खुप गुंतवणूक केली पण अजुनही हवा तसा नफा मिळत नाही ? यासाठी तुम्ही ‘ह्या’ चुका टाळा..

ट्रेडिंग बझ – अनेक गुंतवणूक पर्यायांमध्ये पैसे गुंतवणारे अनेक लोक आहेत. त्यांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. पण तरीही त्यांना विशेष परतावा मिळत नाही. वास्तविक, ते त्यांच्या गुंतवणुकीत काही चुका करत आहेत. त्यांचा नफा खाऊन टाकणाऱ्या अशा चुका असतात. समजा, पावसाळ्यात तुमच्या घराचे छत गळू लागले तर तुम्ही काय कराल ? जो खड्डा ज्यातून पाणी पडतंय तो मोठा होण्याची वाट पाहाल का ? अर्थात तुम्ही लगेच दुरुस्त कराल. बरेच गुंतवणूकदार त्यांच्या गुंतवणुकीसह असेच करतात. तुम्ही तुमच्या पोर्टफोलिओसोबत असेच करता का ? आमच्या पोर्टफोलिओमध्येही छिद्र आहेत. ते वेळोवेळी भरले जाणे आवश्यक आहे. चला तर मग याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.

नफ्याकडे पाठ दाखवू नका :-
तुमचा पोर्टफोलिओ वेळोवेळी तपासणे फार महत्वाचे आहे. मार्केटला वेळ देणे, थांबवणे आणि पुन्हा गुंतवणूक करणे ही अशी पावले आहेत जी तुमच्या पोर्टफोलिओला हानी पोहोचवू शकतात. जर तुम्ही शेअर्समध्ये गुंतवणूक केली तर टार्गेट आणि स्टॉपलॉस बरोबर जा. याद्वारे तुम्ही तुमच्या गुंतवणुकीवरील जोखीम कमी करू शकता. यात घसरण्याची शक्यता असताना ताज्या बाजारात विक्री करणाऱ्या गुंतवणूकदाराला त्याच्या निर्णयाचा पश्चाताप होत नाही. जर बाजार नवीन उच्चांकाकडे वळला तर तो गुंतवणूकदार पुन्हा बाजारात पैसा टाकू शकतो. बाजारातील तेजी पकडण्यासाठी सतत गुंतवणूक करत राहणे हा योग्य निर्णय आहे. त्यामुळे जेव्हा नफा बुक करण्याची वेळ येते तेव्हा ते चुकवू नका.

रिटर्न कुठेतरी टॅक्समध्ये जात आहे का ? :-
गुंतवणुकीच्या उत्पन्नावर अधिक कर भरणे ही लोकांची सामान्य चूक आहे. गुंतवणुकीचा पर्याय निवडताना कर दायित्वाचाही विचार केला पाहिजे. अन्यथा, नंतर कर दायित्वामुळे परतावा खूपच कमी राहतो. जेव्हा तुम्ही गुंतवणुकीचा पर्याय निवडता तेव्हा गुंतवणुकीची रक्कम, व्याज उत्पन्न आणि परिपक्वता रकमेवर कर दायित्व काय आहे हे लक्षात घ्या. नेहमी कमीत कमी कर दायित्वासह गुंतवणूक पर्याय निवडा. अशा अनेक छोट्या योजना आहेत ज्यात कोणतेही कर दायित्व नाही.

लिक्विडिटी गॅप भरणे :-
कधीकधी पोर्टफोलिओमध्ये तरलतेची तीव्र कमतरता असते. गुंतवणूक पोर्टफोलिओमध्ये तरलतेकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. गुंतवणूकदार परतावा आणि सुरक्षिततेबद्दल खूप जागरूक असतात, परंतु तरलता विसरतात. कोणत्याही वेळी तुमच्या पोर्टफोलिओमध्ये पुरेशी तरलता असावी. कोणती आर्थिक आणीबाणी कधी येईल हे कोणालाच माहीत नाही. त्यामुळे गरज भासल्यास पोर्टफोलिओमधून काही पैसे काढण्याची सोय असावी. तुमच्याकडे अशा ठिकाणी काही रक्कम असली पाहिजे जिथून तुम्ही ती कधीही न गमावता काढू शकता.

क्षमतेपेक्षा जास्त जोखीम घेऊ नका :-
तुमच्या गुंतवणुकीची जोखीम प्रोफाइल काळानुसार बदलते. तुम्ही दीर्घ कालावधीत तुमच्या पोर्टफोलिओचा मागोवा घेत नसल्यास, तुम्ही स्वतःला मोठ्या जोखमीवर टाकत आहात. म्युच्युअल फंड त्यांचे आदेश बदलत राहतात आणि इतर श्रेणींमध्ये जात असतात. ते स्वतःला मूळ जोखीम प्रोफाइलशी बांधून ठेवत नाहीत. नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) देखील गुंतवणुकीचे नियम बदलत राहते. डेट फंडांच्या तरलता किंवा क्रेडिट प्रोफाइलमध्ये कोणतीही अडचण लक्षात घेतली पाहिजे. तुमच्या गुंतवणुकीच्या जोखीम प्रोफाइलमध्ये कोणतेही बदल लक्षात घ्या आणि त्यानुसार कृती करा.

1 जानेवारीपासून आपले स्वयंपाकघर ते बँक लॉकरपर्यंतचे अनेक नियम बदलतील, संपूर्ण यादी तपासा, उपयोगी पडेल

ट्रेडिंग बझ – नवीन वर्ष सुरू होण्यासाठी अवघे काही दिवस उरले आहेत. वर्षानुवर्षे अनेक गोष्टी बदलणार आहेत. यामध्ये तुमच्याशी संबंधित अनेक गोष्टी आहेत, ज्यामध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे संबंधित बदलांचा समावेश आहे. नवीन वर्षातील बदलांमध्ये जीएसटी दर, बँक लॉकरचे नियम, सीएनजी-पीएनजीच्या किमती, क्रेडिट कार्डचे नियम यांचा समावेश आहे आणि हे सरकारने जारी केलेले बदल सर्वांसाठी अनिवार्य असतील.

बँक लॉकरचे नवीन नियम :-
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (RBI) बँक लॉकरशी संबंधित एक नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. नवीन नियम 1 जानेवारी 2023 पासून लागू होतील. याअंतर्गत बँका यापुढे लॉकरच्या मुद्द्यावर ग्राहकांशी मनमानी करू शकणार नाहीत. नव्या नियमानुसार बँक लॉकरमध्ये ठेवलेल्या वस्तूंचे काही नुकसान झाल्यास त्याची जबाबदारी बँकेची असेल. यासाठी बँक आणि ग्राहक यांच्यात करार केला जाईल, जो 31 डिसेंबरपर्यंत वैध असेल. लॉकरशी संबंधित नियमांमध्ये होणाऱ्या बदलाची सर्व माहिती बँकांना एसएमएस आणि अन्य माध्यमातून ग्राहकांना द्यावी लागणार आहे.

क्रेडिट कार्ड नियमांमध्ये बदल :-
1 जानेवारी 2023 पासून, क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट केल्यावर मिळालेल्या रिवॉर्ड पॉइंटमध्ये बदल होत आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीपासून, HDFC बँक तिच्या क्रेडिट कार्डवरून पेमेंट केल्यावर मिळालेले रिवॉर्ड पॉइंट बदलेल. अशा परिस्थितीत, ग्राहकांना 31 डिसेंबर 2022 पूर्वी त्यांच्या क्रेडिट कार्डमध्ये उर्वरित सर्व रिवॉर्ड पॉइंट्स भरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. कारण 1 जानेवारी 2023 पासून नवीन नियमांनुसार रिवॉर्ड पॉइंट्सची सुविधा दिली जाणार आहे.

NPS आंशिक पैसे काढणे :-
कोरोना महामारी कमी केल्यानंतर, PFRDA ने याबाबत एक नवीन आदेश जारी केला, त्यानुसार सर्व सरकारी क्षेत्रातील ग्राहकांच्या (केंद्र, राज्य आणि केंद्रीय स्वायत्त संस्था) ग्राहकांना आता आंशिक पैसे काढण्यासाठी (NPS आंशिक विथड्रॉवल) त्यांच्या नोडलकडे अर्ज सादर करावा लागेल. अधिकारी यांच्याकडे जमा करणे आवश्यक आहे. जानेवारी 2021 मध्ये, पेन्शन नियामक PFRDA ने NPS सदस्यांना सेल्फ-डिक्लेरेशनच्या मदतीने आंशिक पैसे काढण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज सबमिट करण्याची परवानगी दिली होती.

CNG-PNG किमतीत बदल :-
नवीन वर्षात 1 जानेवारीपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत बदल झाल्यामुळे घरांच्या स्वयंपाकघरात वापरल्या जाणाऱ्या सीएनजी आणि पीएनजी गॅसच्या किमतीतही बदल होऊ शकतो. गेल्या वर्षभरात राजधानी आणि आसपासच्या भागात सीएनजीच्या किमतीत 70 टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. दुसरीकडे, ऑगस्ट 2021 पासून, PNG दरांमध्ये 10 वाढ नोंदवण्यात आली आहेत आणि याचा आपल्या दैनंदिन जीवनावर खूप परिणाम होणार आहे.

जीएसटीशी संबंधित नियम बदलतील :-
जीएसटी ई-इनव्हॉइसिंग आणि इलेक्ट्रॉनिक बिलाशी संबंधित नियमांमध्येही महत्त्वाचे बदल होणार आहेत. सरकारने जीएसटी ई-इनव्हॉइसिंगसाठी थ्रेशोल्ड मर्यादा 20 कोटी रुपयांवरून 5 कोटी रुपये केली आहे. अशा परिस्थितीत ज्या व्यापाऱ्यांची उलाढाल पाच कोटी रुपये किंवा त्याहून अधिक आहे त्यांना आता इलेक्ट्रॉनिक बिले काढणे आवश्यक होणार आहे.

आधार आणि पॅन कार्ड लिंक :-
आयटी विभागाने एक सल्लागार जारी केला आहे की पुढील वर्षी मार्च अखेरपर्यंत आधारशी लिंक नसलेले पॅन (कायम खाते क्रमांक) निष्क्रिय केले जातील. हा बदल जानेवारीऐवजी एप्रिलच्या पहिल्या तारखेपासून लागू होईल.

तुम्हीही सरकारी नोकर असला आणि तुम्हालाही टॅक्स वाचवायचा आहे तर हे सहा युक्ती मार्ग वापरा आणि आपला टॅक्स वाचवा

ट्रेडिंग बझ :- कष्टकरी लोकांसाठी जीवनातील सर्व गरजा पूर्ण करणे सोपे नाही. त्याच्या पगारातून त्याला घराच्या सर्व गरजा भागवाव्या लागतात. या पगारातून निवृत्तीचे नियोजनही केले जाते आणि बराच पैसा टॅक्समध्येही जातो. बाकीच्या गरजा कमी करता येत नाहीत, पण प्रत्येक पगारदार व्यक्ती कर वाचवण्याचा प्रयत्न करतो. तुम्हीही नोकरी करत असाल, तर येथे जाणून घ्या कर बचतीच्या अशा पद्धती ज्या तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात.

जीवन विमा :-
लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसीद्वारे तुम्हाला कर सूटही मिळू शकते. लाइफ इन्शुरन्स पॉलिसी तुमच्या कुटुंबाला फक्त कठीण काळातच मदत करत नाही, तर तुम्ही आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत कर सवलतीचा लाभ देखील घेऊ शकता.

NPS :-
नोकरदारांनाही त्यांच्या पगारातून निवृत्ती निधी गोळा करावा लागतो. अशा परिस्थितीत तुम्ही नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) मध्ये गुंतवणूक करू शकता. NPS ही दीर्घकालीन गुंतवणूक योजना आहे. त्यात गुंतवणूक केल्याने तुम्हाला निवृत्तीच्या वयात मोठा एकरकमी निधी मिळतो. यासह, तुम्हाला तुमची वार्षिक रक्कम आणि त्याच्या कामगिरीच्या आधारावर मासिक पेन्शन मिळते. याशिवाय, NPS मध्ये कलम 80 CCD (1B) अंतर्गत, 50,000 रुपयांची अतिरिक्त कर सूट घेतली जाऊ शकते.

गृहकर्ज :-
जर तुम्ही घर, जमीन किंवा फ्लॅट इत्यादी खरेदी करण्यासाठी बँकेकडून कर्ज घेतले असेल, तर तुम्ही गृहकर्जासाठी घेतलेली रक्कम आणि त्यावरील व्याज या दोन्हींवर कर सवलतीचा दावा करू शकता. तुम्ही वार्षिक 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जाच्या मूळ रकमेवर करमाफीचा दावा करू शकता, तर कलम 24 अंतर्गत तुम्ही मूळ रकमेवरील 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर कर सवलतीचा दावा करू शकता.

ईपीएफ :-
नोकरदारांच्या पगाराचा काही भाग ईपीएफ खात्यात जातो. यावर, कलम 80C अंतर्गत, तुम्हाला पीएफ खात्यात वार्षिक 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर सूट मिळू शकते, परंतु बहुतेक लोकांसाठी ही रक्कम 1.5 लाखांपर्यंत पोहोचत नाही. अशा परिस्थितीत तुम्ही VPF (स्वैच्छिक भविष्य निर्वाह निधी) द्वारे PF मध्ये तुमचे योगदान वाढवू शकता. VPF मध्ये तुम्हाला PF प्रमाणेच फायदे मिळतात. अशा परिस्थितीत तुमच्यासाठी चांगली रक्कमही जमा होईल आणि तुम्हाला करात सूटही मिळेल.

पीपीएफ :-
PPF खात्याअंतर्गत तुम्हाला कर सूट देखील मिळते. हे खाते 15 वर्षांसाठी उघडले जाते. यामध्ये गुंतवणुकीसोबतच फंडाची रक्कम आणि मॅच्युरिटीवर मिळणारे व्याज करमुक्त राहते. दीर्घकालीन सुरक्षित गुंतवणूक आणि मोठा निधी बनवण्याचा हा एक चांगला मार्ग आहे.

HRA :-
जर तुम्ही भाड्याच्या घरात राहत असाल, तर तुम्ही घरभाडे भत्ता (HRA) द्वारे कर सूट मागू शकता. पण किती कर सूट मिळणार हे तीन गोष्टींवर अवलंबून आहे. प्रथम कंपनीकडून मिळालेली संपूर्ण रक्कम, दुसरे तुमच्या पगाराच्या 40% किंवा 50% (मूलभूत + DA) आणि तिसरे दिलेले वास्तविक भाडे – तुमच्या पगाराच्या 10%. या तिघांची गणना केल्यानंतर, तुम्ही सर्वात कमी रक्कम वापरू शकता जी कर सवलत म्हणून येते.

1 ऑक्टोबर पासून हे 8 मोठे बदल होणार, याच्या तुमच्या खिशावर थेट परिणाम होणार

ट्रेडिंग बझ – या वर्षी 1 ऑक्टोबरपासून देशात आठ महत्त्वाचे आर्थिक बदल होणार आहेत. याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर होईल. आयकर रिटर्न भरणाऱ्या करदात्यांना 1 ऑक्टोबरपासून अटल पेन्शन योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. त्याचबरोबर म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीचे नियमही बदलतील. याशिवाय ऑनलाइन खरेदीसाठी कार्डऐवजी टोकन वापरण्यात येणार आहे. येथे आम्ही तुम्हाला अशाच आठ महत्त्वाच्या बदलांबद्दल सांगत आहोत ज्यांचा तुमच्या खिशावर परिणाम होऊ शकतो.

1 ) करदात्यांना अटल पेन्शन नाही :-
1 ऑक्टोबरपासून प्राप्तिकर रिटर्न भरणाऱ्यांना अटल पेन्शन योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. म्हणजेच ज्या लोकांचे उत्पन्न 2.50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे ते अटल पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करू शकणार नाहीत. सध्याच्या नियमांनुसार, 18 वर्षे ते 40 वर्षे वयोगटातील कोणताही भारतीय नागरिक सरकारच्या या पेन्शन योजनेत सामील होऊ शकतो, मग तो आयकर भरला की नाही याची पर्वा न करता. या योजनेअंतर्गत दरमहा पाच हजार रुपये पेन्शन मिळते.

2) कार्ड ऐवजी टोकनने खरेदी करा :-
आरबीआयच्या सूचनेनुसार, 1 ऑक्टोबरपासून कार्ड पेमेंटसाठी टोकन प्रणाली लागू केली जाईल. एकदा लागू झाल्यानंतर, व्यापारी, पेमेंट एग्रीगेटर आणि पेमेंट गेटवे यापुढे ग्राहकांची कार्ड माहिती संग्रहित करू शकणार नाहीत. ऑनलाइन बँकिंग फसवणूक रोखणे हा त्यामागचा उद्देश आहे.

3) म्युच्युअल फंडात नामांकन आवश्यक आहे:
बाजार नियामक सेबीच्या नवीन नियमांनुसार म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करणाऱ्यांना 1 ऑक्टोबरपासून नॉमिनेशनची माहिती देणे बंधनकारक असेल. असे करण्यात अयशस्वी झालेल्या गुंतवणूकदारांना एक घोषणा फॉर्म भरावा लागेल आणि नामांकनाच्या सुविधेचा लाभ न घेण्याचे घोषित करावे लागेल.

4) लहान बचतीवर जास्त व्याज शक्य आहे:-
रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात वाढ केल्यानंतर बँकांनी बचत खाते आणि मुदत ठेवींवर (एफडी) व्याज वाढवले ​​आहे. अशा परिस्थितीत पोस्ट ऑफिसच्या आरडी, केसीसी, पीपीएफ आणि इतर लहान बचत योजनांवरील व्याज वाढू शकते. अर्थ मंत्रालय 30 सप्टेंबरला याची घोषणा करेल. असे केल्याने, लहान बचतीवरही जास्त व्याज मिळू शकते.

5) डीमॅट खात्यात दुहेरी पडताळणी:-
बाजार नियामक सेबीने डिमॅट खातेधारकांना संरक्षण देण्यासाठी 1 ऑक्टोबरपासून दुहेरी पडताळणीचा नियम लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत, डिमॅट खातेधारक दुहेरी पडताळणीनंतरच लॉग इन करू शकतील.

6) गॅस सिलिंडर स्वस्त होऊ शकतो:-
एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीचा दर महिन्याच्या 1 तारखेला आढावा घेतला जातो. अशा परिस्थितीत कच्च्या तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या किमतीत नरमता आल्याने यावेळी घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे.

7) NPS मध्ये ई-नामांकन आवश्यक आहे:-
PFRDA ने अलीकडेच सरकारी आणि खाजगी किंवा कॉर्पोरेट क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी ई-नामांकन प्रक्रियेत बदल केला आहे. हा बदल 1 ऑक्टोबर 2022 पासून लागू होईल. नवीन NPS ई-नामांकन प्रक्रियेनुसार, नोडल ऑफिसकडे NPS खातेधारकाची ई-नामांकन विनंती स्वीकारण्याचा किंवा नाकारण्याचा पर्याय असेल. जर नोडल ऑफिसने विनंतीवर 30 दिवसांच्या आत कोणतीही कारवाई केली नाही तर, सेंट्रल रेकॉर्ड कीपिंग एजन्सीज (CRAs) च्या प्रणालीमध्ये ई-नामांकन विनंती स्वीकारली जाईल.

8) CNG च्या किमती वाढू शकतात:-
या आठवड्याच्या पुनरावलोकनानंतर नैसर्गिक वायूच्या किमती विक्रमी उच्चांक गाठू शकतात. नैसर्गिक वायूचा वापर वाहनांसाठी वीज, खते आणि सीएनजी निर्मितीसाठी केला जातो. देशात तयार होणाऱ्या गॅसची किंमत सरकार ठरवते. सरकारला 1 ऑक्टोबर रोजी गॅसच्या दरात पुढील सुधारणा करायची आहे. सरकारी मालकीच्या ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ONGC) च्या जुन्या फील्डमधून उत्पादित केलेल्या गॅससाठी द्यावा लागणारा दर प्रति युनिट $6.1 (मिलियन ब्रिटिश थर्मल युनिट) वरून $9 प्रति युनिट पर्यंत वाढू शकतो. नियमन केलेल्या क्षेत्रांसाठी हा आतापर्यंतचा सर्वोच्च दर असेल. सरकार दर सहा महिन्यांनी (1 एप्रिल आणि 1 ऑक्टोबर) गॅसची किंमत ठरवते. अमेरिका, कॅनडा आणि रशिया यांसारख्या गॅस सरप्लस देशांच्या मागील एक वर्षाच्या दरांच्या आधारे ही किंमत तिमाही अंतराने निर्धारित केली जाते

करोडो पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी…

पेन्शन फंड नियामक PFRDA च्या दोन पेन्शन योजनांबद्दल चांगली बातमी आहे – राष्ट्रीय पेन्शन सिस्टम (NPS) आणि अटल पेन्शन योजना (APY). आता या योजनेशी संबंधित सदस्य देखील UPI द्वारे आपले योगदान देऊ शकतील. याशिवाय, पेन्शन फंड रेग्युलेटरने सांगितले की, सकाळी 9.30 वाजेपूर्वी मिळालेले योगदान त्याच दिवशी केलेली गुंतवणूक म्हणून गणले जाईल आणि त्यानंतर मिळालेली रक्कम दुसऱ्या दिवशीच्या गुंतवणुकीसाठी मोजली जाईल.

आत्तापर्यंत सदस्य IMPS/NEFT/RTGS वापरून नेटबँकिंग खात्याद्वारे त्यांचे ऐच्छिक योगदान थेट पाठवू शकत होते परंतु आता त्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे.

NPS योजना संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी चालवली जाते. 2004 पासून लागू करण्यात आलेली ही योजना केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी (सशस्त्र दल वगळता) अनिवार्य आहे. हे फक्त 1 जानेवारी 2004 पासून सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. मे 2009 मध्ये, ते स्वयंसेवी आधारावर खाजगी आणि असंघटित क्षेत्रासाठी विस्तारित करण्यात आले.

त्याचवेळी, अटल पेन्शन योजना किंवा APY ही असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. योजनेच्या सदस्यांना त्यांच्या योगदानानुसार वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर हमीसह मासिक 1,000 ते 5,000 रुपये किमान पेन्शन मिळते. या दोन्ही योजनांशी करोडो लोक जोडले गेले आहेत.

 

नॅशनल पेन्शन धारकांसाठी मोठी अपडेट ; यापुढे या सुविधांचा लाभ नाही –

पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने NPS सदस्यांसाठी नियम बदलले आहेत. नवीन नियमांनुसार, आता नॅशनल पेन्शन सिस्टमच्या टियर-2 चे सदस्य क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट करू शकणार नाहीत. हा नवा निर्णय 3 ऑगस्ट 2022 पासून लागू झाला आहे. तथापि, टियर-1 सदस्य पूर्वीप्रमाणेच क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट करू शकतील.

PFRDA ने जारी केलेल्या परिपत्रकात असे म्हटले आहे की, ‘प्राधिकरणाने NIPS टियर-2 खात्यात क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट करण्यास मनाई केली आहे. सर्व PoPs ला सूचित केले जाते की टियर-2 खात्यांमध्ये क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट घेण्याची प्रक्रिया त्वरित प्रभावाने थांबवा. पीएफआरडीएने 2013 मध्ये कलम 13 अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांद्वारे हा नियम लागू केला आहे.

टियर-1 सदस्य पूर्वीप्रमाणेच क्रेडिट कार्डद्वारे पैसे भरणे सुरू ठेवण्यास सक्षम असतील. जास्त व्याजाच्या पैशामुळे क्रेडिट कार्ड, म्युच्युअल फंड किंवा स्टॉकमध्ये पैसे भरण्याची शिफारस केलेली नाही. उदाहरणार्थ, क्रेडिट कार्डद्वारे पैसे देणाऱ्या NPS खातेधारकांना 0.60% गेटवे शुल्क भरावे लागेल. जीएसटी जोडून तो अधिक होईल.

टियर-2 बद्दल महत्वाच्या गोष्टी :-

फक्त टियर-1 खातेधारकच टियर-2 खाते उघडण्यास पात्र आहेत. टियर-2 खाते असलेला कोणताही NPS खातेधारक त्यात केलेल्या गुंतवणुकीवर कर सवलतीचा दावा करू शकत नाही. तथापि, टियर-1 NPS खात्याच्या तुलनेत टियर-2 NPS खात्यामध्ये पैसे काढणे आणि बाहेर पडण्याचे नियम खूपच सोपे आहेत. आम्‍ही तुम्‍हाला सांगूया, कोणतेही टियर-1 खातेधारक किमान 1000 रुपयांच्‍या शिल्लक असलेले टियर-2 खाते उघडू शकतात.\

https://tradingbuzz.in/9765/

NPS: राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली नियमांमध्ये अलीकडील बदल जे तुम्हाला माहित असणे आवश्यक आहे

नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (NPS) ही केंद्र सरकारची सामाजिक सुरक्षा योजना आहे जी सरकारी, खाजगी आणि असंघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी देखील आहे. यामध्ये, लोकांना त्यांच्या नोकरीच्या काळात नियमित अंतराने पेन्शन खात्यात गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहित केले जाते.

ग्राहक निवृत्तीनंतर या निधीचा काही भाग काढू शकतात. पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारे एनपीएसचे नियमन केले जाते.

NPS नियमांमध्ये अलीकडे खालील बदल करण्यात आले आहेत.

प्रवेशाचे वय वाढले

पेन्शन फंडाने NPS मध्ये प्रवेश वय 70 वर्षे केले आहे. पूर्वी 65 वर्षे होती. कोणताही भारतीय नागरिक किंवा भारताचा ओव्हरसीज सिटीझन (OCI) वयाच्या 75 व्या वर्षापर्यंत 70 वर्षांच्या वयापर्यंत सामील होऊन गुंतवणूक करू शकतो.

बाहेर पडण्याचे नियम बदला

वयाच्या 65 वर्षांनंतर एनपीएसमध्ये सामील होणाऱ्या ग्राहकांना वार्षिकी खरेदी करण्यासाठी किमान 40 टक्के निधी वापरावा लागतो आणि उर्वरित रक्कम एकरकमी काढता येते. तथापि, जर निधी 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर ही संपूर्ण रक्कम एकरकमी काढता येईल.

मालमत्ता वाटप निकषांमध्ये बदल

65 वर्षांनंतर एनपीएसमध्ये सामील होणाऱ्या सदस्यांना इक्विटीमध्ये 50 टक्के निधी वाटप करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तथापि, जर ग्राहकांनी ऑटो पसंतीची निवड केली तर हा हिस्सा फक्त 15 टक्के असेल.

पीएफआरडीएने म्हटले आहे की तीन वर्षांपूर्वी बाहेर पडणे अकाली निर्गमन मानले जाईल. यामध्ये, अॅन्युइटी खरेदी करण्यासाठी ग्राहकाला किमान 80 टक्के निधी वापरावा लागतो आणि उर्वरित रक्कम एकरकमी काढता येते. जर निधी 2.5 लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल तर तो एकरकमी काढता येईल.

एनपीएस खाते 75 वर्षांपर्यंत पुढे ढकलणे

एनपीएस खातेधारकांना त्यांचे वय 75 वर्षे होईपर्यंत त्यांचे खाते गोठवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

सरकारी क्षेत्रासाठी ऑनलाइन बाहेर पडण्याच्या प्रक्रियेचा विस्तार

पीएफआरडीएने अलीकडेच सरकारी क्षेत्रातील ग्राहकांसाठी ऑनलाइन आणि पेपरलेस एक्झिट प्रक्रियेला परवानगी दिली आहे. यापूर्वी या प्रक्रियेला केवळ अशासकीय क्षेत्रातील ग्राहकांसाठी परवानगी होती. ऑनलाइन एक्झिट प्रक्रिया त्वरित बँक खाते पडताळणीसह एकत्रित केली जाईल.

NPS च्या नियमांमध्ये मोठे बदल झाले आहेत, जाणून घ्या गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होईल.

राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीमध्ये (एनपीएस) काही बदल करण्यात आले आहेत. पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने एनपीएस मध्ये प्रवेश वय 65 वर्षे वरून 70 वर्षे केले आहे. ग्राहक आता वयाच्या 75 व्या वर्षापर्यंत गुंतवणूक करू शकतो.

पेन्शन नियामकाने एका अधिसूचनेत म्हटले आहे, “पीएफआरडीएने प्रवेश आणि निर्गमन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा केली आहे. 65-70 वर्षे वयोगटातील कोणताही भारतीय नागरिक, निवासी किंवा अनिवासी आणि भारताचा प्रवासी नागरिक (ओसीआय) एनपीएसमध्ये सामील होऊ शकतो. आणि करू शकतो. 75 वर्षांचे होईपर्यंत त्यांचे एनपीएस खाते सुरू ठेवा किंवा निलंबित करा.

म्हणून पाऊल उचलले
पीएफआरडीएने म्हटले आहे की 65 वर्षांच्या वयाच्या अडथळ्यामुळे ज्यांनी या योजनेत गुंतवणूक करणे चुकवले आणि 60 वर्षांनंतरही त्यांचे एनपीएस खाते चालू ठेवणाऱ्या विद्यमान ग्राहकांच्या विनंती लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

निर्बंध शिथिल केल्याने काही लोकांना योजनेत प्रवेश करण्यास मदत होऊ शकते, परंतु जे लोक त्यांच्या आयुष्याच्या नंतरच्या टप्प्यावर या योजनेत प्रवेश करतात त्यांचा त्यांच्या एकूण वित्तपुरवठ्यावर फारसा परिणाम होणार नाही कारण त्यांच्या कॉर्पसमध्ये आणखी वाढ होईल. वेळ उपलब्ध होणार नाही आणि कंपाऊंडची जादू केवळ दीर्घकाळात दिसून येते.
सेवानिवृत्ती कॉर्पस लहानपणापासूनच सुरू होते आणि हळूहळू नियमित गुंतवणूकीद्वारे दीर्घ मुदतीसाठी एक मोठे कॉर्पस तयार करते. 5 10 वर्षांची मुदत वृद्धावस्थेच्या उत्पन्नाच्या सुरक्षेसाठी एक चांगला निधी तयार करण्यासाठी खूप लहान आहे.

शेअर बाजार: आकर्षक पण धोकादायक
एनपीएस, जे ग्राहकांना त्यांच्या गुंतवणूकीचा मोठा भाग इक्विटीमध्ये ठेवण्याची परवानगी देते, सध्या शेअर बाजाराचा विचार करता एक अतिशय आकर्षक ऑफर वाटू शकते.
बीएसई सेन्सेक्स 57,000 च्या उच्चांकी पातळीवर आहे आणि निफ्टी 50 त्याच्या 17,000 च्या आजीवन उच्चांकावर फिरत आहे. काही महिन्यांच्या अल्पावधीत निर्देशांकांमध्ये प्रचंड वाढ अनेकांना असे वाटू शकते की इक्विटी मार्केट हे एकेरी वाहतुकीसारखे आहे.

या वेळी, विविध इक्विटी-हेवी एनपीएस फंडांचे परतावे आकर्षक दिसू शकतात. अशा परिस्थितीत, एनपीएसद्वारे वृद्धांना प्रवेश देण्याची विनंती केली जात आहे यात आश्चर्य नाही.

तथापि, साठा हा सर्वात धोकादायक मालमत्ता वर्गांपैकी एक आहे. शेअर बाजारात कधी काय होईल हे सांगणे कोणालाही कठीण आहे. अशा परिस्थितीत, कधीकधी, मोठी घसरण गुंतवणूकदारांचे मोठे नुकसान करू शकते.जे लोक एनपीएससाठी पात्र आहेत त्यांच्यासाठी हे नुकसान सर्वात जास्त असू शकते. कडा ब्रॅकेटच्या वरच्या बँडमध्ये आहेत कारण या उच्च स्टॉक मूल्यांकनात प्रवेश केल्यानंतर त्यांना नुकसान भरून काढण्यासाठी मर्यादित वेळ असेल.
निवृत्त व्यक्तींना त्यांचे नुकसान भरून काढण्यासाठी बाजार चक्र खूप लांब आहे. निव्वळ मालमत्ता मूल्यात मोठी घसरण अनेक लोकांना आर्थिक संकटात टाकू शकते.

65 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या एनपीएसमध्ये सामील होणाऱ्यांसाठी Fक्टिव्ह चॉईस (जेथे ग्राहकांना त्यांची मालमत्ता वाटप निवडण्याची परवानगी आहे) अंतर्गत PFRDA इक्विटी एक्सपोजरला जास्तीत जास्त 50% गुंतवणूकीवर मर्यादा घालते. 75% अंतर्गत परवानगी आहे.
ऑटो चॉईससाठी (जे ग्राहक ठरवू शकत नाही) त्यावर 15%मर्यादा घालण्यात आली आहे.

तथापि, उच्च वयोगटातील ग्राहकांना धोकादायक गुंतवणुकीचा सल्ला दिला जात नाही. 65 वर्षांवरील लोकांसाठी इक्विटीमध्ये 50% एक्सपोजर खूप जास्त आहे. या वयात सावध राहणे महत्वाचे आहे कारण नुकसान झाल्यास ते भरून काढण्यासाठी पुरेसा वेळ नाही.

तरलता घटक
जे ग्राहक सुधारित वयोमर्यादेचा लाभ घेऊन प्रवेश करू इच्छितात त्यांनी NPS मधील तरलता घटक देखील लक्षात ठेवले पाहिजे. पैसे काढण्यासाठी अनेक अटी घालण्यात आल्या आहेत.

जर कोणी वयाच्या 65 व्या वर्षी प्रवेश केला तर 3 वर्षांचा लॉक-इन आहे. जर कोणी 3 वर्षांनंतर बाहेर पडले तर फक्त 60% रक्कम एकरकमी दिली जाईल, तर उर्वरित 40% रक्कम ग्राहकांना नियमित पेमेंट करण्यासाठी वार्षिकीमध्ये ठेवली जाईल. तथापि, 5 लाख रुपयांपेक्षा कमी कॉर्पस असलेले ग्राहक त्यांचे संपूर्ण पैसे काढू शकतात, 3 वर्षांपूर्वी बाहेर पडल्यावर 80% कॉर्पस अॅन्युइटी स्कीममध्ये ठेवले जाते.

एनपीएसमध्ये गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या सर्व गुंतवणूकदारांनी योजना आणि त्याची वैशिष्ट्ये यांचा सखोल अभ्यास करावा आणि स्वतःसाठी सर्वोत्तम गुंतवणूक पर्याय शोधण्यासाठी इतर गुंतवणूक पर्यायांकडेही लक्ष द्यावे. ज्येष्ठ नागरिकांनी त्यांच्या आर्थिक बाबतीत अधिक काळजी घेणे आवश्यक आहे.

36000 रु. पेन्शन मिळणार फक्त 55 रुपयांत, नोंदणी कशी करावी हे जाणून घ्या

प्रधान मंत्री श्रम योगी मनुष्य धन योजना असंघटित क्षेत्रातील कामगार, कामगार, मजूर इत्यादींसाठी उपयुक्त ठरू शकते. ही योजना पथ विक्रेते, रिक्षा चालक, बांधकाम कामगार आणि असंघटित क्षेत्रातील इतर अनेक अशाच कामांमध्ये गुंतलेल्या लोकांसाठी आहे. हे त्यांचे म्हातारपण सुरक्षित करण्यात मदत करेल. सरकार तुम्हाला पेन्शनची हमी देते.

दरमहा 55 रुपये जमा करावे लागतात

जर कोणी ही योजना वयाच्या 18 वर्षापासून सुरू केली तर त्याला दरमहा 55 रुपये जमा करावे लागतील. त्याचबरोबर, 40 व्या वर्षापासून ही योजना सुरू करणार्‍यास दरमहा 200 रुपये जमा करावे लागतील. वयाच्या 60 व्या वर्षांनंतर तुम्हाला पेन्शन मिळू शकेल. 60  वर्षानंतर तुम्हाला दरमहा 3000 रुपये पेन्शन मिळेल म्हणजेच दर वर्षी 36000 रुपये.

आधार कार्ड पाहिजे

अर्ज करणाऱ्या  व्यक्तीकडे बचत बँक खाते आणि आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे. त्या व्यक्तीचे वय 18 वर्षांपेक्षा कमी नसावे आणि 40 वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.

येथे नोंदणी केली जाईल

कामगारांना या योजनेसाठी सामान्य सेवा केंद्रात (सीएससी) नोंदणी करावी लागेल. भारत सरकारने या योजनेसाठी वेब पोर्टल तयार केले आहे. कामगार सीएससी केंद्रातील पोर्टलवर नोंदणी करू शकतील. या केंद्रांद्वारे ऑनलाईन सर्व माहिती भारत सरकारकडे जाईल.

ही माहिती दिलीच पाहिजे

नोंदणीसाठी, कामगारांना त्याचे आधार कार्ड, बचत किंवा जनधन बँक खाते पासबुक, मोबाइल नंबर आवश्यक असेल. त्याशिवाय संमती पत्र द्यावे लागेल जे ज्या बँकेच्या शाखेत कामगारांचे बँक खाते असेल तेथेच पेन्शनसाठी त्याच्या बँक खात्यातून पैसे वजा केले पाहिजेत.

कोण या  योजनेचा लाभ घेऊ शकतात

प्रधानमंत्री श्रम योगीबंधन निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत असंघटित क्षेत्राशी संबंधित कोणताही कामगार, ज्यांचे वय 40 वर्षांपेक्षा कमी आहे आणि कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ घेत नाही, तो त्याचा लाभ घेऊ शकतात. या योजनेसाठी अर्ज करणार्‍या व्यक्तीचे मासिक उत्पन्न 15 हजार रुपयांपेक्षा कमी असले पाहिजे.

टोल फ्री क्रमांकावर माहिती मिळवा

या योजनेसाठी कामगार विभाग, एलआयसी, ईपीएफओ यांचे कार्यालय श्रमिक सुविधा केंद्र केले आहे. कामगार या कार्यालयांमध्ये जाऊन योजनेची माहिती मिळवू शकतात. या योजनेसाठी शासनाने 18002676888 टोल फ्री क्रमांक जारी केला आहे. या क्रमांकावरून योजनेची माहिती देखील मिळू शकते.

जॉईन Trading Buzz
Exit mobile version