RBI Archives - Page 6 of 8

या 4 सरकारी बँका बचत खात्यांवर सर्वाधिक व्याज देत आहेत

बुधवारी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात 50 आधार अंकांची वाढ केली आहे. या वाढीनंतर रेपो दर आता 4.90% वर गेला आहे. काही बँकांनी मुदत ठेवी आणि बचत खात्यांचे दर वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. अशा चार सरकारी बँका बचत खात्यांवर सर्वोत्तम परतावा देत आहेत.

कॅनरा बँक :-

कॅनरा बँक त्यांच्या बचत खात्यावर ग्राहकांना किमान 2.90% व्याज देत आहे. बँकेचे नवीन दर 1 मार्च 2022 पासून लागू होणार आहेत.

50 लाखांपेक्षा कमी शिल्लक असल्यास – 2.90%
50 लाख किंवा जास्त परंतु 100 कोटी रुपयांपेक्षा कमी शिल्लक – 2.90%
रु. 100 कोटी किंवा जास्त आणि रु. 300 कोटी पेक्षा कमी शिल्लक – 3.05%
300 कोटी किंवा त्याहून अधिक परंतु 500 कोटींपेक्षा कमी शिल्लक वर – 3.05%
500 कोटी किंवा त्याहून अधिक परंतु 1000 कोटी रुपयांपेक्षा कमी शिल्लक वर – 3.35%
1000 कोटी किंवा त्याहून अधिक खात्यावरील शिल्लक – 3.50%

पंजाब आणि सिंड बँक :-

10 कोटी रुपयांपेक्षा कमी खात्यातील शिल्लकीवर 3.00% व्याज आणि 10 कोटी किंवा त्याहून अधिक खात्यातील शिल्लक रकमेवर 3.20% व्याज उपलब्ध आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया बचत खात्यावर सर्वात कमी 2.70% व्याज देत आहे.

बँक ऑफ बडोदा :-

बँक ऑफ बडोदा 1 लाख ते 100 कोटी रुपयांपर्यंतच्या खात्यांवर 2.75% व्याज देत आहे. बँकेचे नवीन दर 25 फेब्रुवारी 2022 पासून लागू झाले आहेत.

1 लाख रुपयांपर्यंतच्या खात्यावर – 2.75%
1 लाख ते 100 कोटी रुपयांच्या खात्यावर – 2.75%
100 कोटी पेक्षा जास्त परंतु 200 कोटी पेक्षा कमी – 2.85%
200 कोटी किंवा त्याहून अधिक परंतु 500 कोटींपेक्षा कमी – 3.05%
500 कोटी किंवा जास्त परंतु एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी – 3.25%
रु 1000 कोटी किंवा अधिक – 3.30%

युनियन बँक ऑफ इंडिया :-

युनियन बँक ऑफ इंडिया आपल्या ग्राहकांना बचत खात्यावर जास्तीत जास्त 3.55% व्याज देत आहे. बँकेचे नवीन दर 1 जुलै 2022 पासून लागू होतील. बँक 50 लाख रुपयांपर्यंत 2.75% व्याज देत आहे. 50 लाखांपेक्षा जास्त आणि 100 कोटी रुपयांपर्यंतच्या शिल्लक रकमेवर 2.90% व्याज ऑफर करत आहे. 100 कोटी आणि 500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त शिल्लक असलेल्या बचत खात्यांवर 3.10% उपलब्ध आहे. रु. 500 कोटींपेक्षा कमी असल्यास रु.1000 कोटींवरील शिल्लक रकमेवर 3.40% आणि रु. 1000 कोटींपेक्षा जास्त असल्यास 3.55% व्याज मिळत आहे.

https://tradingbuzz.in/8084/

RBI ने रेपो दरात वाढ केल्यामुळे सामान्य जनतेला सोसावा लागेल त्रास !

वाढत्या महागाईमुळे चिंतेत असलेल्या रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात 0.50% वाढ केली आहे. यासह रेपो दर 4.40% वरून 4.90% झाला आहे. म्हणजेच, गृह कर्जापासून ते वाहन आणि वैयक्तिक कर्जापर्यंत सर्व काही महाग होणार आहे आणि तुम्हाला जास्त ईएमआय भरावा लागनार आहे . व्याजदरांबाबत निर्णय घेण्यासाठी 6 जूनपासून चलनविषयक धोरण समितीची बैठक सुरू होती. RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत व्याजदरांबाबत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

रेपो दर आणि ईएमआय कनेक्शन :-

रेपो रेट हा दर आहे ज्यावर बँकांना RBI कडून कर्ज मिळते, तर रिव्हर्स रेपो दर हा दर आहे ज्यावर RBI बँकांना पैसे ठेवण्यावर व्याज देते. जेव्हा RBI रेपो दर कमी करते, तेव्हा बँका देखील बहुतेक वेळा व्याजदर कमी करतात. म्हणजेच ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचे व्याजदर कमी होतात, त्याचप्रमाणे ईएमआयही कमी होतो. त्याचसोबत, जेव्हा रेपो दरात वाढ होते, तेव्हा व्याजदरात वाढ झाल्यामुळे ग्राहकांसाठी कर्ज महाग होते. कारण व्यापारी बँकांना सेंट्रल बँकेकडून जास्त किमतीत पैसे मिळतात, ज्यामुळे त्यांना दर वाढवायला भाग पाडले जाते.

0.50% दर वाढीमुळे किती फरक पडेल ? :-

समजा चिराग नावाच्या व्यक्तीने 6.5% दराने 20 वर्षांसाठी 10 लाख रुपयांचे गृहकर्ज घेतले आहे. त्याच्या कर्जाचा ईएमआय 7,456 रुपये आहे. 20 वर्षात त्याला या दराने 7,89,376 रुपये व्याज द्यावे लागेल. म्हणजेच त्याला 10 लाखांऐवजी एकूण 17,89,376 रुपये द्यावे लागतील.

चिराग चे कर्ज घेतल्यानंतर एका महिन्यानंतर, RBI ने रेपो दरात 0.50% वाढ केली. या कारणास्तव, बँका व्याजदरात 0.50% वाढ करतात. आता जेव्हा चिराग चा मित्र त्याच बँकेत कर्ज घेण्यासाठी पोहोचतो तेव्हा बँक त्याला 6.5% ऐवजी 7% व्याजदर देते.

चिराग चा मित्र सुद्धा 10 लाख रुपये फक्त 20 वर्षांसाठी कर्ज घेतो, पण त्याचा EMI 7753 रुपये होतो. म्हणजेच चिरागच्या ईएमआयपेक्षा 297 रुपये जास्त. यामुळे चिरागच्या मित्राला 20 वर्षात एकूण 18,60,717 रुपये द्यावे लागतील. ही रक्कम चिराग च्या रकमेपेक्षा 71 हजार जास्त आहे.

तुमचे कर्ज आधीच चालू असले तरीही EMI वाढेल :-

गृहकर्जाचे व्याजदर 2 प्रकारचे आहेत पहिला फ्लोटर आणि दुसरा लवचिक. फ्लोटरमध्ये, तुमच्या कर्जाचा व्याजदर सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत सारखाच राहतो, रेपो दरात बदल झाला तरीही. दुसरीकडे, लवचिक व्याजदर घेऊन रेपो दरात बदल केल्यास, तुमच्या कर्जाच्या व्याजदरातही फरक पडेल. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही आधीच लवचिक व्याजदराने कर्ज घेतले असेल, तर तुमच्या कर्जाचा EMI देखील वाढेल.

समजा तुम्ही 6.50% लवचिक व्याजदराने 20 वर्षांसाठी 10 लाखांचे कर्ज घेतले आहे. यानुसार, पूर्वी तुमचा ईएमआय 7,456 रुपये होता. जे 7% व्याजदरानंतर 7,753 रुपये होईल. याशिवाय, 6.50% नुसार, पूर्वी तुम्हाला एकूण 17.89 लाख रुपये द्यावे लागायचे. ही रक्कमही वाढणार आहे. तथापि, ते किती वाढेल हे तुम्ही आतापर्यंत फेडलेल्या कर्जावर आणि कालावधीवर अवलंबून असेल.

मागील बैठकीत दर 0.4% ने वाढला होता :-

ब्लूमबर्गने सर्वेक्षण केलेल्या 41 पैकी 17 अर्थशास्त्रज्ञांनी रेपो दर 0.50% ते 4.9% ने वाढवण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. काही अर्थतज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की आरबीआय हळूहळू रेपो दर 5.15% च्या प्री-कोविड पातळीपेक्षा वाढवेल. चलनविषयक धोरणाची बैठक दर दोन महिन्यांनी आयोजित केली जाते, परंतु पूर्वी, RBI ने 2 आणि 3 मे रोजी आपत्कालीन बैठक बोलावली आणि रेपो दर 4% वरून 4.40% पर्यंत वाढवला. हा बदल 22 मे 2020 नंतर रेपो दरात करण्यात आला. या आर्थिक वर्षाची पहिली बैठक 6-8 एप्रिल रोजी झाली.

RBI वर दर वाढवण्यासाठी दबाव :-

गेल्या बैठकीपासून देशात आणि जगात 4 मोठे बदल झाले आहेत –

1. चीनमध्‍ये लॉकडाऊन उघडल्‍याने जगभरात कच्‍चे तेल, पोलाद यांसारख्या कमोडिटीजची मागणी वाढली.
2. आंतरराष्ट्रीय बाजारात, बेंचमार्क क्रूड ब्रेंट प्रति बॅरल $ 120 च्या वर गेला.
3. बाँडचे उत्पन्न 2019 नंतर प्रथमच 7.5% पर्यंत पोहोचले, 8% पर्यंत जाण्याची भीती.
4. ब्रिटन आणि युरोझोनमधील महागाई 8% च्या 40 वर्षांच्या विक्रमी पातळीच्या वर पोहोचली आहे, अशा परिस्थितीत जागतिक चलनवाढ वाढण्याची भीती आहे.

वाढत्या महागाईमुळे आरबीआय चिंतेत आहे
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे कच्च्या तेलापासून ते धातूच्या किमतींमध्ये प्रचंड अस्थिरता असताना आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) तातडीची बैठक झाली आहे. अशा स्थितीत जगभर महागाई ही मोठी समस्या बनली आहे. मे महिन्यात जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित किरकोळ महागाई एप्रिलमध्ये 7.79% पर्यंत वाढली होती. हा 8 वर्षांचा महागाईचा उच्चांक होता.

दर वाढण्याचा अंदाज आधीच होता :-

आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी अलीकडेच एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते की, ‘आरबीआय पुढील काही बैठकांमध्ये किमान दर वाढवू इच्छित आहे. मी स्वतः माझ्या इतिवृत्तांत सांगितले आहे की मे महिन्यात ऑफ-सायकल बैठकीचे एक कारण हे होते की आम्हाला जूनमध्ये अधिक कठोर कारवाई नको होती. ते म्हणाले होते, ‘रेपो दरात थोडी वाढ होईल, पण किती असेल ते सांगता येणार नाही.

https://tradingbuzz.in/8091/

क्रेडिट कार्ड UPI शी लिंक केले जाऊ शकतात :-

येत्या काही दिवसांत क्रेडिट कार्ड देखील UPI शी लिंक केले जाईल. त्यामुळे व्यवहार करणे अधिक सोपे होईल. आरबीआयने बुधवारी ही घोषणा केली. त्याची सुरुवात रुपे क्रेडिट कार्डने होईल. सध्या, UPI वापरकर्त्यांना फक्त डेबिट कार्ड आणि बचत/चालू खाती जोडून व्यवहार करण्याची सुविधा मिळते. क्रेडिट कार्ड UPI शी लिंक करण्यासाठी NPCI ला यासंबंधित सूचना जारी केल्या जातील.

https://tradingbuzz.in/8081/

RBIच्या या निर्णयानंतर शेअर बाजारात उडाला गोंधळ,सेन्सेक्स 215 अंकांनी घसरला..

रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाच्या घोषणेनंतर शेअर बाजारात सकाळी 10:40 च्या दरम्यात थोडी रिकव्हरी झाली होती सेन्सेक्स-निफ्टी हिरव्या चिन्हावर आले होते. सेन्सेक्स 193.55 अंकांच्या वाढीसह 55,300 वर होता
भू-राजकीय संकट आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्यय यादरम्यान रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात 0.50 टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याने शेअर बाजार तोट्यात बंद झाला. सलग चौथ्या दिवशी शेअर बाजार घसरला.

BSE चे 30 शेअर्स असलेला सेन्सेक्स 214.85 अंकांनी म्हणजेच 0.39 टक्क्यांनी घसरून 54,892.49 वर बंद झाला. त्याचप्रमाणे निफ्टी ही 60.10 अंकांनी म्हणजेच 0.37 टक्क्यांनी घसरून 16,356.25 अंकांवर बंद झाला.

कोणत्या शेअर्सची स्थिती काय आहे ? :-

सेन्सेक्स शेअर्सपैकी भारती एअरटेलचा शेअर सर्वाधिक म्हणजेच 3.31 टक्क्यांनी घसरला. आयटीसी, रिलायन्स इंडस्ट्रीज, एशियन पेंट्स, इंडसइंड बँक, आयसीआयसीआय बँक आणि कोटक महिंद्रा यांचेही नुकसान झाले. दुसरीकडे, नफा मिळवणाऱ्यांमध्ये टाटा स्टील, स्टेट बँक ऑफ इंडिया, डॉ. रेड्डीज, बजाज फायनान्स, टीसीएस, टायटन आणि मारुती यांचा समावेश आहे.

महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेच्या सहा सदस्यीय चलनविषयक धोरण समितीने बुधवारी रेपो दरात 0.5 टक्क्यांनी वाढ केली. यामुळे घर, वाहन आणि इतर कर्जाचा मासिक हप्ता म्हणजेच EMI वाढला आहे.

मंगळवारी शेअर बाजाराची स्थिती कशी होती :-

BSE 30 शेअर्सचा सेन्सेक्स मंगळवारी 567.98 अंकांनी म्हणजेच 1.02 टक्क्यांनी घसरून 55,107.34 वर आला. बीएसई-सूचीबद्ध कंपन्यांचे बाजार भांडवल 2,08,291.75 कोटी रुपयांनी घसरून 2,54,33,013.63 कोटी रुपयांवर आले.

https://tradingbuzz.in/8084/

देशात सर्वाधिक कोणत्या नोटा वापरल्या जातात ?

देशात कॅशलेस पेमेंटच्या वाढत्या ट्रेंडसह, 100 रुपयांची नोट अजूनही रोख व्यवहारांसाठी सर्वाधिक पसंतीची नोट आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) अहवालानुसार, व्यवहारांसाठी 2,000 रुपयांच्या नोटांना कमी पसंती दिली जात आहे. त्याचबरोबर 500 रुपयांची नोट सर्वाधिक वापरली जात आहे.

28 राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांच्या ग्रामीण, निम-शहरी, शहरी आणि महानगरांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात असे समोर आले आहे की, देशात फक्त 3% लोक आहेत ज्यांना खऱ्या आणि बनावट नोटा ओळखता येत नाहीत. म्हणजेच 97% लोकांना महात्मा गांधींचे चित्र, वॉटरमार्क किंवा सुरक्षा धागा याबद्दल माहिती आहे.

5 रुपयांच्या नाण्यांचा सर्वाधिक वापर :-

नाण्यांबद्दल बोलायचे झाले तर रोख व्यवहारांसाठी 5 रुपयांचे नाणे सर्वाधिक वापरले जाते. त्याच वेळी, लोकांना एक रुपयाचे नाणे कमी वापरणे आवडते.

उत्पन्नाचा अभाव हे एक मोठे कारण :-

टाईम्स ऑफ इंडियाशी बोलताना, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसीचे अर्थशास्त्रज्ञ अय्याला श्री हरी नायडू म्हणाले की, 100 रुपयांच्या नोटेचा अधिक वापर होण्याचे एक कारण म्हणजे लोकांचे कमी उत्पन्न.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आपल्या देशातील 90% लोकांचे उत्पन्न कमी आहे, त्यामुळे ते सहसा 100 ते 300 रुपयांपर्यंतच्या वस्तू खरेदी करतात. अशा वेळी लोक डिजिटल व्यवहारांऐवजी रोख रक्कम देण्यास प्राधान्य देतात.

देशातील रोख रक्कम वाढली :-

अहवालानुसार, 2021-22 मध्ये रोख रकमेत 5% वाढ झाली आहे. यामध्ये सर्वाधिक 500 रुपयांच्या नोटेचा वाटा 34.9 टक्के होता. IIT खरगपूर येथील अर्थशास्त्राचे सहयोगी प्राध्यापक गौरीशंकर एस हिरेमठ म्हणाले की, कोरोना महामारीच्या काळात लोक आपत्कालीन परिस्थितीसाठी निधी जमा करत असल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. त्यामुळे नोटांची संख्या वाढली आहे.

बनावट नोटांची संख्या वाढली :-

आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, 2021-22 या आर्थिक वर्षात बनावट नोटांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. RBI च्या म्हणण्यानुसार, 500 रुपयांच्या बनावट नोटा एका वर्षात दुपटीने वाढल्या आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत, मध्यवर्ती बँकेला 500 रुपयांच्या 101.9% अधिक आणि 2,000 रुपयांच्या 54.16% अधिक नोटा सापडल्या आहेत.

https://tradingbuzz.in/7741/

उपयुक्त गोष्ट : वापर न केल्यास बँक खाते बंद करा, न केल्यास होणार अनेक प्रकारचे नुकसान.

अनेक वेळा लोकांना पगार खाते किंवा इतर कारणांशिवाय एकापेक्षा जास्त बँक खाती उघडावी लागतात. यापैकी काही खात्यांचे कालांतराने अवमूल्यन होते, परंतु तरीही आम्ही ते बंद करत नाही, ज्यामुळे तुम्हाला विविध प्रकारचे नुकसान सहन करावे लागते. आम्ही तुम्हाला अशा कारणांबद्दल सांगत आहोत ज्यामुळे तुम्ही न वापरलेली बँक खाती का बंद करावीत हे समजण्यास मदत होईल.

किमान शिल्लक राखणे आवश्यक आहे :-

बँक खात्यांमध्ये 500 ते 15,000 रुपयांपर्यंत मासिक सरासरी शिल्लक ठेवावी लागते. मासिक सरासरी शिल्लक राखली नसल्यास, बँक तिच्या धोरणानुसार तुमच्या खात्यातून पैसे कापून घेऊ शकते.

सलग 3 महिने पगार नसल्यास तुमचे शून्य शिल्लक असलेले पगार खाते बचत खात्यात रूपांतरित होते. ज्यामध्ये तुम्हाला सामान्य बचत खात्याप्रमाणे मासिक सरासरी शिल्लक राखणे आवश्यक आहे.

डेबिट कार्ड आणि एसएमएससाठी भरावे लागणारे शुल्क :-

बँका त्यांच्या डेबिट कार्डवर काही शुल्क आकारतात. हे शुल्क 100 रुपये ते 1000 रुपये वार्षिक आहे. तुम्ही तुमचे खाते वापरत नसले तरीही तुम्हाला डेबिट कार्ड फी भरावी लागेल. त्याच वेळी, बँका तुमच्या फोनवर एसएमएस पाठवण्यासाठी शुल्क देखील आकारतात, जे प्रति तिमाही 30 रुपये असू शकतात.

https://tradingbuzz.in/7685/

व्यवहार न केल्यास खाते निष्क्रिय केले जाऊ शकते :-

तुम्ही तुमच्या बँक खात्यात सलग 12 महिने कोणताही व्यवहार न केल्यास, बँक तुमचे खाते निष्क्रिय खाते मानेल. बँका निष्क्रिय खात्यात व्यवहार करण्यास मनाई करत नाहीत, परंतु तुम्ही निष्क्रिय खात्यासह नेट बँकिंग, एटीएम व्यवहार किंवा मोबाइल बँकिंग करू शकत नाही.

कर भरताना त्रास :-

अनेक बँकांमध्ये खाती असल्याने कर जमा करणे कठीण होते. आयकर रिटर्न भरताना, तुम्हाला तुमच्या सर्व बँक खात्यांचा तपशील द्यावा लागेल. अशा स्थितीत त्यांच्या विधानाची नोंद गोळा करणे हे बरेचदा जिकिरीचे काम होते.

गुंतवणुकीवर परिणाम होईल :-

यावेळी, अनेक खाजगी क्षेत्रातील बँका 10 हजार ते 20 हजार रुपये किमान शिल्लक ठेवण्यास सांगतात. जर तुमच्याकडे अशी चार बचत खाती असतील तर तुमचे 40 हजार ते 80 हजार रुपये किमान शिल्लक राखण्यात ब्लॉक होतील आणि कुठेतरी त्याचा तुमच्या गुंतवणुकीवरही परिणाम होईल.

फसवणूक होण्याचा धोका आहे :-

अनेक बँकांमध्ये खाते असणे देखील सुरक्षिततेच्या दृष्टीने चांगले नाही. आज देशातील मोठ्या संख्येने लोक नेट बँकिंगचा वापर करतात. अशा स्थितीत प्रत्येकाचा पासवर्ड लक्षात ठेवणे खूप अवघड काम आहे. तुम्ही निष्क्रिय खाते वापरत नसल्यास, ते फसवणूक किंवा फसवणूक होण्याची शक्यता खूप जास्त आहे, कारण तुम्ही त्याचा पासवर्ड बराच काळ बदलत नाही. हे टाळण्यासाठी खाते किंवा नेट बँकिंग बंद करावे.

https://tradingbuzz.in/7682/

स्टेट बँक ऑफ इंडिया ( SBI ) ग्राहकांसाठी खुशखबर..

स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने 2 कोटी आणि त्याहून अधिक रकमेच्या देशांतर्गत मोठ्या प्रमाणात मुदत ठेवींवरील व्याजदरात वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. SBI च्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, नवीन दर आजपासून म्हणजेच 10 मे 2022 पासून लागू होणार आहेत. या वाढीनंतर, 46 दिवसांपासून ते 149 दिवसांपर्यंत मॅच्युरिटी असलेल्या SBI FD आता 50 बेस पॉइंट्स (bps) अधिक म्हणजेच 3.5% व्याज देतील. आता 180 दिवस ते 210 दिवसात परिपक्व होणाऱ्या FD वर 3.50% दिले जातील. त्याच वेळी, 211 दिवसांपेक्षा जास्त, 1 वर्षापेक्षा कमी आणि 1 वर्षापेक्षा जास्त ते 2 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या FD मॅच्युरिटीवर अनुक्रमे 3.75 आणि 4% व्याज मिळेल. तथापि, 7 दिवसांपासून ते 45 दिवसांत परिपक्व होणाऱ्या ठेवींवर 3% व्याज देणे सुरू राहील कारण बँकेने या ब्रॅकेटवरील व्याजात वाढ केलेली नाही.

तुम्हाला किती व्याज मिळेल ते जाणून घ्या :-

SBI ने एका वर्षात मॅच्युअर होणाऱ्या FD वरील व्याजदर 3.6 टक्क्यांवरून 4% पर्यंत वाढवला आहे, जो 40 बेसिस पॉइंट्सने वाढला आहे. दोन वर्ष ते तीन वर्षांपेक्षा कमी कालावधीत परिपक्व झालेल्या ठेवींवर, बँक आता 4.25 टक्के दराने व्याज देत आहे, जे पूर्वी 3.6 टक्के होते. बँकेने सामान्य ग्राहकांसाठी 3 वर्षे, 5 वर्षांपेक्षा कमी आणि 5 वर्षे आणि 10 वर्षांपर्यंतच्या ठेवींवरील व्याजदर अनुक्रमे 3.6 टक्क्यांवरून 4.5 टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहेत.

या ग्राहकांना नियम लागू होतील :-

व्याजाचे सुधारित दर ताज्या एफडी आणि परिपक्व एफडी या दोन्हींच्या नूतनीकरणावर लागू होतील. ज्येष्ठ नागरिक सामान्य जनतेला लागू असलेल्या दरांपेक्षा 50bps चा अतिरिक्त दर मिळविण्यास पात्र असतील.

7 दिवस ते 10 वर्षांच्या दरम्यानची SBI FD सामान्य ग्राहकांना 2.9% ते 5.5% देत आहे. या ठेवींवर ज्येष्ठ नागरिकांना 3.4% ते 6.30% व्याज मिळत आहे. हे दर 15 फेब्रुवारी 2022 पासून लागू आहेत.

RBI : कोरोनामुळे 3 वर्षात झालेल्या 50 लाख कोटींचे आर्थिक नुकसान किती वर्षात सावरनार ?

कोविड-19 मुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसल्याचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआयच्या संशोधन पथकाने मान्य केले आहे. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, आपल्या अर्थव्यवस्थेला कोरोना महामारीमुळे झालेल्या नुकसानातून सावरण्यासाठी 12 वर्षे लागू शकतात. RBI ने शुक्रवारी ‘चलन आणि वित्त 2021-22’ अहवाल प्रसिद्ध केला. सेंट्रल बँकेच्या संशोधन पथकाने ते तयार केले आहे.

गेल्या 3 वर्षांत भारताचे 50 लाख कोटींहून अधिक नुकसान झाल्याचा अंदाज या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. 2020-21 मध्ये 19.1 लाख कोटी, 2021-22 मध्ये 17.1 लाख कोटी आणि 2022-23 मध्ये 16.4 लाख कोटी. डिजिटायझेशनला चालना देणे आणि ई-कॉमर्स, स्टार्ट-अप्स, अक्षय आणि पुरवठा साखळी लॉजिस्टिक यासारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूकीच्या नवीन संधी वाढवणे या विकासाला हातभार लावू शकतात, असेही अहवालात म्हटले आहे.

कोरोनाच्या लाटांमुळे पुनर्प्राप्तीवर परिणाम झाला,
अहवालानुसार, कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या वारंवार उद्भवणाऱ्या लाटांमुळे आर्थिक सुधारणा प्रभावित होत आहे. जून 2020 च्या तिमाहीत तीव्र आकुंचन झाल्यानंतर, दुसरी लाट येईपर्यंत आर्थिक सुधारणा तेजीत होती. त्याचप्रमाणे, जानेवारी 2022 मध्ये तिसऱ्या लाटेमुळे पुनर्प्राप्ती प्रक्रियेवर अंशतः परिणाम झाला. साथीचा रोग अद्याप संपलेला नाही, विशेषत: जेव्हा आपण चीन, दक्षिण कोरिया आणि युरोपच्या अनेक भागांमध्ये संक्रमणाच्या ताज्या लाटेचा विचार करतो.

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अर्थव्यवस्थेलाही फटका,
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवरही संशोधन पथकाने चिंता व्यक्त केली आहे. त्यात जोडले गेले आहे की पुरवठ्यातील अडचणी आणि वितरणाच्या वाढलेल्या वेळेमुळे शिपिंग खर्च आणि वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. यामुळे महागाई वाढली असून त्याचा परिणाम जगभरातील आर्थिक सुधारणांवर झाला आहे. जागतिक पुरवठा साखळीच्या समस्यांशी भारतही ग्रासला आहे. प्रदीर्घ डिलिव्हरीचा कालावधी आणि कच्च्या मालाच्या उच्च किंमतीमुळे भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होत आहे.

आयएमएफने भारताचा जीडीपी अंदाजही कमी केला आहे,
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी भारताचा GDP अंदाज 80 बेस पॉईंटने कमी करून 8.2% केला आहे. जानेवारीमध्ये, IMF ने 9% वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर वाढीचा अंदाज कमी करण्यात आला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असून त्याचा देशांतर्गत वापर आणि खाजगी गुंतवणुकीवर विपरित परिणाम होईल, असा विश्वास आयएमएफला आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाजही कमी झाला,
2023 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था 3.6% ने वाढण्याची अपेक्षा आहे, जी पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा 20 आधार अंकांनी कमी आहे. IMF चे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ पियरे-ऑलिव्हियर गोरेंचस म्हणाले, “रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामुळे जागतिक आर्थिक संभावनांवर वाईट परिणाम झाला आहे.” युद्धामुळे पुरवठा साखळीच्या समस्या वाढल्या आहेत. भूकंपाच्या लाटांप्रमाणेच त्याचा परिणामही दूरगामी असेल.

क्रेडिट कार्ड 7 दिवसांच्या आत बंद न केल्यास, कार्डधारकाला दररोज ₹ 500 मिळतील,नक्की काय जाणून घ्या..

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने गुरुवारी क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड जारी करणे आणि चालवण्याबाबत मुख्य सूचना जारी केल्या. सूचनांनुसार, कार्ड जारी करणारी बँक क्रेडिट कार्ड खाते बंद करण्यात उशीर झाल्याबद्दल कार्डधारकाला दंड भरेल. त्याच वेळी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने क्रेडिट-डेबिट कार्डवर कडक केले आहे. क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड्सवरील मास्टर मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये अर्ज न करता कार्ड जारी करणे किंवा अपग्रेड करणे RBI ने कठोरपणे प्रतिबंधित केले आहे.

क्रेडिट कार्ड बंद करण्याचे RBI चे नियम खालीलप्रमाणे आहेत :-

1) RBI निर्देशात असे नमूद केले आहे की क्रेडिट कार्ड बंद करण्याची कोणतीही विनंती क्रेडिट कार्ड जारीकर्त्याने सात कामकाजाच्या दिवसांच्या आत कार्डधारकाने सर्व देय देयके भरणे आवश्यक आहे.

2) क्रेडिट कार्ड बंद झाल्याची माहिती तात्काळ कार्डधारकाला ईमेल, एसएमएस इत्यादींद्वारे कळवावी.

3) क्रेडिट कार्ड खाते बंद करण्याची विनंती सबमिट करण्यासाठी क्रेडिट कार्ड जारीकर्त्याला एकाधिक चॅनेल प्रदान करावे लागतील.

4) यामध्ये हेल्पलाइन, ई-मेल-आयडी, इंटरएक्टिव्ह व्हॉइस रिस्पॉन्स (IVR), वेबसाइटवर ठळकपणे दिसणारी लिंक, इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल-अप किंवा इतर कोणत्याही मोडचा समावेश आहे.

5) कार्ड जारीकर्ता पोस्टाने किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने बंद करण्याची विनंती पाठवण्याचा आग्रह करणार नाही, ज्यामुळे विनंती प्राप्त होण्यास विलंब होऊ शकतो.

6) जर कार्ड जारीकर्ता सात कामकाजाच्या दिवसांत क्रेडिट कार्ड बंद करण्याची प्रक्रिया करण्यात अयशस्वी झाला, तर त्याने खाते बंद होईपर्यंत ग्राहकाला दररोज ₹500 इतका उशीरा दंड भरावा, जर खात्यात कोणतीही थकबाकी नसेल तर.

7) क्रेडिट कार्ड एका वर्षापेक्षा जास्त कालावधीसाठी वापरले नसल्यास, कार्ड जारीकर्ता कार्डधारकाला कळवल्यानंतर क्रेडिट कार्ड खाते बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करू शकतो.

8) 30 दिवसांच्या कालावधीत कार्डधारकाकडून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्यास, कार्ड जारीकर्त्याद्वारे कार्ड खाते बंद केले जाईल, कार्डधारकाने सर्व देय देयके भरल्याच्या अधीन.

9) कार्ड जारीकर्त्याने 30 दिवसांच्या आत कार्ड बंद झाल्याची माहिती क्रेडिट माहिती कंपनीला दिली पाहिजे.

10) क्रेडिट कार्ड खाते बंद केल्यानंतर, क्रेडिट कार्ड खात्यात उपलब्ध असलेली कोणतीही क्रेडिट शिल्लक कार्डधारकाच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केली जावी.

अर्ज न करता क्रेडिट-डेबिट कार्ड जारी केल्यास बँकांना दुप्पट दंड :-

आरबीआयने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, जर बँकांनी असे केले तर त्यांना बिलिंग रकमेच्या दुप्पट दंड भरावा लागेल. यासोबतच, मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की, कार्ड जारी करणाऱ्या कंपन्या किंवा थर्ड पार्टी एजंट थकबाकीच्या वसुलीसाठी ग्राहकांना त्रास देऊ शकत नाहीत. ही मार्गदर्शक तत्त्वे 1 जुलै 2022 पासून लागू होतील आणि सर्व प्रकारच्या बँकांना लागू होतील. बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांनाही कार्ड जारी करण्यासाठी या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. क्रेडिट कार्ड्सवरील मास्टर मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये, आरबीआयने म्हटले आहे की ग्राहकांच्या मंजुरीशिवाय कार्ड जारी करणे किंवा त्याची मर्यादा वाढवणे किंवा इतर सुविधा देणे पूर्णपणे निषिद्ध आहे.

विशेष गोष्टी :-

-बँक-कंपनीला अर्जासोबत वेगळ्या पानावर व्याजदर, फी आणि कार्डशी संबंधित इतर तपशीलांसह इतर महत्त्वाची माहिती द्यावी लागेल.
बँक किंवा कंपनी ग्राहकांना विम्याचा पर्याय देखील देऊ शकते जेणेकरून कार्ड हरवल्यास किंवा फसवणूक झाल्यास पैसे परत मिळू शकतील.

विमा कंपनीच्या संयोगाने कार्ड जारी करणाऱ्या बँका किंवा कंपनीला डिजिटल पद्धतीने ग्राहकाकडून स्पष्ट संमती घ्यावी लागेल.
सुरक्षेसाठी, क्रेडिट कार्ड सक्रिय करण्यासाठी कार्ड जारीकर्त्याला एका वेळेच्या पासवर्डद्वारे ग्राहकाची संमती घ्यावी लागेल.

जर ग्राहक तसे करू शकला नाही, तर कार्ड जारी करणारी कंपनी सात दिवसांच्या आत क्रेडिट कार्ड बंद करेल.
बँक-कंपनीला महिनाभरात ग्राहकांच्या तक्रारींचा निपटारा करावा लागणार आहे.

तक्रारीचे निराकरण झाल्यानंतर, ग्राहक आरबीआयच्या लोकपालाशी संपर्क साधण्यास सक्षम असेल.

अस्वीकरण: ही बातमी अनेक स्त्रोतांकडून दिली गेली आहे. Tradingbuzz.in कोणत्याही प्रकारे याची पुष्टी करत नाही .

देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग सुस्त होणार! RBI नंतर आता वल्ड बँक ने दिला मोठा झटका..

चालू आर्थिक वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावू शकतो. केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेनंतर आता जागतिक बँकेनेही जीडीपी वाढीचा अंदाज कमी केला आहे. जागतिक बँकेने (वल्ड बँक) जीडीपी वाढीचा अंदाज 8.7 टक्क्यांवरून 8 टक्के केला आहे.

नुकत्याच झालेल्या चलनविषयक आढावा बैठकीत रिझर्व्ह बँकेने (RBI) जीडीपी वाढीचा अंदाजही कमी केला. चालू आर्थिक वर्षासाठी, आरबीआयने जीडीपी विकास दराचा अंदाज 7.2 टक्के कमी केला आहे. यापूर्वी तो 7.8 टक्के असण्याचा अंदाज होता.

महागाईमुळे ब्रेक :- आरबीआयनंतर जागतिक बँकेनेही महागाईचा उल्लेख केला आहे, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. जागतिक बँकेने रशिया-युक्रेन युद्धामुळे पुरवठा सेवांमधील समस्या महागाई वाढण्याचे कारण असल्याचे नमूद केले आहे.

इतर देशांसाठी वाढ :- जागतिक बँकेने अफगाणिस्तानसाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज देखील कमी केला आहे. आता नवीन अंदाज 6.6 टक्के आहे. जीवाश्म इंधनाची मोठी आयात आणि रशिया-युक्रेनमधील पर्यटकांची घटती आवक यामुळे जागतिक बँकेने मालदीवचा अंदाज 11 टक्क्यांवरून 7.6 टक्क्यांवर आणला. आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या श्रीलंकेसाठी जागतिक बँकेने जीडीपी अंदाज 2.1 टक्क्यांवरून 2.4 टक्के केला आहे.

आता कार्डशिवाय एटीएममधून काढता येणार पैसे, जाणून घ्या बँकांची काय तयारी आहे ? त्याचा फायदा कसा होईल ?

भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने शुक्रवारी युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) वापरून सर्व बँका आणि ऑटोमेटेड टेलर मशीन (ATM) नेटवर्कवर कार्डलेस रोख पैसे काढण्याची सुविधा प्रदान करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.

RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले होते, “आता सर्व बँका आणि एटीएम नेटवर्कमध्ये UPI वापरून कार्डलेस रोख पैसे काढण्याची सुविधा प्रदान करण्याचा प्रस्ताव आहे.” ही प्रणाली एटीएम फसवणूक रोखण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, कारण ती रोख काढण्यासाठी मोबाईल पिन वापरावे लागेल.

लवकरच सर्व बँका या सुविधेला पाठिंबा देतील हे पाहणे चांगले होईल. यामुळे पैसे काढण्याची सुरक्षितता सुधारेल. बचत खाते असलेले ग्राहक मोबाइल आणि इंटरनेट बँकिंगद्वारे कार्डलेस रोख पैसे काढण्याची सुविधा घेऊ शकतात. तथापि, अशा व्यवहारांची मर्यादा रुपये 5,000 किंवा 10,000 रुपये आहे.

कार्डलेस रोख पैसे काढणे म्हणजे काय ? :-

कार्डलेस कॅश काढण्याच्या सुविधेसाठी, बँक ग्राहकांना एटीएममधून पैसे काढताना त्यांचे डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड वापरण्याची आवश्यकता नाही. याद्वारे एटीएम कार्ड स्किमिंग, कार्ड क्लोनिंग टाळता येऊ शकते. रिझर्व्ह बँकेच्या प्रस्तावानंतर बँक ग्राहकांना आता लवकरच कोणत्याही बँकेच्या एटीएममधून कार्डलेस कॅश काढता येणार आहे.

या बँकांमध्ये अजूनही सुविधा काही आहेत :-

एसबीआय,आयसीआयसीआय, बँक ऑफ बडोदा या बँका आधीच ही सुविधा देत आहेत. यासाठी ग्राहकांना संबंधित बँकेच्या अॅप किंवा वेबसाइटवर नोंदणी करून कार्डलेस कॅश काढावी लागणार आहे. या बँकांचे कार्डधारक त्यांच्या डेबिट कार्डशिवायही त्यांच्या फोनद्वारे रोख रक्कम काढू शकतात.