आत्मनिर्भर भारत मोहिमेला चालना देण्यासाठी सरकार या बजेटमध्ये जवळपास ३५ वस्तूंवर कस्टम ड्युटी वाढवण्याची घोषणा करू शकते. त्यांच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे त्यांच्या भारतातील उत्पादनाला फायदा होणार असून या निर्णयामुळे सरकारला मेक इन इंडिया वस्तूंची विक्री वाढवण्यास मदत होऊ शकते.
वृत्तानुसार, आयात कमी करण्यासाठी आणि देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी सरकारने 35 वस्तूंवर कस्टम ड्युटी वाढवण्याची योजना आखली आहे. या वस्तूंमध्ये खाजगी जेट, हेलिकॉप्टर, उच्च श्रेणीतील इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, प्लास्टिक वस्तू, दागिने, उच्च-चमकदार कागद आणि जीवनसत्त्वे यांचा समावेश आहे.
विविध मंत्रालयांच्या शिफारसी
ज्या वस्तूंवर कस्टम ड्युटी वाढवण्याची योजना आहे त्यांची यादी विविध मंत्रालयांकडून प्राप्त झाली आहे. या यादीचे पुनरावलोकन केल्यानंतर असे मानले जाते की सरकारने आतापर्यंत 35 वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवण्याचे ठरवले आहे. याचे एक कारण म्हणजे भारतात या वस्तूंच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी त्यांची आयात महाग केली जात आहे.
डिसेंबरमध्ये, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने अनेक मंत्रालयांना आयात केलेल्या अत्यावश्यक वस्तूंची यादी तयार करण्यास सांगितले होते ज्यावर कस्टम ड्युटी वाढविली जाऊ शकते. चालू खात्यातील तुटीमुळे आयात कमी करण्याचाही सरकारचा प्रयत्न आहे. खरेतर, चालू खात्यातील तूट जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीत 4.4 टक्क्यांच्या नऊ महिन्यांतील उच्चांकावर पोहोचली होती.
महागाईमुळे सरकार बॅकफूटवर
चालू खात्यातील तूट वाढण्याची शक्यता कायम असल्याचे डेलॉइटने गेल्या आठवड्यात प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले होते. वाढत्या आयात बिलाच्या धोक्याशिवाय, 2023-24 मध्ये निर्यातीवर महागाईचा दबाव येण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, स्थानिक मागणी निर्यात वाढीच्या पुढे गेल्याने व्यापारी मालाची व्यापार तूट दरमहा $25 अब्ज असू शकते.
चालू खात्यातील तूट जीडीपीच्या 3.2 ते 3.4 टक्के एवढी ठेवण्यात हा आकडा यशस्वी होऊ शकतो. यासोबतच 2014 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रमाला बळकटी देण्यासाठी सरकार सीमा शुल्कात (Defense Budget) वाढ करण्याचा निर्णय घेऊ शकते. गेल्या अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्र्यांनी इमिटेशन ज्वेलरी, छत्री आणि इअरफोन्स यांसारख्या अनेक वस्तूंवर आयात शुल्क वाढवून देशांतर्गत उत्पादन मजबूत करण्यावर भर दिला होता. अशा परिस्थितीत, इतर अनेक वस्तूंवरील आयात शुल्क यावर्षीही वाढणार आहे आणि त्यानंतर त्यांच्या मेक इन इंडिया उत्पादनांना फायदा मिळू शकेल.
