देशातील बेकायदेशीर कर्ज एप्सची वाढती संख्या आणि त्याद्वारे होणार्‍या फसवणुकीला आळा घालण्याच्या उद्देशाने सरकारने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय रिझर्व्ह बँकेला यादी तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. रिझव्‍‌र्ह बँक वैध कर्ज देणाऱ्या एप्सची यादी तयार करेल, तर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय एप स्टोअरवर सूचीमध्ये उपलब्ध असलेल्या एप्सचीच उपलब्धता सुनिश्चित करेल.
बहुतेक डिजिटल कर्ज देणारी एप्स मध्यवर्ती बँकेकडे नोंदणीकृत नाहीत आणि ते स्वयं-चालित आहेत. डिजिटल कर्ज देणार्‍या एप्सच्या काही ऑपरेटर्सच्या छळामुळे कर्जदारांच्या कथित आत्महत्यांच्या घटना वाढत आहेत.
NBFC वर देखील लक्ष ठेवा :-
आरबीआय मनी लाँडरिंगसाठी वापरल्या जाणार्‍या खात्यांचे निरीक्षण करेल आणि त्यांचा गैरवापर टाळण्यासाठी निष्क्रिय NBFC चे पुनरावलोकन/रद्द करेल. मध्यवर्ती बँक हे देखील सुनिश्चित करेल की पेमेंट एग्रीगेटर्सची नोंदणी एका वेळेच्या मर्यादेत पूर्ण झाली आहे आणि त्यानंतर नोंदणीकृत नसलेल्या पेमेंट एग्रीगेटर्सना काम करण्याची परवानगी नाही.
शेल कंपन्यांची ओळख :-
अशा बेकायदेशीर एप्सचा प्रसार रोखण्यासाठी उपायांचा एक भाग म्हणून, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय (MCA) शेल कंपन्यांचा गैरवापर टाळण्यासाठी त्यांची ओळख करून त्यांची नोंदणी रद्द करेल. याशिवाय, या एप्सबद्दल ग्राहक, बँक कर्मचारी, कायदा अंमलबजावणी संस्था आणि इतर भागधारकांमध्ये सायबर जागरूकता वाढवण्यासाठी पावले उचलली जातील. सर्व मंत्रालये किंवा एजन्सींना अशा एप्सचे ऑपरेशन थांबवण्यासाठी सर्व शक्य कारवाई करण्यास सांगितले आहे.