ही सरकारी बँक देत आहे 20 लाख रुपयांपर्यंतचे डिजिटल कर्ज, इंटरनॅशनल डेबिट कार्ड देखील सुरू…

ट्रेडिंग बझ – सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) ने शुक्रवारी ग्राहकांसाठी अनेक नवीन प्रॉडक्ट आणि सर्व्हिस लॉन्च करण्याची घोषणा केली. यामध्ये डिजिटल वैयक्तिक कर्ज आणि अद्ययावत(अपडेटेड) मोबाइल बँकिंगचा समावेश आहे. BoM ने एका निवेदनात म्हटले आहे की, “ग्राहकांचा अनुभव सुलभ करण्यासाठी आणि बँकेचे डिजिटायझेशन बळकट करण्यासाठी, बँकेने अनेक क्षेत्रांमध्ये ग्राहकांना डिजिटल पद्धतीने वैयक्तिक कर्ज सेवा देणे सुरू केले आहे. या प्रदेशांमध्ये पुणे प्रदेश (पुणे पश्चिम, पुणे शहर आणि पुणे पूर्व), बेंगळुरू, कोलकाता, पाटणा आणि चंदीगड यांचा समावेश आहे.

20 लाखांपर्यंत कर्ज घेऊ शकता :-
बँकेच्या निवेदनानुसार, विद्यमान ग्राहक कोणत्याही अडचणीशिवाय डिजिटल माध्यमातून 20 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेऊ शकतात. बँकेने व्हिसा आणि रुपे डेबिट कार्डसाठी नवीन वैशिष्ट्ये देखील सादर केली आहेत. व्हिसा इंटरनॅशनल डेबिट कार्ड हे एक नवीन पिढीतील संपर्करहित कार्ड आहे जे भारतात आणि परदेशातील उपकरणांवर काम करेल. या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही.

बँकेने आपले मोबाइल बँकिंग एप सुधारित केले आहे :-
बँक ऑफ महाराष्ट्रने आपल्या मोबाईल बँकिंग एपमध्येही सुधारणा केली आहे. यामध्ये यूजर्सचा अनुभव सुधारण्यासाठी इंटरफेसमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. सुरक्षा वैशिष्ट्ये देखील वाढविण्यात आली आहेत. बँकेने WhatsApp बँकिंग देखील वाढवले ​​आहे, ज्या अंतर्गत कर्ज अर्ज आणि शिल्लक चौकशी वैशिष्ट्ये जोडली गेली आहेत. यामध्ये नवीन पेमेंट गेटवे इंटिग्रेशन आहे. यासोबतच बँकेचे पेन्शन ग्राहक ७९९७७१४०५५ या क्रमांकावर मिसकॉल करून पेन्शन स्लिप देखील मिळवू शकतील.

गृहकर्जाबाबत बँकेने दिली आनंदाची बातमी :-
गेल्या महिन्यात बहुतांश बँका गृहकर्जावरील व्याजदरात वाढ करत असताना बँक ऑफ महाराष्ट्रने व्याजदर कमी केले होते. सध्या बँकेच्या गृहकर्जावरील व्याजदर सध्याच्या 8.6 टक्क्यांवरून 8.4 टक्के करण्यात आला आहे. 8.4 टक्के व्याजदरासह, हे गृहकर्ज बँकिंग क्षेत्रातील सर्वात स्वस्त गृहकर्जांपैकी एक आहे. बँक संरक्षण कर्मचारी, निमलष्करी दलांसाठी विशेष व्याजदर देखील देते. गोल्ड होम आणि कार कर्जावरील प्रक्रिया शुल्क पूर्णपणे माफ करत आहे.

आता UPI पेमेंट वर शुल्क आकारल्या जाणार; नक्की हे शुल्क कोणाला भरावे लागेल ? सविस्तर माहिती वाचा..

ट्रेडिंग बझ – नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने स्पष्ट केले आहे की UPI पेमेंटवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. परंतु PhonePe, Google Pay आणि Paytm वॉलेट जारी करणाऱ्या कंपन्यांना शुल्क भरावे लागेल. म्हणजे UPI पेमेंट करणाऱ्या ग्राहकांना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. पण जर तुम्ही व्यापारी असाल आणि तुमच्या खात्याच्या वॉलेटमध्ये पैसे असतील. जर तुम्हाला वॉलेटचे पैसे हस्तांतरित करायचे असतील तर तुम्हाला या व्यवहारावर शुल्क भरावे लागेल.

शुल्क कोणाला भरावे लागेल :-
पेटीएम वॉलेट सारख्या प्लॅटफॉर्मवरून 2000 रुपये किंवा त्याहून अधिकचे पेमेंट मिळाल्यावर 1.1 टक्के शुल्क आकारले जाईल. परंतु जर पेमेंट 2000 रुपयांपेक्षा कमी असेल तर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. हे शुल्क व्यापाऱ्यावर आकारण्यात येणार आहे. नियमित UPI पेमेंट थेट बँक खात्यातून बँक खात्यात केली जाते. म्हणूनच असे पेमेंट मोफत ठेवण्यात आले. भारतात 99.9 टक्के ऑनलाइन पेमेंट UPI द्वारे केले जाते. अशा परिस्थितीत याचा फार कमी लोकांवर परिणाम होईल. पेटीएम, फोनपे आणि गुगल पे एपद्वारे, UPI वरून इतर कोणत्याही UPI एपवर त्वरित पेमेंट केले जाते. पण पैसे डिजिटल वॉलेटमध्ये साठवले जातात. त्यानंतर त्यातून पेमेंट केले जाते. या डिजिटल वॉलेटमधून 2000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम भरल्यास शुल्क आकारले जाईल. तथापि, डिजिटल वॉलेटद्वारे पेमेंट करणार्‍या वापरकर्त्याकडून शुल्क आकारले जाणार नाही, परंतु डिजिटल वॉलेटमधून पैसे प्राप्त करणार्‍या व्यापाऱ्याकडून शुल्क आकारले जाईल.

असे समजून घ्या :-
समजा तुम्ही दुकानात QR कोड स्कॅन करून 5000 रुपये भरले असतील तर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. परंतु जर तुम्ही QR कोड स्कॅन करून डिजिटल वॉलेटद्वारे 4000 रुपयांचे पेमेंट केले असेल, तर दुकान मालकाला शुल्क भरावे लागेल.

ऑनलाइन रेल्वे तिकीट बुकिंग प्रक्रिया बदलली! IRCTC ने नवीन आदेश जारी केला…

ट्रेडिंग बझ – आजकाल, ट्रेनमधून प्रवास करणारे बहुतेक प्रवासी आयआरसीटीसीच्या वेबसाइट किंवा एपद्वारे ऑनलाइन बुकिंग करतात. पण तुम्हाला आठवत आहे का की तुम्ही शेवटच्या वेळी ट्रेनचे तिकीट कधी ऑनलाइन बुक केले होते ? आठवत नसेल तर ही बातमी काळजीपूर्वक वाचा. 2022 मध्ये जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, IRCTC चे 30 दशलक्ष नोंदणीकृत (3 कोटी) वापरकर्ते आहेत. अशा परिस्थितीत, प्रत्येकासाठी IRCTC ने केलेल्या बदलांबद्दल जाणून घेणे महत्वाचे आहे.

40 लाख वापरकर्त्यांनी त्यांचे खाते व्हेरिफाई केले नाही :-
कोविड-19 च्या महामारीनंतर आयआरसीटीसीने एप आणि वेबसाइटद्वारे तिकीट बुक करण्याचे नियम बदलले होते. नवीन नियमानुसार, वापरकर्त्यांना तिकीट बुक करण्यापूर्वी त्यांचे खाते सत्यापित करणे आवश्यक होते. परंतु सुमारे 40 लाख युजर्सनी अद्याप त्यांचे खाते व्हेरिफाय केलेले नाही. खाते व्हेरिफाय न करणारे वापरकर्ते भविष्यात ऑनलाइन तिकीट बुक करू शकणार नाहीत.

शक्य तितक्या लवकर व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण करा :-
आयआरसीटीसीने जारी केलेल्या नियमानुसार, ऑनलाइन तिकीट बुक करण्यापूर्वी वापरकर्त्यांना मोबाइल नंबर आणि ई-मेल आयडी व्हेरिफाय करणे आवश्यक आहे. IRCTC ने केलेला बदल ज्या प्रवाशांनी कोविड-19 महामारी सुरू झाल्यानंतर काही महिन्यांपासून वेबसाइट किंवा एपद्वारे तिकीट बुक केले नाही त्यांच्यासाठी लागू होईल. तुम्ही अद्याप तुमचे खाते व्हेरिफाय केले नसल्यास, व्हेरिफिकेशन प्रक्रिया लवकरच पूर्ण करा. हे पूर्ण केल्यानंतर, तुम्हाला तिकीट बुकिंगमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या समस्येचा सामना करावा लागणार नाही. पडताळणी पूर्ण करण्याची पुढील प्रमाणे प्रक्रिया बघा –

मोबाईल आणि ई-मेलची पडताळणी :-
-IRCTC ऐप किंवा वेबसाइटवर जाऊन व्हेरिफिेशन विंडोवर क्लिक करा.
-आता तुमचा नोंदणीकृत मोबाईल नंबर आणि ई-मेल आयडी टाका.
-दोन्ही माहिती प्रविष्ट केल्यानंतर, वेरिफाय बटणावर क्लिक करा.
– येथे क्लिक केल्यावर तुमच्या मोबाइलवर OTP येईल, तो टाकून मोबाइल नंबर व्हेरिफाय करा.
-ई-मेल आयडीवर मिळालेला कोड टाकल्यानंतर तुमचा मेल आयडीही पडताळला जाईल.
-ही प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर तुम्ही ट्रेनसाठी ऑनलाइन तिकीट बुकिंग करू शकता.

UPI पेमेंट वर सरकार पैसे आकारणार का? अर्थ मंत्रालयाने दिले स्पष्टीकरण

केंद्र सरकारने UPI पेमेंटवर अतिरिक्त शुल्क आकारल्याचा दावा करणाऱ्या अहवालांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. रविवारी ट्विटच्या मालिकेत, वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे की UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) हे “डिजिटल पब्लिक गुड” आहे आणि UPI सेवांसाठी कोणतेही शुल्क आकारण्याचा विचार नाही. ट्विटमध्ये असेही म्हटले आहे की वसुलीचा खर्च इतर मार्गांनी भागवावा लागेल आणि सरकारने देशातील डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमसाठी आर्थिक सहाय्य प्रदान केले आहे. मंत्रालयाने पुढे जोडले की डिजिटल पेमेंटचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांनी यावर्षी मदत जाहीर केली.

UPI पेमेंट वर सरकार पैसे आकारणार? अर्थ मंत्रालयाने दिले स्पष्टीकरण

शून्य-एमडीआर व्यवस्था मागे घेण्यासाठी सरकारला त्याच्या शून्य-एमडीआर (व्यापारी सवलत दर) धोरणाकडे पुन्हा पाहण्याची मागणी केली, जी RuPay आणि UPI व्यवहारांवर अनुपस्थित राहते. एमडीआरच्या स्वरूपात डिजिटल पेमेंटवर आकारल्या जाणार्‍या शुल्काद्वारे, सेवा प्रदाते असा युक्तिवाद करतात की ते सिस्टम सुधारू शकतात.
देशातील डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमसाठी उद्योग संस्था असलेल्या पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडियाने (पीसीआय) देखील या वर्षाच्या सुरुवातीला सरकारला पत्र लिहिले होते, जे केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022 च्या सादरीकरणापूर्वी आहे, . UPI आणि Rupay डेबिट कार्डसाठी. सध्या, व्हिसा आणि मास्टरकार्ड डेबिट कार्ड्स एमडीआर (०.४ ते ०.९ टक्के) आकर्षित करतात जे जारीकर्त्या बँका आणि अधिग्रहणकर्त्यांद्वारे सामायिक केले जातात.

UPI च्या संदर्भात, RBI च्या पेपरने व्हिसा आणि मास्टरकार्ड डेबिटपेक्षा वेगळे वागले पाहिजे का यावर अभिप्राय मागवला. सरकारने ट्विटमध्ये म्हटले आहे की ते “आर्थिक आणि वापरकर्ता-अनुकूल” असलेल्या डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देते.

जॉईन Trading Buzz
Exit mobile version