ट्रेडिंग बझ – आजपासून नवीन आर्थिक वर्ष सुरू झाले आहे. नवीन आर्थिक वर्ष, नवा महिना, अनेक मोठे बदल त्यासोबत राबवले जात आहेत. आयकरापासून ते वैयक्तिक वित्त, गुंतवणूक योजना आणि इतर पैशांशी संबंधित बदल, आजपासून हे अनेक बदल प्रभावी होतील. चला तर मग आजपासून तुमच्यासाठी काय बदलत आहे याची संपूर्ण यादी तुम्ही आपण येथे बघुयात..
आयकराशी संबंधित अनेक नियमांमध्ये बदल :-
नवीन कर व्यवस्था ही डीफॉल्ट कर व्यवस्था बनली आहे. टॅक्स स्लॅब सहा करण्यात आले आहेत. नवीन नियमानुसार, 3 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे आणि 7 लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना सवलतीसह कर भरावा लागणार नाही. तथापि, जुनी कर व्यवस्था देखील तुमच्याकडे उपलब्ध असेल. गुंतवणूक आणि एचआरए सारख्या सवलतींसह जुन्या कर प्रणालीमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. प्रथमच, नवीन कर प्रणाली अंतर्गत 50,000 रुपयांच्या मानक कपातीचा लाभ देखील प्रस्तावित करण्यात आला आहे. याशिवाय तांत्रिक सेवांसाठी रॉयल्टी आणि शुल्कावरील कराचा दर 10 टक्क्यांवरून 20 टक्के करण्यात येणार आहे.
निवासी घरांवर LTCG नियम बदलेल :-
फायनान्स बिल 2023 मध्ये, सरकारने निवासी घरांच्या मालमत्तेतून भांडवली नफ्यावर कर सूट देण्याचे नियम बदलले. जर कोणत्याही व्यक्तीने निवासी घराच्या विक्रीतून निर्माण होणारा भांडवली नफा एका विशिष्ट कालावधीत दुसर्‍या मालमत्तेच्या खरेदीमध्ये गुंतवला तर त्याला दीर्घकालीन भांडवली नफा करातून सूट मिळते. आता सरकारने मर्यादा घातली आहे. नवीन नियमांनुसार, भांडवली नफ्यातून सूट मिळण्याची गुंतवणूक मर्यादा 10 कोटी रुपयांपर्यंत असेल.
ऑनलाइन गेमिंगमधून जिंकलेल्यांवर 30% TDS कापला जाईल :-
आजपासून ऑनलाइन गेमिंगमध्ये जिंकलेल्या निव्वळ रकमेवर 30 टक्के कर आकारला जाईल. 2023-24 च्या अर्थसंकल्पात ऑनलाइन गेममध्ये टॅक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) साठी दोन नवीन तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये आर्थिक वर्षात भरलेल्या निव्वळ रकमेवर 30 टक्के कर आकारणे आणि TDS लावण्यासाठी सध्याची रु. 10,000 ची मर्यादा काढून टाकणे समाविष्ट आहे. जर वापरकर्त्याच्या खात्यातून रक्कम काढली गेली नाही, तर आर्थिक वर्षाच्या शेवटी स्रोतावर कर कापला जाईल.
उच्च प्रीमियम असलेल्या विमा पॉलिसीवर कर लागू होईल (विमा प्रीमियम कर नियम) :-
जर तुमच्या इन्शुरन्सचा वार्षिक हप्ता 5 लाखांपेक्षा जास्त असेल तर आता त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर कर आकारला जाईल. आतापर्यंत विम्याचे नियमित उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त होते. HNI म्हणजेच उच्च नेट वर्थ व्यक्तींना याचा लाभ मिळत असे. यानंतर या एचएनआयना विम्याच्या उत्पन्नावर मर्यादित लाभ मिळेल. यात युलिप योजनांचा समावेश नाही.
सोन्याच्या रूपांतरणावर भांडवली लाभ कर लागू होणार नाही :-
आजपासून तुम्ही फिजिकल सोन्याचे ई-गोल्डमध्ये किंवा ई-गोल्डचे भौतिक सोन्यात रूपांतर केल्यास त्यावर कोणताही भांडवली लाभ कर भरावा लागणार नाही. सोन्यावर दीर्घकालीन भांडवली नफा कर लागू आहे. तथापि, आपण रूपांतरणानंतर ते विकल्यास, आपल्याला LTCG नियमांनुसार कर भरावा लागेल.
PPI ला शुल्क आकारले जाईल (UPI पेमेंट चार्ज) :-
1 एप्रिलपासून, व्यापारी पीपीआय अर्थात प्रीपेड पेमेंट साधनांद्वारे 2,000 रुपयांपेक्षा जास्त व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाईल. मुळात आजपासून डिजिटल वॉलेटवर शुल्क आकारले जाईल. मात्र हे शुल्क बस व्यापाऱ्यांना द्यावे लागणार आहे. UPI साठी इंटरऑपरेबिलिटी लागू केली जात आहे. हे लक्षात घेऊन, वॉलेट, गिफ्ट कार्ड किंवा व्हाउचर यांसारख्या PPI द्वारे ₹ 2000 पेक्षा जास्त व्यवहारांसाठी व्यापाऱ्यांना इंटरचेंज शुल्क लागू करण्यात आले आहे, ज्या अंतर्गत व्यापाऱ्याला 1.1% इंटरचेंज शुल्क भरावे लागेल.
आजपासून लहान बचत योजनांवर नवीन व्याजदर लागू :-
सरकारने शुक्रवारी अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात वाढ केली. हे नवे व्याजदर आजपासून लागू झाले आहेत. ताज्या अपडेटमध्ये, सरकारने एप्रिल-जून 2023 तिमाहीसाठी लहान बचतीसाठी व्याजदर 70 bps (बेसिस पॉइंट्स) पर्यंत वाढवले आहेत. त्याचा लाभ ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, सुकन्या समृद्धी योजना, किसान विकास पत्र यासारख्या योजनांना दिला जाईल. या योजनांवर आता कोणते व्याजदर उपलब्ध असतील हे पाहण्यासाठी वेबसाईट वर जाऊन सविस्तर माहिती वाचा.
तुम्ही या पोस्ट ऑफिस योजनांमध्ये अधिक गुंतवणूक करू शकाल :-
पोस्ट ऑफिस स्कीममध्ये गुंतवणूक केली तर इथेही काही बदल आहेत. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेतील गुंतवणुकीची मर्यादा 15 लाखांवरून 30 लाख रुपये करण्यात आली आहे. आता एकल खातेदार पोस्ट ऑफिसच्या लोकप्रिय मासिक उत्पन्न योजनेत 9 लाखांपर्यंत गुंतवणूक करू शकतो. दुसरीकडे, संयुक्त खात्यात ही मर्यादा 9 लाखांवरून 15 लाख करण्यात आली आहे. याशिवाय महिला सन्मान बचत प्रमाणपत्र योजनाही सुरू करण्यात येत आहे.
महिलांसाठी नवीन गुंतवणूक योजना :-
महिलांसाठी ‘महिला सन्मान बचत पत्र’ ही नवीन अल्पबचत योजना सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये एकावेळी महिलेच्या किंवा मुलीच्या नावावर दोन लाख रुपयांपर्यंतची गुंतवणूक करता येते. या योजनेंतर्गत 7.5 टक्के दराने व्याज दिले जाईल. यासोबतच आंशिक पैसे काढण्याचा पर्यायही उपलब्ध असेल.
NPS मध्ये पैसे काढण्यासाठी दिलेली कागदपत्रे :-
पेन्शन रेग्युलेटर पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने 1 एप्रिलपासून हे अनिवार्य केले आहे की NPS मधून बाहेर पडल्यानंतर एन्युइटी पेमेंट सुलभ करण्यासाठी सदस्यांनी 1 एप्रिलपासून काही कागदपत्रे अपलोड करणे आवश्यक आहे. एन्युइटी सेवा प्रदाता एनपीएस विथड्रॉवल फॉर्मचा वापर एन्युइटी जारी करण्यासाठी करेल, जो सदस्याने बाहेर पडताना सबमिट करावा लागेल. सदस्यांना NPS एक्झिट/विथड्रॉवल फॉर्म, ID चा पुरावा आणि पैसे काढण्याच्या फॉर्ममध्ये दिलेल्या पत्त्याचा पुरावा, बँक खात्याचा पुरावा आणि PRAN कार्डची प्रत सादर करावी लागेल.
गोल्ड हॉलमार्किंगचे नवीन नियम लागू :-
आजपासून देशात फक्त तेच सोन्याचे दागिने आणि कलाकृती विकल्या जातील ज्यावर सहा अंकी ‘हॉलमार्क अल्फान्यूमेरिक युनिक आयडेंटिफिकेशन’ (HUID) क्रमांक असेल. गोल्ड हॉलमार्क हे सोन्याच्या शुद्धतेचे प्रमाणपत्र आहे. हे 16 जून 2021 पासून ऐच्छिक होते. सहा अंकी HUID क्रमांक 1 जुलै 2021 पासून लागू करण्यात आला आहे. ग्राहकांकडे असलेले जुने हॉलमार्क केलेले दागिने वैध राहतील. तथापि, 31 मार्च रोजी सरकारने सुमारे 16,000 ज्वेलर्सना जूनपर्यंत ‘घोषित’ सोन्याचे जुने हॉलमार्क केलेले दागिने विकण्याची परवानगी दिली. अशा प्रकारे त्याला आणखी तीन महिने मिळाले आहेत.
LRS च्या कक्षेत परदेशी प्रवासावर क्रेडिट कार्ड पेमेंट :-
परदेशी प्रवासासाठी क्रेडिट कार्ड पेमेंट रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या उदारीकृत रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत आणले जाईल. असे खर्च स्रोतावर कर संकलन (TCS) च्या कक्षेत येतात याची खात्री करणे हा त्याचा उद्देश आहे.
MSME साठी क्रेडिट हमी योजना :-
देशातील सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांसाठी सुधारित क्रेडिट हमी योजना 1 एप्रिलपासून लागू झाली आहे. यामध्ये एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी वार्षिक हमी शुल्क कमाल दोन टक्क्यांवरून 0.3u टक्के करण्यात येत आहे. यामुळे लहान व्यावसायिकांसाठी एकूण पत खर्च कमी होईल. हमी मर्यादा 2 कोटींवरून 5 कोटी रुपये करण्यात आली आहे.
नवीन परकीय व्यापार धोरण लागू :-
नवीन परकीय व्यापार धोरण (FTP) देखील 1 एप्रिलपासून लागू झाले आहे. सन 2030 पर्यंत देशाची निर्यात $2,000 अब्ज पर्यंत पोहोचवणे, भारतीय रुपयाला जागतिक चलन बनवणे आणि ई-कॉमर्स निर्यातीला प्रोत्साहन देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. FTP 2023 मुळे ई-कॉमर्स निर्यातीला देखील चालना मिळेल आणि 2030 पर्यंत ती $200-300 अब्ज पर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय कुरिअर सेवेद्वारे निर्यातीची मूल्य मर्यादा 5 लाख रुपये प्रति मालावरून 10 लाख रुपये करण्यात येत आहे.
एलपीजी किमतींमध्ये सुधारणा (एलपीजी किंमत अपडेट) :-
पेट्रोलियम कंपन्यांनी आज व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या दरात वाढ केली आहे. आजपासून 19 किलोचा व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडर स्वस्त झाला आहे. किंमती थेट ₹91.50 ने कमी केल्या आहेत. नवे दर आजपासून लागू झाले आहेत. घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत या वेळी कोणताही बदल झाले नाही.
बँका कधी बंद राहतील (एप्रिल 2023 मध्ये बँक सुट्ट्या) :-
एप्रिलमध्ये बँकांना एकूण 15 दिवस सुट्या असतील. यात सण, वर्धापनदिन आणि शनिवार व रविवारच्या सुट्ट्यांचा समावेश आहे. महिन्याची सुरुवात सुट्टीने होत आहे. या वेळी एप्रिलमध्ये आंबेडकर जयंती, महावीर जयंती, ईद-उल-फित्रसह इतर अनेक प्रसंगी बँका बंद राहतील. याशिवाय एकूण सात दिवस वीकेंडच्या सुट्ट्या आहेत.
ऑटो क्षेत्रात अनेक बदल :-
वाहन क्षेत्रात भारत एनसीएपी लागू करण्यात येणार आहे. कार किंवा इतर वाहनांमधील चालक आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कारसह वाहनांच्या क्रॅश चाचणीसाठी सरकारने भारत NCAP रेटिंग प्रणाली (भारत NCAP) लागू केली आहे. ऑटोमोबाईल कंपन्यांना आता या इंडिया NCAP च्या क्रॅश चाचणी रेटिंगमधून जावे लागेल. यावरून कोणत्या कंपनीचे वाहन प्रवाशांसाठी सुरक्षित आहे, हे कळेल. याशिवाय BS6 चा दुसरा टप्पा राबविण्यात येत आहे. 15 वर्षे जुनी सरकारी वाहने स्क्रॅप होणार आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनावरील PLI योजनेसाठी सुरक्षितता चाचणी आवश्यक असेल.
होंडा, टाटा, मारुती, हिरो मोटोकॉर्पची वाहने महाग झाली :-
BS-VI च्या दुसर्‍या टप्प्यातील संक्रमणामुळे वाहन कंपन्यांच्या खर्चात वाढ होत आहे, याशिवाय, महागाई लक्षात घेता, ते वाढीव खर्च ग्राहकांना देत आहेत. अशा परिस्थितीत जर तुम्ही 1 एप्रिलनंतर वाहन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर तुमच्या खिशावर आणखी बोजा पडेल. Honda, Maruti Suzuki, Tata Motors, Hero Motocorp सारख्या कंपन्यांनी 1 एप्रिलपासून त्यांच्या वाहनांच्या विविध प्रकारांच्या किमती वाढवणार असल्याची घोषणा केली आहे.
