ट्रेडिंग बझ – राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (NCLT) अदानी गृपची कंपनी अदानी पॉवरबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. NCLT ने अदानी पॉवरमध्ये त्यांच्या 6 सहायक कंपन्यांच्या विलीनीकरणाच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. अदानी पॉवरने गुरुवारी शेअर बाजाराला ही माहिती दिली. अदानी पॉवर महाराष्ट्र, अदानी पॉवर राजस्थान, उडुपी पॉवर कॉर्पोरेशन, रायपूर एनर्जी, रायगड एनर्जी जनरेशन आणि अदानी पॉवर (मुंद्रा) यांना अदानी पॉवरमध्ये विलीन करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्येच कंपनीच्या सुरक्षित कर्जदारांनी विलीनीकरणाच्या योजनेला मंजुरी दिली होती.
अदानी पॉवरमध्ये विलीनीकरणाची बातमी आल्यानंतरही अदानी पॉवरचे शेअर्स सावरलेले नाहीत. हिंडेनबर्ग वादानंतर अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. काल घसरणीसह बंद झालेला अदानी पॉवरचा शेअर आजही 4.98 टक्क्यांनी घसरला. वृत्त येईपर्यंत तो 164.20 रुपयांवर व्यवहार करत होता. अदानी पॉवरच्या शेअरचा 52 आठवड्यांचा उच्चांक 432.50 रुपये आहे. त्याच वेळी, त्याची 52 आठवड्यांची नीचांकी पातळी 106.10 रुपये इतकी आहे.
एकीकरण योजना काय आहे ? :-
कंपनीने स्टॉक एक्स्चेंजला कळवले आहे की NCLT च्या अहमदाबाद शाखेने अदानी पॉवर लिमिटेड सोबतच्या 6 पूर्ण मालकीच्या उपकंपन्यांचे एकत्रीकरण योजनेला मान्यता दिली आहे. अदानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेड, अदानी पॉवर राजस्थान लिमिटेड, उडुपी पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपूर एनर्जी, रायगड एनर्जी जनरेशन आणि अदानी पॉवर मुंद्रा या सहा कंपन्या या योजनेत सहभागी आहेत.
अदानी गृप वेळेपूर्वी कर्जाची परतफेड करेल :-
मिळालेल्या एका वृत्तानुसार, अदानी समूहाने पुढील महिन्यात 500 दशलक्ष डॉलर्सच्या ब्रिज कर्जाची पूर्व-भुगतान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरेतर, शॉर्ट सेलरच्या अहवालानंतर काही बँकांनी कर्जाचे पुनर्वित्त करण्यास नकार दिला आहे. बार्कलेज, स्टँडर्ड चार्टर्ड आणि ड्यूश बँक या बँकांपैकी होत्या ज्यांनी गेल्या वर्षी होल्सीमची सिमेंट मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी अदानीला $4.5 अब्ज कर्ज दिले होते. त्या कर्जाचा काही भाग 9 मार्च रोजी देय आहे. हिंडेनबर्ग संशोधन अहवाल प्रकाशित होण्याच्या एक आठवडा आधीपर्यंत कर्जाचे पुनर्वित्त करण्यासाठी सावकारांशी चर्चा सुरू होती. पण हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर बँकांनी पुनर्वित्त देण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे.