ट्रेडिंग बझ – सहाव्या पंधरवड्याच्या आढाव्यात केंद्र सरकारने देशांतर्गत कच्चे तेल आणि डिझेलवरील विंडफॉल करात कपात केली आहे. यासोबतच जेट इंधनाची निर्यातही बंद करण्यात आली आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा अर्थ काय आणि त्याचा फायदा कोणाला होणार आहे !
किती कपात :-
देशांतर्गत उत्पादित कच्च्या तेलावरील हा कर 10,500 रुपये प्रति टन वरून 8,000 रुपये प्रति टन करण्यात आला आहे. डिझेलच्या निर्यातीवर ते प्रतिलिटर 10 रुपयांवरून 5 रुपये प्रतिलिटर करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय दरात घट झाल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. त्याचबरोबर ATF (एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल) च्या निर्यातीवरील 5 रुपये प्रति लिटर दराने हा कर रद्द करण्यात आला आहे.
1 जुलैपासून लागू :-
सरकारने 1 जुलै रोजी देशांतर्गत उत्सर्जित कच्च्या तेलावर विंडफॉल कर लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधनाच्या निर्यातीवर शुल्क लादले जात असताना, स्थानिक पातळीवर उत्पादित कच्च्या तेलावर विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (SAED) लादण्यात आले.
रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाली आहे. या काळात तेल कंपन्यांनी निर्यातीतून भरपूर नफा कमावला. या नफ्यावर सरकारने विंडफॉल प्रॉफिट टॅक्स लावला आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीत मोठी रक्कम पोहोचत आहे