पंतप्रधान नरेंद्र मोदी क्रिप्टोकरन्सीबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊ शकतात. 29 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकार क्रिप्टोकरन्सी विधेयक आणू शकते, असे वृत्त आहे. सूत्रांनी सांगितले की, क्रिप्टो करन्सीबाबत सतत चिंता असते. याचा वापर गुंतवणुकदारांना दिशाभूल करणारे दावे करून आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा करण्यासाठी केला जाण्याची भीती आहे.
सध्या, देशात क्रिप्टो चलनाबाबत कोणतेही विशिष्ट नियम नाहीत. तसेच देशात त्यावर बंदी नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी क्रिप्टोकरन्सीबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. हे सूचित करते की सरकार या समस्येचा सामना करण्यासाठी कठोर नियामक उपाययोजना करू शकते.
सूत्रांनी सांगितले की प्रस्तावित विधेयक गुंतवणुकदारांच्या संरक्षणावर लक्ष केंद्रित करेल कारण क्रिप्टोकरन्सी जटिल मालमत्ता वर्गात येतात. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात हे विधेयक मांडण्याचा सरकारचा मानस आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ऑगस्टमध्ये सांगितले की क्रिप्टो करन्सी विधेयकावर मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा करत आहे. सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया या दोघांनीही अलीकडच्या काही महिन्यांत क्रिप्टोकरन्सीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन 29 नोव्हेंबरला सुरू होऊन 23 डिसेंबरला संपणार आहे.
