#7th pay commission Archives

गुड न्युज! 7वा वेतन आयोग संदर्भातील मोठी बातमी…

ट्रेडिंग बझ – केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा संपली आहे. या आठवड्यात बुधवारी होणाऱ्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात महागाई भत्ता वाढीला मंजुरी दिली जाणार आहे. यावेळी मोदी सरकारच्या वतीने महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली आहे. बुधवारी होणाऱ्या बैठकीत पंतप्रधान मोदी याची घोषणा करणार आहेत. यावेळी महागाई भत्ता 42% पर्यंत वाढणार आहे. AICPI-IW आकडेवारीच्या आधारे, महागाई मोजून कर्मचाऱ्यांना भत्ता दिला जातो. दर 6 महिन्यांनी ते सुधारित केले जाते. वाढलेला महागाई भत्ता जानेवारी 2023 पासून लागू होईल. आतापर्यंत 38 टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे.

4% डीए वाढीला मान्यता :-
मोदी मंत्रिमंडळात बुधवारी महागाई भत्त्याला औपचारिक मान्यता दिली जाणार आहे. यापूर्वी होळीपर्यंत घोषणा होणार होती, मात्र तसे झाले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आता स्वतः मंत्रिमंडळात याला मंजुरी देऊ शकतात. यानंतर, अर्थ मंत्रालय त्यास सूचित करेल. अधिसूचना जारी होताच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ सुरू होईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वाढलेला महागाई भत्ता मार्चच्या पगारात दिला जाणार आहे.

दोन महिन्यांची थकबाकी मिळेल :-
वाढलेला महागाई भत्ता मार्च महिन्याच्या पगारात दिला जाणार असल्याचे मानले जात आहे. महागाई भत्ता (DA) 4% ते 42% वाढला आहे. हे जानेवारी 2023 पासून लागू होईल. अशा स्थितीत कर्मचाऱ्यांना 2 महिन्यांची डीए थकबाकी मिळेल. पे बँड 3 मध्ये एकूण वाढ 720 रुपये प्रति महिना आहे. म्हणजे त्यांना जानेवारी आणि फेब्रुवारीसाठी 720X2=1440 रुपयांची थकबाकी देखील मिळेल.

महागाई भत्ता कसा मोजला गेला ? :-
कामगार ब्युरो दरमहा कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी महागाई भत्ता आणि महागाई सवलतीची गणना करते. यासाठी, ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI-IW) च्या आधारे गणना केली जाते. लेबर ब्युरो हा कामगार मंत्रालयाचा भाग आहे. गेल्या वर्षी जुलै 2022 मध्ये 4 टक्के महागाई भत्ता वाढवण्यात आला होता. आता पुन्हा एकदा 4% वाढ झाली आहे. 31 जानेवारी 2023 रोजी जारी करण्यात आलेल्या CPI-IW डेटावरून, महागाई भत्त्यात 4.23% वाढ होईल असे ठरविण्यात आले. परंतु, ते गोल आकृतीमध्ये केले जाते, म्हणून ते 4% आहे.

पेन्शनधारकांसाठी महागाई सवलतीत वाढ :-
देशातील लाखो पेन्शनधारकांना सरकारनेही होळीची भेट दिली आहे. DA वाढीसह, महागाई मदत (DR Hike) देखील 4% ने वाढली आहे. म्हणजे पेन्शनधारकांना 42% दराने महागाई सवलत देखील दिली जाईल. एकंदरीत, सणापूर्वी मोदी सरकारने 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या पैशात वाढ केली आहे.

8व्या वेतन आयोगाबाबत मोदी सरकारचा नवा निर्णय…

ट्रेडिंग बझ – केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत मोठा अपडेट दिला आहे. केंद्राने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी 8 वा केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत नसल्याचे जाहीर केले. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सोमवारी लोकसभेत ही माहिती दिली. एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात चौधरी म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत केंद्र सरकारकडे कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही.

डीए वर्षातून दोनदा बदलतो :-
मंत्री चौधरी म्हणाले की, महागाईमुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना त्यांच्या वेतनाच्या वास्तविक मूल्यातील कमतरता भरून काढण्यासाठी महागाई भत्ता दिला जातो. महागाई दरानुसार दर सहा महिन्यांनी डीए दर वेळोवेळी सुधारित केला जातो. ते म्हणाले, “7व्या CPC च्या अध्यक्षांनी त्यांचा अहवाल पॅरा 1.22 मध्ये पुढे पाठवून शिफारस केली. 10 वर्षांच्या दीर्घ कालावधीची प्रतीक्षा न करता मेट्रिक्सचे पुनरावलोकन केले जाऊ शकते.”

हे सूत्र वापरले जाऊ शकते :-
केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले की, वेतन मेट्रिक्समध्ये वेळोवेळी बदल व्हायला हवेत आणि पुढील वेतन आयोगाची गरज नाही. हे सुचवले आहे. Acroyd सूत्राच्या आधारे त्याचे पुनरावलोकन आणि सुधारणा केली जाऊ शकते.

डीएमध्ये संभाव्य वाढ :-
वाढत्या महागाईमुळे, केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना डीए आणि डीआर 4 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे अपेक्षित आहे. मात्र, याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नाही. सरकारने महागाई भत्त्यात वाढ केल्यास कर्मचाऱ्यांच्या पगारात प्रचंड वाढ होईल.

7व्या वेतन आयोगाचे काही ठळक मुद्दे :-
जानेवारी 2016 मध्ये सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला.
नवीन प्रवेश स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18,000 रुपये प्रति महिना करण्यात आले आहे. नवीन भरती झालेल्या श्रेणी 1अधिकाऱ्याचे किमान वेतन 56,100 रुपये प्रति महिना आहे.
7 व्या वेतन आयोगाने सर्वोच्च स्केल कर्मचार्‍यांचे कमाल पगार दरमहा 2.25 लाख रुपये आणि कॅबिनेट सचिव आणि त्याच स्तरावर काम करणार्‍या इतर कर्मचार्‍यांसाठी दरमहा 2.5 लाख रुपये केले आहेत.
7 व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर, सरकारी कर्मचार्‍यांचा दर्जा ग्रेड पेच्या आधारावर नाही तर नवीन वेतन मॅट्रिक्समधील पातळीच्या आधारावर निश्चित केला जातो.
वेतन आयोगाने रुग्णालयात दाखल कर्मचार्‍यांना पगार आणि भत्ते देण्याची शिफारस केली आहे.

मोठी बातमी; केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा (OPS) लाभ मिळणार का ? नवीनतम अपडेट वाचून तुम्हाला धक्का बसेल…

ट्रेडिंग बझ – सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आली आहे. येत्या काही दिवसांत त्यांना पुन्हा जुन्या पेन्शन योजनेचा (OPS) लाभ मिळू शकतो. सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर मोदी सरकार 2024 च्या आधी यावर विचार करू शकते. कर्मचाऱ्यांची दीर्घकालीन मागणी पूर्ण करण्यासाठी मंत्रालयाकडून सल्लामसलत करण्यात आली आहे. जुन्या पेन्शन योजनेबाबत केंद्र सरकारच्या कायदा मंत्रालयाकडून मत मागवण्यात आले होते. जुनी पेन्शन योजना (ops) कोणत्या विभागात लागू करता येईल, अशी विचारणा करण्यात आली. मात्र, मंत्रालयाकडून अद्याप कोणतेही ठोस उत्तर आलेले नाही. त्याचवेळी संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी सरकार जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा विचार करत असल्याचे नाकारले होते.

जुनी पेन्शन योजना कधी लागू करता येईल :-
सूत्रांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, केंद्र सरकार अद्याप जुन्या पेन्शन योजनेबाबत कोणतेही ठोस उत्तर देत नाही. पण, निवडणुकीत विरोधक ज्या पद्धतीने हा मुद्दा कॅश करत आहेत, त्याचा परिणाम येत्या काळात दिसून येईल. यामुळेच केंद्र सरकार त्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना (OPS) देण्याचा विचार करू शकते, ज्यांच्या भरतीच्या जाहिराती 31 डिसेंबर 2003 रोजी किंवा त्यापूर्वी जारी केल्या होत्या. डॉ जितेंद्र सिंह, राज्यमंत्री, ईशान्य क्षेत्र विकास मंत्रालय, पंतप्रधान कार्यालय, अणुऊर्जा विभाग आणि अंतराळ विभाग यांच्या मते, जुन्या पेन्शनचा प्रश्न खूप मोठा आहे. यावर कायदा मंत्रालयाकडून मत मागवण्यात आले होते. मंत्रालयाच्या उत्तरानंतरच याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो.

या अंतर्गत कोणते कर्मचारी समाविष्ट केले जातील :-
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने हे प्रकरण कायदा मंत्रालयाच्या अखत्यारित ठेवले होते. वित्तीय सेवा विभाग, निवृत्ती वेतन आणि निवृत्तीवेतनधारक कल्याण विभाग (DoP&PW) अशा कर्मचाऱ्यांना NPS च्या कक्षेतून वगळण्याबाबत योग्य निर्णय घेऊ शकेल ज्यांच्या भरतीसाठी 01 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिरात जारी केली गेली होती आणि ते यासाठी पात्र असतील. जुनी पेन्शन योजना. (OPS) अंतर्गत हे प्रकरण निकाली निघाल्यास पेन्शनधारकांना मोठा लाभ मिळू शकतो.

जुन्या पेन्शन योजनेचे 3 मोठे फायदे :-

1- OPS मध्ये, पेन्शन शेवटच्या काढलेल्या पगाराच्या आधारावर केली गेली.

2- OPS मध्ये महागाई दर वाढल्याने DA (महागाई भत्ता) देखील वाढला आहे.

3- सरकार जेव्हा नवीन वेतन आयोग लागू करते तेव्हा ते पेन्शनमध्येही वाढ करते.

केंद्र सरकारने सन 2004 मध्ये नवीन पेन्शन योजना लागू केली होती. या अंतर्गत नवीन पेन्शन योजनेच्या निधीसाठी स्वतंत्र खाती उघडण्यात आली आणि निधीच्या गुंतवणुकीसाठी निधी व्यवस्थापकांचीही नियुक्ती करण्यात आली. पेन्शन फंडाच्या गुंतवणुकीचा परतावा चांगला असेल तर भविष्य निर्वाह निधी आणि पेन्शनच्या जुन्या योजनेच्या तुलनेत नवीन कर्मचाऱ्यांनाही भविष्यात निवृत्तीच्या वेळी चांगली रक्कम मिळू शकते. मात्र पेन्शन फंडाच्या गुंतवणुकीचा परतावा चांगला मिळेल, हे कसे शक्य आहे, असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगांतर्गत जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची त्यांची मागणी आहे.

जुन्या तुलनेत नवीन पेन्शन योजनेत कमी लाभ :-
जुनी पेन्शन योजनेबाबत राज्यस्तरावर आंदोलने सुरू आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी एका व्यासपीठावर एकत्र येण्यास सुरुवात केली आहे. विविध विभागातील कर्मचारी संघटनांनीही नवीन रणनीती तयार केली आहे. 2010 नंतर सरकारने नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. या योजनेत कर्मचाऱ्यांना जुन्या योजनेच्या तुलनेत खूपच कमी लाभ मिळतात. यामुळे त्यांचे भविष्य सुरक्षित होत नाही. निवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या पैशावर सरकारला कर भरावा लागेल.

7वे वेतन आयोग; सरकारने कर्मचार्‍यांची साजरी केली दिवाळी,

ट्रेडिंग बझ – सणासुदीच्या काळात केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांवर मेहरबान आहे. नवरात्रीच्या दिवशी महागाई भत्त्यात 4 टक्क्यांनी वाढ केल्यानंतर आता केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने दिवाळीपूर्वी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बदलत्या महागाई भत्त्यात (व्हेरिएबल डीए) वाढ भेट दिली आहे. परिवर्तनीय महागाई भत्त्यात वाढ 1 ऑक्टोबर 2022 पासून लागू झाली आहे.

केंद्रीय श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या या घोषणेमुळे कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या किमान वेतनात वाढ होणार आहे. सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत असे म्हटले आहे की, केंद्र सरकारच्या 19 जानेवारी 2017 च्या अधिसूचनेला लक्षात घेऊन, कामगार मंत्रालयाने परिवर्तनीय महागाई भत्त्यात वाढ केली आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सातव्या वेतन आयोगानुसार, 38 टक्के महागाई भत्त्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा प्रवास भत्ता आणि शहर भत्ताही वाढणार आहे. यासोबतच भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युइटीही आपोआप वाढतील.

वास्तविक, केंद्रीय कर्मचार्‍यांचा मासिक पीएफ आणि ग्रॅच्युइटी मूळ वेतन आणि डीएमधून मोजली जाते. अशा परिस्थितीत डीए वाढल्याने पीएफ आणि ग्रॅच्युइटीही वाढण्याची खात्री आहे. इतकेच नाही तर डीए वाढल्याने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा घरभाडे भत्ता (HRA)ही वाढणार आहे. ही वाढ 3 टक्क्यांपर्यंत असू शकते, असे सांगण्यात येत आहे. 28 सप्टेंबर 2022 रोजी केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (DA) 4 टक्क्यांनी वाढ केली होती. त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा डीए 34 वरून 38 टक्के झाला आहे. केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आता 38 टक्के दराने DA आणि DR मिळत आहे. केंद्र सरकारच्या या घोषणेचा थेट फायदा 50 लाख कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना झाला आहे.
https://tradingbuzz.in/11475/

7 वा वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या DA वाढीची अधिसूचना जारी, जाणून घ्या केव्हा मिळणार DA चे पैसे

7 वा वेतन आयोग DA वाढ: केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या डीएमध्ये 4 टक्के वाढ करण्याची घोषणा गेल्या दिवशी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयानंतर महागाई भत्ता ३४ टक्क्यांवरून ३८ टक्के करण्यात आला आहे. आता केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याबाबत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. महागाई भत्त्यात वाढ करण्याची अधिसूचना वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागाकडून (DOE) जारी करण्यात आली आहे.

मार्चमध्ये महागाई भत्त्यात ३ टक्क्यांनी वाढ करण्यात आली होती
अधिसूचनेत दिलेल्या माहितीमध्ये असे म्हटले आहे की, महागाई भत्त्याचे सुधारित दर 1 जुलै 2022 पासून लागू केले जातील. लवकरच कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात पैसे येतील. सरकारच्या महागाई भत्त्यात वाढ करण्याच्या निर्णयामुळे 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि 62 लाख पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यापूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मार्चमध्ये 3% महागाई भत्त्यात वाढ केली होती. त्यावेळी डीए ३१ टक्क्यांवरून ३४ टक्के झाला होता. नोटिफिकेशनच्या मुख्य गोष्टींबद्दल जाणून घेऊया-

1. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 34 टक्क्यांऐवजी 38 टक्के महागाई भत्ता दिला जाईल. हा भत्ता मूळ वेतनाच्या आधारावर असेल. सुधारित दर 1 जुलै 2022 पासून लागू होईल.
2. सातव्या वेतन आयोगांतर्गत विविध स्तरांच्या आधारे ‘मूलभूत वेतन’ निश्चित करण्यात आले आहे. या सुधारित वेतन रचनेला केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे. मूळ वेतनात विशेष भत्ता नाही.
3. मूळ वेतन हा कोणत्याही केंद्रीय कर्मचाऱ्याच्या पगाराचा अत्यावश्यक भाग असतो. हे FR9(21) अंतर्गत पगार मानले जाते.
4. खर्च विभाग (DoT) च्या अधिसूचनेमध्ये, असे म्हटले आहे की महागाई भत्त्याच्या पेमेंटमध्ये 50 पैसे किंवा त्याहून अधिक रक्कम पूर्ण रुपया मानली जाईल. त्यापेक्षा कमी रक्कम दुर्लक्षित केली जाऊ शकते.
5. अधिसूचनेनुसार, सुधारित DA चा लाभ संरक्षण सेवांच्या नागरी कर्मचार्‍यांना उपलब्ध असेल. हा खर्च त्या विशिष्ट संरक्षण सेवा अंदाजाच्या शीर्षकाखाली येईल.

वाढीव डीएची थकबाकी कधी येणार?
अधिसूचना जारी झाल्यानंतर आता डीएची थकबाकी सरकारकडून जाहीर केली जाणार आहे. त्याचे पैसे केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या खात्यात लवकरच येऊ लागतील.

7 वा वेतन आयोग; पेन्शनधारकांना केंद्र सरकार देणार विशेष भेट

केंद्र सरकार पेन्शनधारकांना मोठी भेट देण्याची तयारी करत आहे. खरं तर, सरकार पेन्शनधारकांचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी पोर्टल विकसित करण्यावर काम करत आहे. पेन्शन आणि पेन्शनर्स वेलफेअर (DoPPW) विभागाचे सचिव व्ही श्रीनिवास यांनी ही माहिती दिली.

श्रीनिवास म्हणाले की, पेन्शनधारकांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येऊ नये. ते म्हणाले की यासाठी DoPPW कृत्रिम बुद्धिमत्ता/मशीन लर्निंग सक्षम एकात्मिक पेन्शनर पोर्टलवर काम करत आहे. हे पोर्टल DOPPW पोर्टल – ‘भविष्य’ आणि विविध बँकांच्या पेन्शन पोर्टलला जोडेल. पेन्शनधारक, सरकार आणि बँक यांच्यात सुरळीत संवाद व्हावा यासाठी त्यात चॅट बॉटचा पर्याय असेल. श्रीनिवास यांच्या म्हणण्यानुसार, डिजीटल प्रणाली तयार करण्यासाठी विभाग पंजाब नॅशनल बँक (PNB) तसेच इतर बँकांच्या सहकार्याने एक तांत्रिक टीम देखील तयार करत आहे.

EPFOनेही ही सुविधा सुरू केली :-

अलीकडेच EPFO ने पेन्शनधारकांसाठी एक नवीन सुविधा सुरू केली आहे. या अंतर्गत पेन्शनधारक आता त्यांचे डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र दाखल करण्यासाठी चेहरा ओळखण्याच्या सुविधेची मदत घेऊ शकतात. वृद्धापकाळामुळे त्यांचे बायोमेट्रिक्स (फिंगरप्रिंट आणि बुबुळ) जुळवण्यात अडचणी येत असलेल्या निवृत्तीवेतनधारकांना जीवन प्रमाणपत्र दाखल करण्यासाठी हे मदत करेल.

७ वा वेतन आयोग; या राज्यातील कर्मचाऱ्यांना खूशखबर..

छत्तीसगड सरकारने मंगळवारी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) ६ टक्के वाढ जाहीर केली. राज्य सरकारने महागाई भत्ता वाढवून २८ टक्के केला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा किमान ३.८ लाख कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. मुख्यमंत्री कार्यालयाने त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर पोस्ट केलेल्या परिपत्रकात असे म्हटले आहे की, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना या वर्षी मे महिन्यापासून ७ व्या वेतन आयोगांतर्गत २२ टक्के आणि ६ व्या वेतन आयोगांतर्गत १७४ टक्के डीए देण्यात आला आहे.

महागाई भत्ता किती वाढला :-

आदेशात म्हटले आहे की, महागाई भत्त्यात सुधारणा केल्यानंतर सातव्या आणि सहाव्या वेतन आयोगांतर्गत अनुक्रमे ६ टक्के आणि १५ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. यावर्षी १ ऑगस्टपासून कर्मचाऱ्यांना २७ टक्के आणि १८९ टक्के डीए मिळणार आहे.

सरकारवर इतका बोजा पडेल :-

महागाई भत्त्यात या वाढीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर वार्षिक २१६० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा पडणार असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. डीए आणि घरभाडे भत्ता (एचआरए) मध्ये वाढ यासह विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा महासंघ गेल्या महिन्यात पाच दिवस संपावर गेला होता.

अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, १३ ऑगस्ट रोजी छत्तीसगड स्टाफ ऑफिसर्स फेडरेशन (CAKM) च्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांची भेट घेतली होती, ज्यांनी डीए ६ टक्क्यांनी वाढवण्यास सहमती दर्शवली होती.

https://tradingbuzz.in/10134/

राज्य शासन द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की पुनरीक्षित दर का आदेश जारी#मंहगाई_भत्ता pic.twitter.com/qaWvCc7VZB

— CMO Chhattisgarh (@ChhattisgarhCMO) August 16, 2022

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराशी संबंधित मोठे अपडेट, सरकारने हा संभ्रम दूर केला !

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगाराशी संबंधित महत्त्वाची माहिती सरकारने दिली आहे. आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी 8वा केंद्रीय वेतन आयोग स्थापन करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचे सरकारने म्हटले आहे. आतापर्यंत 8वा केंद्रीय वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सुधारणा होईल आणि डीएसह इतर सुविधा मिळतील, असे मानले जात होते. सध्या 7 वा केंद्रीय वेतन आयोग लागू आहे. त्याच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना पगार किंवा डीए इ. आहे

सरकारने काय म्हटले ? :-

वास्तविक, केंद्र सरकार आपल्या कर्मचार्‍यांसाठी 8 व्या केंद्रीय वेतन आयोगाची वेळेवर स्थापना सुनिश्चित करण्यासाठी प्रस्तावित आहे का, असा प्रश्न लोकसभेत विचारण्यात आला होता. याला उत्तर देताना केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी असा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे सांगितले.

1947 पासून 7वा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत सुधारणा करण्यासाठी केंद्र दर 10 वर्षांनी वेतन आयोग स्थापन करते. भारतातील पहिला वेतन आयोग जानेवारी 1946 मध्ये स्थापन करण्यात आला. वेतन आयोगाची घटनात्मक रचना खर्च विभाग (वित्त मंत्रालय) अंतर्गत येते.

महागाई भत्त्याची प्रतीक्षा :-

दरम्यान, केंद्र सरकारचे कर्मचारीही आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात महागाई भत्त्याच्या दरात आणखी एक सुधारणा होण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. यासंदर्भात लवकरच निर्णय जाहीर होऊ शकतो.

7 वा वेतन आयोग – DA अपडेट: कर्मचार्‍यांचा पगार लवकरच वाढेल

7 वा वेतन आयोग: सरकारी कर्मचार्‍यांना लवकरच त्यांच्या पगाराबद्दल चांगली बातमी मिळू शकते कारण त्यांच्या महागाई भत्त्यात (डीए) 4 टक्क्यांनी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (औद्योगिक कामगार) च्या मे महिन्याचा डेटा देखील DA मध्ये संभाव्य वाढ सूचित करतो. वर्षातून दोनदा – जानेवारी आणि जुलैमध्ये सुधारित केल्यामुळे या महिन्यात महागाई भत्ता वाढवला जाणार आहे.

अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक (AICPI) हे पॅरामीटर आहे, ज्याच्या आधारावर DA सुधारित केला जातो. आता, AICPI RBI च्या सहिष्णुतेच्या पातळीपेक्षा वरचेवर प्रचलित असल्याने, सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्यात वाढ मिळण्याची शक्यताही जास्त आहे. जूनमध्ये किरकोळ महागाई 7.01 टक्क्यांवर होती, जी आरबीआयच्या 2-6 टक्क्यांच्या लक्ष्य पातळीपेक्षा जास्त आहे.

ताज्या मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे, त्यानंतर डीए ३८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो. मार्चमध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत महागाई भत्त्यात (DA) 3 टक्के वाढ करण्यास मान्यता दिली होती, अशा प्रकारे DA मूळ उत्पन्नाच्या 34 टक्क्यांवर नेला. 50 लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारकांना या निर्णयाचा फायदा होत आहे.

“पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याचा (DA) अतिरिक्त हप्ता आणि निवृत्ती वेतनधारकांना महागाई सवलत (DR) जारी करण्यास मान्यता दिली आहे. 1 जानेवारी 2022, किंमत वाढीची भरपाई करण्यासाठी मूळ वेतन/पेन्शनच्या 31 टक्क्यांच्या विद्यमान दरापेक्षा 3 टक्क्यांनी वाढ दर्शविते,” पंतप्रधान कार्यालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे.

अहवालात असेही म्हटले आहे की डीए थकबाकीचा मुद्दा देखील लवकरच सोडवला जाईल आणि केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना एकाच वेळी प्रलंबित थकबाकीमध्ये 2 लाख रुपये मिळू शकतात. कर्मचार्‍यांच्या वेतन बँड आणि संरचनेद्वारे डीए थकबाकीची रक्कम निश्चित केली जाते.

केंद्राने 1 जानेवारी 2020 साठी DA आणि DR चे तीन हप्ते मागे ठेवले होते; 1 जुलै 2020; आणि 1 जानेवारी 2021, कोविड-19 साथीच्या आजारामुळे उद्भवलेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर. ऑगस्ट 2021 मध्ये राज्यसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाले की DA आणि DR रोखून ठेवल्याने सुमारे 34,402 कोटी रुपयांची बचत झाली.

7व्या वेतन आयोगाअंतर्गत DA कसा मोजला जातो?

2006 मध्ये, केंद्र सरकारने केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी डीए आणि डीआर मोजण्यासाठी सूत्र सुधारित केले होते.

महागाई भत्ता टक्केवारी = ((गेल्या 12 महिन्यांतील अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाची सरासरी (आधारभूत वर्ष 2001=100) -115.76)/115.76)x100.

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी: महागाई भत्ता टक्केवारी = ((गेल्या 3 महिन्यांतील अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाची सरासरी (आधारभूत वर्ष 2001=100) -126.33)/126.33)x100.

7वे वेतन आयोग अपडेट ; सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना मिळणार मोठी भेट..

केंद्र सरकार आता लवकरच कोणताही महागाई भत्ता वाढवू शकते. असे मानले जाते की सरकार डीए (महागाई भत्ता) 4 टक्क्यांनी वाढवेल, त्यानंतर पगारात बंपर वाढ दिसून येईल. एवढेच नाही तर फिटमेंट फॅक्टरही तिप्पट वाढण्याची शक्यता आहे. याचा फायदा सुमारे 1.25 कोटी लोकांना होणार आहे.

सरकारच्या घोषणेनंतर महागाई भत्ता 38 टक्के वाढणार असून तो आता 34 टक्के मिळत आहे. केंद्र सरकारने अद्याप याची अधिकृत घोषणा केलेली नाही, परंतु सर्व मीडिया रिपोर्ट्समध्ये 15 ऑगस्टपर्यंत हा दावा केला जात आहे.

https://tradingbuzz.in/9138/

फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ होईल :-

केंद्र आणि राज्य कर्मचार्‍यांनी त्यांचा फिटमेंट फॅक्टर 2.57 पट वरून 3.68 पट वाढवावा अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीवर सरकार विचार करू शकते. त्याचा निर्णय जुलैनंतर येण्याची शक्यता आहे.

पगार इतका वाढेल :-

केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या फिटमेंट फॅक्टरबाबत निर्णय घेतल्यास त्यांच्या मूळ वेतनात थेट 8000 रुपयांची वाढ केली जाईल. सध्या कर्मचार्‍यांना 2.57 च्या फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे वेतन दिले जाते, ते 3.68 पर्यंत वाढवता येऊ शकते. असे होत असताना कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18 हजार रुपयांवरून 26 हजार रुपये करण्यात येणार आहे.

सरकारच्या दुसऱ्या कलमानुसार, किमान वेतन थेट 3.68 पट वाढवले जाणार नाही, परंतु 7 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लक्षात घेऊन ते 3 पटीने वाढवले जाऊ शकते. जर सरकारने फिटमेंट फॅक्टर 3 वेळा केला तर कर्मचाऱ्यांचे मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून 21,000 रुपये होईल. म्हणजेच त्यात 3000 रुपयांची वाढ होणार आहे.

https://tradingbuzz.in/9169/