ATM, डेबिट आणि क्रेडिट मधून पैसे काढणे महाग होईल, RBI ने नियम बदलले

RBI चे नियम बदल:  ऑगस्टपासून ATM मधून पैसे काढण्याचे नियम बदलणार आहेत. वास्तविक, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) अलीकडेच एटीएम व्यवहारांवर शुल्क वाढवले ​​आहे. आरबीआयने आर्थिक व्यवहारांसाठी इंटरचेंज शुल्क 15 रुपयांवरून 17 रुपये केले आहे. बिगर आर्थिक व्यवहारांचे शुल्क 5 रुपयांवरून 6 रुपये करण्यात आले आहे.

हे नवे दर 1 ऑगस्टपासून लागू होतील. आरबीआयच्या मते, इंटरचेंज फी बँकांकडून व्यापाऱ्याला क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्डद्वारे पेमेंटच्या वेळी दिली जाते. हा शुल्क नेहमी बँका आणि एटीएम कंपन्यांमध्ये वादाचा विषय राहिला आहे.

1 ऑगस्टपासून दर लागू 
आरबीआयने एटीएम व्यवहारासाठी इंटरचेंज शुल्क 15 रुपयांवरून 17 रुपये प्रति आर्थिक व्यवहार आणि गैर-आर्थिक व्यवहारांसाठी 5 रुपयांवरून 6 रुपये केले आहे. हे 1 ऑगस्टपासून लागू होईल.

ATM मधून पैसे काढण्याच्या नियमांमध्ये बदल
ग्राहकांना बँकेच्या एटीएममधून दरमहा पाच मोफत व्यवहार मिळतात. यामध्ये आर्थिक आणि गैर-आर्थिक दोन्ही व्यवहारांचा समावेश आहे. यानंतर, एटीएममधून होणाऱ्या व्यवहारासाठी प्रति व्यवहार 20 रुपये भरावे लागतील. इतर बँक एटीएम वापरून पैसे काढण्यासाठी ग्राहकांना मेट्रो शहरांमध्ये 3 मोफत एटीएम व्यवहार आणि नॉन-मेट्रो शहरांमध्ये 5 मोफत व्यवहार मिळतात. हे शुल्क 1 जानेवारी 2022 पासून आकारले जाईल.

22 जुलैपासून मास्टरकार्डला नवीन डेबिट, क्रेडिट कार्ड देण्यास आरबीआयने बंदी घातली, कारण काय आहे ते जाणून घ्या

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) बुधवारी मास्टरकार्डला देशात नवीन डेबिट, क्रेडिट किंवा प्रीपेड ग्राहक जोडण्यास मनाई केली. मास्टरकार्डवर नवीन कार्ड देण्याची बंदी 22 जुलैपासून लागू होणार आहे. मास्टरकार्डने पेमेंट सिस्टम डेटा साठवणुकीशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे.

“पेमेंट सिस्टम डेटा साठवणुकीसंदर्भातील सूचनांचे पालन करण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि संधी देऊनही मास्टरकार्ड अयशस्वी ठरले,” आरबीआयने सांगितले.

या ऑर्डरचा विद्यमान मास्टरकार्ड ग्राहकांवर परिणाम होणार नाही. कार्ड जारी करणार्‍या बँका आणि अन्य वित्तीय संस्थांना याविषयी मास्टरकार्डच्या वतीने माहिती दिली जाईल.

पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम अ‍ॅक्टच्या कलम 17 अंतर्गत आरबीआयने ही कारवाई केली आहे.

मास्टरकार्ड एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर आहे. त्यास देशात कार्ड नेटवर्क चालविण्याची परवानगी आहे.

आरबीआयने काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकन एक्स्प्रेस आणि डिनर्स क्लब इंटरनॅशनलला अशाच प्रकारच्या उल्लंघनामुळे नवीन कार्ड देण्यास बंदी घातली होती.

यावर्षी एप्रिलमध्ये आरबीआयने अमेरिकन एक्स्प्रेस बँकिंग कॉर्प आणि डिनर्स क्लब इंटरनॅशनल लिमिटेडला नवीन कार्ड देण्यास बंदी घातली होती. या कंपन्यांना 1 मे 2021 पासून नवीन कार्ड देण्यास मनाई आहे. आरबीआयने या कंपन्यांचा आरोप केला होता की पेमेंट सिस्टम डेटा साठवणुकीशी संबंधित नियमांचे पालन करत नाही.

6 एप्रिल 2018 रोजी आरबीआयला आढळले की सर्व सिस्टम प्रदाता भारतात पेमेंट डेटा साठवत नाहीत.

जॉईन Trading Buzz
Exit mobile version