inflation Archives - Page 4 of 4

देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग सुस्त होणार! RBI नंतर आता वल्ड बँक ने दिला मोठा झटका..

चालू आर्थिक वर्षात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावू शकतो. केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेनंतर आता जागतिक बँकेनेही जीडीपी वाढीचा अंदाज कमी केला आहे. जागतिक बँकेने (वल्ड बँक) जीडीपी वाढीचा अंदाज 8.7 टक्क्यांवरून 8 टक्के केला आहे.

नुकत्याच झालेल्या चलनविषयक आढावा बैठकीत रिझर्व्ह बँकेने (RBI) जीडीपी वाढीचा अंदाजही कमी केला. चालू आर्थिक वर्षासाठी, आरबीआयने जीडीपी विकास दराचा अंदाज 7.2 टक्के कमी केला आहे. यापूर्वी तो 7.8 टक्के असण्याचा अंदाज होता.

महागाईमुळे ब्रेक :- आरबीआयनंतर जागतिक बँकेनेही महागाईचा उल्लेख केला आहे, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे. जागतिक बँकेने रशिया-युक्रेन युद्धामुळे पुरवठा सेवांमधील समस्या महागाई वाढण्याचे कारण असल्याचे नमूद केले आहे.

इतर देशांसाठी वाढ :- जागतिक बँकेने अफगाणिस्तानसाठी जीडीपी वाढीचा अंदाज देखील कमी केला आहे. आता नवीन अंदाज 6.6 टक्के आहे. जीवाश्म इंधनाची मोठी आयात आणि रशिया-युक्रेनमधील पर्यटकांची घटती आवक यामुळे जागतिक बँकेने मालदीवचा अंदाज 11 टक्क्यांवरून 7.6 टक्क्यांवर आणला. आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या श्रीलंकेसाठी जागतिक बँकेने जीडीपी अंदाज 2.1 टक्क्यांवरून 2.4 टक्के केला आहे.

पेट्रोल-डिझेलपासून ते गॅस सिलिंडर झाले महाग, जाणून घ्या आता RBI किती बदलू शकते व्याजदर !

चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या नेतृत्वाखालील चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) पहिली आर्थिक आढावा बैठक 6 ते 8 एप्रिल दरम्यान होणार आहे. या बैठकीचा निकाल 8 एप्रिल रोजी जाहीर होणार आहे.

रेटिंग एजन्सी इक्रा लि.च्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ अदिती नायर यांनी सांगितले की, एमपीसी एप्रिल 2022 च्या धोरण आढाव्यात ग्राहक किंमत निर्देशांक-आधारित महागाईचा अंदाज सुधारेल अशी अपेक्षा आहे. याव्यतिरिक्त, 2022-23 साठी विकास दराचा अंदाज कमी केला जाऊ शकतो. “MPC महागाई नियंत्रित करण्यासाठी वाढीचा ‘त्याग’ करणार नाही. मध्यम मुदतीच्या महागाईचे उद्दिष्ट 6 टक्क्यांच्या उच्चांकासह, MPC ची भूमिका इतर मध्यवर्ती बँकांच्या तुलनेत दीर्घ कालावधीसाठी वाढीला आधार देईल.”

एकंदरीत, एप्रिल 2022 मध्ये धोरण आघाडीवर यथास्थिती कायम राहण्याची अपेक्षा आहे, असेही ते म्हणाले. मुख्य विश्लेषण अधिकारी, तीव्र रेटिंग आणि संशोधन, सुमन चौधरी म्हणाले की, सध्याची अनिश्चितता लक्षात घेता, रिझर्व्ह बँकेकडे चलनविषयक धोरण घट्ट करण्यासाठी मर्यादित वाव आहे. युद्धाच्या हानीकारक परिणामांदरम्यान, मध्यवर्ती बँकेला चलनवाढ समाधानकारक पातळीवर ठेवण्यासाठी आणि त्याच वेळी वाढीला समर्थन देण्यासाठी पावले उचलावी लागतील, असे ते म्हणाले.

पुढे जाऊन, रिझर्व्ह बँक जून-ऑगस्ट, 2022 च्या आर्थिक आढाव्यात रिव्हर्स रेपो रेट 0.4 टक्क्यांनी वाढवू शकते आणि 2022-23 च्या उर्वरित कालावधीत एकूण अर्धा टक्के वाढ करू शकते, असे चौधरी म्हणाले. दुसरीकडे, Housing.com, Makaan.com आणि PropTiger.com चे समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ध्रुव अग्रवाल म्हणाले की, महागाईचा वाढता दबाव लक्षात घेता रिझर्व्ह बँकेला यथास्थिती राखणे कठीण होईल.

“कोरोना व्हायरस साथीच्या रोगाच्या विविध लाटांमुळे उद्भवलेल्या व्यत्ययानंतर भारतातील पुनरुज्जीवन प्रक्रियेवर याचा परिणाम होणार असला तरी, रिझर्व्ह बँकेकडे व्याजदरात वाढ टाळण्यास जागा नाही,” असे ते म्हणाले. जपानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुराने दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे की रिझव्‍‌र्ह बँक आगामी आर्थिक आढावा बैठकीत आपल्या GDP आणि ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाईच्या अंदाजाचे पुनर्मूल्यांकन करेल.

आता महागाई ला घाबरू नका…

(भारतीय उद्योग महासंघ) च्या राष्ट्रीय परिषदेच्या बैठकीला संबोधित करताना, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सोमवारी सांगितले की 677 अब्ज डॉलर्सच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीसह भारताला कोणत्याही आव्हानाचा सामना करावा लागेल. आणि चालू खात्यातील तूट भरून काढण्यासाठी अधिक चांगल्या स्थितीत आहे.

गेल्या तीन वर्षांत देशाच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात 270 अब्ज डॉलरची वाढ झाली आहे.

दास पुढे म्हणाले की, ताज्या आकडेवारीनुसार परकीय चलनाचा साठा $622 अब्ज आहे. यासह, $ 55 अब्ज विदेशी चलन करार मालमत्ता (फॉरवर्ड मालमत्ता) स्वरूपात आहे. ही मालमत्ता दर महिन्याला वेळोवेळी परिपक्व होईल. ते पुढे म्हणाले, ‘आजपर्यंत आमच्याकडे 677 अब्ज डॉलरची परकीय चलन साठा आहे. जागतिक घटकांमुळे उद्भवणाऱ्या कोणत्याही परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी किंवा चालू खात्यातील तूट वित्तपुरवठा करण्यासाठी भारताची स्थिती चांगली आहे. चलन साठा कोणत्याही अर्थव्यवस्थेला स्थिरता आणि आत्मविश्वास देतो. अर्थव्यवस्थेच्या गरजा भागवण्यासाठी राखीव निधीचा एक छोटासा भाग वापरला जावा, या सूचनेवर दास म्हणाले की, हा सल्ला योग्य नाही, ‘अर्थव्यवस्थेच्या विविध गरजा पूर्ण करण्यासाठी चलन साठा वापरणे ही योग्य सूचना नाही, आरबीआयच्या मूल्यांकनानुसार, भारताने असे करू नये आणि म्हणूनच आम्ही त्याचे समर्थन करत नाही. दास पुढे म्हणाले की, त्याचा काही परिणाम होऊ शकतो, परंतु भारतीय चलनाची स्थिरता कायम ठेवण्याचा आरबीआयला विश्वास आहे. ते म्हणाले की, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे धोरण परकीय चलन बाजारात जास्त अस्थिरता रोखण्यासाठी हस्तक्षेप करण्याचे आहे. दास म्हणाले की, भारतीय अर्थव्यवस्था चांगल्या स्थितीत आहे आणि बाह्य आघाडीवरही चांगली कामगिरी करत आहे.

ते पुढे म्हणाले, ‘आम्ही अनिश्चित जगात राहतो आणि आत्मसंतुष्टतेला जागा नाही. आम्हाला सावध राहण्याची गरज आहे, आम्ही यावर लक्ष ठेवून आहोत आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की, आरबीआय कच्च्या तेल आणि वस्तूंच्या किमतीवरही बारीक नजर ठेवत आहे. वाढत्या महागाईबाबत गव्हर्नर दास म्हणाले की, युरोपमध्ये सुरू असलेल्या संकटाचा हा परिणाम आहे. त्यांनी वाढती महागाई आणि घसरणारा विकास दर (स्टॅगफ्लेशन) ही परिस्थिती नाकारली आहे. चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर 8.9 टक्के असू शकतो, असे ते म्हणाले. त्यांनी मंदीचा पूर्णपणे इन्कार केला आहे.

मार्चमध्ये महागाईचा डोस : फक्त पेट्रोल आणि डिझेलच का, अजून कोणत्या वस्तूंच्या किमती वाढल्या !

पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर 80 पैशांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर घरगुती एलपीजीच्या दरात प्रति सिलेंडर 50 रुपयांनी वाढ झाली आहे. मार्च महिन्यातील महागाईचा हा नवा धक्का नाही. यापूर्वी दूध, सीएनजी आणि मॅगीच्या दरातही वाढ झाली आहे.

पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर सीएनजीच्या दरात वाढ करण्यात आली होती. दिल्लीत सीएनजीच्या दरात 50 पैशांनी वाढ झाली आहे. त्याच वेळी, दिल्ली लगतच्या भागात प्रति किलो 1 रुपये वाढवण्यात आली.

या महिन्याच्या सुरुवातीला नेस्लेने मॅगीच्या किमतीत रुपयांनी वाढ केली होती. मॅगी नूडल्सचे छोटे पॅकेट आता 12 रुपयांऐवजी 14 रुपयांना विकले जात आहे. मोठ्या पॅकसाठी ग्राहकांना 3 रुपये अधिक द्यावे लागतील. त्याचप्रमाणे नेसकॅफे क्लासिक, ब्रू आणि ताजमहाल चहाच्या दरातही वाढ करण्यात आली आहे.

अमूल, मदर डेअरी आणि पराग यांनी दुधाच्या दरात लिटरमागे 2 रुपयांनी वाढ केली आहे. त्याच वेळी, मध्य प्रदेशात, सांची दूध सहकारी संस्थाने प्रतिलिटर 5 रुपयांनी वाढ केली आहे.

मंगळवारी पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात प्रतिलिटर 80 पैशांनी वाढ करण्यात आली. या दरवाढीनंतर दिल्लीत पेट्रोलचा दर आता 95.41 रुपयांवरून 96.21 रुपये प्रतिलिटर झाला आहे, तर डिझेलचा दर 86.67 रुपये प्रति लिटरवरून 87.47 रुपये झाला आहे. 4 नोव्हेंबरपासून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर आहेत.

यासह, राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत विनाअनुदानित, 14.2 किलो एलपीजी सिलिंडरची किंमत 949.50 रुपये झाली आहे. 6 ऑक्टोबर 2021 रोजी एलपीजी दरात शेवटची सुधारणा करण्यात आली होती. जुलै ते ऑक्टोबर 2021 दरम्यान एलपीजीच्या किमतीत प्रति सिलेंडर 100 रुपयांनी वाढले होते.

येत्या काही महिन्यांत एसी, कुलर यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या किमती 10 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकतात. वाढत्या खर्चामुळे दोन वर्षांत कंपन्यांनी आधीच तीन वेळा किमती वाढवल्या आहेत. आता पुन्हा एकदा महागाईचा झटका देण्याची तयारी सुरू आहे.

महागाईचा तडाखा बसणार !

दैनंदिन वापरातील उत्पादनांसाठी ग्राहकांना आता आपले खिसे अधिक मोकळे करावे लागतील. गहू, पाम तेल आणि पॅकेजिंग वस्तूंसारख्या वस्तूंच्या किमती वाढल्यामुळे FMCG कंपन्या त्यांच्या उत्पादनांच्या किमती वाढवण्याच्या तयारीत आहेत. याशिवाय रशिया-युक्रेन युद्धामुळे FMCG कंपन्यांनाही फटका बसला आहे. त्यामुळे गहू, खाद्यतेल आणि कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ होईल, असा त्यांचा विश्वास आहे.

डाबर आणि पार्ले सारख्या कंपन्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत आणि महागाईच्या दबावाला तोंड देण्यासाठी काळजीपूर्वक पावले उचलतील. हिंदुस्तान युनिलिव्हर आणि नेस्लेने गेल्या आठवड्यात त्यांच्या खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढवल्या आहेत, असे काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये म्हटले आहे. पार्ले प्रॉडक्ट्सचे वरिष्ठ श्रेणी प्रमुख मयंक शाह यांनी पीटीआयला सांगितले की, “उद्योगाकडून किमतीत 10 ते 15 टक्के वाढ होण्याची आम्हाला अपेक्षा आहे.” ते म्हणाले की, दरात कमालीची अस्थिरता आहे. अशा स्थितीत भाववाढ किती होईल हे सांगणे कठीण आहे. पामतेलाचा भाव 180 रुपये प्रति लिटरवर गेल्याचे त्यांनी सांगितले. आता तो 150 रुपये प्रति लिटरवर आला आहे. त्याचप्रमाणे, प्रति बॅरल $ 140 वर गेल्यानंतर, कच्च्या तेलाची किंमत $ 100 च्या खाली आली आहे.

“तथापि, किमती अजूनही पूर्वीपेक्षा जास्त आहेत,” शहा म्हणाले. शाह म्हणाले, “आता प्रत्येकजण 10-15 टक्के वाढीबद्दल बोलत आहे. तथापि, उत्पादन खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे.” ते म्हणाले की पार्लेमध्ये सध्या पुरेसा साठा आहे. एक-दोन महिन्यांत दरवाढीबाबत निर्णय घेतला जाईल.

या मताचा प्रतिध्वनी करताना, डाबर इंडियाचे मुख्य वित्तीय अधिकारी अंकुश जैन म्हणाले की, महागाई अजूनही उच्च पातळीवर आहे आणि सलग दुसऱ्या वर्षी ही चिंतेची बाब आहे. “महागाईच्या दबावामुळे ग्राहकांनी त्यांचा खर्च कमी केला आहे. ते लहान पॅक खरेदी करत आहेत. आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहोत आणि योग्य विचार केल्यानंतर, आम्ही महागाईचा दबाव टाळण्यासाठी उपाययोजना करू.”

एडलवाईस फायनान्शियल सर्व्हिसेसचे कार्यकारी उपाध्यक्ष अबनीश रॉय म्हणाले की, FMCG कंपन्या महागाईचा बोजा ग्राहकांवर टाकत आहेत. “हिंदुस्तान युनिलिव्हर आणि नेस्ले यांच्याकडे किंमत जास्त ठेवण्याची ताकद आहे. कॉफी आणि पॅकेजिंग वस्तूंच्या दरवाढीचा बोजा ते ग्राहकांवर टाकत आहेत. आमचा अंदाज आहे की 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीत सर्व FMCG कंपन्या किमती तीन ते पाच टक्क्यांनी वाढवतील. या कंपन्यांनी वस्तूंच्या दरवाढीचा काहीसा बोजा ग्राहकांवर टाकला आहे.

महागाई पासून सुटका! सामन्याला फायदा होईल? बघा सविस्तर बातमी

महागाई ने त्रस्त झालेल्या लोकांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. खरं तर, ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाईमध्ये किंचित घट झाली आहे. गेल्या महिन्यात म्हणजेच जुलै महिन्यापेक्षा थोडी कमी नोंद झाली आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, भाज्या आणि धान्यांच्या किमती खाली आल्या आहेत

हे येण्याचे कारणही आहे. सरकारी आकडेवारीने याची पुष्टी केली आहे. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (NSO) सोमवार, 13 सप्टेंबर रोजी ऑगस्टसाठी किरकोळ महागाईची आकडेवारी जाहीर केली आहे.

ऑगस्टमध्ये किरकोळ महागाई दर 5.30 टक्के
आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट 2021 मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक आधारित किरकोळ महागाई दर गेल्या महिन्यात 5.30 टक्के होता. तर जुलै 2021 मध्ये ते 6.69 टक्के नोंदले गेले. या काळात महागाईचा दर वाढला होता विशेषत: भाज्यांच्या किमती वाढल्याने. त्याच वेळी, गेल्या वर्षी ऑगस्ट 2020 मध्ये किरकोळ महागाई दर 6.69 टक्के होता. अन्न बास्केटमध्ये महागाई ऑगस्टमध्ये 3.11 टक्के होती, जी मागील महिन्यात 3.96 टक्के होती.

भाज्यांचे दर 11.68 टक्क्यांनी घसरले
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने (एनएसओ) जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्ट महिन्यात वार्षिक आधारावर भाज्यांच्या किमतीत 11.68 टक्के घट झाली आहे. यासह, धान्य आणि त्याच्या उत्पादनांच्या किंमतीत 1.42 टक्के घट झाली आहे.

ऑगस्टमध्ये इंधन आणि खाद्यतेलाच्या किमती वाढल्या
ऑगस्टमध्ये खाद्यतेलाच्या किंमतीत 33 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्याच वेळी, इंधनाच्या किंमतींमध्ये 12.95 टक्के वाढ दिसून आली. मात्र, खाद्यतेलाच्या किंमती कमी करण्यासाठी सरकारने या महिन्यासाठी आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे खाद्यतेलाच्या किंमती कमी होण्याची अपेक्षा असताना, डिसेंबरपर्यंत आयात शुल्क कमी करण्याची व्यापाऱ्यांकडून मागणी आहे.

कृषी, ग्रामीण कामगारांसाठी किरकोळ महागाई जुलैमध्ये किरकोळ वाढली.

कृषी, ग्रामीण कामगारांसाठी किरकोळ महागाई जुलैमध्ये किरकोळ वाढली कृषी आणि ग्रामीण कामगारांसाठी किरकोळ महागाई मागील महिन्याच्या तुलनेत जुलैमध्ये अनुक्रमे किरकोळ वाढून 3.92 टक्के आणि 4.09 टक्के झाली. फळे आणि भाज्या, कांदा, चिकन, मोहरीच्या तेलाच्या किंमती वाढल्याने महागाई वाढली आहे.

मागील महिन्यात म्हणजेच जून महिन्यात कृषी आणि ग्रामीण कामगारांसाठी महागाई दर अनुक्रमे 3.83 टक्के आणि 4 टक्के होता.

कामगार मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे, “सीपीआय-एएल (ग्राहक किंमत निर्देशांक-कृषी श्रम) आणि सीपीआय आरएल (ग्रामीण कामगार) वर आधारित चलनवाढीचा दर जुलै 2021 मध्ये अनुक्रमे 3.92 टक्के आणि 4.09 टक्के होता.” निवेदनात म्हटले आहे की, सीपीआयवर आधारित कृषी कामगार आणि ग्रामीण कामगारांसाठी चलनवाढीचा दर जूनमध्ये अनुक्रमे 3.83 टक्के आणि 4 टक्के होता. तर एक वर्षापूर्वी जुलै 2020 मध्ये ते 6.58 टक्के आणि 6.53 टक्के होते.

त्याचप्रमाणे, निर्देशांकांवर आधारित अन्न महागाई जुलै 2021 मध्ये अनुक्रमे 2.66 टक्के आणि 2.74 टक्के राहिली, जून 2021 मध्ये 2.67 टक्के आणि 2.86 टक्क्यांपेक्षा कमी. मागील वर्षी याच महिन्यात हा आकडा अनुक्रमे 7.83 टक्के आणि 7.89 टक्के होता. जुलै महिन्यात अखिल भारतीय सीपीआय-एएल आणि सीपीआय-आरएल मागील महिन्याच्या तुलनेत चार आणि पाच अंकांनी वाढून अनुक्रमे 1,061 आणि 1,070 झाले.

कृषी कामगार आणि ग्रामीण कामगारांच्या सामान्य निर्देशांकात वाढीचे कारण अन्नपदार्थांची महागाई आहे. प्रामुख्याने शेळीचे मांस, ताजे मासे, मोहरीचे तेल, डाळी, भाज्या आणि फळांच्या वाढत्या किमतींमुळे निर्देशांक वाढला. कृषी कामगारांची तमिळनाडू अनुक्रमे 1,249 गुणांसह पहिल्या क्रमांकावर आहे तर हिमाचल प्रदेश 829 गुणांसह सर्वोच्च आहे. खाली. ग्रामीण कामगारांच्या बाबतीत 1,235 गुणांसह तमिळनाडू 868 गुणांसह पहिल्या क्रमांकावर आहे बिहार सर्वात कमी स्थानावर आहे. कृषी आणि ग्रामीण कामगारांसाठी किरकोळ किंमत निर्देशांक (सीपीआय) मध्ये सर्वाधिक वाढ अनुक्रमे 13 आणि 14 गुणांनी पंजाबमध्ये नोंदली गेली. येथे गव्हाचे पीठ, फळे आणि भाज्या आणि दूध, कांद्याच्या किमती वाढल्याने निर्देशांक वाढला.

दुसरीकडे, सीपीआयमध्ये सर्वात मोठी घसरण अनुक्रमे सात आणि सहा गुणांसह तामिळनाडूमध्ये नोंदली गेली. येथे ज्वारी, बरकीचे मांस, मासे, कांदा, फळे आणि भाज्यांचे भाव कमी झाले.