ट्रेडिंग बझ – देशभरात जुन्या पेन्शनबाबत अनेक चर्चा समोर येत आहेत. सध्या अनेक राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. त्याचवेळी, केंद्र सरकारनेही एक मोठा अपडेट जारी केला आहे. अनेक राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन लागू करण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे. सध्या केंद्र सरकारने काही निवडक केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन पद्धत निवडण्याची संधी दिली आहे. त्याचबरोबर जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) पूर्ववत सुरू करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप सलग पाचव्या दिवशीही सुरूच आहे.
लाखो कर्मचारी संपावर :-
सरकारने निर्णय न घेतल्यास परिस्थिती आणखी बिकट होईल, असे कर्मचारी संघटनेच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. कृषी विभागाच्या कर्मचाऱ्यांसह अन्य कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे राज्यात झालेल्या अवकाळी पावसानंतर पिकांच्या झालेल्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्याच्या कामावरही परिणाम झाला आहे. गेल्या 14 मार्चपासून सरकारी रुग्णालयातील नर्सिंग कर्मचारी आणि शिक्षकांसह लाखो कर्मचारी संपावर आहेत.
परिस्थिती आणखी बिघडेल :-
राज्य सरकारी कर्मचारी, निमशासकीय कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या 36 संघटनांच्या समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर म्हणाले की, संप अत्यंत प्रभावी ठरला आहे. सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या फायद्याचे निर्णय न घेतल्यास परिस्थिती आणखी बिकट होईल, असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
पिकाचे नुकसान :-
कामगार संपावर असल्याने अवकाळी पावसामुळे पिकांच्या नुकसानीचे मूल्यांकन करण्यासाठी सरकारला पर्यायी व्यवस्था करावी लागेल, असे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी बीडमध्ये सांगितले. 22 डिसेंबर 2003 नंतर झालेल्या भरतीतून नोकऱ्या मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचा लाभ मिळणार नसल्याचे केंद्र सरकारने सांगितले आहे. त्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेअंतर्गत पेन्शन कवच दिले जाईल.
आधीच 5 राज्यांमध्ये लागू :-
सध्या 5 राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आली आहे. या राज्यांमध्ये राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश यांचा समावेश आहे. जुनी पेन्शन योजना लागू करणाऱ्या राज्यांमध्ये राजस्थान पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्याचवेळी, नुकताच हिमाचल प्रदेश सरकारने 1 एप्रिलपासून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
