#government Archives - Page 9 of 35

LIC IPO बाबत काँग्रेसने सरकारवर साधला निशाणा, नक्की काय म्हणाले ?

LIC चा IPO आजपासून लोकांसाठी खुला होणार आहे. याआधी काँग्रेसने सरकारवर एलआयसीच्या किंमतीला कमी लेखल्याचा आरोप केला आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सिंह सुरजेवाला यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, एलआयसीचे खरे मूल्य हे सरकारने सांगितलेल्या किमतीपेक्षा कितीतरी जास्त आहे. यापूर्वीही काँग्रेस निर्गुंतवणुकीबाबत केंद्रावर हल्लाबोल करत आहे.

सरकारवर निशाणा साधत ते पुढे म्हणाले की, देशातील सर्वात मोठी कंपनी, ज्यामध्ये 30 कोटी देशवासीयांचा वाटा आहे, अशा कंपनीचे मूल्य त्याच्यापेक्षा कमी आहे. ही कंपनी 1 सप्टेंबर 1956 रोजी स्थापन झाली. ते म्हणाले की, जेव्हा लोक अक्षय तृतीयेला नवीन व्यवसाय सुरू करतात, तेव्हा मोदीजी देशातील एका मोठ्या कंपनीतील हिस्सेदारी विकत असतात. एलआयसीचे शेअर्स कमी किमतीत (अंडर व्हॅल्यू) विकले जात असल्याचेही अनेक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

LIC शेअर्सना अँकर गुंतवणूकदारांचा बम्पर प्रतिसाद
भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (LIC) समभागांना अँकर गुंतवणूकदारांकडून चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या अधिकार्‍यांनी सांगितले की, अँकर गुंतवणूकदारांसाठी राखीव असलेले 5,620 कोटी रुपयांचे शेअर्स पूर्णपणे सबस्क्राइब झाले आहेत.

माहितीनुसार, नॉर्वेजियन वेल्थ फंड नॉर्जेस बँक इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट आणि सिंगापूर सार्वभौम संपत्ती फंड GIC यासह इतर अँकर गुंतवणूकदारांना 4 मे रोजी IPO उघडण्यापूर्वी शेअर्सचे वाटप करण्यात आले आहे.

21,000 कोटी रुपये उभारणार
केंद्र सरकार LIC मधील 3.5% स्टेक विकत आहे. सरकारला IPO मधून 21,000 कोटी रुपये उभारण्याची अपेक्षा आहे. IPO अंतर्गत, सरकार कंपनीतील आपले 22.13 कोटी शेअर्स विकत आहे आणि किंमत श्रेणी 902 ते 949 रुपये प्रति शेअर निश्चित केली आहे.

GST Collection :- सरकारी तिजोरीत लाख कोटींची भरपाई .

GST संकलनात भारताने नवा विक्रम केला आहे. एप्रिल 2022 मध्ये एकूण GST महसूल 1,67,540 कोटी रुपये होता. यामध्ये सीजीएसटी 33,159 कोटी रुपये, एसजीएसटी 41,793 कोटी रुपये, आयजीएसटी 81,939 कोटी रुपये आणि सेस 10,649 कोटी रुपये आहे. यापूर्वी मार्चमध्ये जीएसटी संकलन 1,42,095 कोटी रुपये होते.

एप्रिल 2021 बद्दल बोलायचे तर, तेव्हा 1,39,708 कोटींचा GST संग्रह होता. म्हणजेच वार्षिक आधारावर जीएसटी संकलनात 20% वाढ झाली आहे.

प्रथमच 1.5 लाख कोटींहून अधिक GST संकलन
जीएसटी संकलनाने 1.5 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. यापूर्वी मार्चमध्ये, जीएसटी संकलन 1,42,095 कोटी रुपये होते, जे मागील कोणत्याही महिन्यातील सर्वोच्च जीएसटी संकलन होते.

जीएसटी संकलनात ही राज्ये आघाडीवर
ऑक्टोबरमध्ये जीएसटी संकलनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र पहिल्या पाच राज्यांमध्ये आहे. एप्रिल 2022 मध्ये, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत महाराष्ट्रात जीएसटी संकलन 35% ने वाढून 27,495 कोटी रुपये झाले, जे मागील वर्षी 22 हजार 13 कोटी रुपये होते. या यादीत कर्नाटक आणि गुजरात दुसऱ्या आणि तिसऱ्या स्थानावर आहेत.

जीएसटीशी महागाईचा संबंध
जर आपण महागाई आणि जीएसटी संकलन यांच्यातील संबंधाबद्दल बोललो, तर ज्या महिन्यात घाऊक महागाई (WPI) वाढली आहे, त्या महिन्यात GST संकलन देखील वाढले आहे. मार्च 2022 मध्ये, जीएसटी संकलनाने एक नवीन विक्रम केला. त्यानंतर WPI देखील 14.55% होता. असे घडते कारण जेव्हा एखाद्या वस्तूची किंमत वाढते तेव्हा त्यावरील कर देखील वाढतो.

समजा मार्चमध्ये सिमेंटच्या एका गोणीची किंमत 300 रुपये प्रति बॅग असेल तर त्यावर 28% GST नुसार 84 रुपये कर लागेल. तर एप्रिलमध्ये त्याची किंमत 320 रुपयांपर्यंत पोहोचते. तोपर्यंत त्यावर 90 रुपये कर लागणार आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की महागाई वाढल्याने जीएसटी संकलनही वाढते. मात्र, मागणी कमी झाल्यास जीएसटी संकलनातही घट होऊ शकते.

तुम्ही कोणताही व्यवहार कराल तरी तुम्हाला GST भरावा लागेल. त्याचप्रमाणे तुम्ही व्यवसाय करत असाल, तर तुम्ही समोरच्या ग्राहकाला बिलात जीएसटी जोडता आणि त्याद्वारे ग्राहक तुम्हाला पैसे देतो. त्यानंतर जीएसटीचा भाग असलेल्यापैकी, तुम्हाला ते पुढील महिन्याच्या 20 तारखेपर्यंत जमा करावे लागेल. देशात जीएसटीचे वेगवेगळे टॅक्स स्लॅब आहेत.

एप्रिलमध्ये पेट्रोल-डिझेलची विक्री जवळपास सपाट, सिलिंडरच्या किमतीत 50 रुपयांनी वाढ झाल्याने वापर 9.1 टक्क्यांनी घटला….

एप्रिल महिन्यात देशातील एलपीजीचा वापर विक्रमी दरांमुळे घटला, तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीत फारसा फरक पडला नाही. मागील महिन्याच्या म्हणजेच मार्चच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये पेट्रोलची विक्री केवळ 2.1% वाढली. डिझेलची मागणी जवळपास स्थिर राहिली. महामारीच्या काळात एलपीजीच्या वापरात सातत्याने वाढ झाली होती, परंतु मार्चच्या तुलनेत एप्रिलमध्ये वापर 9.1% कमी झाला. उद्योग विभागाच्या प्राथमिक आकडेवारीत ही माहिती समोर आली आहे.

कच्च्या तेलाच्या सतत वाढत असलेल्या किमती पाहता तेल कंपन्यांनी 137 दिवसांनी मार्चमध्ये दरात वाढ केली होती. 22 मार्च ते 6 एप्रिल दरम्यान पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात 10 रुपयांनी वाढ करण्यात आली होती. इंधनाचे दर नियंत्रणमुक्त केल्यानंतर 16 दिवसांतील ही सर्वात मोठी दरवाढ होती. 22 मार्च रोजी एलपीजीची किंमत प्रति सिलेंडर 50 रुपयांनी वाढवून 949.50 रुपये झाली होती.

एप्रिलमध्ये 2.58 दशलक्ष टन पेट्रोलची विक्री झाली
सरकारी इंधन किरकोळ विक्रेत्यांनी, जे बाजारावर 90% नियंत्रण ठेवतात, त्यांनी एप्रिलमध्ये 2.58 दशलक्ष टन पेट्रोलची विक्री केली. हे गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीपेक्षा 20.4% जास्त आणि 2019 च्या तुलनेत 15.5% जास्त आहे. तथापि, मार्च 2022 च्या तुलनेत, वापर केवळ 2.1% जास्त होता. डिझेलची विक्री वार्षिक 13.3% वाढून 6.69 दशलक्ष टन झाली. हे एप्रिल 2019 पेक्षा 2.1% जास्त आणि मार्च 2022 पेक्षा फक्त 0.3% जास्त आहे.

किमतीत वाढ झाल्याने एलपीजीची विक्री घटली आहे
लॉकडाऊन दरम्यान गरिबांना मदत करण्यासाठी सरकारने 2020 मध्ये मोफत एलपीजी सिलिंडर दिले होते. यामुळे तेल कंपन्यांना महिन्या-दर-महिना वाढ होण्यास मदत झाली. परंतु एप्रिल 2022 मध्ये एलपीजीचा वापर महिन्या-दर-महिन्यानुसार 9.1% कमी होऊन 2.2 दशलक्ष टन झाला. तथापि, एप्रिल 2021 च्या तुलनेत ते 5.1% जास्त आहे. 22 मार्च रोजी प्रति सिलिंडर 50 रुपयांनी वाढल्यानंतर एलपीजीच्या विक्रीत घट झाली आहे.

दरवाढ होण्यापूर्वी मार्चमध्ये इंधनाची भरपूर विक्री झाली होती
मार्चच्या पहिल्या सहामाहीत पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री 18% आणि 23.7% वाढली आहे. त्यामागे दरवाढीची शक्यता होती. किमती वाढण्याची शक्यता असल्याने मार्चमध्ये अनेकांनी जास्त इंधन खरेदी केले होते. मार्चमधील डिझेलची विक्री गेल्या दोन वर्षांतील कोणत्याही महिन्यात सर्वाधिक होती.

LIC चे शेअर 17 मे ला होणार स्टॉक मार्केट वर लिस्ट….

भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC) चे शेअर्स 17 मे रोजी स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध केले जातील. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन (DIPAM) विभागाचे सचिव तुहिन कांत पांडे यांनी शुक्रवारी ही माहिती दिली. LIC चा IPO 4 मे रोजी सबस्क्रिप्शनसाठी उघडेल आणि 9 तारखेला बंद होईल. जर तुमच्याकडे LIC पॉलिसी असेल तर तुम्हाला प्रति शेअर 60 रुपये सूट मिळेल. LIC पॉलिसी धारकांसाठी 10% (2.21 कोटी शेअर्स) शेअर्स राखीव असतील. देशातील सर्वात मोठ्या IPO द्वारे LIC मधील 3.5% स्टेक विकून 21,000 कोटी रुपये उभारण्याची सरकारची योजना आहे.

LIC IPO बद्दल मोठ्या गोष्टी :-

LIC IPO किंमत 902 ते 949 रुपये आणि लॉट 15 शेअर्स दरम्यान.

LIC पॉलिसीधारकांना प्रति शेअर 60 रुपये सूट मिळेल.

किरकोळ गुंतवणूकदार आणि पात्र कर्मचाऱ्यांना 45. सवलत मिळेल.

सरकार LIC चे 22,13,74,920 शेअर्स विकत आहे.

अप्पर प्राइस बँडवर सरकारला सुमारे 21,000 कोटी रुपये मिळतील.

IPO 4 मे रोजी उघडेल आणि 9 तारखेला बंद होईल. 17 रोजी यादी होईल.

आयपीओ अँकर गुंतवणूकदारांसाठी 2 मे रोजी उघडेल.

सर्वात मोठा IPO असेल,
LIC चा इश्यू हा भारतीय शेअर बाजारातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा IPO असेल. LIC मधील 3.5% स्टेक विकून सरकार 21,000 कोटी रुपये उभे करू शकते. सूचीबद्ध केल्यानंतर, एलआयसीचे बाजार मूल्यांकन शीर्ष कंपन्यांना स्पर्धा देईल. याआधी पेटीएमचा मुद्दा सर्वात मोठा होता आणि कंपनीने गेल्या वर्षी आयपीओमधून 18,300 कोटी रुपये उभे केले होते.

अस्वीकरण : वरील तज्ञांनी व्यक्त केलेली मते आणि गुंतवणुकीच्या टिप्स त्यांच्या स्वतःच्या आहेत आणि वेबसाइट किंवा तिच्या व्यवस्थापनाच्या नाहीत. tradingbuzz.in वापरकर्त्यांना कोणताही गुंतवणुकीचा निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांशी संपर्क साधण्याचा सल्ला देते .

RBI : कोरोनामुळे 3 वर्षात झालेल्या 50 लाख कोटींचे आर्थिक नुकसान किती वर्षात सावरनार ?

कोविड-19 मुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसल्याचे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआयच्या संशोधन पथकाने मान्य केले आहे. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार, आपल्या अर्थव्यवस्थेला कोरोना महामारीमुळे झालेल्या नुकसानातून सावरण्यासाठी 12 वर्षे लागू शकतात. RBI ने शुक्रवारी ‘चलन आणि वित्त 2021-22’ अहवाल प्रसिद्ध केला. सेंट्रल बँकेच्या संशोधन पथकाने ते तयार केले आहे.

गेल्या 3 वर्षांत भारताचे 50 लाख कोटींहून अधिक नुकसान झाल्याचा अंदाज या अहवालात व्यक्त करण्यात आला आहे. 2020-21 मध्ये 19.1 लाख कोटी, 2021-22 मध्ये 17.1 लाख कोटी आणि 2022-23 मध्ये 16.4 लाख कोटी. डिजिटायझेशनला चालना देणे आणि ई-कॉमर्स, स्टार्ट-अप्स, अक्षय आणि पुरवठा साखळी लॉजिस्टिक यासारख्या क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूकीच्या नवीन संधी वाढवणे या विकासाला हातभार लावू शकतात, असेही अहवालात म्हटले आहे.

कोरोनाच्या लाटांमुळे पुनर्प्राप्तीवर परिणाम झाला,
अहवालानुसार, कोविड-19 साथीच्या आजाराच्या वारंवार उद्भवणाऱ्या लाटांमुळे आर्थिक सुधारणा प्रभावित होत आहे. जून 2020 च्या तिमाहीत तीव्र आकुंचन झाल्यानंतर, दुसरी लाट येईपर्यंत आर्थिक सुधारणा तेजीत होती. त्याचप्रमाणे, जानेवारी 2022 मध्ये तिसऱ्या लाटेमुळे पुनर्प्राप्ती प्रक्रियेवर अंशतः परिणाम झाला. साथीचा रोग अद्याप संपलेला नाही, विशेषत: जेव्हा आपण चीन, दक्षिण कोरिया आणि युरोपच्या अनेक भागांमध्ये संक्रमणाच्या ताज्या लाटेचा विचार करतो.

रशिया-युक्रेन युद्धामुळे अर्थव्यवस्थेलाही फटका,
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवरही संशोधन पथकाने चिंता व्यक्त केली आहे. त्यात जोडले गेले आहे की पुरवठ्यातील अडचणी आणि वितरणाच्या वाढलेल्या वेळेमुळे शिपिंग खर्च आणि वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. यामुळे महागाई वाढली असून त्याचा परिणाम जगभरातील आर्थिक सुधारणांवर झाला आहे. जागतिक पुरवठा साखळीच्या समस्यांशी भारतही ग्रासला आहे. प्रदीर्घ डिलिव्हरीचा कालावधी आणि कच्च्या मालाच्या उच्च किंमतीमुळे भारतीय कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होत आहे.

आयएमएफने भारताचा जीडीपी अंदाजही कमी केला आहे,
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी भारताचा GDP अंदाज 80 बेस पॉईंटने कमी करून 8.2% केला आहे. जानेवारीमध्ये, IMF ने 9% वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता. रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर वाढीचा अंदाज कमी करण्यात आला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्या असून त्याचा देशांतर्गत वापर आणि खाजगी गुंतवणुकीवर विपरित परिणाम होईल, असा विश्वास आयएमएफला आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा अंदाजही कमी झाला,
2023 मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था 3.6% ने वाढण्याची अपेक्षा आहे, जी पूर्वीच्या अंदाजापेक्षा 20 आधार अंकांनी कमी आहे. IMF चे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ पियरे-ऑलिव्हियर गोरेंचस म्हणाले, “रशियाने युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणामुळे जागतिक आर्थिक संभावनांवर वाईट परिणाम झाला आहे.” युद्धामुळे पुरवठा साखळीच्या समस्या वाढल्या आहेत. भूकंपाच्या लाटांप्रमाणेच त्याचा परिणामही दूरगामी असेल.

Petrol Disel वरील कर कमी करण्यासाठी मोदींचा राज्यांना सल्ला……

देशातील वाढत्या कोरोनाच्या प्रकरणांबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेतली. यावेळी त्यांनी पेट्रोलच्या वाढत्या किमतींचा उल्लेख केला. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींवरून पंतप्रधानांनी विरोधी राज्य सरकारांवरही निशाणा साधला. त्यांनी अनेक राज्यांतील पेट्रोलच्या दरातील तफावत मोजली. म्हणाले- मुंबईत पेट्रोल 120 रुपये लिटर आहे, तर शेजारच्या केंद्रशासित प्रदेश दमण दीवमध्ये 102 रुपये आहे. त्याचप्रमाणे तामिळनाडूमध्ये 111 रुपये आणि जयपूरमध्ये 118 रुपये आहे. सध्या, परभणी, महाराष्ट्र येथे सर्वात महाग पेट्रोल रु. 123.47/लिटर दराने उपलब्ध आहे.

उत्तर प्रदेश आणि गुजरातसारख्या भाजपशासित राज्यांमध्ये पेट्रोलवर अनुक्रमे 16.50 आणि 16.56 रुपये जमा होत आहेत. दुसरीकडे, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्रासारख्या बिगर भाजप राज्यांमध्ये पेट्रोलवर 31 ते 32 रुपयांपर्यंत कर वसूल केला जात आहे.

व्हॅट गोळा करण्यात आंध्र प्रदेश आघाडीवर आहे. येथे पेट्रोलवर 31% आणि डिझेलवर 22.25% कर आकारला जातो. मोठ्या राज्यांमध्ये तमिळनाडूमध्ये व्हॅट कमी आहे. येथे पेट्रोलवर 15% आणि डिझेलवर 11% कर आकारला जातो.

सर्व जनतेच्या माहितीसाठी सर्व पेट्रोल पंपांवरअशा प्रकारचे बोर्ड असावेत :-

प्रति लिटर दर,

मूलभूत दर ₹ 35.50
केंद्र सरकार कर ₹ 19.50
राज्य शासन कर ₹ .41..55
वितरक ₹ 6.50
एकूण. ₹ 103.05

पेट्रोल वर सगळ्यात जास्त कर राज्य सरकार आकारते आणि लोक केंद्र सरकार ला जबाबदार मानतात..

https://tradingbuzz.in/6846/

गडकरींचा एलोन मस्कला सल्ला..

टेस्लाने भारतात कारखाना सुरू करण्याच्या प्रश्नाला केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी एका परिषदेत उत्तर दिले. टेस्लाबद्दल, ते म्हणाले की ते टेस्ला इलेक्ट्रिक कारचे उत्पादन आणि विक्रीसाठी निर्यात करण्यासाठी स्वागत करत आहे, परंतु टेस्लाने चीनमधून कार आयात करू नये. मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, टेस्ला कार चीनमध्ये बनवणे आणि ती येथे विकणे योग्य नाही.

एलोन मस्क यांना आयात शुल्क कमी करायचे आहे :-
इलॉन मस्क यांची इच्छा आहे की भारत सरकारने टेस्ला कारवरील आयात शुल्क कमी करावे, जेणेकरून ते परदेशात बनवलेल्या टेस्ला कार भारतीय बाजारपेठेत सहज विकू शकतील. मात्र भारत सरकार याबाबत अजिबात तयार नाही. इलॉन मस्क यांच्या दबावाचा कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे केंद्र सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.

आधी मेक इन इंडिया, मग डिस्काउंटबद्दल बोला:-
टेस्ला भारतात कार बनवण्याऐवजी इथे आयात कार विकू इच्छित आहे. भारत सरकारने इलेक्ट्रिक कारवरील आयात शुल्क कमी करावे, असे टेस्लाने अनेक मंचांवर म्हटले आहे. मात्र, सरकारने टेस्लाला कळकळीने सांगितले आहे की, टेस्ला भारतात येऊन आधी कार बनवेल, त्यानंतर कोणत्याही सूटचा विचार केला जाईल.

हवामानाचे उच्च तापमान बॅटरीसाठी एक समस्या:-
नितीन गडकरी यांनी कंपन्यांना इलेक्ट्रिक दुचाकींना आग लागल्याच्या घटनेवर आगाऊ कारवाई करण्यास सांगितले आहे. त्यांनी कंपन्यांना बाजारात विक्रीसाठी आणलेली सदोष वाहने परत मागवण्यास सांगितले आहे. काही इलेक्ट्रिक वाहन कंपन्यांच्या मालकांनी उष्णता वाढल्याने आग लागल्याचे सांगितले होते.

https://tradingbuzz.in/6778/

लोकांच्या जीवनाला प्रथम प्राधान्य :-
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री म्हणाले की, देशात नुकतीच ईव्ही उद्योग सुरू झाला असून, यामध्ये कोणत्याही प्रकारची हलगर्जी सरकार खपवून घेणार नाही. सुरक्षिततेला सरकारचे प्राधान्य असून कंपनी कोणाच्याही जीवाशी खेळणे खपवून घेणार नाही.
ते म्हणाले की मार्च-एप्रिल-मेमध्ये तापमान वाढते, नंतर बॅटरी (EV) मध्ये काही समस्या येते. यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांना आग लागते. रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सेंटर फॉर फायर एक्स्प्लोझिव्ह अँड एन्व्हायर्नमेंट सेफ्टी (CFEES) ला आग कशामुळे लागली याची चौकशी करण्यास सांगितले आहे.

https://tradingbuzz.in/6865/

(इन्कम टॅक्स रिटर्न) ITR भरण्याच्या नियमांमध्ये मोठा बदल…

आयकर रिटर्न भरण्यासंदर्भात एक अतिशय महत्त्वाची बातमी आहे. सरकारने 21 एप्रिल 2022 पासून कर रिटर्न भरण्यासाठी आयकर नियमांमध्ये बदल केले आहेत. अधिकाधिक लोकांना कराच्या कक्षेत आणण्यासाठी सरकारने आयकर भरण्याची व्याप्ती वाढवली आहे. आता विविध उत्पन्न गट आणि उत्पन्न असलेल्या लोकांनाही आयटीआर भरणे आवश्यक आहे.

वास्तविक, आता प्रत्येक व्यक्तीसाठी ITR दाखल करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे ज्यांचे स्त्रोतावरील कर कपात म्हणजेच TDS आणि स्रोतावरील कर संकलन म्हणजेच TCS आर्थिक वर्षात रु. 25,000 किंवा त्याहून अधिक आहे.

नवीन नियम काय आहे ? :-

नवीन नियमानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांच्या सूटपेक्षा कमी असेल परंतु TDS आणि TCS मधून मिळणारे उत्पन्न 25,000 रुपये किंवा त्याहून अधिक असेल तर त्याला आता ITR भरावा लागेल. TDS किंवा TCS 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत हा नवीन नियम लागू होईल.

The Central Board of Direct Taxes (CBDT)

CBDT काय म्हणाले ? :-

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (CBDT) ने या संदर्भात एक परिपत्रक जारी केले आहे की, “या नियमांना आयकर (नववी सुधारणा) नियम, 2022 म्हटले जाऊ शकते. ते अधिकृत राजपत्रात त्यांच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून लागू होतील. ” CBDT ने अधिसूचना क्रमांक 37/2022 द्वारे नवीन नियम 12AB अधिसूचित केला आहे. यानुसार, एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न सूट मर्यादेपेक्षा कमी असले तरीही आयटीआर भरणे बंधनकारक आहे.

त्यांनाही आयटीआर भरावा लागेल… :-

याशिवाय ज्यांच्या बचत खात्यात एका आर्थिक वर्षात 50 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम जमा आहे, त्यांनाही आता आयकर विवरणपत्र भरावे लागणार आहे. यासोबतच ज्यांची वार्षिक उलाढाल 60 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि व्यावसायिक पावती 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा व्यावसायिकांनाही या नियमात समाविष्ट केले जाईल. तो कोणत्याही टॅक्स ब्रॅकेटमध्ये असला तरीही, आयटीआर फाइल करणे अनिवार्य असेल. सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, अशा लोकांच्या उत्पन्न आणि खर्चातील असमतोल शोधण्याच्या उद्देशाने ही नवीन दुरुस्ती करण्यात आली आहे. हे नवे नियम 21 एप्रिलपासून लागू झाले आहेत.

LIC IPO तारीख जाहीर…

देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) ची इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) 4 मे रोजी येईल आणि 9 मे रोजी बंद होईल. पीटीआय या वृत्तसंस्थेने सोमवारी सायंकाळी उशिरा सूत्रांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली. पीटीआयच्या अहवालानुसार, एलआयसी आयपीओच्या माध्यमातून सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीतील 3.5 टक्के हिस्सा विकणार आहे. त्यामुळे सरकारला 21 हजार कोटी रुपये मिळतील.

IPO वर आधारित, LIC चे मूल्यांकन 6 लाख कोटी रुपये आहे :- फेब्रुवारीमध्ये सरकारने एलआयसीमधील पाच टक्के स्टेक किंवा 316 कोटी शेअर्स विकण्याची योजना आखली होती. या संदर्भातील कागदपत्रे सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाकडे (सेबी) सादर करण्यात आली.

Issue आकार कमी करण्याबाबत चर्चा झाली :- मात्र, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे बाजारात आलेल्या अस्थिरतेमुळे आयपीओ योजनेलाही बाधा आली. गेल्या आठवड्यात, सरकारने इश्यू आकार 3.5 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पाच टक्के भागविक्रीच्या नियमातून सूट मिळण्यासाठी सरकारने सेबीला कागदपत्रेही दिली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

https://tradingbuzz.in/6748/

SEBI चे नियम काय आहेत ? :-सेबीच्या नियमांनुसार, 1 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्यांकन असलेल्या कंपन्यांना IPO मधील पाच टक्के हिस्सा विकणे आवश्यक आहे. मिलिमन अडव्हायझर्स या आंतरराष्ट्रीय मूल्यांकन कंपनीने 30 सप्टेंबर 2021 रोजी LIC चे मूळ मूल्य 5.4 लाख कोटी रुपये ठरवले होते.

गुंतवणूकदारांकडून मिळालेल्या तपशिलांनुसार, LIC चे बाजार मूल्य त्याच्या अंतर्निहित मूल्याच्या 1.1 पट किंवा सुमारे 6 लाख कोटी रुपये आहे. सरकारने चालू आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीतून 65,000 कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यामध्ये एलआयसीच्या आयपीओचा मोठा वाटा असेल.

आता औषधांचे दुकान उघडण्याची संधी सरकार देत आहे ,अर्ज कसा करायचा ?

केंद्र सरकार 26 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधी केंद्र उघडण्याची संधी देत आहे. यासाठी ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. 406 जिल्ह्यांतील एकूण 3579 ब्लॉक या नवीन अर्जाच्या कक्षेत येतील.

सरकारने जारी केलेल्या निवेदनानुसार, भारतीय जनऔषधी केंद्र उघडण्यासाठी व्यक्ती, बेरोजगार फार्मासिस्ट, सरकारी नामांकित संस्था, एनजीओ, ट्रस्ट, सोसायटी इत्यादींकडून अर्ज मागवण्यात आले आहेत. हे अर्ज ऑनलाइन प्रक्रियेद्वारे मागविण्यात आले आहेत.

इच्छुक अर्जदार PMBI वेबसाइट http://janaushadhi.gov.in वर जाऊन ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. पात्र अर्जदारांना “प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य” तत्त्वावर PMBJP च्या नावाने औषध परवाना मिळविण्यासाठी तत्वतः मान्यता दिली जाईल.

सरकारचे ध्येय आहे :-

आपणास सांगूया की सरकारने मार्च 2024 पर्यंत जनऔषधी केंद्रांची संख्या 10000 पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. देशातील सर्व 739 जिल्ह्यांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. लहान शहरे आणि ब्लॉक मुख्यालयातील रहिवासी देखील आता जन औषधी केंद्रे उघडण्याच्या संधीचा लाभ घेऊ शकतात.

ही योजना महिला, SC/ST, डोंगरी जिल्हे, बेट जिल्हे आणि ईशान्येकडील राज्यांसह विविध श्रेणींना प्रोत्साहन देते. यामुळे देशाच्या कानाकोपऱ्यात लोकांपर्यंत परवडणारी औषधे पोहोचणे सोपे होईल. http://janaushadhi.gov.in वर योजनेच्या तपशीलवार अटी व शर्ती पाहता येतील.