यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने भांडवली खर्चासाठी 7.5 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे , एवढी वाढीव रक्कम सरकारने गुंतवली तर निश्चितच बाजारपेठेतील खासगी गुंतवणूकही वाढेल.
मोदी सरकारने पुढील आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात ३५.४ टक्के अधिक भांडवली खर्चाचे लक्ष्य ठेवले आहे. पण सरकारच्या मते अधिक सरकारी खर्चामुळे अर्थव्यवस्थेला तेवढाच फायदा मिळेल का? केकी मिस्त्री, एचडीएफसी लिमिटेडचे उपाध्यक्ष आणि सीईओ यांनी बिझनेस टुडेज ब्रेनस्टॉर्म बजेट 2022 मध्ये याबद्दल बोलले.
अर्थसंकल्पात वाढीचे लक्ष्य :-
केकी मिस्त्री म्हणतात की, जर सरकारला अर्थव्यवस्थेत वाढ परत आणण्याचा आग्रह धरायचा असेल, तर अर्थव्यवस्था शक्य तितकी खुली करणे, अधिक नोकऱ्या देणे आणि सामान्य लोकांच्या हातात अधिक पैसा येण्यावर भर द्यावा लागेल. आणि या संदर्भात मिस्त्री यांचे मत आहे की सरकारने बजेटमध्ये वाढीचे लक्ष्य ठेवले आहे.
सरकारी खर्चामुळे नवीन रोजगार निर्माण होतील :-
केकी मिस्त्री म्हणाले की, अर्थसंकल्पात विकास दर वाढवण्यासाठी कॅपेक्स (भांडवली खर्च) वर भर देण्यात आला आहे. सरकारी खर्च वाढला तर उत्पादन वाढेल, पायाभूत सुविधांवर खर्च वाढेल. त्यामुळे नवीन रोजगार निर्माण होतील, लोकांच्या हातात पैसा येईल आणि बाजारात मागणी वाढेल. यामुळे पुन्हा उत्पादन वाढेल आणि शेवटी अर्थव्यवस्थेत पुनरुज्जीवन पाहायला मिळेल.
त्याचबरोबर सरकारने एवढी वाढीव रक्कम गुंतवली तर निश्चितच बाजारपेठेतील खासगी गुंतवणूकही वाढेल, असेही ते म्हणाले. यंदाच्या अर्थसंकल्पात सरकारने भांडवली खर्चासाठी 7.5 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.
मार्केटतज्ञ अरविंद सेंगर यांनीही कार्यक्रमात अर्थसंकल्प 2022 बाबत आपले मत मांडले. जिओस्फियर कॅपिटलचे व्यवस्थापकीय भागीदार सेंगर म्हणाले की, निवडणुकीच्या काळातही सरकारने आर्थिक शिस्तीचे पालन केले, कोणत्याही लोकप्रिय घोषणा केल्या नाहीत. हे बजेटचे सकारात्मक लक्षण आहे. त्याचबरोबर पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणुकीवर सरकारने आपले लक्ष कायम ठेवले आहे.
