Breaking News: सरकार महात्मा गांधींनंतर रवींद्रनाथ टागोर आणि एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या चित्रांसह नोटा जारी करणार !

भारतात आतापर्यंत महात्मा गांधींचे चित्र असलेल्या नोटा छापल्या जात होत्या. पण लवकरच तुम्हाला रवींद्रनाथ टागोर आणि मिसाईल मॅन एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या चित्रासह एक नोट दिसणार. एका वृत्तानुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) रवींद्र नाथ टागोर आणि एपीजे अब्दुल कलाम यांच्या चित्र असलेल्या नोटा बनवण्याचा विचार करत आहेत. या संपूर्ण प्रकरणावर अद्याप रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया किंवा वित्त मंत्रालयाने कोणतेही विधान जारी केलेले नाही आहे. पण अजून पर्यंत आरबीआय (RBI) ने याची कोणतीही पुष्टी व त्या संबंधात कोणतेही वक्तव्य केल नाहीये.

आतापर्यंत काय झाले होते ? :-

अहवालानुसार, अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत सुरक्षा मुद्रण आणि मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SPMCIL) ने महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम आणि रवींद्र नाथ टागोर यांचे वॉटरमार्क असलेले दोन संच IIT दिल्लीचे प्राध्यापक दिलीप साहनी यांना पाठवले आहेत. प्राध्यापक साहनी यांना दोन संचांमधून निवड करण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर ते सरकारला सादर केले जाईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2020 च्या एका अहवालात RBI ला नोटांचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आणि त्यांना अधिक सुरक्षित करण्यासाठी टागोर आणि कलाम यांच्या फोटोसह नोट जारी करण्याचे सुचवण्यात आले होते.

रवींद्रनाथ टागोर हे भारताच्या राष्ट्रगीताचे लेखक आहेत. त्याचबरोबर एपीजे अब्दुल कलाम यांना मिसाईल मैन म्हटल जात. भारताच्या जडणघडणीत या दोन महापुरुषांचे विशेष योगदान आहे. महात्मा गांधींनंतर या दोन महापुरुषांच्या फोटो असलेल्या नोटा निघाल्या, तर येत्या काही वर्षांत आणखी काही महापुरुषांच्या छायाचित्र असलेल्या नोटाही निघू शकतात.

अनेक देश हा प्रयोग करत आहेत :-

अमेरिका आणि जपानमध्ये एकापेक्षा जास्त व्यक्तींचे चित्र असलेल्या नोटा आधीच जारी केल्या जात आहेत. अमेरिकन डॉलरवर जॉर्ज वॉशिंग्टन ते अब्राहम लिंकन यांचे चित्र तेथील नोटांवर दिसते. त्याच वेळी, जपानच्या येन चलनावर अनेक दिग्गजांची छायाचित्रे देखील दिसतात.

निवृत्ती निधी उभारण्यासाठी केवळ पीएफवर अवलंबून राहणे योग्य नाही, गुंतवणूक करणे आवश्यक !

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) हे सेवानिवृत्ती निधी तयार करण्याचे मुख्य साधन मानले जाते. परंतु वाढती महागाई पाहता निवृत्तीनंतर आरामदायी जीवन जगण्यासाठी तुम्हाला त्यापेक्षा जास्त गुंतवणूक करावी लागेल. निवृत्तीनंतर 20 ते 25 वर्षांचा खर्च भागवण्यासाठी तुम्हाला EPF व्यतिरिक्त गुंतवणूक करावी लागेल.

नोकरीच्या सुरुवातीच्या वर्षांत थोडीशी रिस्क घ्या, तुम्ही महागाईवर मात करण्यासाठी आणि तुमच्यासाठी पुरेसा सेवानिवृत्ती निधी तयार करण्यासाठी, तुमच्या नोकरीच्या सुरुवातीच्या वर्षांत तुमच्यावरील कौटुंबिक दबाव कमी होईपर्यंत तुम्ही थोडीशी जोखीम पत्करली पाहिजे. अशा परिस्थितीत तुम्ही इक्विटी फंडातही गुंतवणूक करू शकता.

याशिवाय तुम्ही म्युच्युअल फंडांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या सोल्युशन ओरिएंटेड म्युच्युअल फंड या योजनांमध्येही गुंतवणूक करू शकता. तुम्ही निवृत्तीच्या दिशेने वाटचाल करत असताना तुम्हाला हवे असल्यास तुम्ही येथून पैसे काढू शकता आणि जिथे जोखीम कमी आहे अशा ठिकाणी गुंतवणूक करू शकता.

तुम्हाला किती सेवानिवृत्ती निधीची गरज आहे ? :-

भविष्यात, तुमच्या बचतीचा मोठा भाग मासिक खर्चासाठी वापरला जाईल. ही रक्कम जाणून घेण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे तुमच्या सध्याच्या मासिक खर्चासह महागाई जोडणे.

समजा, यावेळी तुमचा मासिक खर्च 50 हजार रुपये प्रति महिना आहे आणि चलनवाढ दरवर्षी 6% दराने सतत वाढत आहे असे गृहीत धरू. याचा अर्थ, 20 वर्षांनंतर, तुमचा समान खर्च भागवण्यासाठी तुम्हाला दरमहा 1.6 लाख रुपये लागतील. यासाठी तुम्हाला 2.3 कोटी रुपये (96 हजार X 12 महिने X 20 वर्षे) उभे करावे लागतील. याशिवाय, आपण हे देखील लक्षात ठेवले पाहिजे की आपत्कालीन परिस्थितीत, आपण खर्चासाठी अतिरिक्त व्यवस्था देखील केली पाहिजे. आर्थिक नियोजनात ज्या गोष्टीची पुनरावृत्ती होते ती म्हणजे “कंपाऊंडिंगची शक्ती”. हे साध्य करण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे तुमचे पैसे वाढवण्याचा विचार करणे.

लवकरात लवकर सुरुवात करा :-

तुमच्या नोकरीच्या शेवटी एवढा मोठा निधी निर्माण करणे कठीण काम असू शकते. मुलांचे शिक्षण आणि लग्न यासारख्या तुमच्या गुंतवणुकीच्या इतर उद्दिष्टांवर याचा परिणाम होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, वयाच्या 25 व्या वर्षापासून समजा, तुम्ही दरमहा 4.5 हजार रुपये अशा ठिकाणी गुंतवता जिथे तुम्हाला जवळपास 12% परतावा मिळतो. त्यामुळे तुम्ही 60 वर्षांचे व्हाल तेव्हा तुमचा सेवानिवृत्ती निधी 2.3 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल. दुसरीकडे, जर तुम्ही वयाच्या 35 व्या वर्षी तुमच्या निवृत्तीसाठी गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली, तर तेवढीच रक्कम मिळविण्यासाठी तुम्हाला दरमहा सुमारे 15 हजार रुपये गुंतवावे लागतील.

EPF वर 8.1% व्याज मिळत आहे :-

सध्या EPF वर 8.1% व्याज दिले जात आहे. EPF अंतर्गत, तुमच्या पगारातून कापून घेतलेल्या 12% पैसे EPF मध्ये जमा केले जातात आणि तेच नियोक्त्याने केले आहेत. येथे हे देखील स्पष्ट केले पाहिजे की कोणत्याही नियोक्त्याच्या 12% योगदानापैकी, 8.33% किंवा रु 1250, जे कमी असेल ते कर्मचारी पेन्शन योजनेत म्हणजेच EPS मध्ये योगदान दिले जाते. तर उर्वरित 3.67% कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) मध्ये योगदान दिले जाते. अशा परिस्थितीत, याद्वारे किती सेवानिवृत्ती निधी तयार होईल आणि आपल्याला किती आवश्यक आहे याची गणना करा व याचे मूल्यमापन वेळोवेळी व्हायला हवे.

अंबानींनी अदानींना मागे टाकले.

 

आम्ही पेट्रोलमध्ये 10% इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य पाच महिन्याआधीच पूर्ण केले, 2023 पर्यंत 20% मिश्रणाचे लक्ष्य पूर्ण करणार- पंतप्रधान मोदी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त दिल्लीतील विज्ञान भवनातून संबोधित केले यावर ते म्हणाले की, आज भारताने पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य गाठले आहे. तुम्हाला हे जाणून अभिमान वाटेल की भारताने हे लक्ष्य निर्धारित वेळेच्या 5 महिने आधीच गाठले आहे.

41 हजार कोटींहून अधिक परकीय चलनाची बचत :-

पीएम मोदी पुढे म्हणाले की, हे लक्ष्य गाठल्यामुळे भारताला थेट तीन फायदे मिळाले आहेत. एक, यामुळे सुमारे 27 लाख टन कार्बन उत्सर्जन कमी झाले आहे. आणि भारताने 41 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त परकीय चलन वाचवले आहे.

याशिवाय तिसरा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे इथेनॉल मिश्रण वाढल्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांनी 8 वर्षात 40 हजार 600 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळवले आहे. यासोबतच पेट्रोलियम मंत्रालयाचे लक्ष्य आहे की येत्या 2023 पर्यंत भारत इथेनॉलचे 20% मिश्रण तयार करण्याच्या लक्ष्यावर काम करत आहे.

इथेनॉल म्हणजे काय ? :-

इथेनॉल हे पर्यावरणपूरक इंधन आहे. इथेनॉल हा एक प्रकारचा अल्कोहोल आहे, जो पेट्रोलमध्ये मिसळला जातो आणि वाहनांमध्ये इंधन म्हणून वापरला जातो. उसापासून इथेनॉल तयार होते. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे सर्वसामान्यांनाही मोठा फायदा होणार आहे.

इथेनॉल जोडण्याचे काय फायदे आहेत ? :-

पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यास पेट्रोलच्या वापरामुळे होणारे प्रदूषण कमी होण्यास मदत होईल. याचा वापर करून, वाहने 35% कमी कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जित करतात. इथेनॉल सल्फर डायऑक्साइड आणि हायड्रोकार्बन्सचे उत्सर्जन देखील कमी करते. इथेनॉलमध्ये असलेल्या 35% ऑक्सिजनमुळे, हे इंधन नायट्रोजन ऑक्साईडचे उत्सर्जन देखील कमी करते.

पहिला पर्यावरण दिन 1972 मध्ये साजरा करण्यात आला :-

जागतिक पर्यावरण दिन साजरा करण्याची पायाभरणी 1972 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी जागतिक स्तरावर पर्यावरण प्रदूषणाची समस्या आणि चिंतेमुळे घातली. याची सुरुवात स्वीडनची राजधानी स्टॉकहोम येथे झाली. जगातील पहिली पर्यावरण परिषद स्वीडनमध्ये आयोजित करण्यात आली होती ज्यामध्ये 119 देश सहभागी झाले होते. पहिल्या पर्यावरण दिनी, भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी भारताच्या निसर्ग आणि पर्यावरणाविषयी त्यांच्या चिंता व्यक्त केल्या होत्या.

कालपासून 12 आणि 330 रुपयांचा सरकारी विमा महागले, जाणून घ्या आता किती प्रीमियम आकारणार ?

महिन्याला फक्त 1.50 रुपयांमध्ये मिळणार 2 लाख रुपयांचा विमा ! जाणून घ्या त्याच्याशी संबंधित काही खास गोष्टी

केंद्र सरकारने 1 जूनपासून प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेच्या (PMSBY) प्रीमियममध्ये वाढ केली आहे. आता प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेचा वार्षिक प्रीमियम रु. 12 वरून 20 रुपये करण्यात आला आहे. या योजनेअंतर्गत सरकार तुम्हाला 2 लाखांचा मृत्यू विमा देते. म्हणजेच, या अंतर्गत 2 लाख रुपयांचे कव्हर उपलब्ध आहे, तर 1 लाख रुपये वेगवेगळ्या परिस्थितीत उपलब्ध आहेत.

यासाठी अर्जदाराचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे. तुम्ही ऑनलाइन किंवा बँकेला भेट देऊन प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY) चा फॉर्म भरू शकता.

हा विमा तुम्ही कोणत्याही बँकेतून घेऊ शकता. सार्वजनिक क्षेत्रासोबतच खासगी बँकांनीही त्यांच्या वेबसाइटवर यासंबंधीची संपूर्ण माहिती दिली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्जदाराचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे. बँक खात्यातून पैसे थेट डेबिट केले जातात.
हा फॉर्म इंग्रजी, हिंदी, गुजराती, बंगाली, कन्नड, ओडिया, मराठी, तेलगू आणि तमिळ भाषांमध्ये उपलब्ध आहे. तुमचे बचत खाते असलेल्या बँकेत जाऊन तुम्हाला हा फॉर्म सबमिट करावा लागेल.

प्रीमियमसाठी, तुम्हाला बँक फॉर्ममध्ये मंजूरी द्यावी लागेल की तुमच्या खात्यातून प्रीमियमची रक्कम आपोआप कापली जाईल. बँका दरवर्षी 1 जून रोजी तुमच्या खात्यातून प्रीमियमची रक्कम आपोआप कापून घेतील. अर्जदाराचे कमीत कमी वय 18 वर्षे असावे. त्याच वेळी, जास्तीत जास्त हा विमा 70 वर्षांपर्यंत दिला जाऊ शकतो. अपघाती मृत्यू झाल्यास 2 लाख दिले जातात.

दोन्ही डोळे किंवा दोन्ही हात किंवा दोन्ही पाय गमावणे किंवा एक डोळा आणि एक हात किंवा एक पाय गमावणे यासारख्या अपघातामुळे झालेल्या कायमस्वरूपी अपंगत्वासाठी 2 लाख रुपये दिले जातील. एका डोळ्यातील दृष्टी कमी होणे, किंवा एक हात किंवा पाय गमावणे यासारख्या अपघातामुळे कायमचे आंशिक अपंगत्व आल्यास 1 लाख रुपये दिले जातील.

कालपासून 12 आणि 330 रुपयांचा सरकारी विमा महागले, जाणून घ्या आता किती प्रीमियम आकारणार ?

विचार न करता पीएफ खात्यातून पैसे काढू नका,असे केल्यास लाखाचे नुकसान होईल !

सरकारने ईपीएफ किंवा पीएफमधून पैसे काढण्याची ऑनलाइन सुविधा दिली आहे. अशा परिस्थितीत अनेक वेळा असे दिसून आले आहे की लोक कोणत्याही मोठ्या गरजेशिवाय त्यांच्या पीएफ फंडातून पैसे काढतात. यामुळे त्यांच्या निवृत्ती निधीचे मोठे नुकसान होते. जर तुम्हीही पीएफ फंडातून पैसे काढण्याचा विचार करत असाल, तर यासाठी तुम्ही येथून पैसे काढल्यास तुमच्या सेवानिवृत्ती निधीचे किती नुकसान होईल हे जाणून घेणे तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचे आहे.

त्याचा तुमच्या फंडावर किती परिणाम होईल :-

अंदाजे गणनेनुसार, तुमच्या निवृत्तीला 30 वर्षे शिल्लक राहिल्यास आणि आता तुम्ही पीएफ खात्यातून 50 हजार रुपये काढले, तर त्याचा तुमच्या निवृत्ती निधीवर 5 लाख 27 हजार रुपयांचा परिणाम होईल. तुमच्या सेवानिवृत्ती निधीवर किती पैसे काढले जातील ते येथे जाणून घ्या !

अत्यंत आवश्यक असल्याशिवाय पीएफ फंडातून पैसे काढू नका मनी मॅनेजमेंट तज्ज्ञांचे असे मत आहे की जोपर्यंत हे फार महत्वाचे नाही तोपर्यंत पीएफमधून पैसे काढणे टाळावे. त्यावर 8.1 टक्के दराने व्याज मिळत आहे. पीएफमधून जितकी मोठी रक्कम काढली जाईल तितका मोठा परिणाम निवृत्ती निधीवर होईल.

पीएफ किती कापतो ? :-

नियमांनुसार, पगारदारांना त्यांच्या पगाराच्या आणि महागाई भत्त्याच्या 12 टक्के रक्कम पीएफ खात्यात जमा करणे बंधनकारक आहे. त्याच वेळी, कंपनीने जमा केलेल्या रकमेपैकी 3.67% रक्कम ईपीएफमध्ये जमा केली जाते. उर्वरित 8.33% भाग कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) मध्ये जमा केला जातो.

सोने कर्ज :-

देशातील सर्वात मोठी बँक स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सह देशातील बहुतांश बँकांनी वैयक्तिक सोने कर्जाची सुविधा सुरू केली आहे. या अंतर्गत ग्राहक सोने ठेवून कर्ज घेऊ शकतात. SBI वार्षिक 7.50 व्याज दराने 20 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देत आहे. SBI व्यतिरिक्त, बँक ऑफ इंडिया, पंजाब नॅशनल बँक आणि बँक बडोदासह इतर बँका देखील सुवर्ण कर्ज देत आहेत.

तुम्ही FD वर कर्ज घेऊ शकता :-

तुमच्याकडे मुदत ठेव (FD) असल्यास तुम्ही त्यावर कर्ज घेऊ शकता. यावर सहज आणि कमी व्याजदरात कर्ज मिळावे. अशा अनेक बँका आहेत ज्या FD वर 6 टक्क्यांपेक्षा कमी व्याजाने कर्ज देत आहेत. तुम्ही FD वर कर्ज घेतल्यास, तुम्हाला मुदत ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजापेक्षा 1-2% जास्त व्याज द्यावे लागेल. उदाहरणार्थ, समजा तुम्हाला तुमच्या FD वर 4 टक्के व्याज मिळत असेल तर तुम्हाला 6 टक्के व्याजदराने कर्ज मिळू शकते. तुम्ही FD च्या मूल्याच्या 90% पर्यंत कर्ज घेऊ शकता. समजा तुमच्या FD चे मूल्य 1.5 लाख रुपये असेल तर तुम्हाला 1 लाख 35 हजार रुपयांचे कर्ज मिळू शकते.

क्रेडिट कार्डवर कर्ज :-

क्रेडिट कार्ड जारी करणाऱ्या वित्तीय संस्था कार्डधारकांना त्यांच्या कार्ड प्रकार, खर्च आणि परतफेड यावर आधारित कर्ज देतात. एकदा का कार्डधारकाने या कर्जाचा लाभ घेतला की, त्याची क्रेडिट मर्यादा त्या रकमेने कमी केली जाईल. तथापि, काही सावकार मंजूर क्रेडिट मर्यादेच्या पलीकडे आणि क्रेडिट कार्डवर कर्ज देतात. तुम्ही सुद्धा क्रेडिट कार्ड वापरत असाल तर तुम्ही त्यावर कर्ज घेऊ शकता.

अंबानींनी अदानींना मागे टाकले.

रेल्वेचा नवीन नियम , याचा प्रवाशांना होणार त्रास

जर तुम्ही ते सामान बुकिंग न करता जास्त सामान घेऊन जाताना पकडले गेले तर, तुम्हाला आता सामान्य दरांपेक्षा सहापट जास्त पैसे दंड स्वरूपात द्यावे लागतील. रेल्वेच्या नवीन नियमांनुसार, प्रवासी जड सामान – 40 किलो ते 70 किलो पर्यंत ते ज्या वर्गात प्रवास करत आहेत त्यानुसार त्यांच्यासोबत रेल्वेच्या डब्यात ठेवू शकतात. जर जास्तीचे सामान असेल तर प्रवाशाला अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागू शकते.

सामानासाठी किमान शुल्क 30 रुपये आहे.

भारतीय रेल्वेने तुम्ही प्रवास करत असलेल्या डब्यानुसार सामानाचे दर निश्चित केले आहेत. तुम्ही एसी फर्स्ट (AC1) क्लासमध्ये प्रवास करत असाल, तर तुम्ही 70 किलोपर्यंतचे सामान घेऊन जाऊ शकतात, तर (AC2) एसी 2-टियरसाठी, ते 50 किलो निश्चित केले आहेत आणि (AC3)एसी 3-टियरसाठी, ते 40 किलो आहे. (SL) स्लीपर वर्गासाठी, मर्यादा 40 किलो आणि (S2) द्वितीय श्रेणीसाठी 35 किलोपर्यंत आहे.

तुमचे सामान प्रवास करण्याआधी बुक करा :-

प्रवाशाने प्रस्थान वेळेच्या किमान 30 मिनिटे आधी बुकिंग स्टेशनच्या लगेज ऑफिसमध्ये सामान सादर केले पाहिजे. तिकीट बुक करताना तुम्ही आगाऊ सामानही बुक करू शकता. रेल्वे मंत्रालयाने लोकांना किमान आवश्यक सामानासह प्रवास करण्याचे आवाहन केले आहे.

रेल्वे मंत्रालयाने ट्विट केले :-

“सामान जास्त असेल तर प्रवासातील आनंद कमी होईल! ट्रेनमध्ये प्रवास करताना जास्त सामान सोबत ठेवू नका. जास्त सामान असल्यास, सामान बुक करा. पार्सल ऑफिस.”

सेवाशुल्काबाबत केंद्राची कठोरता : सरकारने सेवाशुल्क चुकीचे सांगितले, नक्की काय झाले ?

ईपीएफओ ला मिळणार इतके व्याज, मोदी सरकारने दिली मंजुरी !

केंद्र सरकारने 2021-22 साठी कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी ठेवीवर (PF व्याज) 8.1% व्याजदर मंजूर केला आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर व्याजदर अधिसूचित केला जातो. मार्चमध्ये, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EFPO) कर्मचार्‍यांच्या पीएफ निधीवरील व्याज दर 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी 8.1% या चार दशकांच्या नीचांकी पातळीवर आणला, जो मागील वर्षी 8.5 टक्के होता. 1977-78 पासून कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या सेवानिवृत्ती निधीमध्ये जमा केलेला हा सर्वात कमी व्याजदर आहे. त्या वर्षी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदर 8% होता.

व्याज कसे मोजले जाते ? :-

EPFO ​​वार्षिक आधारावर EPF योजनेसाठी व्याज दर निश्चित करते. व्याजदर बाजाराच्या परिस्थितीवर अवलंबून असतो आणि वित्त मंत्रालयाद्वारे त्याचे पुनरावलोकन केले जाते. आर्थिक वर्ष 2021-22 साठी व्याजदर 8.1% वर ठेवण्यात आला आहे. आपल्याला माहिती आहे की, EPFO ​​त्याच्या वार्षिक जमा रकमेपैकी 85 टक्के सरकारी सिक्युरिटीज आणि बाँड्ससह डेबिट साधनांमध्ये आणि 15 टक्के ETF द्वारे इक्विटीमध्ये गुंतवते. डेबिट आणि इक्विटी या दोन्हीमधून मिळणारे उत्पन्न व्याज देयके मोजण्यासाठी वापरले जाते.

EPFO चे नियम काय आहेत ? :-

एखाद्या कर्मचाऱ्याचा मूळ पगार आणि महागाई भत्ता जोडून केलेल्या रकमेपैकी 12% रक्कम त्याच्या पीएफ खात्यात जमा केली जाते. कंपनीच्या 12% योगदानापैकी 3.67% कर्मचार्‍यांच्या पीएफ खात्यात (EPF) आणि उर्वरित 8.33% कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS) मध्ये जाते. कंपनीचे योगदान दोन भागांमध्ये विभागले गेले आहे, एक भाग पेन्शन फंड म्हणजेच EPS मध्ये जातो आणि दुसरा भाग EPF मध्ये जातो.

सेवाशुल्काबाबत केंद्राची कठोरता : सरकारने सेवाशुल्क चुकीचे सांगितले, नक्की काय झाले ?

सेवाशुल्काबाबत केंद्राची कठोरता : सरकारने सेवाशुल्क चुकीचे सांगितले, नक्की काय झाले ?

केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यव हार विभाग (DOCA) ने काल नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) सोबत झालेल्या बैठकीत सेवा शुल्क न आकारण्यास सांगितले आहे. वास्तविक, देशभरातील रेस्टॉरंटमध्ये ग्राहकांना फूड बिलामध्ये सर्व्हिस चार्ज जोडण्यास सांगितले जाते. हे सेवाशुल्क चुकीचे मानून शासनाने ते वसूल न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याबाबत सरकार लवकरच नियम आणू शकते.

सेवा शुल्क (सर्व्हिस चार्ज) म्हणजे काय ? :-

जेव्हा तुम्ही एखादे उत्पादन किंवा सेवा खरेदी करता तेव्हा तुम्हाला त्यासाठी काही पैसे द्यावे लागतात. याला सर्विस चार्ज म्हणतात. म्हणजेच हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये खाद्यपदार्थ आणि इतर सेवा देण्यासाठी ग्राहकाकडून सेवा शुल्क घेतले जाते. ग्राहक हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटला प्रश्नोत्तराशिवाय सेवा शुल्कासह पैसेही देतात. तथापि, हे शुल्क केवळ व्यवहाराच्या वेळीच आकारले जाते आणि सेवा घेताना नाही.

बिलाच्या काही टक्के सेवा शुल्क आकारले जाते :-

सेवा शुल्क तुमच्या हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटच्या बिलाच्या तळाशी नमूद केले आहे. हे सहसा तुमच्या बिलाची टक्केवारी असू शकते. बहुतेक ते 5% आहे. म्हणजेच, जर तुमचे बिल 1,000 रुपये असेल, तर हे 5% सेवा शुल्क 1,050 रुपये असेल.

गव्हाच्या निर्यातीवर कठोरता : देशाबाहेर गहू पाठवण्याचा कायदा कठोर का केला गेला ?

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) सोमवारी यासंदर्भात एक नोटीस जारी केली आहे. 13 मे रोजी सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. परंतु ज्या निर्यातदारांनी 13 मे पूर्वी अपरिवर्तनीय क्रेडिट पत्र प्राप्त केले होते ते गहू निर्यात करण्यास सक्षम असतील.

बनावट कागदपत्रे सादर केल्या मुळे कायदा कडक करण्यात आला :-

नोटीसमध्ये म्हटले आहे की DGFTने 19 मे रोजी त्यांच्या सर्व प्रादेशिक प्राधिकरणांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. यामध्ये पात्र निर्यातदारांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी त्याचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. परंतु काही निर्यातदारांकडून नोंदणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यादृष्टीने अनुपालन अधिक कडक करण्यात आले आहे.

प्रादेशिक अधिकारी सर्व LC ची प्रत्यक्ष पडताळणी करतील :-

सोमवारी जारी केलेल्या नोटीसमध्ये, असे म्हटले आहे की, त्रुटी दूर करण्यासाठी, प्रादेशिक अधिकारी सर्व LCची प्रत्यक्ष पडताळणी करतील, मग ते मंजूर झाले आहेत किंवा ते मंजुरी प्रक्रियेत आहेत, यासाठी गरज भासल्यास व्यावसायिक एजन्सीचीही मदत घेता येईल. प्रत्यक्ष पडताळणी दरम्यान प्राप्तकर्त्या बँकेने दिलेले समर्थन ठरवले जाईल.

आर्थिक गुन्हे शाखा आणि सीबीआय ही तपास करणार आहेत :-

जर LC ची तारीख 13 मे पूर्वीची असेल परंतु भारतीय आणि परदेशी बँकांमधील SWIFT संदेशांची देवाणघेवाण 13 मे नंतर झाली असेल, तर अशा प्रकरणांमध्ये प्रादेशिक प्राधिकरण सखोल तपास करेल. त्यासाठी गरज भासल्यास बाह्य विश्लेषकांचीही मदत घेता येईल. माहिती चुकीची आढळल्यास निर्यातदारांवरही कारवाई केली जाईल. आर्थिक गुन्हे शाखा आणि सीबीआयलाही या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितले आहे. कोणताही बँकर चुकीचे काम करताना आढळल्यास त्याच्यावरही कारवाई केली जाईल.

सूचनेनुसार, प्रादेशिक प्राधिकरणाकडे LC च्या प्रत्यक्ष पडताळणीनंतर वैध आढळलेले अर्ज, DGFT मुख्यालयातील दोन अतिरिक्त DGFT च्या समितीकडे पुढील छाननी आणि मंजुरीसाठी पाठवले जातील. या द्विसदस्यीय समितीच्या मान्यतेनंतरच प्रादेशिक प्राधिकरण निर्यातदारांना आरसी जारी करेल.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेची गती कमी झाली ! या मागचे कारण तपासा.

कालपासून 12 आणि 330 रुपयांचा सरकारी विमा महागले, जाणून घ्या आता किती प्रीमियम आकारणार ?

केंद्र सरकारने मंगळवारी प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना (PMJJBY) आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना (PMSBY) च्या प्रीमियममध्ये वाढ केली आहे. या दोन्ही योजना केंद्र सरकारच्या प्रमुख विमा योजनांमध्ये समाविष्ट आहेत.

केंद्र सरकारने प्रीमियमचे दर वाढवले ​​आहेत :-

प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजनेचा प्रीमियम दर 1.25 रुपये प्रतिदिन करण्यात आला आहे. त्यामुळे ती वार्षिक 330 रुपयांवरून 436 रुपयांपर्यंत वाढली आहे. केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजनेचा वार्षिक प्रीमियम 12 रुपयांवरून 20 रुपये करण्यात आला आहे. हे नवीन प्रीमियम दर 1 जून 2022 पासून लागू होतील. विधानानुसार, PMJJBY साठी प्रीमियममध्ये 32 टक्के आणि PMSBY साठी 67 टक्के वाढ झाली आहे.

गेल्या सात वर्षांपासून त्यात कोणतीही वाढ झालेली नाही :-

31 मार्च 2022 पर्यंत, PMJJBY आणि PMSBY अंतर्गत अनुक्रमे 6.4 कोटी आणि 22 कोटी विमाधारकांनी नोंदणी केली आहे. या दोन्ही योजनांतील दावे थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) मार्गाने लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आले आहेत. या योजना सुरू झाल्यापासून गेल्या सात वर्षांत प्रीमियम दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. सुधारित दरांमुळे इतर खाजगी विमा कंपन्यांनाही योजना लागू करण्यासाठी बोर्डात येण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असे निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे विमा योजनांच्या लाभार्थ्यांची संख्या वाढेल.

PMSBY ची स्थापना झाल्यापासून 31 मार्च 2022 पर्यंत, प्रीमियम म्हणून 1,134 कोटी रुपये जमा झाले आहेत आणि 2,513 कोटी रुपयांचे दावे अदा करण्यात आले आहेत. याशिवाय, PMJJBY अंतर्गत प्रीमियम म्हणून 9,737 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आणि 14,144 कोटी रुपयांचे दावे अदा करण्यात आले.

पंतप्रधान जीवन ज्योती योजना (PMJJBY) :-

पंतप्रधान मोदींची महत्त्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना 9 मे 2015 रोजी सुरू करण्यात आली. प्रधानमंत्री जीवन ज्योती योजना ही एक वर्षाची जीवन विमा योजना आहे. दरवर्षी त्याचे नूतनीकरण करावे लागते. ही योजना खरेदी केल्यावर, व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर, त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना 2 लाख रुपये दिले जातात. हा टर्म प्लॅन घेण्यासाठी तुमचे किमान वय 18 वर्षे आणि कमाल 50 वर्षे असावे. भारतातील कोणताही नागरिक या योजनेत गुंतवणूक करू शकतो. या योजनेचे परिपक्वतेचे वय 55 वर्षे आहे. PMJJBY बँक किंवा पोस्ट ऑफिस खाते असलेल्या 18-50 वयोगटातील लोकांना कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाल्यास 2 लाख रुपयांचे जीवन विमा संरक्षण प्रदान करते.

पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना (PMSBY) :-

प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना ही देखील सरकारी विमा योजना आहे. याद्वारे एखाद्या व्यक्तीचा अपघातात मृत्यू झाल्यास किंवा अपंग झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला 2 लाख रुपयांचे विमा संरक्षण दिले जाते. या दोन्ही योजनांमध्ये, ऑटो डेबिट प्रणालीद्वारे पॉलिसी खरेदीदाराच्या खात्यातून प्रीमियम आपोआप कापला जातो.

 

जॉईन Trading Buzz
Exit mobile version