फ्यूचर ग्रुपने तक्रारीत म्हटले होते की २०१९ मध्ये अ‍ॅमेझॉनने फ्यूचर कूपन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (एफसीएल) युनिट खरेदी करण्यास मान्यता मिळविताना त्यांच्या कराराचे काही भाग लपवून ठेवले होते. रिलायन्स इंडस्ट्रीजला (रिलायन्स इंडस्ट्रीज) किरकोळ मालमत्ता विक्री करण्याच्या फ्यूचर समूहाच्या करारामध्ये मेझॉनचा एक मोठा अडथळा आहे.
या प्रकरणाची माहिती असलेल्या सूत्रांनी सांगितले की, फ्यूचर समूहाने सीआयआयला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते की, अ‍ॅमेझॉनने फ्यूचर रिटेल लिमिटेडवरील कथित अधिकाराबद्दल नियामकांना माहिती दिली असती तर एफसीएलशी करार करण्यास परवानगी मिळाली नसती.
एका सूत्रांनी सांगितले की, सीसीआय आता त्याच्या आदेशावर पुनर्विचार करेल आणि अ‍ॅमेझॉन आणि एफसीएलमधील करार रद्द होऊ शकेल. यामुळे रिलायन्स इंडस्ट्रीजला फ्यूचर ग्रुपची किरकोळ मालमत्ता खरेदी करण्याचा मार्ग मोकळा होईल.