ट्रेडिंग बझ :- कर्जबाजारी अनिल अंबानी यांच्या कंपनी रिलायन्स कॅपिटलबाबत एक महत्त्वाचा अहवाल समोर आला आहे. या अहवालानुसार, समूहाने 2019-20 या आर्थिक वर्षात रिलायन्स कॅपिटलने त्यांच्या विविध युनिट्सना बरीच कर्जे वितरित केली आहेत. कर्जवाटपामुळे रिलायन्स कॅपिटलवर 1,755 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आर्थिक बोजा पडल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
दिवाळखोरीच्या कारवाईला सामोरे जाणाऱ्या रिलायन्स कॅपिटलच्या प्रशासकाला सादर केलेल्या व्यवहार लेखापरीक्षकाच्या अहवालात ही बाब समोर आली आहे. रिलायन्स कॅपिटलच्या प्रशासकाने, दिवाळखोरी आणि दिवाळखोरी संहिता, 2016 अंतर्गत नियुक्त केलेले, कंपनीच्या व्यवहारांशी संबंधित प्रकरणांची तपासणी करण्यासाठी व्यवहार लेखा परीक्षक BDO India LLP ची मदत घेतली आहे.
रिलायन्स कॅपिटलच्या मते, ट्रान्झॅक्शन ऑडिटरच्या निरीक्षणावर आधारित, प्रशासकाने 22 ऑक्टोबर रोजी नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (NCLT) च्या मुंबई खंडपीठासमोर एकूण सात कंपन्यांना पैसे भरण्यासाठी अर्ज दाखल केला आहे.
कोणी कोणाला कर्ज दिले :-
अहवालानुसार, रिलायन्स एंटरटेनमेंट नेटवर्कला 1,142.08 कोटी रुपये, रिलायन्स युनिकॉर्न एंटरप्रायझेसला 203.01 कोटी रुपये तर रिलायन्स बिग एंटरटेनमेंट (RBEPL) 162.91 कोटी रुपये आणि रिलायन्स ब्रॉडकास्ट नेटवर्कला 13.52 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. त्याच वेळी, रिलायन्स कॅपिटलचे रिलायन्स अल्फा सर्व्हिसेसचे 39.30 कोटी रुपये आणि Zapac डिजिटल एंटरटेनमेंट (Zapak) च्या 17.24 कोटी रुपयांच्या कर्जाचाही रिलायन्स कॅपिटलवर परिणाम झाला आहे.
अश्या परिस्थितीत कंपनीचे शेअर मध्ये गुंतवणुक करण्याचे धोकादायक ठरू शकते असे तज्ञांचे मत आहे.