पेट्रोल, डिझेल आणि जेट इंधनावर (ATF) आता निर्यात कर लागू होणार आहे. याबाबत सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. पेट्रोल आणि एटीएफच्या निर्यातीवर प्रति लिटर 6 रुपये आणि डिझेलवर 13 रुपये प्रतिलिटर कर लावण्यात आला आहे. याचा थेट परिणाम पेट्रोलियम पदार्थांची निर्यात करणाऱ्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजसारख्या कंपन्यांवर होणार आहे.
याशिवाय देशांतर्गत उत्पादन होणाऱ्या कच्च्या तेलावर प्रति टन 23,250 रुपये अतिरिक्त कर लावण्यात आला आहे. देशांतर्गत कच्च्या तेलाचे उत्पादन करणाऱ्या ONGC आणि वेदांता लिमिटेडसारख्या कंपन्यांवर याचा परिणाम होईल. सरकारने दरवर्षी 2 दशलक्ष बॅरलपेक्षा कमी उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांना सूट दिली आहे. ओएनजीसी, ओआयएल आणि वेदांता लिमिटेड यांनी केलेल्या विक्रमी नफ्यानंतर सरकारने हा कर लागू केला आहे.
तेल कंपन्यांचे शेअर्स तुटले :-
देशांतर्गत तेल कंपन्यांना आर्थिक वर्षात त्यांनी निर्यात केलेल्या तेलाच्या किमान 50% देशांतर्गत बाजारासाठी राखून ठेवण्यास सांगितले आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर ओएनजीसीचा शेअर 13 टक्क्यांनी घसरून 131 रुपयांवर आला. वेदांताचा स्टॉकही जवळपास 4% खाली आहे. त्याच वेळी, रिलायन्सचा शेअर सुमारे 7% घसरून 2,408 रुपयांवर आला आहे.
बंदीमुळे देशांतर्गत पुरवठा वाढणार आहे :-
पेट्रोल पंपावरील देशांतर्गत पुरवठा वाढविण्याच्या उद्देशानेही निर्यातीवर बंदी घालण्यात आली आहे. यापूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि गुजरातसारख्या राज्यातील अनेक पेट्रोल पंप खासगी कंपन्यांनी पुरवठा बंद केल्यामुळे कोरडे पडले होते. किंबहुना, पेट्रोल आणि डिझेलचे दर न वाढल्याने खासगी रिफायनर्स स्थानिक पातळीवर विक्री करण्याऐवजी निर्यातीला प्राधान्य देत होते.
अस्वीकरण: येथे केवळ शेअर्स ची माहिती दिली आहे. हा गुंतवणुकीचा सल्ला नाही. शेअर बाजारात गुंतवणूक करणे धोक्याच्या अधीन आहे आणि कृपया गुंतवणूक करण्यापूर्वी योग्य तज्ञांचा सल्ला घ्या .
Comments 1