ट्रेडिंग बझ – जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची मागणी दिवसेंदिवस जोर धरू लागली आहे. काँग्रेसशासित हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान आणि झारखंडमध्ये जुनी पेन्शन योजना (OPS) पुनर्संचयित करण्यात आली आहे. याशिवाय पंजाब सरकारनेही आपल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ देण्यास सुरुवात केली आहे. आता केंद्र आणि राज्यातील किमान 50 संघटनांनी जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी केली आहे. ते म्हणाले की, सध्या नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) निवृत्त कर्मचार्‍यांसाठी हानिकारक असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात जुलूस काढल्या जातील :-
जुनी पेन्शन लागू करण्याबाबत नुकतेच आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांचे वक्तव्य आले होते. ओपीएस(ओल्ड पेन्शन स्कीम) लागू केल्यास अर्थव्यवस्थेसाठी ते चांगले होणार नाही, असे ते म्हणाले होते. त्यांच्या मागणीवर सरकारने कोणतीही कार्यवाही न केल्यास संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात जुलूस काढू, असा इशारा कर्मचारी संघटनांनी दिला. नॅशनल जॉइंट एक्शन कौन्सिल (NJCA) च्या बॅनरखालील संघटनांनी निवेदन जारी करून या मागणीसंदर्भात 21 जानेवारी रोजी दिल्लीत राष्ट्रीय परिषद होणार असल्याचे म्हटले आहे.
राष्ट्रीय स्तरावर कारवाई करणे आवश्यक आहे :-
NJCA ने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ‘NPS 1 जानेवारी 2004 नंतर भरती झालेल्या केंद्रीय कर्मचार्‍यांसाठी लागू झाला आणि वेगवेगळ्या राज्य सरकारांनी वेगवेगळ्या तारखांना त्याची अंमलबजावणी करून सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांसाठी ते गैरसोयीचे बनवले. हे कोणत्याही प्रकारे हमी दिलेल्या जुन्या पेन्शन योजनेशी जुळत नाही. आंदोलन पुढे नेण्याची आणि राष्ट्रीय स्तरावर कृती करण्याची गरज असल्याचे संघटनांना वाटते, असे निवेदनात म्हटले आहे. NJCA च्या बॅनरखाली, जुन्या पेन्शन योजनेच्या पुनरुज्जीवनासाठी एक संयुक्त मंच तयार करण्यात आला आहे. सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मनस्थितीत नाही. ओपीएस लागू करण्यास स्पष्ट नकार दिल्याचे विधान अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी गेल्या काही दिवसांत संसदेत केले होते.
