसन यांनी केली होती, हिंडेनबर्ग रिसर्च हेज फंड व्यवसाय देखील चालवते. हे कॉर्पोरेट जगाच्या क्रियाकलापांबद्दल खुलासे करण्यासाठी ओळखले जाते. कंपनीचे नाव 1937 मध्ये झालेल्या हिंडेनबर्ग आपत्तीवर आधारित आहे, जेव्हा एका जर्मन प्रवासी विमानाला आग लागली आणि 35 लोकांचा मृत्यू झाला.
कंपनी शोधून काढते की शेअर मार्केटमध्ये पैशांचा गैरवापर झाला आहे का ? कोणत्याही कंपनीच्या खात्यातील गैरव्यवस्थापन स्वतःला मोठे दाखवत नाही ना ? कंपनी स्वतःच्या फायद्यासाठी शेअर मार्केटमध्ये चुकीच्या पद्धतीने सट्टा लावून इतर कंपन्यांच्या शेअर्सचे नुकसान तर करत नाही ना ?

हिंडेनबर्गच्या अलीकडील अहवालात काय आहे ? :-
25 जानेवारी रोजी हिंडेनबर्गने अदानी समूहाबाबत 32,000 शब्दांचा अहवाल प्रसिद्ध केला. अहवालाच्या निष्कर्षांमध्ये 88 प्रश्नांचा समावेश आहे. अहवालात दावा करण्यात आला आहे की समूह अनेक दशकांपासून स्टॉक मॅनिप्युलेशन आणि अकाउंट फ्रॉडमध्ये गुंतला आहे. शेअर्सच्या वाढत्या किमतीमुळे अदानी समूहाचे संस्थापक गौतम अदानी यांची संपत्ती तीन वर्षांत $1 अब्जने वाढून $120 अब्ज झाली आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. या कालावधीत समूहातील 7 कंपन्यांचे शेअर्स सरासरी 819 टक्क्यांनी वाढले आहेत.

अनेक देशांमध्ये मुखवटा कंपन्या असल्याचा आरोप आहे :-
मॉरिशस ते संयुक्त अरब अमिरातीपर्यंतच्या टॅक्स हेवन देशांमधील अनेक शेल कंपन्यांचे तपशील अदानी कुटुंबाकडे असल्याचा आरोप या अहवालात करण्यात आला आहे. आरोपांनुसार याचा वापर भ्रष्टाचार, मनी लाँड्रिंगसाठी करण्यात आला होता. या शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून निधीही पळवला गेला. या संशोधन अहवालासाठी अदानी समूहाच्या माजी अधिकाऱ्यांसह डझनभर लोकांशी बोलण्यात आल्याचे कंपनीने म्हटले आहे. हजारो दस्तऐवजांचे पुनरावलोकन केले गेले आणि अर्धा डझन देशांना भेटी दिल्या गेल्या आहेत, शेअर्स तारण ठेवून हे कर्ज मोठ्या प्रमाणावर घेतल्याचे अहवालात म्हटले आहे. अहवाल प्रसिद्ध केल्यानंतर हिंडेनबर्ग म्हणाले की, जर गौतम अदानी खरोखरच त्यांच्या दाव्याप्रमाणे पारदर्शकता पाळत असतील तर त्यांनी उत्तर द्यावे.

या अहवालावर अदानी समूहाची भूमिका काय आहे ? :-
हा अहवाल आल्यानंतर अदानी समूहाने हिंडेनबर्गच्या अहवालावर प्रतिक्रिया दिली. अदानी समूहाने याला निराधार आणि बदनामीकारक म्हटले आहे. समूहाचे मुख्य आर्थिक अधिकारी (सीएफओ) जुगशिंदर सिंग म्हणाले की अहवालात वापरण्यात आलेला तथ्यात्मक डेटा मिळविण्यासाठी गटाशी संपर्क साधला गेला नाही. हा अहवाल निराधार आणि बदनामी करण्याच्या उद्देशाने निवडक चुकीच्या आणि शिळ्या माहितीचे दुर्भावनापूर्ण संयोजन आहे. अदानी ग्रुपचे कायदेशीर प्रमुख जतीन जलुंधवाला म्हणाले की, शॉर्ट सेलर हिंडनबर्गला अदानी ग्रुपच्या शेअर्सच्या घसरणीचा फायदा होईल. अदानी समूहाने हिंडेनबर्गवर कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले.

अदानी समूहाच्या कायदेशीर कारवाईच्या इशाऱ्याला हिंडेनबर्गची प्रतिक्रिया काय आहे ? :-
अदानी समूहाच्या कायदेशीर चेतावणीनंतर, हिंडेनबर्ग म्हणाले की ते कंपनीच्या कायदेशीर कारवाईच्या धमक्यांचे स्वागत करतील. हिंडेनबर्ग म्हणाले की ते त्यांच्या अहवालावर ठाम आहेत. जर अदानी गंभीर असतील तर त्यांनी अमेरिकेतही खटला दाखल करावा, जिथे आम्ही काम करतो. आमच्याकडे कायदेशीर तपास प्रक्रियेत मागवलेल्या कागदपत्रांची लांबलचक यादी आहे.

हिंडेनबर्ग याआधी कोणत्या अहवालांबद्दल चर्चेत होते ? :-
अदानी समूह हा पहिला नाही ज्यावर अमेरिकन फर्मने अहवाल जारी केला आहे. यापूर्वी, अमेरिका, कॅनडा आणि चीनच्या सुमारे 18 कंपन्यांचे स्वतंत्र अहवाल प्रकाशित केले आहेत, त्यानंतर बराच गोंधळ झाला होता. बहुतेक कंपन्या अमेरिकेतील होत्या, ज्यांना वेगवेगळ्या आरोपांचा सामना करावा लागला. हिंडनबर्गचा सर्वाधिक चर्चेचा अहवाल निकोला या अमेरिकेतील ऑटो क्षेत्रातील मोठ्या कंपनीबद्दल होता. या अहवालानंतर निकोलाचे शेअर्स 80 टक्क्यांनी तुटले. निकोलावरील अहवालाने व्हिसलब्लोअर्स आणि माजी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने कथित फसवणूक उघड केली. निकोलाचे संस्थापक आणि कार्यकारी अध्यक्ष ट्रेवर मिल्टन यांनी तात्काळ कंपनीचा राजीनामा दिला. अहवालानंतर कंपनीची चौकशी अजूनही सुरूच आहे.

हिंडेनबर्ग ग्रुपच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह का उपस्थित केले जात आहे ? :-
हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर त्याच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. फोर्ब्स मासिकानुसार, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस डझनभर मोठ्या शॉर्ट-सेलिंग गुंतवणूक आणि संशोधन संस्थांची चौकशी करत आहे. त्यात मेल्विन कॅपिटल आणि संस्थापक गॅबे प्लॉटकिन, संशोधक नेट अँडरसन आणि हिंडेनबर्ग रिसर्च सोफॉस कॅपिटल मॅनेजमेंट आणि जिम कॅरुथर्स यांचाही समावेश आहे. 2021 च्या अखेरीस, विभागाने सुमारे 30 शॉर्ट-सेलिंग फर्म्स तसेच त्यांच्याशी संबंधित सुमारे तीन डझन व्यक्तींची माहिती गोळा केली होती. वॉल स्ट्रीट जर्नलच्या अहवालानुसार, फेडरल अभियोक्ता हे तपासत आहेत की शॉर्ट-सेलर्सने हानिकारक संशोधन अहवाल अकाली शेअर करून आणि बेकायदेशीर व्यापाराच्या डावपेचांमध्ये गुंतून स्टॉकच्या किमती कमी करण्याचा कट रचला होता.

Budget2023; रेल्वे सेक्टरसाठी मोठ्या घोषणांनी चमकलेले शेअर्स, हे शेअर्स तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये आहेत का ?

ट्रेडिंग बझ- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन संसदेत 2023 चा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. विविध क्षेत्रांसाठी वाटपाचा तपशील देणे. अर्थमंत्र्यांनी रेल्वे क्षेत्रासाठी सुमारे 2.4 लाख कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. त्यामुळे या क्षेत्राशी संबंधित शेअर्समध्ये जोरदार कारवाई होताना दिसत आहे.

हे पुढील शेअर्स आहेत ज्या मध्ये दिलेल्या टक्क्यांव्दारे वाढ झाली आहे :-
Astra मायक्रो +2.24 %
BEL +1.34 %
IRCTC +2.45 %
IRCON INT +2.57 %
टिटागढ वॅगन्स + 1.38 %
IRFC 1.97 z

रेल्वे क्षेत्रासाठी वाढीव वाटप :-
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशाच्या पुढील 25 वर्षांची ब्लू प्रिंट सादर केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी हा अर्थसंकल्प सर्व जनतेला दिलासा देणारा अर्थसंकल्प असल्याचे म्हटले आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये अर्थमंत्र्यांनी भारतीय रेल्वेसाठी आपली तिजोरी खुली केली आहे. अर्थसंकल्पात सीतारामन यांनी रेल्वेसाठी 2.4 लाख कोटी रुपयांच्या निधीची घोषणा केली आहे. 2014 मधील रेल्वेच्या वाटपापेक्षा हे 9 पट जास्त आहे.

अर्थसंकल्प (बजेट 2023-24) लाईव्ह अपडेट्स,

ट्रेडिंग बझ :- नमस्कार, ट्रेडिंग बझ च्या लाईव्ह ब्लॉगवर आपले स्वागत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 2023-24 चा अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात सरकारकडून मोठ्या घोषणा होण्याची अपेक्षा आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या प्रत्येक अपडेटबाबत आम्ही तुम्हाला माहिती पोहचवू

तीन कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या सूक्ष्म उद्योगासाठी कर सवलत :–
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, 3 कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या सूक्ष्म उद्योगांना करात सूट दिली जाईल.

टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठे बदल करण्यात आले :-
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी टॅक्स स्लॅबमध्ये मोठे बदल जाहीर केले आहेत. दिलासा देत अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले की, आता 7 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न होईपर्यंत कोणताही कर भरावा लागणार नाही. आम्ही तुम्हाला सांगतो की आधी ही मर्यादा पाच लाख रुपये होती.
नवीन टॅक्स स्लॅब =
0 ते 3 लाख रुपये – शून्य
3 ते 6 लाख रुपये – 5%
6 ते 9 लाख रुपये – 10%
9 ते 12 लाख रुपये – 15%,
12 ते 15 लाख – 20%
15 लाखाहून अधिक – 30%

सिगारेट महागणार :-
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, सिगारेटवरील आकस्मिक शुल्क 16% ने वाढवले ​​जाईल. याचा अर्थ सिगारेट आणखी महाग होणार आहेत.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी घोषणा :-
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, ज्येष्ठ नागरिक खाते योजनेची मर्यादा 4.5 लाखांवरून 9 लाख करण्यात येणार आहे.

मोबाईल आणि टीव्हीच्या किमती स्वस्त होतील :-
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, मोबाईल आणि टीव्हीच्या किमती स्वस्त होतील.

तरुणांसाठी मोठी घोषणा :-
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.O लाँच केली जाईल. निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, तरुणांना आंतरराष्ट्रीय संधींसाठी कौशल्य देण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये 30 स्किल इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर्सची स्थापना केली जाईल.
740 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी पुढील 3 वर्षांत 38,000 शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचार्‍यांची भरती केली जाईल.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, तीन वर्षांमध्ये 47 लाख तरुणांना मदत देण्यासाठी संपूर्ण भारतातील राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी योजनेअंतर्गत थेट लाभ हस्तांतरण सुरू केले जाईल.

महिला सन्मान बचत पत्र योजनेची सुरुवात :-
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, महिला सन्मान बचत पत्र योजना सुरू होणार आहे. यामध्ये महिलांना 2 लाख रुपयांच्या बचतीवर 7.5 टक्के व्याज मिळणार आहे.

पर्यायी खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान प्रणाम योजना सुरू करणे :-
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, पर्यायी खतांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पीएम प्रणाम योजना सुरू केली जाईल. गोवर्धन योजनेंतर्गत 500 नवीन संयंत्रे उभारण्यात येणार आहेत.

व्यावसायिक आस्थापनांसाठी पॅन संदर्भात नवीन घोषणा :–
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, कायम खाते क्रमांक असण्यासाठी आवश्यक व्यावसायिक आस्थापनांसाठी विशिष्ट सरकारी संस्थांच्या सर्व डिजिटल प्रणालींसाठी पॅनचा वापर समान ओळखकर्ता म्हणून केला जाईल.

ऊर्जा सुरक्षा क्षेत्रात 35 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक :-
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, ऊर्जा सुरक्षेच्या क्षेत्रात 35 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे. अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात 20,700 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाणार आहे.

पंतप्रधान आवास योजनेतील निधी वाढवण्याची घोषणा :-
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, पीएम आवास योजनेचा परिव्यय 66% ने वाढवून 79,000 कोटी करण्यात येत आहे.

भारतात कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी तीन उत्कृष्ट संस्थांची स्थापना :-
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, भारतात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी तीन उत्कृष्ट संस्था स्थापन केल्या जातील. या तीन वेगवेगळ्या प्रमुख संस्थांमध्ये स्थापन केल्या जातील. कृषी, आरोग्य आणि शहरी विकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता येथे काम करेल.

वित्तीय तूट जीडीपीच्या 5.9% असण्याचा अंदाज आहे :-
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की 2022-2023 साठी सुधारित वित्तीय तूट जीडीपीच्या 6.4% आहे. 2023-2024 साठी वित्तीय तूट GDP च्या 5.9% असण्याचा अंदाज आहे.

रेल्वेला आतापर्यंतचे सर्वात मोठे वाटप :-
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी 2.40 लाख कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च करण्यात आला आहे. हे आतापर्यंतचे सर्वात मोठे वाटप आहे. 2013-14 मध्ये दिलेल्या वाटपापेक्षा हे नऊ पट अधिक आहे. खाद्यपदार्थ आणि पोर्ट कनेक्टिव्हिटीवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटीला चालना देण्यासाठी 50 अतिरिक्त विमानतळ, हेलिपॅड, वॉटर एरोड्रोमचे नूतनीकरण केले जाईल.

आदिवासी गटांसाठी पीएमबीटीजी विकास अभियान सुरू केले :-
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, पीएमबीपीटीजी विकास अभियान विशेषत: आदिवासी गटांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी, पीबीटीजी वस्त्यांना मूलभूत सुविधा देण्यासाठी सुरू केले जाईल. पुढील 3 वर्षात ही योजना लागू करण्यासाठी 15,000 कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले जातील.

157 नवीन नर्सिंग कॉलेज स्थापन केले जातील :-
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, 2014 पासून स्थापन झालेल्या विद्यमान 157 वैद्यकीय महाविद्यालयांसह सहस्थानमध्ये 157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालये स्थापन केली जातील.

आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी मोठी घोषणा :-
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, पुढील तीन वर्षांत सरकार आदिवासी विद्यार्थ्यांना आधार देणाऱ्या 740 एकलव्य मॉडेल स्कूलसाठी 38,800 शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करेल.

इन्कम टॅक्स भरणाऱ्यांना लागली लॉटरी, अर्थमंत्र्यांची घोषणा !

ट्रेडिंग बझ – इन्कम टॅक्सचे नाव ऐकल्यावर एकच प्रश्न मनात येतो की तो किती आकारला जातो आणि कसा आकारला जातो. मध्यमवर्गापासून उच्च वर्गापर्यंत प्रत्येकासाठी कर आवश्यक आहे, जर एखाद्याचे उत्पन्न जास्त असेल तर त्याला अधिक कर भरावा लागेल आणि जर उत्पन्न कमी असेल तर त्याला कमी कर भरावा लागेल. ज्यामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यावेळी मोठा बदल करू शकतात. तुम्हीही टॅक्स भरत असाल किंवा टॅक्स स्लॅबमध्ये येत असाल, तर केंद्र सरकार यावेळी टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणते बदल करणार आहे हे जाणून घेणे तुमच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. सरकार 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी अर्थसंकल्प (बजेट 2023) सादर करेल. म्हणजेच एका दिवसानी बजेट येणार आहे. यावेळी टॅक्सबाबत सरकारची काय योजना आहे ते बघुया…

कर मर्यादा वाढू शकते :-
सध्या 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही आयकर आकारला जात नाही, मात्र अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या अर्थसंकल्पात ही मर्यादा वाढवण्याचा विचार करत आहेत.

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सूचना मागवल्या होत्या :-
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी करसंबंधित सूचना मागवल्या होत्या, नवीन कर प्रणालीमध्ये सुधारणांना किती वाव आहे. याबाबतही चर्चा सुरू आहे, त्यामुळे सरकार नव्या आणि जुन्या दोन्ही करप्रणालीत बदल करू शकते, असे मानले जात आहे. सध्या नवीन कर प्रणालीमध्ये कोणत्याही प्रकारचा फायदा नाही.

शेवटचा मोठा बदल 2014 मध्ये झाला होता :-
याआधी 2014 मध्ये शेवटच्या वेळी आयकर मर्यादेत बदल करण्यात आला होता. या वेळी पुन्हा सरकार लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोठी बातमी देऊ शकते, अशी अपेक्षा आहे. अशी अपेक्षा आहे की सरकार वैयक्तिक कर सूट मर्यादा वाढविण्याचा विचार करत आहे.

13 महिन्यांनंतर निवडणुका होतील :-
मोदी सरकार 2023 मध्ये आपल्या दुसऱ्या टर्मचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. पुढील वर्षी अर्थसंकल्पाच्या सुमारे 13 महिन्यांनंतर सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्याने यावेळी सरकार सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा देण्याची तयारी करत असल्याचे मानले जात आहे.

महागाई; बजेट येण्यापूर्वी आणखी एक आनंदाची बातमी..

ट्रेडिंग बझ – भारतासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. भारतातील महागाई दर कमी होण्याची शक्यता आहे. IMFने जारी केलेल्या अहवालानुसार चालू आर्थिक वर्षात भारताचा महागाई दर 6.7 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर येऊ शकतो. 2024 मध्ये ते 4 टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याचा अंदाज आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या वतीने एक अहवाल जारी करून ही माहिती देण्यात आली आहे.

2024 मध्ये महागाई कमी होईल :-
IMF च्या संशोधन विभागाचे विभाग प्रमुख डॅनियल लेह यांनी म्हटले आहे की इतर देशांप्रमाणेच भारतातील महागाई 2022 मध्ये 6.8 टक्क्यांवरून 2023 मध्ये 5 टक्क्यांवर येण्याची अपेक्षा आहे. मात्र 2024 मध्ये ते आणखी 4 टक्क्यांपर्यंत खाली येऊ शकते असे त्यांनी म्हटले आहे की हे अंशतः केंद्रीय बँकेच्या पावले प्रतिबिंबित करते.

2022 च्या तुलनेत महागाई कमी होईल :-
माहिती देताना, IMF ने म्हटले आहे की ‘जागतिक आर्थिक परिस्थिती’ संदर्भात एक अहवाल जारी करण्यात आला आहे. यानुसार, सुमारे 84 टक्के देशांमध्ये 2022 च्या तुलनेत 2023 मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित चलनवाढ कमी होईल.

महागाई किती कमी होईल ? :-
अहवालात असे म्हटले आहे की जागतिक चलनवाढ 2022 मध्ये 8.8 टक्क्यांवरून 2023 मध्ये 6.6 टक्के आणि 2024 मध्ये 4.3 टक्क्यांवर येईल. महामारीपूर्व काळात (2017-19) ते सुमारे 3.5 टक्के होते.

जागतिक मागणीमुळे परिणाम दिसून येईल :-
चलनवाढीचा अंदाज कमी होण्याचा अंदाज अंशतः आंतरराष्ट्रीय इंधनाच्या किमतीतील घट आणि कमकुवत जागतिक मागणीमुळे इंधन नसलेल्या किमतींवर आधारित आहे. हे देखील दर्शविते की आर्थिक घट्टपणाचा परिणाम होत आहे. IMF ने म्हटले आहे की कोर चलनवाढ 2022 च्या चौथ्या तिमाहीत 6.9 टक्क्यांवरून वार्षिक आधारावर 2023 च्या चौथ्या तिमाहीत 4.5 टक्क्यांवर येईल.

जाणून घ्या तज्ञांचे मत काय आहे ? :-
एका ब्लॉग पोस्टमध्ये, संशोधन विभागाचे संचालक आणि IMF चे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ पियरे-ऑलिव्हियर गोरिंचेस म्हणाले की, जागतिक चलनवाढ या वर्षी कमी होण्याची अपेक्षा आहे परंतु तरीही 2024 पर्यंत 80 टक्क्यांहून अधिक देशांमध्ये ती महामारीपूर्व पातळी ओलांडेल.

जॉईन Trading Buzz
Exit mobile version