आता सोन्याचा भाव कमी होणार नाही ! लवकरच 60 हजारांचा आकडा पार करणार, यामागील कारण काय ?

ट्रेडिंग बझ – सोन्याचे दर दिवसेंदिवस वाढत आहेत, मात्र शुक्रवारी त्यात काहीसा दिलासा मिळाला. पण भाव आणखी खाली येतील का ? असा प्रश्न जनतेच्या मनात निर्माण होत आहे. अशा स्थितीत, जागतिक बाजारपेठेत काय चालले आहे, त्यामुळे सोन्याचे भाव भडकले आहेत, हे जाणून घेतले पाहिजे. 24 कॅरेट सोन्याच्या दरात 614 रुपयांची घसरण झाली. यासोबतच सोन्याचा भाव 56,983 रुपयांवर होता. सध्या लग्नसराईचा हंगाम सुरू असल्याने सोने लवकरच 60 हजार रुपयांची पातळी ओलांडणार असल्याचे विश्लेषकांचे मत आहे. अशा स्थितीत सोन्याची मागणीही वाढणार आहे.

फेडची मवाळ भूमिका :-
जेव्हापासून अमेरिकेच्या मध्यवर्ती बँकेने व्याजदरात वाढ केली आहे, तेव्हापासून डॉलर मजबूत होत आहे. त्यामुळे सोन्याच्या दरातही घसरण झाली. याचा परिणाम असा झाला की मार्च 2022 मध्ये $1950 प्रति औंस या उच्चांकावरून सोने ऑक्टोबर 2022 मध्ये $1636 प्रति औंसवर आले होते, परंतु जेव्हापासून फेडने व्याजदरात नरमाई आणली आहे, तेव्हापासून सोन्यामध्ये तेजी दिसून आली आहे. अशा स्थितीत डॉलरच्या घसरणीमुळे सोन्याच्या दरात ही घसरण दिसून येत असल्याचे मानले जात आहे. दुसरीकडे, जर आपण देशांतर्गत बाजाराबद्दल बोललो तर, दिवाळीच्या वेळी सोन्याचा भाव 50,000 रुपये प्रति 10 ग्रॅमच्या खाली होता आणि आता त्यात तेजी दिसून आली आहे.

मंदीमध्ये सोन्यात वाढ :-
डॉलरच्या घसरणीमुळे सोन्याच्या किमतीत वाढ झाली आहे. फेड आणखी 0.25 टक्के दर वाढवेल. याशिवाय पाश्चात्य देशांतील मंदीमुळे सोन्याच्या किमतीत वाढ झाल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे. कोटक सिक्युरिटीजचे रवींद्र राव म्हणतात की, 1973 पासून मंदीच्या काळात अमेरिकेत सोन्याच्या किमतीत 7 पैकी 5 वेळा तेजी दिसून आली आहे.

अतिश्रीमंत लोक गुंतवणूक कुठे करतात ? श्रीमंतांचा पैसा जातो कुठे ?

ट्रेडिंग बझ – मोतीलाल ओसवाल प्रायव्हेट वेल्थ (MOPW) वर विश्वास ठेवला तर, देशातील अतिश्रीमंत म्हणजेच उच्च निव्वळ संपत्ती आणि अतिउच्च निव्वळ संपत्ती असलेल्या व्यक्ती नवीन गुंतवणूक वर्गाकडे वाटचाल करत आहेत. वित्तीय फर्म MOPW च्या मते, जागतिक आर्थिक संकटामुळे, व्यावसायिक बँकांकडून खाजगी क्रेडिट फंड विभागाला कर्ज देण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे, ज्यामुळे अतिश्रीमंतांमधील ही खाजगी क्रेडिट फंड गुंतवणूक एक नवीन थीम म्हणून उदयास आली आहे.

(प्रायव्हेट) खाजगी क्रेडिट फंड म्हणजे काय ? :-
प्रायव्हेट क्रेडिट फंड हा खाजगी कंपन्यांना व्यावसायिक पद्धतीने व्यवस्थापित केलेला निधी आहे. बँका ज्या प्रकारे खाजगी कंपन्यांना कर्ज देतात, त्याचप्रमाणे श्रीमंत गुंतवणूकदार जे जास्त परताव्यासाठी जास्त जोखीम पत्करण्यास तयार असतात ते खाजगी कंपन्या किंवा व्यवसायांना खाजगी क्रेडिट फंडाच्या रूपात कर्ज देतात. मोतीलाल ओसवाल प्रायव्हेट वेल्थच्या मते, प्रायव्हेट क्रेडिट फंड्समध्ये गुंतवणूक करणे म्हणजे एएए रेटेड डेट सिक्युरिटीज (उच्च रेटिंग) मालमत्तेपेक्षा जास्त परतावा देऊ शकणार्‍या कमी-रेट केलेल्या कर्ज रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणे होय. MOPW च्या मते, हे फंड HNIs आणि UHNI साठी (रिस्क-रिअवार्ड) जोखीम-पुरस्काराच्या दृष्टीने एक चांगले गुंतवणूक साधन आहेत.

14-16% परतावा :-
वित्तीय फर्म म्हणते की खाजगी क्रेडिट फंड 14-16% पर्यंत परतावा देतात. एचएनआय आणि यूएचएनआय हळूहळू यामध्ये त्यांची गुंतवणूक वाढवत आहेत. जयेश फारिया, सहयोगी संचालक,MOPW म्हणाले,की “फंड व्यवस्थापकाकडे कर्ज गुंतवणुकीचा अनुभव आणि कौशल्य असणे महत्त्वाचे आहे. जोखमीची पातळी नियंत्रित करण्यासाठी योग्य क्रेडिट संधी ओळखणे हे अत्यंत महत्त्वाचे पॅरामीटर आहे.” तथापि, ते म्हणाले की अशा फंडातील तुमची गुंतवणूक तुमच्या डेट पोर्टफोलिओच्या सुमारे 10 टक्के असावी हे नेहमी लक्षात ठेवा. MOPW चा विश्वास आहे की खाजगी क्रेडिट फंडाच्या या उद्योगात 2025 पर्यंत 10 पट वाढ होईल.

टाटा स्टीलचे मेगा विलीनीकरण ; विलीनीकरण कधी होणार हे कंपनीने दिली माहिती …

ट्रेडिंग बझ – टाटा समूहाने गेल्या वर्षी आपल्या सर्व मेटल कंपन्यांचे टाटा स्टीलमध्ये विलीनीकरण करण्याची घोषणा केली होती. टाटा स्टीलच्या 7 उपकंपन्यांचे विलीनीकरण पुढील आर्थिक वर्षात पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. न्यूज एजन्सी भाषेच्या वृत्तानुसार, कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक टीव्ही नरेंद्रन यांनी सांगितले की ही विलीनीकरण प्रक्रिया आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये पूर्ण केली जाईल. हे विलीनीकरण कंपनीमध्ये अधिक समन्वय साधण्याच्या आणि खर्च कमी करण्याच्या उद्देशाने केले जात आहे.

विलीनीकरण नियामक मंजुरीवर अवलंबून असेल :-
टाटा स्टीलच्या संचालक मंडळाने सप्टेंबर 2022 मध्ये कंपनीमध्ये 6 उपकंपन्यांचे विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. पुढे या प्रक्रियेत अंगुल एनर्जी नावाची आणखी एक उपकंपनी जोडली गेली आहे. तथापि, नरेंद्रन म्हणाले की विलीनीकरण प्रक्रिया पूर्ण करणे देखील नियामक मंजुरीवर अवलंबून असेल. यासाठी एनसीएलटीचीही परवानगी घ्यावी लागणार आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात ही प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

या 7 कंपन्यांचे विलीनीकरण केले जाईल :-
अंगुल एनर्जी व्यतिरिक्त, प्रक्रियेमध्ये टाटा स्टील लॉन्ग प्रॉडक्ट्स, द टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, टाटा मेटॅलिक, टीआरएफ, इंडियन स्टील आणि वायर प्रॉडक्ट्स, टाटा स्टील मायनिंग आणि एस अँड टी मायनिंग कंपनीचा समावेश आहे. नुकत्याच अधिग्रहित केलेल्या NINL चे टाटा स्टीलमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या योजनांबद्दल विचारले असता नरेंद्रन म्हणाले, सरकारसोबतच्या खरेदी करारानुसार, कंपनीने हे युनिट 3 वर्षांसाठी स्वतंत्र संस्था म्हणून चालवण्याची योजना आखली आहे व त्यानंतर याबाबत निर्णय घेऊ.

तुमच्याकडे या सरकारी बँकेचे डेबिट कार्ड असेल तर तुमच्या खिशाला बसेल चोट ; 13 फेब्रुवारीपासून नवीन नियम लागू…

ट्रेडिंग बझ – सार्वजनिक क्षेत्रातील कॅनरा बँकेच्या ग्राहकांसाठी एक मोठी बातमी आहे. कॅनरा बँकेने विविध प्रकारच्या डेबिट कार्डसाठी सेवा शुल्कात वाढ केली आहे. कॅनरा बँकेच्या वेबसाइटनुसार, सुधारित शुल्क 13 फेब्रुवारी 2023 पासून लागू होईल. सरकारी बँकेने वार्षिक शुल्क, डेबिट कार्ड बदली शुल्क, डेबिट कार्ड निष्क्रियता शुल्क यावरील शुल्कात वाढ केली आहे. शुल्क वाढल्याने कॅनरा बँकेच्या ग्राहकांच्या खिशावर बोजा वाढणार आहे.

वार्षिक शुल्क :-
कॅनरा बँकेच्या वेबसाइटनुसार, सरकारी बँकेने क्लासिक कार्डसाठी वार्षिक शुल्क 150 रुपयांवरून 200 रुपये केले आहे. प्लॅटिनम आणि बिझनेस कार्डचे वार्षिक शुल्क अनुक्रमे 250 आणि 300 रुपये वरून 500 आणि 500 ​​रुपये करण्यात आले आहे. निवडक कार्डाच्या वार्षिक शुल्कात कोणतीही वाढ केलेली नाही.

कार्ड बदलणे :-
बँक आता डेबिट कार्ड बदलण्यासाठी 150 रुपये आकारणार आहे, यापूर्वी क्लासिक कार्ड ग्राहकांसाठी यावर कोणतेही शुल्क आकारले जात नव्हते. प्लॅटिनम, बिझनेस आणि सिलेक्ट डेबिट कार्डधारकांसाठी शुल्क 50 रुपयांवरून 150 रुपये करण्यात आले आहे.

डेबिट कार्ड निष्क्रियता :-
बँक आता बिझनेस डेबिट कार्ड ग्राहकांकडून कार्डवर प्रति वर्ष फक्त 300 रुपये प्रति कार्ड निष्क्रियीकरण शुल्क आकारेल. क्लासिक, प्लॅटिनम आणि सिलेक्ट कार्डधारकांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.

एसएमएस अलर्टसाठी शुल्क :-
कॅनरा बँकेच्या वेबसाइटनुसार, सेवा शुल्कामध्ये कर समाविष्ट नाहीत. लागू कर अतिरिक्त गोळा केले जातील. सुधारित सेवा शुल्क 13 फेब्रुवारी 2023 पासून लागू होईल.

तुम्हीही कोणत्याही बँकेत FD केली आहे का, तर ही महत्वाची बातमी तुमच्यासाठी आहे.

ट्रेडिंग बझ – सर्व बँकांनी अलीकडेच मुदत ठेवींच्या व्याजदरात (FD Rate Hike) वाढ केली आहे. सध्या खाजगी ते सरकारी जवळपास सर्वच बँकांनी मुदत ठेव (बँक एफडी) म्हणजेच एफडीवरील व्याजदर वाढवले ​​आहेत. अशा अनेक बँका आहेत ज्यांनी एकाच महिन्यात दोनदा FD वर व्याजदर वाढवला आहे. FD हा लोकांचा सर्वाधिक पसंतीचा गुंतवणूक पर्याय आहे. सर्व वयोगटातील लोकांना बचत करण्याची ही पद्धत आवडते. याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे इतर योजनांच्या तुलनेत ती सुरक्षित आणि कमीत कमी जोखमीची आहे. यामध्ये अल्प ते दीर्घ मुदतीसाठीही गुंतवणूक करता येते. पण तुम्हाला माहीत आहे का की मुदत ठेवींमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर पूर्णपणे कर आकारला जातो. म्हणजे त्यात कोणतीही सूट नाही. हे तुमच्या एकूण उत्पन्नात जोडले जाते आणि तुमच्या कर स्लॅबनुसार कर लागू होतो. इन्कम टॅक्स रिटर्न भरताना ते “इतर स्त्रोतांकडून मिळणारे उत्पन्न” या शीर्षकाखाली ठेवले जाते.

एफडीवर कर कसा लावला जातो ? :-
तुम्ही ज्येष्ठ नागरिक नसल्यास आणि तुमच्या FD वरील व्याज 40,000 रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, बँका त्यावर भरलेल्या व्याजावर TDS कापतात. तुम्ही ज्येष्ठ नागरिक असल्यास, 50,000 रुपयांनंतर टीडीएस कापला जातो. येथे, लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की जेव्हा तुमच्या FD वर व्याज जोडले जाते किंवा जमा केले जाते तेव्हा TDS कापला जातो आणि FD परिपक्व झाल्यावर नाही. अशा प्रकारे, जर तुम्ही 3 वर्षांसाठी FD केली असेल, तर बँक व्याज भरताना दरवर्षी TDS कापते.

गणना कशी केली जाते ? :-
मुदत ठेवीच्या व्याजातून तुम्हाला जे काही उत्पन्न मिळत असेल ते तुमच्या एकूण उत्पन्नात जोडले जाते (जर तुम्हाला कर मोजणीपर्यंत व्याज मिळाले नसेल). आता तुमचे उत्पन्न कोणत्या टॅक्स स्लॅबमध्ये येते ते पाहावे लागेल. आयकर विभाग तुमच्या एकूण कर दायित्वामध्ये आधीच कपात केलेला TDS समायोजित करतो. जर बँकेने तुमच्या FD वर व्याज कापले नसेल तर समजून घ्या की तुम्हाला एका आर्थिक वर्षात मिळणाऱ्या एकूण व्याजावर कर भरावा लागेल. तुमच्या एकूण उत्पन्नात हे जोडल्यानंतरच तुम्हाला रिटर्न भरावे लागतील. जर तुम्हाला व्याज मिळत असेल तर तुम्ही त्यावर वार्षिक आधारावर कर भरावा आणि मुदत ठेवीच्या परिपक्वतेची वाट पाहू नये.

20% कर कधी लागू होतो ? :-
जर तुम्हाला आर्थिक वर्षात सूट मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम मिळाली असेल, तर बँका 10 टक्के दराने टीडीएस कापतात. जर ठेवीदाराने परमनंट अकाउंट नंबर (PAN) सादर केला नाही, तर FD वर 20 टक्के कर आकारला जाईल. जर तुम्हाला मिळालेली व्याजाची रक्कम सूट मर्यादेत असेल आणि बँकेने तरीही TDS कापला असेल, तर तुम्ही आयकर रिटर्न भरताना त्यावर दावा करू शकता.

व्याजावर कर कधी भरावा लागतो ? :-
तुमच्या एकूण उत्पन्नामध्ये व्याज उत्पन्न जोडण्यावर कर दायित्व असल्यास, ते आर्थिक वर्षाच्या 31 मार्च रोजी किंवा त्यापूर्वी भरणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे तुम्ही कोणताही थकित कर भरू शकता. तथापि, तुमच्या एकूण उत्पन्नामध्ये तुमचे व्याज उत्पन्न समाविष्ट केल्यानंतर कर दायित्व रु.10,000 पेक्षा जास्त असल्यास, तुम्हाला आगाऊ कर भरावा लागेल.

म्युचुअल फंड; मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांमध्ये सर्वाधिक परतावा कोणी दिला ? स्वतःसाठी सर्वोत्तम फंड व्यवस्थापक कसा निवडावा ?

ट्रेडिंग बझ – मार्केटमध्ये जास्त पैसे गुंतवणारे गुंतवणूकदार आता पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (पीएमएस) आणि अल्टरनेटिव्ह इन्व्हेस्टमेंट फंड (एआयएफ) सारख्या उत्पादनांची मागणी करत आहेत. ही उत्पादने अधिक परतावा देणार आहेत, परंतु त्यासाठी योग्य धोरण आवश्यक आहे. या फंडांमधून चांगला परतावा मिळवणे कोणत्याही गुंतवणूकदारासाठी सोपे नसते आणि इथेच फंड हाऊसची गुंतवणूक धोरण कामी येते. एसेट मॅनेजमेंट कंपन्या (AMCs) कडे देखील PMS ऑफर आहेत, परंतु त्या सर्व गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर नाहीत.आपण आपली निवड पीएमएस आणि एआयएफ सारख्या उत्पादनांवर रिटर्नच्या आधारावर केली पाहिजे. अशा फंड व्यवस्थापकांची मदत घेणे शहाणपणाचे ठरेल जे कठीण काळातही चांगले परतावा देऊ शकतात. केवळ दाव्यांच्या आधारे तुमचे पैसे कोणत्याही फंड व्यवस्थापकांना देऊ नका. संस्थात्मक ग्रेड जोखीम व्यवस्थापन, अनुपालन, गुंतवणूक आणि संशोधन प्रक्रिया, वितरण आणि बॅक-एंड सामर्थ्य यासारख्या क्षेत्रांवर समान लक्ष दिले जाते तेव्हाच अशा गुंतवणुकीवर चांगला परतावा मिळतो.

कोणाची जबरदस्त कामगिरी राहिली :-
जर आपण अशा फंडातून मिळणाऱ्या परताव्याबद्दल बोललो, तर ICICI प्रुडेंशियल PMS PIPE स्ट्रॅटेजी आणि ICICI Prudential PMS कॉन्ट्रा स्ट्रॅटेजी यांनी 2022 मध्ये सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे आणि 20% वाढ साधली आहे. आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल पीएमएस फ्लेक्सी कॅप स्ट्रॅटेजी ही टॉप पाच परफॉर्मर्समध्ये होती.

अधिक परतावा देणारे योजना :-
IPru PMS पाईप स्ट्रॅटेजी स्कीमने एका वर्षात 20.3%, तीन वर्षात 33.9% आणि पाच वर्षात 29.3% परतावा दिला आहे. त्याचप्रमाणे, Iproo PMS कॉन्ट्रा स्ट्रॅटेजी स्कीमचा परतावा एका वर्षात 20%, तीन वर्षात 27.8% आणि पाच वर्षांत 24.3% आहे. IPru PMS लार्ज कॅप स्ट्रॅटेजी स्कीमने देखील मजबूत कामगिरी दिली आहे आणि एका वर्षात 11.2%, तीन वर्षात 21.8% आणि पाच वर्षात 18.9% परतावा दिला आहे. IPru PMS Flexi Strategy Scheme चा परतावा देखील एका वर्षात 6.2 टक्के, तीन वर्षात 17.7 टक्के आणि पाच वर्षात 17.3 टक्के झाला आहे.

BMV च्या रणनीतीने काम केले :-
मालमत्ता व्यवस्थापनासाठी काम करणारा घटक म्हणजे BMV (व्यवसाय-व्यवस्थापन-मूल्यांकन) ट्रायड. BMV फ्रेमवर्क मजबूत बिझनेस मॉडेल्स, क्वालिटी मॅनेजमेंट आणि वाजवी मुल्यांकन असलेल्या कंपन्यांची निवड करण्यात मदत करते. आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल एएमसीमधील पीएमएस आणि एआयएफ गुंतवणूक प्रमुख आनंद शाह म्हणतात की आरामदायी म्हणजे नेहमीच फायदेशीर नसते हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. आत्तापर्यंत फारशा शोधल्या गेलेल्या नसलेल्या गुंतवणुकीच्या कल्पना ओळखण्याचे आमचे ध्येय आहे.

दीर्घकालीन धोरण काय असावे ? :-
जर एखादी व्यक्ती दीर्घ मुदतीसाठी गुंतवणूक करत असेल तर उत्पन्न वाढीच्या स्थिरतेचा विचार केला पाहिजे. भविष्यातील वाढ आणि कमाईच्या क्षमतेसह क्षेत्रातील चांगल्या कंपन्यांची ओळख करून, अल्पकालीन बाजारातील अस्थिरता दूर केली पाहिजे आणि दीर्घकालीन मूल्य निर्मितीवर भर दिला पाहिजे.

2023 मध्ये कुठे गुंतवणूक करावी :-
शाह म्हणतात की 2023 आणि त्यापुढील काळात विकासाचे चाक उत्पादन आणि संबंधित व्यवसाय, बँकिंग, टेलिकॉम, रिअल इस्टेट यांसारख्या क्षेत्रांकडे जाऊ शकते. आम्ही दूरसंचार आणि रिअल इस्टेटमधील विशिष्ट कंपन्यांमध्ये संधी पाहतो, जिथे समर्थन आणि मूल्यांकन दोन्ही आशादायक दिसतात.

अस्वीकरण : म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन आहे. कृपया गुंतवणूक करण्यापूर्वी तुमच्या प्रामाणिक तज्ञांचा सल्ला घ्या.

भारतातील असे एक राज्य, जिथे आयकर कायदा लागू नाही, तुम्ही कितीही कमावले तरी तुम्हाला 1 रुपयाचा देखील टॅक्स भरावा लागत नाही

ट्रेडिंग बझ – भारतात आयकर सूट मर्यादेपेक्षा जास्त कमाई करणाऱ्या लोकांना आयकर भरावा लागतो. परंतु, तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की सिक्कीम राज्यातील लोकांना आयकर भरण्यात सूट देण्यात आली आहे. सिक्कीममध्ये राहणार्‍या जवळपास 95 टक्के लोकांना ते वार्षिक कितीही कमावत असले तरीही त्यांना एक रुपयाही आयकर भरावा लागत नाही. सिक्कीमचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण झाल्यापासून तेथील लोकांना आयकर भरण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. ईशान्येकडील सर्व राज्यांना घटनेच्या कलम 371A अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त झाला आहे. यामुळेच देशाच्या इतर भागातील लोकांना या राज्यांमध्ये मालमत्ता किंवा जमीन खरेदी करण्यास मनाई आहे. आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 10(26AAA) अंतर्गत सिक्कीमच्या रहिवाशांना आयकरातून सूट देण्यात आली आहे. म्हणजेच राज्यातील जनतेला त्यांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नाही.

मूळ रहिवाशांना सूट मिळाली आहे :-
आयकर कायद्यांतर्गत, ही सूट सिक्कीमच्या मूळ रहिवाशांनाच उपलब्ध आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सिक्कीममधील सुमारे 95 टक्के लोक या सूटमध्ये आले आहेत. यापूर्वी ही सूट केवळ सिक्कीम विषयाचे प्रमाणपत्र असलेल्या आणि त्यांच्या वंशजांनाच दिली जात होती. सिक्कीम नागरिकत्व दुरुस्ती आदेश,1989 अंतर्गत त्यांना भारतीय नागरिक बनवण्यात आले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने 26 एप्रिल 1975 पर्यंत (सिक्कीमचे भारतात विलीनीकरण होण्याच्या एक दिवस अगोदर) सिक्कीममध्ये राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या लोकांना सिक्कीमच्या मूळ रहिवाशांचा दर्जा दिल्यानंतर, 95 टक्के लोकसंख्या कराच्या जाळ्यातून बाहेर गेली आहे.

त्यांना अशी सवलत का मिळाली ? :-
सिक्कीमची स्थापना 1642 मध्ये झाल्याचे मानले जाते. 1950 मध्ये झालेल्या भारत-सिक्कीम शांतता करारानुसार सिक्कीम भारताच्या संरक्षणाखाली आले. 1975 मध्ये ते पूर्णपणे भारतात विलीन झाले. सिक्कीमचा शासक चोग्याल होता. त्यांनी 1948 मध्ये सिक्कीम आयकर नियमावली जारी केली. भारतातील विलीनीकरणाच्या अटींमध्ये सिक्कीमच्या लोकांना आयकर सूट देण्याच्या अटींचाही समावेश होता. ही अट लक्षात घेऊन, भारतीय आयकर कायद्याच्या कलम 10 (26AAA) ने सिक्कीमच्या मूळ रहिवाशांना आयकरातून सूट दिली आहे.

गॅस सिलिंडर कधी स्वस्त होणार ! काय म्हणाले पेट्रोलियम मंत्री ?

ट्रेडिंग बझ – एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या किमती कधी कधी लोकांचे बजेट बिघडवतात. गॅस सिलिंडरच्या किमती कमी कराव्यात, अशी मागणी लोक अनेक दिवसांपासून करत आहेत. अशा परिस्थितीत सिलिंडरच्या किमती कमी झाल्यास जनतेला मोठा दिलासा मिळू शकतो. दरम्यान, एलपीजी सिलिंडरबाबत मोठी माहिती समोर येत आहे. खरं तर, केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू (natural gas) मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी गुरुवारी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किमती कमी झाल्यास एलपीजी सिलिंडरच्या किमती कमी होऊ शकतात. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की जर इंधनाची आंतरराष्ट्रीय किंमत प्रति मेट्रिक टन $750 च्या सध्याच्या किंमतीवरून खाली आली तर घरगुती एलपीजी सिलिंडर “आणखी परवडणाऱ्या दरात” विकले जाऊ शकतात. गुरुवारी लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमतींसह अनेक मुद्दे उपस्थित झाले. गॅस सिलिंडरच्या किमतींबाबत ते म्हणाले की, आंतरराष्ट्रीय किंमत “विविध घटकांद्वारे” ठरवली जाते.

देशाची राजधानी दिल्लीत गॅसची किंमत 1053 रुपये :-
लोकसभेत घरगुती एलपीजीच्या किंमतीवरील द्रमुक खासदार कलानिधी वीरस्वामी यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना पुरी म्हणाले की, सरकार ग्राहकांच्या गरजा, विशेषत: अतिसंवेदनशील वर्गातील लोकांच्या गरजा संवेदनशील आहे. पुरी म्हणाले की, दिल्लीत घरगुती एलपीजी सिलिंडरची (14.2 किलो) किरकोळ विक्री किंमत (RSP) 1053 रुपये आहे.

सरकारने दर वाढवले ​​नाहीत :-
सौदी अरेबियामध्ये गॅसच्या किमतीत 330 टक्क्यांहून अधिक वाढ नोंदवण्यात आली आहे, परंतु सरकारने स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती त्या तुलनेत खूपच कमी केल्या आहेत. अशा परिस्थितीत सौदी अरेबियामध्ये गॅसच्या किमती कमी झाल्या तर त्याचा परिणाम देशात उपलब्ध असलेल्या एलपीजी सिलिंडरवरही दिसून येईल.

या लोकांना सबसिडी मिळू शकते :-
मिळालेल्या माहितीनुसार, पूर्वीच्या काळी प्रत्येक व्यक्तीला गॅस सिलिंडरवर सबसिडी दिली जात होती, मात्र आता गॅस सिलिंडरवरील सबसिडी पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. गॅस सिलिंडरवर सबसिडी सुरू झाली तर कोणाला मिळणार ? जर असे झाले तर सरकार सर्वात आधी गरीब लोकांना गॅस सिलिंडरवर सबसिडी देण्यास सुरुवात करेल.

अदानी समूह या 6 कंपन्यांचे विलीनीकरण करणार, NCLT ची मान्यता, शेअर्स मध्ये 5 टक्यांपर्यंत घसरन…

ट्रेडिंग बझ – राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (NCLT) अदानी गृपची कंपनी अदानी पॉवरबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. NCLT ने अदानी पॉवरमध्ये त्यांच्या 6 सहायक कंपन्यांच्या विलीनीकरणाच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. अदानी पॉवरने गुरुवारी शेअर बाजाराला ही माहिती दिली. अदानी पॉवर महाराष्ट्र, अदानी पॉवर राजस्थान, उडुपी पॉवर कॉर्पोरेशन, रायपूर एनर्जी, रायगड एनर्जी जनरेशन आणि अदानी पॉवर (मुंद्रा) यांना अदानी पॉवरमध्ये विलीन करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्येच कंपनीच्या सुरक्षित कर्जदारांनी विलीनीकरणाच्या योजनेला मंजुरी दिली होती.

अदानी पॉवरमध्ये विलीनीकरणाची बातमी आल्यानंतरही अदानी पॉवरचे शेअर्स सावरलेले नाहीत. हिंडेनबर्ग वादानंतर अदानी समूहाच्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. काल घसरणीसह बंद झालेला अदानी पॉवरचा शेअर आजही 4.98 टक्क्यांनी घसरला. वृत्त येईपर्यंत तो 164.20 रुपयांवर व्यवहार करत होता. अदानी पॉवरच्या शेअरचा 52 आठवड्यांचा उच्चांक 432.50 रुपये आहे. त्याच वेळी, त्याची 52 आठवड्यांची नीचांकी पातळी 106.10 रुपये इतकी आहे.

एकीकरण योजना काय आहे ? :-
कंपनीने स्टॉक एक्स्चेंजला कळवले आहे की NCLT च्या अहमदाबाद शाखेने अदानी पॉवर लिमिटेड सोबतच्या 6 पूर्ण मालकीच्या उपकंपन्यांचे एकत्रीकरण योजनेला मान्यता दिली आहे. अदानी पॉवर महाराष्ट्र लिमिटेड, अदानी पॉवर राजस्थान लिमिटेड, उडुपी पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपूर एनर्जी, रायगड एनर्जी जनरेशन आणि अदानी पॉवर मुंद्रा या सहा कंपन्या या योजनेत सहभागी आहेत.

अदानी गृप वेळेपूर्वी कर्जाची परतफेड करेल :-
मिळालेल्या एका वृत्तानुसार, अदानी समूहाने पुढील महिन्यात 500 दशलक्ष डॉलर्सच्या ब्रिज कर्जाची पूर्व-भुगतान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खरेतर, शॉर्ट सेलरच्या अहवालानंतर काही बँकांनी कर्जाचे पुनर्वित्त करण्यास नकार दिला आहे. बार्कलेज, स्टँडर्ड चार्टर्ड आणि ड्यूश बँक या बँकांपैकी होत्या ज्यांनी गेल्या वर्षी होल्सीमची सिमेंट मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी अदानीला $4.5 अब्ज कर्ज दिले होते. त्या कर्जाचा काही भाग 9 मार्च रोजी देय आहे. हिंडेनबर्ग संशोधन अहवाल प्रकाशित होण्याच्या एक आठवडा आधीपर्यंत कर्जाचे पुनर्वित्त करण्यासाठी सावकारांशी चर्चा सुरू होती. पण हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर बँकांनी पुनर्वित्त देण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे.

SBI नंतर HDFC ने दिली त्याच्या ग्राहकांना दिली खुशखबर..

ट्रेडिंग बझ – देशातील सर्वात मोठी वित्तीय संस्था स्टेट बँक ऑफ इंडियाने 13 जानेवारी रोजी मुदत ठेवींच्या दरात वाढ करण्याची घोषणा केली होती. याच्या एका दिवसानंतर बुधवारी खासगी क्षेत्रातील बँक एचडीएफसीनेही अशीच घोषणा करून ग्राहकांना गेल्या वर्षभरातील आनंदाची बातमी दिली आहे. एचडीएफसीच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, दोन कोटींपेक्षा कमी एफडीवरील नवीन दर 14 डिसेंबर 2022 पासूनच लागू होतील. नवीन दरांनुसार आता ग्राहकांना एफडीवर 7 टक्के व्याजाचा लाभ मिळणार आहे.

विशेष म्हणजे याच्या एक दिवस आधी देशातील सर्वात मोठी बँक एसबीआयनेही बँक एफडीच्या दरात वाढ करण्याची घोषणा केली होती. बँकेने 2 कोटी रुपयांपेक्षा कमी एफडीसाठी व्याजदरात वाढ केली होती आणि नवीन दर 13 डिसेंबरपासून लागू करण्यात आले होते. उल्लेखनीय आहे की यापूर्वी SBI ने 22 ऑक्टोबर 2022 रोजी मुदत ठेवींवरील व्याजदरांमध्ये सुधारणा केली होती.

नवीन व्याजदर काय असतील :-
7-14 दिवस 3 टक्के
15-29 दिवस 3 टक्के
30-45 दिवस 3.5%
46-60 दिवस 4.50%
61-89 दिवस 4.50%
9 महिने 1 दिवस ते 1 वर्ष 6%
1 वर्ष ते 15 महिने 6.50 टक्के
15 वर्षे ते 18 महिने 7 टक्के
18 महिने ते 21 महिने 7 टक्के
21 ते 2 वर्षे 7 टक्के
2 वर्षे 1 दिवस ते 3 वर्षे 7%
3 वर्षे 1 दिवस ते 5 वर्षे 7%
5 वर्षे 1 दिवस ते 10 वर्षे 7%

ज्येष्ठ नागरिकांनाही मोठा फायदा :-
त्याचवेळी एचडीएफसी बँकेने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी व्याजदरात वाढ केली आहे. यामध्ये, 7 दिवस ते 5 वर्षांच्या आत परिपक्व होणाऱ्या ठेवींवर मानक दरापेक्षा 50 bps अधिक व्याज बँकेकडून घेतले जाऊ शकते. या वाढीनंतर, ज्येष्ठ नागरिकांना 7 दिवस ते 10 वर्षांमध्ये परिपक्व होणाऱ्या FD वर 3.5 ते 7.75% व्याजदर मिळेल. बँकेने 5 वर्ष, 1 दिवस ते 10 वर्षांसाठी आपल्या विशेष एफडी ‘सिनियर सिटीझन केअर एफडी’ संदर्भात एक मोठी घोषणा देखील केली आहे. या FD वर, ज्येष्ठ नागरिकांना 0.50% व्यतिरिक्त 0.25% अतिरिक्त प्रीमियम मिळेल. ही एफडी 31 मार्च 2023 पर्यंत वैध आहे.

हे व्याजदर असतील (ज्येष्ठ नागरिकांसाठी):-
7 ते 14 दिवस 3.5 टक्के
15 ते 29 दिवस 3.50%
30 ते 45 दिवस 4.00%
46 ते 60 दिवस 5.00%
61 ते 89 दिवस 5.00%
90 दिवस ते 6 महिने किंवा त्यापेक्षा कमी 5.00%
6 महिने 1 दिवस ते 9 महिने किंवा त्यापेक्षा कमी 6.25 टक्के
9 महिने 1 दिवस ते 1 वर्ष 6.50%
1 वर्ष ते 15 महिने 7.00%
15 महिने ते 18 महिने 7.50 टक्के
18 महिने ते 21 महिने 7.00%
21 महिने ते 2 वर्षे 7.50 टक्के
2 वर्षे 1 दिवस ते 3 वर्षे 7.50%
3 वर्षे 1 दिवस ते 5 वर्षे 7.50%
5 वर्षे 1 दिवस ते 10 वर्षे 7.75%

जॉईन Trading Buzz
Exit mobile version