ट्रेडिंग बझ – तुम्ही केंद्र सरकारचे कर्मचारी असाल किंवा तुमच्या कुटुंबात केंद्रीय कर्मचारी असाल तर त्यांच्यासाठी ही बातमी आहे. होय, केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 2021 नुसार, नोकरीदरम्यान कोणतीही चूक किंवा निष्काळजीपणा केल्याबद्दल दोषी आढळल्यास सेवानिवृत्त केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्याची पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी थांबविली जाऊ शकते. CCS (पेन्शन) च्या नियम 8 मध्ये दुरुस्ती केंद्र सरकारने अधिसूचित केली आहे.
कर्मचार्‍यांनाही इशारा देण्यात आला :-
महागाई भत्ता आणि बोनसनंतर आता ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शनशी संबंधित नियम केंद्र सरकारने बदलले आहेत. यासोबतच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना इशाराही देण्यात आला आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याने याकडे दुर्लक्ष केल्यास निवृत्तीनंतर त्याला पेन्शन आणि उपदानापासून वंचित राहावे लागेल. एवढेच नाही तर नोकरीत निष्काळजीपणा किंवा चुकीचे काम केल्याचे आढळून आल्यास निवृत्तीनंतर त्याची पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटी बंद करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेले नियम :-
हा आदेश सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केला आहे. मात्र आगामी काळात राज्येही आपापल्या ठिकाणी त्याची अंमलबजावणी करू शकतात. केंद्र सरकारने CCS (पेन्शन) नियम 2021 चा नियम 8 बदलला होता, ज्यामध्ये अनेक नवीन तरतुदी जोडल्या गेल्या आहेत. केंद्राकडून बदललेल्या नियमाची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली आहे.
हे लोक कारवाई करतील :-
पेन्शनधारक कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीमध्ये सहभागी असलेल्या राष्ट्रपतींना ग्रॅच्युइटी किंवा पेन्शन रोखण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
असे सचिव जे संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाशी संबंधित आहेत, ज्यांच्या अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचा-याची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांना पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी बंद करण्याचाही अधिकार आहे.
एखादा कर्मचारी लेखापरीक्षण किंवा लेखा विभागातून निवृत्त झाला असेल, तर दोषी आढळलेल्या कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकार कॅगला देण्यात आला आहे.
कारवाई कशी होईल :-
नियमानुसार या कर्मचाऱ्यांवर काम करताना विभागीय किंवा न्यायालयीन कारवाई झाली असेल, तर त्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे.
एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीनंतर त्याची पुनर्नियुक्ती झाल्यास त्यालाही हा नियम लागू होईल.
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटीची रक्कम घेतली असेल आणि तो दोषी आढळला तर त्याच्याकडून पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटीची पूर्ण किंवा आंशिक रक्कम वसूल केली जाऊ शकते.
विभागाला झालेल्या नुकसानीच्या आधारे त्याचे मूल्यांकन केले जाईल.
प्राधिकरणाची इच्छा असल्यास कर्मचार्‍यांची पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटी कायमस्वरूपी किंवा काही काळासाठी थांबवता येईल.
नियमानुसार, या परिस्थितीत कोणत्याही संस्थेला अंतिम आदेश देण्यापूर्वी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून (UPSC) सूचना घ्याव्या लागतील. निवृत्ती वेतन थांबवले किंवा काढले असेल अशा कोणत्याही परिस्थितीत, किमान रक्कम दरमहा रु. 9000 पेक्षा कमी नसावी, अशी तरतूद यात आहे.