“विदेशी नागरिक 500-1000 च्या जुन्या नोटा बदलू शकतात, RBI ने वाढवली मुदत”; नक्की काय आहे हे प्रकरण ?

ट्रेडिंग बझ – रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) एक पत्र सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या पत्रात 500 आणि 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा बदलण्याबाबत आहे. व्हायरल झालेल्या पत्रात असा दावा करण्यात आला आहे की आरबीआयने विदेशी नागरिकांना भारतीय नोटा बदलून देण्याची सुविधा आणखी वाढवली आहे. 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात नोटाबंदीची घोषणा केली होती. यानंतर त्याच दिवशी मध्यरात्रीपासून देशात 500 आणि 1000 रुपयांच्या चलनावर बंदी घालण्यात आली. मात्र, यानंतर लोकांना बँकेतून नोटा बदलून देण्याची परवानगी देण्यात आली.

PIB फॅक्ट चेकने व्हायरल दाव्याची चौकशी केली :-
जुन्या 500 आणि 1000 च्या नोटा बदलण्याबाबत आरबीआयच्या पत्राने सोशल मीडियावर खळबळ उडाली आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य पाहून प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोच्या फॅक्ट चेक टीमने (पीआयबी फॅक्ट चेक) या प्रकरणाची चौकशी करून सत्य समोर आणले. PIB फॅक्ट चेकने म्हटले आहे की, विदेशी नागरिकांसाठी 500-1000 च्या जुन्या नोटा बदलण्याची सुविधा वाढवण्याचा दावा खोटा आहे.

RBI ने असा कोणताही आदेश जारी केलेला नाही :-
सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या दाव्याबद्दल ट्विट करत ते म्हणाले की विदेशी नागरिकांना भारतीय नोटाबंदीच्या नोटा बदलून देण्याची सुविधा 2017 मध्ये संपली आहे. 500 आणि 1000 च्या नोटा बदलण्याबाबत असा कोणताही आदेश जारी करण्यात आलेला नाही.

तुम्हीही तथ्य तपासणी देखील करू शकता:-
तुम्हालाही असा कोणताही मेसेज मिळाल्यास, तुम्ही पीआयबीला तथ्य तपासणीसाठी https://factcheck.pib.gov.in/ किंवा WhatsApp क्रमांक +918799711259 किंवा ईमेल: pibfactcheck@gmail.com वर पाठवू शकता. ही माहिती PIB वेबसाइट https://pib.gov.in वर देखील उपलब्ध आहे.

“देशातील सर्व मुलींना केंद्र सरकार देणार 1.80 लाख रुपये, ही रक्कम पालकांच्या खात्यात येणार!” काय आहे ह्या व्हायरल मेसेज मागील सत्य ?

ट्रेडिंग बझ – सरकारी योजनांची माहिती देशातील सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचावी यासाठी केंद्र सरकारसोबतच राज्य सरकारेही मोठ्या प्रमाणावर जाहिरात करतात. याशिवाय देशातील प्रत्येक पात्र व्यक्तीला सरकारच्या योजनेचा लाभ घेता यावा यासाठी देशभरातील सर्व वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रे आणि डिजिटल माध्यम म्हणजे युट्युबवरही सरकारी योजनांची माहिती दिली जाते. एका एपिसोडमध्ये यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक व्हिडिओ पोस्ट करण्यात आला आहे. या व्हिडिओमध्ये केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार ‘प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजने’ अंतर्गत सर्व मुलींना 1,80,000 रुपयांची रोख रक्कम देत असल्याचा दावा केला जात आहे.

“Goverment Gyan” नावाच्या युट्यूब चॅनलवरून पोस्ट केलेला व्हिडिओ :-
‘प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजने’ अंतर्गत सर्व मुलींना ₹1,80,000 ची रोख रक्कम देण्याचा दावा करणारा हा व्हिडिओ “गवर्मेंट ग्यान” नावाच्या YouTube चॅनेलवरून पोस्ट करण्यात आला आहे. मुलींना दिलेली 1.80 लाखांची रक्कम थेट पालकांच्या बँक खात्यात येणार असल्याचे व्हिडिओमध्ये सांगण्यात येत आहे. मात्र, शासकीय ज्ञान युट्युब चॅनलवर, ज्या अंतर्गत मुलींना 1 लाख 80 हजार रुपये देण्याच्या शासकीय योजनेची माहिती दिली जात आहे, या योजनेची माहिती ना सरकारने दिली, ना या योजनेबाबत कोणताही टीव्ही दाखवला, ना चॅनेल किंवा वर्तमानपत्रात अश्या बातम्या आल्या. अशा परिस्थितीत या योजनेचे सत्य उघड होणे अत्यंत गरजेचे झाले आहे.

पीआयबी फॅक्ट चेकच्या तपासात समोर आलेले सत्य :-
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन पीआयबी फॅक्ट चेकने व्हिडिओमध्ये नमूद केलेल्या योजनेची चौकशी केली आणि संपूर्ण सत्य समोर आणले. पीआयबी फॅक्ट चेकच्या तपासणीत, सरकारी ज्ञान यूट्यूब चॅनलवरून पोस्ट केलेला हा व्हिडिओ पूर्णपणे बनावट असल्याचे समोर आले आहे. एका ट्विटमध्ये पीआयबीने सांगितले की, व्हिडिओमध्ये ज्या ‘प्रधानमंत्री कन्या आशीर्वाद योजने’बद्दल बोलले जात आहे ते खोटे आहे. पीआयबी फॅक्ट चेकने आपल्या ट्विटमध्ये सांगितले की, केंद्र सरकार अशी कोणतीही योजना चालवत नाही.

“1 जानेवारी पासून ₹2000च्या नोटा बंद होऊन ₹1000च्या नवीन नोटा येणार”, काय आहे व्हायरल मेसेज मागील सत्य ?

ट्रेडिंग बझ – केंद्र सरकारच्या देशव्यापी नोटाबंदीनंतर आता नवीन वर्षाच्या आधी 1000 रुपयांची नोट आणि 2000 रुपयांची नोटाविषयी मोठी बातमी समोर येत आहे. केंद्र सरकार लवकरच देशभरात पुन्हा एकदा 1000 रुपयांच्या नोटा चलनात आणणार आहे. याबाबत सोशल मीडियावर अनेक प्रकारच्या पोस्ट पाहायला मिळत आहेत. ह्या नोटा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारे जारी केल्या जातात. 1 जानेवारीपासून 1000 रुपयांची नवी नोट येणार असल्याचे RBI ने सांगितले आहे, हे खरय का… जाणून घेऊया काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण !

नवीन वर्षात येणार 1000 रुपयांच्या नोटा :-
लवकरच नवीन वर्ष सुरू होणार आहे आणि त्याच दरम्यान रिझर्व्ह बँक एक हजार रुपयांची नवी नोट जारी करणार आहे. 1 जानेवारी 2023 पासून देशात अनेक प्रकारचे नियम बदलणार आहेत. दरम्यान, RBI 1000 रुपयांच्या नव्या नोटा जारी करेल का ? आणि 2000 रुपयांच्या सर्व नोटा बँकेत परत केल्या जातील ! काय म्हणाले PBI फॅक्ट चेक ?

पीआयबीने अधिकृत ट्विट केले :-
पीआयबी फॅक्ट चेकने आपल्या अधिकृत ट्विटमध्ये लिहिले आहे की, सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओंमध्ये असा दावा केला जात आहे की 1 जानेवारीपासून 1 हजार रुपयांच्या नवीन नोटा येणार आहेत आणि 2 हजाराच्या नोटा बँकांमध्ये परत येतील. पीआयबीने सांगितले की, हा दावा पूर्णपणे खोटा आहे.

केंद्र सरकारची कोणतीही योजना नाही :-
ही पोस्ट पूर्णपणे बनावट असल्याचे PIB ला आढळून आले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने अशी कोणतीही योजना केलेली नाही किंवा अशा प्रकारे 2000 रुपयांच्या नोटा काढण्याची कोणतीही योजना नाही. अशी कोणतीही पोस्ट शेअर करू नका, असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.
त्यामूळे अश्या अफवांना बळी पडू नये

SBI च्या करोडो ग्राहकांसाठी महत्वाची बातमी ; सरकारने बँक खात्याबाबत दिली मोठी माहिती

ट्रेडिंग बझ – स्टेट बँक ऑफ इंडिया अर्थात SBI च्या करोडो ग्राहकांसाठी महत्वाची बातमी आहे. सरकारने SBI खातेधारकांसाठी एक अतिशय महत्त्वाचा संदेश दिला आहे. वास्तविक, आजकाल सोशल मीडियावर एक मेसेज व्हायरल होत आहे की SBI YONO खाते आजपासून बंद होत आहे, यासाठी ताबडतोब बँकेशी संपर्क साधा आणि तुमचा पॅन तपशील अपडेट करा. मात्र, सरकारने याला फेक मेसेज म्हटले आहे.

व्हायरल मेसेज काय आहे ? :-
व्हायरल मेसेजमध्ये केलेल्या दाव्यांचे खंडन करताना, पीआयबी फॅक्ट चेकने ट्विट केले आहे की SBIच्या नावाने एक बनावट संदेश प्रसारित केला जात आहे आणि ते ग्राहकांना त्यांचा पॅन नंबर अपडेट करण्यास सांगत आहे जेणेकरून त्यांचे खाते ब्लॉक होणार नाही. हा संदेश पूर्णपणे खोटा आहे. पीआयबी फॅक्ट चेकने नुकत्याच केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, “एसबीआयच्या नावाने जारी केलेला एक बनावट संदेश ग्राहकांना त्यांचे खाते ब्लॉक होऊ नये म्हणून त्यांचा पॅन क्रमांक अपडेट करण्यास सांगत आहे.”

काय म्हणाले PIB फेक्ट चेक ? :-
PIB ने पुढे सावध केले आहे की लोकांनी त्यांचे वैयक्तिक किंवा बँकिंग तपशील शेअर करण्यास सांगणाऱ्या ईमेल/एसएमएसला कधीही प्रतिसाद देऊ नये. याशिवाय PIB ने म्हटले आहे की लोक अशा बनावट संदेशांची तक्रार report.phishing@sbi.co.in वर करू शकतात. वित्त मंत्रालयाने सोमवारी सांगितले की, स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) 9 ते 15 नोव्हेंबर या कालावधीत त्यांच्या 29 अधिकृत शाखांद्वारे निवडणूक रोखे जारी करण्यास आणि रोखून घेण्यास अधिकृत आहे.

महत्त्वाची बातमी;SBI व्यवहार नियम बदलले ! काय आहे व्हायरल मेसेज मागचे सत्य ?

देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक SBI च्या व्यवहारांशी संबंधित काही मेसेज व्हायरल होत आहेत. मेसेजमध्ये असा दावा केला जात आहे की बचत खात्यात वर्षभरात 40 पेक्षा जास्त व्यवहार झाल्यास, जमा केलेल्या रकमेतून प्रति व्यवहार ₹ 57.5 कापले जातील. त्याच वेळी, दुसर्‍या संदेशात असे म्हटले जात आहे की एटीएममधून 4 पेक्षा जास्त वेळा पैसे काढल्यास एकूण 173 रुपये कापले जातील.

काय आहे सत्य ? :-

पीआयबी फॅक्ट चेकनुसार, हे दावे अस्पष्ट आहेत. SBI ने व्यवहाराच्या नियमांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. यापूर्वी, पीआयबी फॅक्ट चेकने सांगितले होते की तुमच्या बँकेच्या एटीएममधून दरमहा 5 विनामूल्य व्यवहार केले जाऊ शकतात. यानंतर, जास्तीत जास्त ₹ 21 / व्यवहार किंवा कोणताही कर असल्यास, तो स्वतंत्रपणे भरावा लागेल.

पीआयबी फॅक्ट चेकने आणखी एका व्हायरल मेसेजलाही बनावट ठरवले आहे. सरकार सर्व आधार कार्डवरून कर्ज देत आहे, असे संदेशात लिहिले आहे. कर्जाची रक्कम 4 लाख 78 हजार रुपये असल्याचे सांगितले आहे.

खोटी बातमी : केंद्र सरकारने नवीन इलेक्टरीक दुचाकी लाँच करण्यावर बंदी घातली ? नक्की काय झाले !

आगीच्या घटनांचा तपास होईपर्यंत नवीन वाहने लाँच न करण्याचे केंद्र सरकारचे इलेक्ट्रिक दुचाकी उत्पादकांचे म्हणणे खोटे असल्याचे सिद्ध झाले आहे. प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) फॅक्ट चेकने ही बातमी खोटी असल्याचे म्हटले आहे.

कंपन्यांची बैठक बोलावली होती,

मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, इलेक्ट्रिक टू-व्हीलरमध्ये आग लागण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याबद्दल चर्चा करण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने कंपन्यांची बैठक बोलावली होती. आगीची कारणे रोखण्यासाठी आवश्यक पावले उचलल्याशिवाय ईव्ही उत्पादकांना नवीन वाहने सुरू करण्यास तोंडी मनाई करण्यात आली आहे.

विकलेल्या इलेक्ट्रिक दुचाकी परत मागवल्या,

सर्व इलेक्ट्रिक टू व्हीलर उत्पादकांना त्यांच्या विकल्या गेलेल्या वाहनांची ही बॅच परत मागवण्यास सांगण्यात आले, ज्यामध्ये एक आगीची घटना घडली. अहवालात म्हटले आहे की केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या कॉलनंतर एका आठवड्यानंतर, ओला, ओकिनावा आणि प्युअर ईव्हीने विकल्या गेलेल्या सुमारे 7,000 दुचाकी परत मागवल्या होत्या.

PBI ने “केंद्र सरकारने नवीन इलेक्टरीक दुचाकी लाँच करण्यावर बंदी घातली “हा अहवाल खोटा असल्याचे म्हटले आहे.

अहवालात असे म्हटले आहे की ज्या उत्पादकांना इलेक्ट्रिक दुचाकींना आग लागण्याची घटना घडली नाही त्यांना त्यांच्या विकलेल्या वाहनांवर सुधारात्मक कारवाई करण्यास सांगितले आहे. या अहवालाची दखल घेत आता पीआयबी फॅक्ट चेकने तो खोटा असल्याचे म्हटले आहे.

गडकरींचा एलोन मस्कला सल्ला..

जॉईन Trading Buzz
Exit mobile version