मोदी सरकार दरमहा 30,000 रुपये कमावण्याची संधी देणार, महाविद्यालयीन पदवीची गरज नाही….

येत्या काही वर्षांत भारताला सुमारे एक लाख ड्रोन वैमानिकांची गरज भासेल, असे नागरी उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी मंगळवारी सांगितले. कारण केंद्रीय मंत्रालये देशभरात ड्रोन सेवेच्या स्वदेशी मागणीला चालना देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अशा परिस्थितीत येत्या काही वर्षांत सुमारे एक लाख ड्रोन वैमानिकांची गरज आहे. म्हणजेच तरुणांना रोजगाराच्या प्रचंड संधी आहेत.

12वी पास ड्रोन पायलट होऊ शकतो :-

केंद्रीय मंत्री पुढे म्हणाले, 12वी उत्तीर्ण असलेले ड्रोन पायलट म्हणून प्रशिक्षण घेऊ शकतात. यासाठी महाविद्यालयीन पदवी आवश्यक नसल्याचे त्यांनी सांगितले. येत्या काही वर्षांत सुमारे एक लाख ड्रोन वैमानिकांची गरज भासणार आहे. मंत्री पुढे म्हणाले, “दोन-तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जाईल. एखादी व्यक्ती सुमारे 30,000 रुपये मासिक पगारासह ड्रोन पायलटची नोकरी घेऊ शकते.”

2030 पर्यंत भारताला जागतिक ड्रोन हब बनवण्याचे लक्ष्य :-

दिल्लीत ड्रोनवरील NITI आयोगाचा अनुभव स्टुडिओ लॉन्च करताना, सिंधिया म्हणाले, “2030 पर्यंत भारताला जागतिक ड्रोन हब बनवण्याचे आमचे ध्येय आहे. आम्ही विविध औद्योगिक आणि संरक्षण संबंधित क्षेत्रात ड्रोनच्या वापरास प्रोत्साहन देत आहोत. मंत्री नरेंद्र मोदी यांना नवीन तंत्रज्ञान हवे आहे. विकसित आणि अधिकाधिक लोकांना नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग झाला पाहिजे.

सरकारची योजना काय आहे ? :-

विमान वाहतूक मंत्री म्हणाले की आम्ही ड्रोन सेवा सुलभतेने उपलब्ध करण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहोत. भारतात लवकरच ड्रोन नवकल्पना स्वीकारणारे उद्योगधंदे दिसतील. विमान वाहतूक मंत्री म्हणाले, “आम्ही ड्रोन क्षेत्राला तीन चाकांवर पुढे नेत आहोत. पहिले चाक हे धोरण आहे. आम्ही धोरण किती वेगाने राबवत आहोत हे तुम्ही पाहिले आहे. दुसरे चाक म्हणजे पुढाकार निर्माण करणे,” असे ते म्हणाले. सिंधिया पुढे म्हणाले, तिसरे चाक स्वदेशी मागणी निर्माण करणे आहे आणि 12 केंद्रीय मंत्रालयांनी ती मागणी निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. “पीएलआय योजना ड्रोन क्षेत्रातील उत्पादन आणि सेवांना नवीन चालना देईल,” असेही मंत्री म्हणाले.

घरबसल्या हा सुपरहिट व्यवसाय सुरू करा, दर महिन्याला बंपर कमाई करा..

जॉईन Trading Buzz
Exit mobile version