ट्रेडिंग बझ – भारतात आयकर सूट मर्यादेपेक्षा जास्त कमाई करणाऱ्या लोकांना आयकर भरावा लागतो. परंतु, तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की सिक्कीम राज्यातील लोकांना आयकर भरण्यात सूट देण्यात आली आहे. सिक्कीममध्ये राहणार्‍या जवळपास 95 टक्के लोकांना ते वार्षिक कितीही कमावत असले तरीही त्यांना एक रुपयाही आयकर भरावा लागत नाही. सिक्कीमचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण झाल्यापासून तेथील लोकांना आयकर भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. ईशान्येकडील सर्व राज्यांना घटनेच्या कलम 371A अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त झाला आहे. यामुळेच देशाच्या इतर भागातील लोकांना या राज्यांमध्ये मालमत्ता किंवा जमीन खरेदी करण्यास मनाई आहे. आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 10(26AAA) अंतर्गत सिक्कीमच्या रहिवाशांना आयकरातून सूट देण्यात आली आहे. म्हणजेच राज्यातील जनतेला त्यांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नाही.
मूळ रहिवाशांना सूट मिळाली आहे :-
आयकर कायद्यांतर्गत, ही सूट सिक्कीमच्या मूळ रहिवाशांनाच उपलब्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सिक्कीममधील सुमारे 95 टक्के लोक या सूटमध्ये आले आहेत. यापूर्वी ही सूट केवळ सिक्कीम विषयाचे प्रमाणपत्र असलेल्या आणि त्यांच्या वंशजांनाच दिली जात होती. सिक्कीम नागरिकत्व दुरुस्ती आदेश,1989 अंतर्गत त्यांना भारतीय नागरिक बनवण्यात आले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने 26 एप्रिल 1975 पर्यंत (सिक्कीमचे भारतात विलीनीकरण होण्याच्या एक दिवस अगोदर) सिक्कीममध्ये राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या लोकांना सिक्कीमच्या मूळ रहिवाशांचा दर्जा दिल्यानंतर, 95 टक्के लोकसंख्या कराच्या जाळ्यातून बाहेर गेली आहे.
त्यांना अशी सवलत का मिळाली ? :-
सिक्कीमची स्थापना 1642 मध्ये झाल्याचे मानले जाते. 1950 मध्ये झालेल्या भारत-सिक्कीम शांतता करारानुसार सिक्कीम भारताच्या संरक्षणाखाली आले. 1975 मध्ये ते पूर्णपणे भारतात विलीन झाले. सिक्कीमचा शासक चोग्याल होता. त्यांनी 1948 मध्ये सिक्कीम आयकर नियमावली जारी केली. भारतातील विलीनीकरणाच्या अटींमध्ये सिक्कीमच्या लोकांना आयकर सूट देण्याच्या अटींचाही समावेश होता. ही अट लक्षात घेऊन, भारतीय आयकर कायद्याच्या कलम 10 (26AAA) ने सिक्कीमच्या मूळ रहिवाशांना आयकरातून सूट दिली आहे.
