Economic Archives - Page 5 of 30

महागाईतून मिळणार दिलासा !पेट्रोल डिझेल सह अजून काय-काय स्वस्त होईल ?

महागाई रोखून ग्राहकांना दिलासा देण्याच्या सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेच्या प्रयत्नांचा परिणाम लवकरच दिसून येईल. तसेच, कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घट झाल्याने पेट्रोल आणि डिझेल स्वस्त होण्यास मदत होऊ शकते, ज्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळू शकतो.

एक दिवस अगोदर सरकारने खाद्यतेल कंपन्यांना एका आठवड्यात प्रतिलिटर 10 रुपयांनी दर कमी करण्यास सांगितले होते. याआधी जूनमध्ये कंपन्यांनी 10 ते 15 रुपयांची कपात करण्याची घोषणा केली होती, परंतु त्याचा लाभ अद्याप ग्राहकांना देण्यात आलेला नाही. अशा परिस्थितीत येत्या आठवडाभरात खाद्यतेलाच्या दरात प्रतिलिटर 25 ते 30 रुपयांनी कपात होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, रिझव्‍‌र्ह बँकेने नुकतीच विदेशी कर्जाची मर्यादा वाढवण्याची आणि विदेशी निधीचा ओघ वाढवण्यासाठी सरकारी रोख्यांमधील विदेशी गुंतवणुकीचे नियम उदार करण्याची घोषणा केली होती. या संदर्भात, तज्ञांचे म्हणणे आहे की आरबीआयच्या इतर पावले, ज्यात बाह्य व्यावसायिक कर्ज (ECB) मर्यादा दुप्पट करणे समाविष्ट आहे, ज्यामुळे देशात परकीय चलनाचा ओघ वाढण्यास मदत होईल. यामुळे रुपया मजबूत होईल, ज्यामुळे आयात स्वस्त होईल. त्याच वेळी, सिटीग्रुपच्या अहवालात असे म्हटले आहे की या वर्षाच्या अखेरीस कच्चे तेल प्रति बॅरल $65 पर्यंत खाली येऊ शकते. त्यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होण्यास मदत होणार आहे.

https://tradingbuzz.in/8826/

गेल्या वर्षीपेक्षा यावर्षी GST कलेक्शन 56% वाढले..

जूनमध्ये जीएसटी संकलन 1.45 लाख कोटी रुपये झाले आहे. एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेतही वाढ 56% आहे. तर मे महिन्यात ते 1.41 लाख कोटी रुपये होते. आतापर्यंतचे सर्वात मोठे जीएसटी संकलन एप्रिल महिन्यात होते. जूनचे संकलन हे दुसरे मोठे GST संकलन आहे. जीएसटी मार्चपासून 1.40 लाख कोटींच्या वर राहिला आहे.

जूनसाठी, महसूल रु. 25,306 कोटी, SGST रु. 32,406 कोटी, IGST रु. 75,887 कोटी आणि GST भरपाई उपकर रु. 11,018 कोटी होता. यापूर्वी मे महिन्यात CGST रु. 25,036 कोटी, SGST रु. 32,001 कोटी, IGST रु. 73,345 कोटी आणि उपकर रु. 10,502 कोटी होता. जीएसटी लागू झाल्यानंतर ही पाचवी वेळ आहे आणि मार्च 2022 पासून सलग चौथ्यांदा जीएसटी संकलन 1.40 लाख कोटी रुपयांच्या पुढे गेले आहे.

एप्रिलमध्ये जीएसटी संकलनाचा विक्रम झाला :-

एप्रिल 2022 मध्ये पहिल्यांदाच जीएसटी संकलन 1.5 लाख कोटींच्या पुढे गेले. एप्रिलमध्ये एकूण GST महसूल 1,67,540 कोटी रुपये नोंदवला गेला. यामध्ये सीजीएसटी 33,159 कोटी रुपये, एसजीएसटी 41,793 कोटी रुपये, आयजीएसटी 81,939 कोटी रुपये आणि सेस 10,649 कोटी रुपये होता. यापूर्वी, मार्चमध्ये जीएसटी संकलन 1,42,095 कोटी रुपये होते, जे एप्रिलपूर्वी कोणत्याही महिन्यातील सर्वात मोठे जीएसटी संकलन होते.

जीएसटी संकलनात ही राज्ये आघाडीवर आहेत :-

जून 2022 मध्ये जीएसटी संकलनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र पहिल्या 5 राज्यांमध्ये आघाडीवर आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत महाराष्ट्रात जीएसटी संकलन 63 टक्क्यांनी वाढून 22,341 कोटी रुपये झाले आहे. या यादीत गुजरात 9,207 कोटींच्या कलेक्शनसह दुसऱ्या तर कर्नाटक 8,845 कोटींच्या कलेक्शनसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

GST चे 4 स्लॅब :-

जीएसटीमध्ये 5, 12, 18 आणि 28% असे चार स्लॅब आहेत. तथापि, सोने आणि सोन्याच्या दागिन्यांवर 3% कर आकारला जातो. काही अनब्रँडेड आणि अनपॅक नसलेली उत्पादने देखील आहेत ज्यांना GST लागू होत नाही.

अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची अजूनही हालात खराब, अर्थमंत्री काय म्हणाले ?

अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपया आतापर्यंतच्या नीचांकी पातळीवर आहे. तथापि, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणतात की रुपया अजूनही जगातील इतर चलनांच्या तुलनेत चांगल्या स्थितीत आहे. एका कार्यक्रमात निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, “आम्ही काही प्रमाणात चांगल्या स्थितीत आहोत. आम्ही बंद अर्थव्यवस्था नाही. आपण जागतिकीकृत अर्थव्यवस्थेचा भाग आहोत. अशा परिस्थितीत जागतिक घडामोडींचा आपल्यावर परिणाम होणार आहे.”

यापूर्वी, रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल डी पात्रा यांनीही म्हटले होते की, अलीकडच्या काळात भारतीय चलनाचे सर्वात कमी नुकसान झाले आहे. यासोबतच ते असेही म्हणाले की, आरबीआय रुपयामध्ये जास्त अस्थिरता येऊ देणार नाही.

प्रथमच 79 चा टप्पा पार :-

डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य सातत्याने घसरत आहे. बुधवारी ते 79 प्रति डॉलरच्या मानसशास्त्रीय पातळीच्या खाली आले. रुपयाचा हा आतापर्यंतचा नीचांक आहे. मात्र, गुरुवारच्या व्यवहारात थोडी रिकव्हरी होती आणि ती पुन्हा एकदा 79 वर आली आहे.

काय कारण आहे :-

रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यापासून, आर्थिक वाढीची चिंता, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या आंतरराष्ट्रीय किमती, महागाईची वाढती पातळी आणि व्याजदर वाढवण्याची केंद्रीय बँकांची वृत्ती यामुळे जगाने डॉलरच्या तुलनेत पैसा गमावला आहे. बहुतेक प्रमुख चलने सुद्धा कमजोर होत आहेत.

युक्रेन विरुद्ध रशियाचे आक्रमण सुरू झाल्यापासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आपल्या परकीय चलन गंगाजळीचा उपयोग रुपयाला आधार देण्यासाठी केला आहे. यामुळे 25 फेब्रुवारीपासून भारताच्या परकीय चलनाच्या साठ्यात $40.94 अब्जची घट झाली आहे.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेने घेतला वेग…..

कोविड महामारीमुळे लागू करण्यात आलेली बंदी शिथिल केल्यानंतर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळताना दिसत आहे. गेल्या महिन्यात सेवा क्षेत्रातील वाढलेली मागणी आणि उद्योगांच्या उत्पादनात झालेली वाढ यामुळे हे घडत आहे. ब्लूमबर्गने संकलित केलेल्या आठ उच्च-वारंवारता निर्देशकांपैकी पाचने लक्षणीय सुधारणा दर्शविली. त्यामुळे ब्लूमबर्गच्या अॅनिमल स्पिरिट डायलची सुई 5 वरून 6 झाली आहे. गेल्या जुलैमध्ये स्पिरिट डायलवरील सुई 6 वर गेली होती.

ब्लूमबर्गच्या मते, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमागील मुख्य कारणे म्हणजे सेवा क्रियाकलापांचा विस्तार आणि मूलभूत पायाभूत उद्योगांमध्ये मजबूत वाढ. तथापि, जागतिक चलनवाढ आणि मंदीची भीती, इनपुट कॉस्टमध्ये वाढ, मागणी-पुरवठा असमतोल यासारख्या घटकांमुळे भावना आणखी बिघडू शकते.

अ‍ॅनिमल स्पिरिट इंडेक्स 3 महिन्यांच्या सरासरी 8 निर्देशकांवर आधारित आहे,
ब्लूमबर्ग अॅनिमल स्पिरिट इंडेक्समध्ये 8 उच्च वारंवारता निर्देशकांचा समावेश आहे – S&P ग्लोबल इंडिया कंपोझिट PMI, आउटपुट प्राइस इंडेक्स, ऑर्डर बुक्स इंडेक्स, सिटी फायनान्शियल इंडेक्स, निर्यात, उद्योग आणि पायाभूत क्षेत्रावरील सरकारी डेटा आणि कर्ज मागणीवरील RBI डेटा.

गेल्या महिन्यात सर्वाधिक आर्थिक घडामोडी दिसून आल्या-

व्यवसाय क्रियाकलाप : PMI सर्वेक्षणानुसार, मे महिन्यात भारतातील सेवा क्षेत्रातील क्रियाकलाप 11 वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचला आहे. उत्पादन स्थिर राहिले. यामुळे, S&P ग्लोबल इंडिया कंपोझिट PMI सलग 10 व्या महिन्यात वर राहिला.

निर्यात : वाढत्या सोने आणि पेट्रोलियम आयातीमुळे भारताची व्यापार तूट मे महिन्यात सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचली, तर भू-राजकीय अनिश्चिततेमुळे निर्यात वाढ मंदावली.

ग्राहक क्रियाकलाप : कार आणि दुचाकी विक्री मे महिन्यात मासिक आधारावर वाढली असताना, ऑटोमोबाईल क्षेत्र एकंदरीत घसरले. एप्रिलमधील 11.1% च्या तुलनेत मे महिन्यात बँक क्रेडिट 12.1% वाढले. तरलताही सरप्लसमध्ये राहिली.
औद्योगिक क्रियाकलाप: एप्रिलचा डेटा घेण्यात आला आहे, त्यानुसार कारखान्याच्या उत्पादनात वार्षिक 7.1% वाढ झाली, आठ महिन्यांतील सर्वोच्च पातळी. वीजनिर्मिती दुहेरी अंकांनी वाढली, उत्पादन आणि खाणकामातही चांगली वाढ झाली.PMI

विदेशी गुंतवणूकदार पैसे काढत आहेत ; शेअर मार्केट ला पुन्हा धोका.?

यूएस फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात केलेली वाढ, वाढती महागाई आणि शेअर्सचे उच्च मूल्यांकन यामुळे विदेशी गुंतवणूकदार भारतीय शेअर बाजारातून पैसे काढून घेत आहेत. विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (FPIs) केवळ या महिन्यात 17 जूनपर्यंत 31,430 कोटी रुपये काढले आहेत. दुसरीकडे, जर आपण संपूर्ण वर्षाबद्दल बोललो तर आतापर्यंत त्याने 1.98 लाख कोटी रुपयांची इक्विटी विकली आहे.

FPI प्रवाहात चढउतार होण्याची कारणे :-

कोटक सिक्युरिटीजचे इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान यांच्या मते, उदयोन्मुख बाजारपेठांमधील वाढत्या भू-राजकीय धोक्यांमुळे, वाढती महागाई आणि मध्यवर्ती बँकांकडून आर्थिक धोरण कडक केल्यामुळे FPI प्रवाह अस्थिर आहे. जिओजित फायनान्शिअल सर्व्हिसेसचे मुख्य गुंतवणूक रणनीतीकार व्हीके विजयकुमार यांच्या मते, यूएस फेडरल बँकेला व्याजदर 0.75% ने वाढवण्यास भाग पाडले होते, त्यानंतर जागतिक गुंतवणूकदारांना जागतिक मंदीची भीती वाटत आहे.

पैसा इक्विटीकडून बाँडकडे सरकत आहे :-

याशिवाय वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणखी कठोर पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. डॉलरचे मजबूत होणे आणि अमेरिकेतील रोखे उत्पन्न वाढणे हे FPI च्या विक्रीचे प्रमुख कारण आहेत. फेडरल रिझर्व्ह आणि इतर केंद्रीय बँका जसे की बँक ऑफ इंग्लंड आणि स्विस सेंट्रल बँक दर वाढवतात, वाढत्या उत्पन्नासह जागतिक स्तरावर दरांमध्ये समान वाढ होते. पैसा इक्विटीकडून बाँडकडे जात आहे.

RBI व्याजदरही वाढवू शकते :-

भारतातही महागाई हा चिंतेचा विषय आहे आणि त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आरबीआय व्याजदरातही वाढ करत आहे. हिमांशू श्रीवास्तव, असोसिएट रिसर्च डायरेक्टर- मॅनेजर, मॉर्निंगस्टार इंडिया, म्हणाले, “आरबीआय पुढील दोन किंवा तीन तिमाहींमध्ये व्याजदर आणखी वाढवू शकते, ज्याचा थेट परिणाम GDP वाढ आणि बाजाराच्या गतीवर होईल. क्रूडही उच्च पातळीवर राहिले. या कारणांमुळे परदेशी गुंतवणूकदार दूर झाले आहेत. त्यामुळे ते भारतीय समभागांमध्ये गुंतवणूक करण्यास टाळाटाळ करत आहेत.

भारताव्यतिरिक्त, FPIs तैवान, दक्षिण कोरिया, फिलीपिन्स आणि थायलंडसारख्या इतर उदयोन्मुख बाजारपेठांमधूनही पैसे काढत आहेत.

आता Whatsapp वर सुद्धा लोन मिळणार ..!

मुंबई स्थित वैयक्तिक कर्ज प्लॅटफॉर्म CASHe ने WhatsApp क्रेडिट लाइन सेवा सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. याद्वारे व्हॉट्सअप वापरकर्ते कोणत्याही कागदपत्रांशिवाय, अप डाउनलोड किंवा अर्ज भरल्याशिवाय त्वरित कर्ज घेऊ शकतात. ही सेवा वापरण्यासाठी, तुम्हाला कॅशेच्या अधिकृत व्हॉट्सअप नंबरवर “हाय” टाइप करावे लागेल. अशी सेवा देणारी पहिली फिनटेक एंटरप्राइझ असल्याचा कंपनीचा दावा आहे.

कर्ज कसे मिळवायचे ? :-

कंपनी ही सेवा एआय-चालित बॉटद्वारे चालवत आहे.

1. रोख रकमेच्या मदतीने त्वरित कर्जासाठी, वापरकर्त्यांना प्रथम +91 80975 53191 हा क्रमांक जतन करावा लागेल.

2. त्यानंतर WhatsApp चॅट बॉक्समध्ये जा आणि HI संदेश टाइप करा.

3. तुम्ही मेसेज पाठवताच तुम्हाला दोन पर्याय मिळतील. झटपट क्रेडिट आणि पर्याय मिळवा.

4. कर्ज घेण्यासाठी तुम्हाला Get Instant Credit वर क्लिक करावे लागेल.

5. यानंतर तुम्हाला पॅन कार्डमध्ये लिहिलेले नाव टाकावे लागेल.

6. आता तुम्हाला गोपनीयता धोरण आणि रोखीच्या अटी व शर्तींची पुष्टी करावी लागेल.

7. या प्रक्रियेनंतर तुमचा पॅन क्रमांक तुमच्या समोर येईल. याची पुष्टी करा.

8. पॅन नंबर तपासल्यानंतर, डीओबी तपासण्यासाठी प्रीसीड वर क्लिक करा.

9. आता बॉट तुमचे केवायसी तपासेल. यासाठी Proceed to Check वर क्लिक करा.

10. केवायसीची पुष्टी झाल्यानंतर, तुमचा पत्ता प्रदर्शित होईल ज्याची पुष्टी करणे आवश्यक आहे.

11. सर्व माहिती तपासल्यानंतर तुम्हाला कर्ज मिळेल की नाही हे सांगितले जाईल.

कमाल कर्ज किती असेल ? :-

या वैशिष्ट्यांतर्गत, केवायसी तपासणी आणि पडताळणीची प्रक्रिया एआय-पावर्ड मोडद्वारे पूर्ण केली जाईल. यानंतर तुमची क्रेडिट लाइन ठरवली जाईल. म्हणजे तुम्हाला जास्तीत जास्त किती कर्ज दिले जाईल याची माहिती दिली जाईल. तुम्ही दिलेल्या काही माहितीच्या आधारे क्रेडिट लाइन निश्चित केली जाईल. ही सेवा पगारदार ग्राहकांसाठी आहे.

ग्राहकांना त्वरित आणि संपर्करहित समर्थन आवश्यक आहे :-

व्ही. रमण कुमार, संस्थापक आणि चेअरमन, कॅश, सेवा सुरू करताना म्हणाले, “हा आमचा ग्राहकांचा पहिला दृष्टिकोन आहे. आजच्या स्मार्ट ग्राहकांना त्वरित आणि संपर्करहित सपोर्ट हवा आहे. WhatsApp वर सादर केलेले आमचे AI-सक्षम चॅट उत्पादन हे या दिशेने एक पाऊल आहे. आम्हाला विश्वास आहे की अशा उद्योग-प्रथम आणि नाविन्यपूर्ण सेवा आमच्या ग्राहकांना सक्षम बनवतील.

https://tradingbuzz.in/8268/

अमेरिकेतून उठले वावटळ, जागतिक मंदीची भीती..

अमेरिकेत एक पान हलले तर जगाला वादळासारखे वाटते. तुम्हाला ती म्हण जरी वाटत असली तरी काही प्रमाणात ती खरी आहे. यावेळी अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेची पानेच हलत नाहीत, तर चक्रीवादळाचा आवाजही ऐकू येत आहे.

ढासळणारी परिस्थिती : –

यूएसमध्ये, महागाईचे आकडे 40 वर्षांच्या वर आहेत, नंतर घसरणीच्या बाबतीत, स्टॉक एक्स्चेंज जवळजवळ 14 वर्षे जुनी गोष्ट पुनरावृत्ती करत असल्याचे दिसते. त्यानंतर बँकिंग फर्म लेहमन ब्रदर्सच्या दिवाळखोरीमुळे परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली आणि अमेरिकेशिवाय भारतासह जगभरातील शेअर बाजार रेंगाळताना दिसले. यावेळी परिस्थिती थोडी उलट आणि भीषण आहे.

युक्रेन-रशिया युद्ध मोठे कारण :-

यावेळी युक्रेन-रशिया युद्ध आणि कोरोनाच्या हल्ल्यामुळे अमेरिकेसह जागतिक अर्थव्यवस्थेचा त्रास वाढला आहे. अशा स्थितीत पुरवठा साखळीवर परिणाम होत असल्याने महागाईचा दरही झपाट्याने वाढत आहे. महागाईचा हा दर जितक्या वेगाने वाढत आहे, तितक्याच वेगाने अर्थव्यवस्था ढासळत आहे आणि शेअर बाजार ही घसरत आहेत.

कमजोर बाजार देशाच्या स्टॉक एक्सचेंजच्या आर्थिक स्थितीची माहिती देतो. हे कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी वाईट संकेत आहेत. म्हणजे अमेरिकन स्टॉक एक्स्चेंज परिस्थिती सामान्य नसल्याचे संकेत देत आहेत.

मागचे 2008 आठवले :-

अमेरिकन शेअर बाजारातील वातावरण पाहून गुंतवणूकदारांना 2008 ची मंदी आठवत आहे. थॉर्नबर्ग इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंटचे पोर्टफोलिओ मॅनेजर ख्रिश्चन हॉफमन मंदीकडे लक्ष वेधून सांगतात की तरलता इतकी वाईट झाली आहे की, आम्हाला 2008 च्या काळ्या व्यापाराच्या दिवसांची आठवण होत आहे. हॉफमनच्या मते, लेहमन संकटापेक्षा बाजारात तरलता अधिक वाईट आहे. हे संकट पुढे जाऊ शकते.

भारतावरही याचा परिणाम झाला होता :-

जेव्हा अमेरिकन बँकिंग फर्म लेहमन ब्रदर्स दिवाळखोर झाली तेव्हा भारतीय शेअर बाजार रसातळाला गेला होता. 2008 च्या सुरुवातीच्या महिन्यात 20 हजार अंकांच्या सर्वोच्च पातळीवर असलेला सेन्सेक्स वर्षभरातच 8 हजार अंकांच्या पातळीवर घसरला होता, त्यानंतर सेन्सेक्स 12000 अंकांनी म्हणजेच 55 टक्क्यांहून अधिक घसरला होता.

आता काय आहे परिस्थिती :-

अमेरिकेच्या शेअर बाजाराच्या घसरणीमुळे भारतातही हाहाकार माजला आहे. भारतीय शेअर बाजाराचा प्रमुख निर्देशांक सेन्सेक्स आपल्या सर्वकालीन उच्चांक 62,245 अंकांवरून सुमारे 10 हजार अंकांनी खाली आला आहे. 19 ऑक्टोबर 2021 रोजी सेन्सेक्सने सर्वकालीन उच्चांक गाठला. सध्या सेन्सेक्स 53 हजार अंकांच्या खाली असून 52 आठवड्यांच्या नीचांकी पातळीवर पोहोचणार आहे. 18 जून 2021 रोजी सेन्सेक्स 51601 अंकांच्या खालच्या पातळीवर आला होता.

संकट आणखी वाढेल ! :-

सर्व तज्ञ सांगत आहेत की बुधवारी यूएस सेंट्रल बँक- यूएस फेडने घेतलेल्या निर्णयानंतर भारतीय शेअर बाजारात विक्री वाढू शकते. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी यूएस फेड व्याजदरात बदल जाहीर करेल असा अंदाज आहे. यावेळी ते व्याजदरात 0.75 टक्के वाढीची घोषणा करू शकते. 28 वर्षांतील ही सर्वात मोठी वाढ असेल.

यापूर्वी नोव्हेंबर 1994 मध्ये व्याजदरात इतकी वाढ करण्यात आली होती. असे झाल्यास भारतीय शेअर बाजारातून सातत्याने बाहेर पडणाऱ्या विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी अमेरिकन बाजारात एक नवीन संधी निर्माण होईल आणि ते विक्रीचे प्रमाण वाढवू शकतील. यामुळे भारतीय शेअर बाजारात आणखी घसरण होईल.

मात्र, महागाईचा सामना करण्यासाठी भारतासह जगभरातील केंद्रीय बँका त्यांच्या स्तरावर विविध उपाययोजना करत आहेत. याअंतर्गत RBIनेही एका महिन्यात दोनदा रेपो दरात वाढ केली आहे. मात्र, असे असूनही भारतीय शेअर बाजाराला ठोस चालना मिळालेली नाही आहे.

https://tradingbuzz.in/8238/

RBI ने रेपो दरात वाढ केल्यामुळे सामान्य जनतेला सोसावा लागेल त्रास !

वाढत्या महागाईमुळे चिंतेत असलेल्या रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात 0.50% वाढ केली आहे. यासह रेपो दर 4.40% वरून 4.90% झाला आहे. म्हणजेच, गृह कर्जापासून ते वाहन आणि वैयक्तिक कर्जापर्यंत सर्व काही महाग होणार आहे आणि तुम्हाला जास्त ईएमआय भरावा लागनार आहे . व्याजदरांबाबत निर्णय घेण्यासाठी 6 जूनपासून चलनविषयक धोरण समितीची बैठक सुरू होती. RBI गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत व्याजदरांबाबत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली.

रेपो दर आणि ईएमआय कनेक्शन :-

रेपो रेट हा दर आहे ज्यावर बँकांना RBI कडून कर्ज मिळते, तर रिव्हर्स रेपो दर हा दर आहे ज्यावर RBI बँकांना पैसे ठेवण्यावर व्याज देते. जेव्हा RBI रेपो दर कमी करते, तेव्हा बँका देखील बहुतेक वेळा व्याजदर कमी करतात. म्हणजेच ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचे व्याजदर कमी होतात, त्याचप्रमाणे ईएमआयही कमी होतो. त्याचसोबत, जेव्हा रेपो दरात वाढ होते, तेव्हा व्याजदरात वाढ झाल्यामुळे ग्राहकांसाठी कर्ज महाग होते. कारण व्यापारी बँकांना सेंट्रल बँकेकडून जास्त किमतीत पैसे मिळतात, ज्यामुळे त्यांना दर वाढवायला भाग पाडले जाते.

0.50% दर वाढीमुळे किती फरक पडेल ? :-

समजा चिराग नावाच्या व्यक्तीने 6.5% दराने 20 वर्षांसाठी 10 लाख रुपयांचे गृहकर्ज घेतले आहे. त्याच्या कर्जाचा ईएमआय 7,456 रुपये आहे. 20 वर्षात त्याला या दराने 7,89,376 रुपये व्याज द्यावे लागेल. म्हणजेच त्याला 10 लाखांऐवजी एकूण 17,89,376 रुपये द्यावे लागतील.

चिराग चे कर्ज घेतल्यानंतर एका महिन्यानंतर, RBI ने रेपो दरात 0.50% वाढ केली. या कारणास्तव, बँका व्याजदरात 0.50% वाढ करतात. आता जेव्हा चिराग चा मित्र त्याच बँकेत कर्ज घेण्यासाठी पोहोचतो तेव्हा बँक त्याला 6.5% ऐवजी 7% व्याजदर देते.

चिराग चा मित्र सुद्धा 10 लाख रुपये फक्त 20 वर्षांसाठी कर्ज घेतो, पण त्याचा EMI 7753 रुपये होतो. म्हणजेच चिरागच्या ईएमआयपेक्षा 297 रुपये जास्त. यामुळे चिरागच्या मित्राला 20 वर्षात एकूण 18,60,717 रुपये द्यावे लागतील. ही रक्कम चिराग च्या रकमेपेक्षा 71 हजार जास्त आहे.

तुमचे कर्ज आधीच चालू असले तरीही EMI वाढेल :-

गृहकर्जाचे व्याजदर 2 प्रकारचे आहेत पहिला फ्लोटर आणि दुसरा लवचिक. फ्लोटरमध्ये, तुमच्या कर्जाचा व्याजदर सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत सारखाच राहतो, रेपो दरात बदल झाला तरीही. दुसरीकडे, लवचिक व्याजदर घेऊन रेपो दरात बदल केल्यास, तुमच्या कर्जाच्या व्याजदरातही फरक पडेल. अशा परिस्थितीत, जर तुम्ही आधीच लवचिक व्याजदराने कर्ज घेतले असेल, तर तुमच्या कर्जाचा EMI देखील वाढेल.

समजा तुम्ही 6.50% लवचिक व्याजदराने 20 वर्षांसाठी 10 लाखांचे कर्ज घेतले आहे. यानुसार, पूर्वी तुमचा ईएमआय 7,456 रुपये होता. जे 7% व्याजदरानंतर 7,753 रुपये होईल. याशिवाय, 6.50% नुसार, पूर्वी तुम्हाला एकूण 17.89 लाख रुपये द्यावे लागायचे. ही रक्कमही वाढणार आहे. तथापि, ते किती वाढेल हे तुम्ही आतापर्यंत फेडलेल्या कर्जावर आणि कालावधीवर अवलंबून असेल.

मागील बैठकीत दर 0.4% ने वाढला होता :-

ब्लूमबर्गने सर्वेक्षण केलेल्या 41 पैकी 17 अर्थशास्त्रज्ञांनी रेपो दर 0.50% ते 4.9% ने वाढवण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. काही अर्थतज्ज्ञांचा असा विश्वास आहे की आरबीआय हळूहळू रेपो दर 5.15% च्या प्री-कोविड पातळीपेक्षा वाढवेल. चलनविषयक धोरणाची बैठक दर दोन महिन्यांनी आयोजित केली जाते, परंतु पूर्वी, RBI ने 2 आणि 3 मे रोजी आपत्कालीन बैठक बोलावली आणि रेपो दर 4% वरून 4.40% पर्यंत वाढवला. हा बदल 22 मे 2020 नंतर रेपो दरात करण्यात आला. या आर्थिक वर्षाची पहिली बैठक 6-8 एप्रिल रोजी झाली.

RBI वर दर वाढवण्यासाठी दबाव :-

गेल्या बैठकीपासून देशात आणि जगात 4 मोठे बदल झाले आहेत –

1. चीनमध्‍ये लॉकडाऊन उघडल्‍याने जगभरात कच्‍चे तेल, पोलाद यांसारख्या कमोडिटीजची मागणी वाढली.
2. आंतरराष्ट्रीय बाजारात, बेंचमार्क क्रूड ब्रेंट प्रति बॅरल $ 120 च्या वर गेला.
3. बाँडचे उत्पन्न 2019 नंतर प्रथमच 7.5% पर्यंत पोहोचले, 8% पर्यंत जाण्याची भीती.
4. ब्रिटन आणि युरोझोनमधील महागाई 8% च्या 40 वर्षांच्या विक्रमी पातळीच्या वर पोहोचली आहे, अशा परिस्थितीत जागतिक चलनवाढ वाढण्याची भीती आहे.

वाढत्या महागाईमुळे आरबीआय चिंतेत आहे
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे कच्च्या तेलापासून ते धातूच्या किमतींमध्ये प्रचंड अस्थिरता असताना आरबीआयच्या चलनविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) तातडीची बैठक झाली आहे. अशा स्थितीत जगभर महागाई ही मोठी समस्या बनली आहे. मे महिन्यात जाहीर झालेल्या सरकारी आकडेवारीनुसार, ग्राहक किंमत निर्देशांक (CPI) आधारित किरकोळ महागाई एप्रिलमध्ये 7.79% पर्यंत वाढली होती. हा 8 वर्षांचा महागाईचा उच्चांक होता.

दर वाढण्याचा अंदाज आधीच होता :-

आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी अलीकडेच एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते की, ‘आरबीआय पुढील काही बैठकांमध्ये किमान दर वाढवू इच्छित आहे. मी स्वतः माझ्या इतिवृत्तांत सांगितले आहे की मे महिन्यात ऑफ-सायकल बैठकीचे एक कारण हे होते की आम्हाला जूनमध्ये अधिक कठोर कारवाई नको होती. ते म्हणाले होते, ‘रेपो दरात थोडी वाढ होईल, पण किती असेल ते सांगता येणार नाही.

https://tradingbuzz.in/8091/

क्रेडिट कार्ड UPI शी लिंक केले जाऊ शकतात :-

येत्या काही दिवसांत क्रेडिट कार्ड देखील UPI शी लिंक केले जाईल. त्यामुळे व्यवहार करणे अधिक सोपे होईल. आरबीआयने बुधवारी ही घोषणा केली. त्याची सुरुवात रुपे क्रेडिट कार्डने होईल. सध्या, UPI वापरकर्त्यांना फक्त डेबिट कार्ड आणि बचत/चालू खाती जोडून व्यवहार करण्याची सुविधा मिळते. क्रेडिट कार्ड UPI शी लिंक करण्यासाठी NPCI ला यासंबंधित सूचना जारी केल्या जातील.

https://tradingbuzz.in/8081/

भारताच्या अर्थव्यवस्थेची गती कमी झाली ! या मागचे कारण तपासा.

सरकारने मंगळवारी 2021-22 च्या मार्च तिमाहीसाठी तसेच संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी (FY22) सकल देशांतर्गत उत्पादन (GDP) डेटा जारी केला. सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने (MoSPI) जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, मार्च तिमाहीत GDP वाढ 4.1% होती. गेल्या वर्षी याच तिमाहीत तो 2.5% होता. पूर्ण वर्षासाठी (FY22) GDP वाढ 8.7% राहिली आहे जी FY21 मध्ये -6.6% होती.

आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीच्या तुलनेत देशाचा विकास दर किंचित कमकुवत होता. गेल्या तिमाहीत (ऑक्टोबर, नोव्हेंबर आणि डिसेंबर) GDP वाढीचा दर 5.4% होता. आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल, मे आणि जून) जीडीपी वाढ 20.1% होती. दुसऱ्या तिमाहीत (जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर), जीडीपी वाढीचा दर 8.4% इतका वाढला.

GVA वाढ (YoY) मार्च तिमाहीत 5.7% वरून 3.9% पर्यंत घसरली आहे. संपूर्ण वर्षासाठी म्हणजेच FY22 मध्ये GVA ची वाढ 8.1% राहिली आहे, जी 4.8% पेक्षा मागील वर्षाच्या कालावधीत म्हणजेच FY21 मध्ये होती.

GDP म्हणजे काय ? :-

GDP हा अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याचा मागोवा घेण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या सर्वात सामान्य निर्देशकांपैकी एक आहे. GDP विशिष्ट कालावधीत देशामध्ये उत्पादित केलेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांचे मूल्य दर्शवते. यामध्ये देशाच्या हद्दीत उत्पादन करणाऱ्या विदेशी कंपन्यांचाही समावेश आहे. जेव्हा अर्थव्यवस्था निरोगी असते, तेव्हा बेरोजगारीची पातळी सामान्यतः कमी असते.

GDP चे दोन प्रकार आहेत :-

GDP चे दोन प्रकार आहेत. पहिला वास्तविक GDP आणि दुसरा नाममात्र GDP. वास्तविक GDPमध्ये, वस्तू आणि सेवांचे मूल्य मूळ वर्षाच्या मूल्यावर किंवा स्थिर किंमतीवर मोजले जाते. सध्या, GDP ची गणना करण्यासाठी आधारभूत वर्ष 2011-12 आहे. म्हणजेच 2011-12 मधील वस्तू आणि सेवांच्या दरांनुसार गणना करणे, तर नाममात्र GDP वर्तमान किमतीवर मोजला जातो.

GDP ची गणना कशी केली जाते ? :-

GDP मोजण्यासाठी एक सूत्र वापरले जाते. GDP=C+G+I+NX, येथे C म्हणजे खाजगी वापर, G म्हणजे सरकारी खर्च, I म्हणजे गुंतवणूक आणि NX म्हणजे निव्वळ निर्यात.

GVA म्हणजे काय ? :-

ग्रॉस व्हॅल्यू एडेड (GVA) अर्थव्यवस्थेच्या एकूण उत्पादन आणि उत्पन्नाचा संदर्भ देते. इनपुट खर्च आणि कच्च्या मालाची किंमत लक्षात घेऊन दिलेल्या कालावधीत किती रुपयांच्या वस्तू आणि सेवांचे उत्पादन केले गेले ते ते सांगते. विशिष्ट क्षेत्र, उद्योग किंवा क्षेत्रामध्ये किती उत्पादन झाले आहे हे देखील यावरून दिसून येते.

सोप्या भाषेत सांगायचे तर, GVA अर्थव्यवस्थेच्या एकूण आरोग्याविषयी सांगण्याव्यतिरिक्त, हे देखील सांगते की कोणती क्षेत्रे संघर्ष करत आहेत आणि कोणती पुनर्प्राप्ती आघाडीवर आहेत. राष्ट्रीय लेखांकनाच्या दृष्टीकोनातून, मॅक्रो स्तरावर GDP मध्ये सबसिडी आणि कर वजा केल्यावर मिळालेला आकडा म्हणजे GVA होय.

https://tradingbuzz.in/7861/

आता खाद्य तेलाच्या आयतीवरील सर्व टॅक्स हटवले जातील, खाद्य तेल कधीपर्यंत स्वस्त होईल ?

महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सीमाशुल्क, कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर शून्य दराने दोन दशलक्ष टन तेल आयातीला परवानगी देण्यात आली आहे. हा नियम 31 मार्च 2024 पर्यंत लागू राहणार आहे.

कच्च्या सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेलाच्या आयातीवर केंद्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने सीमाशुल्क, कृषी पायाभूत सुविधा आणि विकास उपकर या शून्य दराने 20 लाख मेट्रिक टन तेल आयात करण्यास परवानगी दिली आहे. म्हणजेच दोन्ही तेलांच्या 20-20 लाख मेट्रिक टन तेलाच्या आयातीवर हे कर आकारले जाणार नाहीत.

https://tradingbuzz.in/7861/

हा नियम कधी लागू होईल :-

हा नियम 31 मार्च 2024 पर्यंत लागू असेल. चालू आर्थिक वर्ष व्यतिरिक्त येत्या आर्थिक वर्षातही 20 लाख मेट्रिक टन तेलाच्या आयातीवर कोणताही कर लागणार नाही. याचा अर्थ असा की एकूण 8 दशलक्ष टन कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेल 31 मार्च 2024 पर्यंत शुल्कमुक्त आयात केले जाऊ शकते.

मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलाच्या दरात घसरण झाली आहे. हे तेल स्वयंपाक करण्याव्यतिरिक्त इतर अनेक कामांसाठी देखील वापरले जाते.

कोणत्या समस्या होत्या :-

भारत 60 टक्क्यांहून अधिक खाद्यतेलाची आयात करतो. गेल्या काही महिन्यांत रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाव्यतिरिक्त इंडोनेशियाने निर्यातीवर घातलेल्या निर्बंधांमुळे आयातीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे जागतिक तसेच देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या किमतीत वाढ झाली आहे. मात्र, सरकारने गेल्या वर्षी किमती कमी करण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णयही घेतले होते.

महागाईवर सरकार अक्शन मोडमध्ये :-

महागाईच्या आघाडीवर सरकार अक्शन मोडमध्ये दिसत आहे. तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे सरकारने गेल्या आठवड्यात पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी केले होते. यासोबतच स्टील आणि प्लास्टिक उद्योगात वापरल्या जाणाऱ्या काही कच्च्या मालावरील आयात शुल्क हटवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

https://tradingbuzz.in/7799/