सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) कडे नवीन कागदपत्रे दाखल न करता लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) ची प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (LIC IPO) आणण्यासाठी सरकारकडे 12 मे पर्यंत वेळ आहे. सरकारने यापूर्वी मार्चमध्ये सुमारे 316 कोटी शेअर्स किंवा LIC मधील 5 टक्के शेअर्स विक्रीसाठी IPO आणण्याची योजना आखली होती. IPO मधून सुमारे 60,000 कोटी रुपये उभारणे अपेक्षित होते.
मात्र, रशिया-युक्रेन संकटानंतर शेअर बाजारातील प्रचंड अस्थिरतेमुळे आयपीओ योजना रुळावरून घसरल्या आहेत. “सेबीकडे दाखल केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे आयपीओ आणण्यासाठी सरकारकडे 12 मे पर्यंत वेळ आहे. सरकार अस्थिरतेचे निरीक्षण करत आहे आणि लवकरच किंमत श्रेणीसह RHP दाखल करणार.”
जर सरकार 12 मे पर्यंत आयपीओ आणू शकले नाही, तर डिसेंबर तिमाहीचे निकाल सांगून सेबीकडे नवीन कागदपत्रे दाखल करावी लागतील. अधिकाऱ्याने पुढे सांगितले की, गेल्या पंधरवड्यात बाजारातील अस्थिरता कमी झाली असली तरी, बाजार आणखी स्थिर होण्याची वाट पाहिली जाईल, जेणेकरून किरकोळ गुंतवणूकदारांना स्टॉकमध्ये गुंतवणूक करण्याचा आत्मविश्वास मिळेल.
LICने किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी त्यांच्या एकूण IPO आकाराच्या 35 टक्के आरक्षित केले आहेत. किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी राखीव असलेला भाग पूर्णपणे भरण्यासाठी सुमारे 20,000 कोटी रुपयांची गरज आहे. आमच्या बाजार मूल्यांकनानुसार, सध्याची किरकोळ मागणी शेअर्सचा संपूर्ण कोटा भरण्यासाठी पुरेशी नाही.
