गेल्या काही वर्षांत खासगी क्षेत्रातील बँकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. ग्राहकांना उच्च व्याजदर देण्यापासून ते पॉलिसी घेण्यापर्यंत सर्व नियम त्यांच्या स्तरावर बनवले आहेत. खाजगी बँका देखील ग्राहकांच्या बाबतीत खूप महत्वाची भूमिका बजावू शकतात. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांसारख्या समस्या येथे होणार नाहीत.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कामकाजाबाबत केंद्र सरकार लवकरच कठोर निर्णय घेणार आहे. खाजगी क्षेत्रातील SBI वगळता सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना देणे महत्वाचे झाले आहे. HDFC, ICICI आणि Axis बाबतही केंद्राने निर्णय घेतला आहे.
खासगी बँकांमध्येही सरकारी योजनांचा लाभ दिला जात आहे. या बँकांना सरकारकडून अनुदानाची रक्कमही मिळणार आहे, त्याचा फायदा होऊ शकतो. FD सुरू होईपर्यंत व्याज आणि रक्कम RBI द्वारे मोजली जाते.
सरकारकडून खाजगी क्षेत्रातील बँकांच्या मदतीबद्दल बोलायचे झाले तर शेतकरी कर्जमाफीची रक्कमही उपलब्ध होणार आहे. सरकारच्या निर्णयानंतर बँक खातेदारांना या तिन्ही खासगी क्षेत्रांबाबत बरेच फायदे मिळू लागले आहेत.
केंद्र सरकारने खासगी क्षेत्रातील तीन बँकांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. सरकारने तिन्ही बँकांना विदेशी खरेदीसाठी वित्तीय सेवा पुरविण्याची परवानगी दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत हा अधिकार फक्त सरकारी बँकांकडे होता, मात्र आता तो तीन बँकांकडे आहे.
सरकारने माहिती दिली आहे की या बँकांना एक वर्षाच्या कालावधीसाठी भांडवली आणि महसूलाच्या बाजूने 2000 कोटी रुपयांचे क्रेडिट पत्र जारी करण्याची परवानगी मिळू लागली आहे.
त्याच वेळी, संरक्षण मंत्रालयाने एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक आणि अॅक्सिस बँक या तीन खाजगी क्षेत्रातील बँकांना मोठ्या जबाबदाऱ्या देण्यास सुरुवात केली आहे. या तिन्ही बँका आता परदेशातील खरेदी आणि थेट बँक हस्तांतरण व्यवसायासाठी क्रेडिट प्रदान करण्यास सक्षम आहेत.
