Featured Archives - Page 20 of 194

iphone 15 लाँच केल्यानंतर गुगल इव्हेंट स्मार्टफोन लॉन्च करणार आहे

अॅपलने नुकतीच आपली उत्कृष्ट उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत सादर केली आहेत. या उत्पादनांमध्ये iPhone 15 मालिका समाविष्ट आहे. याला टक्कर देण्यासाठी, Google 4 ऑक्टोबर रोजी आपल्या मेड बाय गुगल इव्हेंटमध्ये पिक्सेल 8 मालिका सादर करणार आहे. यासोबत कंपनी Pixel Watch 2 आणि Pixel Buds Pro लाँच करू शकते. गुगलने प्री-ऑर्डरची तारीखही जाहीर केली आहे. असेही सांगण्यात आले की Pixel 8 सीरीज ई-कॉमर्स साइट्सवर विक्रीसाठी उपलब्ध असेल.

Google Pixel 8 आणि Pixel 8 Pro हे 2 स्मार्टफोन 4 ऑक्टोबरला लॉन्च होणार आहेत. त्याचे प्री-बुकिंग 5 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. कंपनीने ट्विटरवर ही माहिती दिली आहे. कंपनीने सांगितले की हे फोन प्री-ऑर्डरसाठी लोकप्रिय ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्टवर उपलब्ध करून दिले जातील.

स्मार्टफोनसोबतच आगामी गुगल पिक्सेल वॉच आणि इअरबड्सही यामध्ये दाखवण्यात आले आहेत. याचा अर्थ असा की Google Pixel 8 Series सोबत कंपनी मेड बाय गुगल इव्हेंटमध्ये इतर अनेक उत्पादने लॉन्च करेल.

Google Pixel 8 मालिका लॉन्च होण्यापूर्वी काही लीक फीचर्स रिलीझ करण्यात आले आहेत. लीक झालेल्या रिपोर्ट्समध्ये फोनचे खास स्पेसिफिकेशन्स समोर आले आहेत. या मालिकेतील फोनमध्ये 120Hz रिफ्रेश रेट असेल आणि Android 14 साठी सपोर्ट असेल. त्याच्या प्रो मॉडेल्समध्ये 4950mAh बॅटरी, 27W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट असू शकतो. तर Pixel 8 4485mAh बॅटरी आणि 24W वायर्ड चार्जिंग सपोर्टसह सुसज्ज असेल.

संचालकांचा राजीनामा धनलक्ष्मी बँकेच्या शेअर्सवर परिणाम.

रविवारी धनलक्ष्मी बँकेने एक्सचेंजेसला माहिती दिली की बँकेचे स्वतंत्र संचालक श्रीधर कल्याणसुंदरम यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. श्रीधर कल्याणसुंदरम यांचा राजीनामा 16 सप्टेंबर 2023 पासून लागू होणार आहे. या राजीनाम्यामुळे, श्रीधर कल्याणसुंदरम यापुढे कोणत्याही सूचीबद्ध कंपनीत संचालक पदावर राहणार नाहीत. त्यांची 5 डिसेंबर 2022 पासून बँक बोर्डात स्वतंत्र संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

केरळस्थित धनलक्ष्मी बँकेच्या स्वतंत्र संचालकांपैकी एक असलेल्या श्रीधर कल्याणसुंदरम यांनी 16 सप्टेंबर रोजी राजीनामा दिला आहे. उर्वरित संचालकांसह त्यांनी या प्रकरणामुळे राजीनामा दिला. एका अहवालानुसार, बँकेने 17 सप्टेंबर रोजी एक्सचेंजेसला दिलेल्या माहितीनुसार, बँकेच्या कामकाजातील अनेक समस्या आणि बोर्डमधील अंतर्गत भांडणाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. संचालक मंडळाला दिलेल्या राजीनामा पत्रात कल्याणसुंदरम यांनी मंडळाकडून पाठिंबा नसणे यासह अनेक मुद्द्यांचा उल्लेख केला आहे. याशिवाय राईट्स इश्यू योजना, भांडवल वाढ योजना आणि बँकेच्या संचालक मंडळाचे आचार यासह अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी लिखाण केले.

कल्याणसुंदरम यांनी त्यांच्या राजीनामा पत्रात म्हटले आहे की, “अनेक उदाहरणे आहेत जेव्हा उपस्थित केलेला मुद्दा इतर बोर्ड सदस्यांनी दिलेल्या इनपुटचे मूल्य असूनही जाणीवपूर्वक नाकारला/टाळला/डिसमिस केला गेला. कल्याणसुंदरम यांनी राजीनामा पत्रात म्हटले आहे की, “जबाबदारी पूर्ण न केल्याबद्दल नाराजीचा सामना केलेला मी एकमेव किंवा पहिला दिग्दर्शक नाही.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारे नियुक्त केलेल्या दोन अतिरिक्त संचालकांसह धनलक्ष्मी बँकेचे 10 संचालक सदस्य आहेत. बँक गेल्या अनेक वर्षांपासून उच्चस्तरीय राजीनामे आणि ऑपरेशनल समस्यांमुळे चर्चेत आहे.

खासगी क्षेत्रातील बँक धनलक्ष्मी बँकेने रविवारी एक्सचेंजेसला विशेष माहिती दिली. यानंतर सोमवारी बाजार उघडल्यानंतर या स्टॉकमध्ये कारवाई दिसून येईल. शुक्रवारी (15 सप्टेंबर) धनलक्ष्मी बँकेच्या शेअरची किंमत BSE आणि NSE वर 29.25 रुपये प्रति शेअरवर बंद झाली. पुढे बँकेने बोर्डाबाबत दिलेली माहिती देत आहोत.

धनलक्ष्मी बँकेला सोमवारी मोठा धक्का बसला कारण त्याचे शेअर्स सुरुवातीच्या व्यवहारात 9 टक्क्यांहून अधिक घसरले.

सकाळी 10 च्या सुमारास कंपनीचे समभाग 5.47 टक्क्यांनी घसरून 27.65 रुपयांवर आले.

सिग्नेचर ग्लोबलच्या IPOआधी ही मोठी बातमी आली आहे.

सिग्नेचर ग्लोबल या रिअल इस्टेट कंपनीने घरांच्या मजबूत मागणीमुळे गेल्या आर्थिक वर्षात 32% वाढीसह रु. 3,430.58 कोटींची विक्री केली. कंपनी बुधवारी आपली पहिली प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर (IPO) जारी करणार आहे.

गुरुग्राम-आधारित सिग्नेचर ग्लोबल मुख्यत्वे परवडणाऱ्या आणि मध्यम-उत्पन्न गृहनिर्माण विभागात व्यवसाय करते. कंपनीने 2021-22 या आर्थिक वर्षात 2,590 कोटी रुपयांची विक्री बुकिंग नोंदवली होती. भोट दुखण्याच्या कामगिरीच्या आधारावर, सिग्नेचर ग्लोबलचे ग्राहकांकडून संकलन गेल्या आर्थिक वर्षात 1,920 कोटी रुपये झाले, जे मागील आर्थिक वर्षात 1,282.14 कोटी रुपये होते.

एचडीएफसी कॅपिटल आणि आयएफसी यांच्या पाठीशी असलेली ही कंपनी 20 सप्टेंबर रोजी भांडवली बाजारात आपला IPO आणून 730 कोटी रुपये उभारणार आहे. IPO 22 सप्टेंबर रोजी बंद होईल. कंपनीने प्रति शेअर 366-385 रुपये किंमत बँड निश्चित केला आहे.

सिग्नेचर ग्लोबलचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) रजत कथुरिया यांनी सांगितले की, कंपनीने अँकर गुंतवणूकदारांकडून 330 कोटी रुपये उभारण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सध्या कंपनीमध्ये प्रवर्तक गटाचा 78.35% हिस्सा आहे. सूचीबद्ध झाल्यानंतर, कंपनीतील त्यांची भागीदारी सुमारे 69-70% पर्यंत खाली येईल.

आकासा एअरलाइन्स 43 वैमानिकांवर कायदेशीर कारवाई केली आहे.

आकासा एअरलाइन्स कंपनीने आपल्या वैमानिकांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. यामागील कारण म्हणजे 43 वैमानिकांनी इतर एअरलाइन्समध्ये काम करण्यासाठी कोणतीही नोटीस कालावधी न देता आपली नोकरी सोडली होती. नोकरी सोडणार्‍यांचा नोटिस कालावधी 6 महिन्यांचा आहे ज्याची त्यांनी सेवा केली नाही. वैमानिकांच्या राजीनाम्यामुळे विमान कंपनीचे मोठे नुकसान झाले. आता कंपनीने आपले नुकसान भरून काढण्यासाठी प्रत्येक पायलटकडून कोट्यवधी रुपयांची भरपाई मागितली आहे.

वैमानिकांच्या या अचानक झालेल्या नोकऱ्यामुळे आकासा एअरलाइन्सला गेल्या महिन्यात ऑगस्टमध्ये अनेक उड्डाणे रद्द करावी लागली. विमान सेवा रद्द करण्याचे प्रमाणही दुप्पट झाले होते. यामुळे आकासा एअरलाइन स्पाइसजेटच्या मागे पडली, तर जूनमध्ये तिची रँकिंग स्पाइसजेटच्या वर होती.

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन (DGCA) च्या म्हणण्यानुसार, Akasa फ्लाइट रद्द करण्याचा दर फक्त 0.45 टक्के होता परंतु ऑगस्टमध्ये तो 1.17 टक्के झाला. विमान कंपनीच्या पायलटच्या राजीनाम्यामुळे ग्राहकांचीही मोठी अडचण झाली.

एअरलाइन्सच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “आम्ही केवळ पायलटांच्या एका लहान गटाच्या विरोधात कायदेशीर मागणी दाखल केली आहे ज्यांनी त्यांचे कर्तव्य बजावले नाही आणि त्यांचा नोटीस कालावधी पूर्ण न करता निघून गेले. हे केवळ त्यांच्या नोटिशीचे उल्लंघन नाही तर देशाच्या नियमांचे उल्लंघन आहे. नागरी विमान वाहतूक नियमांचेही उल्लंघन होते.”

“त्यांनी केवळ कायदाच मोडला नाही, तर देशाच्या नागरी विमान वाहतूक नियमांचेही उल्लंघन केले आहे, ज्यामुळे ऑगस्टमध्ये उड्डाणे रद्द करण्यात आली आणि शेवटच्या क्षणी हजारो ग्राहक अडकून पडले आणि प्रवास करत आहेत.” त्यामुळे खूप गैरसोयीचा सामना करावा लागला.

“सुदैवाने, परिस्थिती आता निवळली आहे. कर्मचार्‍यांच्या मेहनतीबद्दल त्यांचे आभार. एक नवीन स्टार्टअप म्हणून, आमच्या ऑपरेशनच्या पहिल्या वर्षापासून प्रत्येक अकाशियनला मिळालेल्या समर्थनाचा आम्हाला अभिमान आहे.” त्यामुळे, काही कर्मचाऱ्यांचे असे वर्तन केवळ बेकायदेशीर आणि अनैतिकच नाही, तर आमच्या संपूर्ण टीमच्या मेहनतीचाही अनादर करणारे आहे, जे दररोज अत्यंत सचोटीने काम करतात.”

हे पायलट आकासा एअरलाइन्स सोडून टाटा एअरलाइन्समध्ये दाखल झाले आहेत.

विविध व्यवसायांना मदत करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नवीन योजना.

विश्वकर्मा जयंती (Vishwakarma Jayanti) निमित्त म्हणजेच 17 सप्टेंबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पारंपरिक कारागीर आणि कारागीरांसाठी ‘पीएम विश्वकर्मा’ योजना सुरू करणार आहेत. पारंपारिक कलाकुसरीत गुंतलेल्या लोकांना मदत पुरवण्यावर पंतप्रधान मोदींचे लक्ष आहे. हे लक्ष केवळ कारागीर आणि कारागीरांना आर्थिक सहाय्य करण्याच्या इच्छेने चालत नाही तर प्राचीन परंपरा, संस्कृती आणि वैविध्यपूर्ण वारसा जिवंत ठेवण्यासाठी आणि स्थानिक उत्पादने, कला आणि हस्तकला यांच्याद्वारे भरभराट करण्याच्या इच्छेने प्रेरित आहे. योजनेअंतर्गत लोकांना मदत करण्यासाठी हे एक उत्तम पाऊल आहे.

या योजनेसाठी संपूर्ण निधी केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आहे. पीएम विश्वकर्मा यांना केंद्र सरकार 13,000 कोटी रुपयांच्या खर्चासह पूर्णपणे निधी देईल. या योजनेअंतर्गत, बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल वापरून कॉमन सर्व्हिस सेंटर (CSC) द्वारे विश्वकर्मांची मोफत नोंदणी केली जाईल.

पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र, मूलभूत आणि प्रगत प्रशिक्षणाशी संबंधित कौशल्य अपग्रेडेशन, 15,000 रुपयांचे टूलकिट प्रोत्साहन, 1 लाख रुपयांपर्यंत (पहिला हप्ता) आणि 2 लाख रुपये (दुसरा हप्ता) 5% सवलतीच्या व्याजदरावर संपार्श्विक मुक्त क्रेडिट समर्थन , डिजिटल व्यवहारांसाठी प्रोत्साहन आणि विपणन समर्थनाद्वारे ओळख प्रदान केली जाईल. याशिवाय कौशल्य प्रशिक्षणासोबत दररोज ५०० रुपये स्टायपेंडही मिळणार आहे.

ही योजना संपूर्ण भारतातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील कारागीर आणि कारागीरांना मदत करेल. या योजनेत 18 पारंपरिक व्यवसायांचा समावेश करण्यात आला आहे. पंतप्रधान विश्वकर्मा योजनेचा लाभ घेऊ शकणार्‍या लोकांची यादी :

सुतार, बोट बांधणारे, शस्त्रे निर्माते, लोहार, लॉकस्मिथ, हातोडा आणि टूलकिट निर्माता, सोनार, कुंभार, मोची, राज मिस्त्री,टोपली, चटई, झाडू निर्माते पारंपारिक बाहुली आणि खेळणी निर्माते,नाई, जपमाळ धोबी आणि मासे पकडणारे.

पंतप्रधानांच्या वाढदिवसानिमित्त केंद्र सरकारने नवी योजना जाहीर केली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त केंद्र सरकार आयुष्मान भव (Ayushman Bhava Campaign) सुरू करणार आहे. याबाबत केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया म्हणाले की, सर्वसामान्यांच्या आरोग्य सेवेसाठी हे अभियान सुरू करण्यात येत आहे.

आयुष्मान भव अभियानची सुरुवात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केली. हे तीन भागात काम करेल. प्रथम आयुष्मान तुमच्या दारी 3.0, आयुष्मान फेअर आणि आयुष्मान सभा. या काळात प्रत्येक गावात आणि पंचायतीमध्ये आयुष्मान मेळावा आणि आयुष्मान सभा यासारखे कार्यक्रम आरोग्य आणि कल्याण केंद्रे आणि सामुदायिक आरोग्य केंद्रांवर आयोजित केले जातील.

आयुष्मान भव मोहिमेअंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण भागातील लोकांसाठी कार्ड बनवले जाणार आहेत. 17 सप्टेंबरपासून आरोग्य आणि वेलनेस सेंटर आणि सामुदायिक आरोग्य केंद्रांवर मेळावे आयोजित केले जातील. आरोग्य सेवांबाबत लोकांना जागरुक करणे हा त्याचा उद्देश आहे. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसापासून म्हणजेच १७ सप्टेंबरपासून सुरू होणारी ‘आयुष्मान भव’ मोहीम गांधी जयंती (२ ऑक्टोबर) रोजी संपेल. महात्मा गांधींच्या ‘अंत्योदय’ या कल्पनेला पंतप्रधानांनी त्यांच्या कार्यात केंद्रीय महत्त्व दिले आहे. शेवटच्या गावातील शेवटच्या माणसापर्यंत आरोग्य सेवा देण्याची ही मोहीम अंत्योदयाच्या आदर्शाने प्रेरित आहे.

आयुष्मान कार्डसाठी अर्ज करण्याचे स्वरूप:

प्ले स्टॉपवर जा आणि आयुष्मान अॅप डाउनलोड करा.

यानंतर तुम्हाला अॅप ओपन करावे लागेल.

सुरुवातीलाच तुम्हाला NHA DATA गोपनीयता धोरण दिसेल.

तेथे Accept पर्याय दिसेल.

यानंतर तुम्हाला भाषा निवडण्याचा पर्याय मिळेल.

यानंतर तुमच्या नंबरने लॉगिन करा.

यानंतर तुमच्या नंबरवर एक OTP येईल.

यानंतर, कॅप्चा प्रविष्ट करा आणि सर्व तपशील भरा.

तुम्हाला तुमचे शहर आणि राज्य देखील प्रविष्ट करावे लागेल. यानंतर तुमचे आयुष्मान कार्ड तयार होईल.

सेबीने(SEBI) कंपन्यांवर कारवाई करून दंड वसूल केला आहे.

कैपिटल मार्केट चा नियामक सेबी (SEBI) ने2 कंपन्या आणि 7 व्यक्तींवर 2.46 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. व्यक्तींवर करण्यात आलेल्या कारवाईत दोन्ही कंपन्यांच्या प्रवर्तकांचाही समावेश आहे.

Talwalkars Better Value Fitness Ltd आणि Talwalkars Healthclubs Ltd, SEBI ने या दोन कंपन्यांवर कारवाई केली आहे. या कंपनीच्या प्रवर्तकांची नावे अशी : गिरीश तळवकर, प्रशांत तळवकर, मधुकर तळवकर, विनायक गावंडे, अनंत गावंडे, हर्षा भटकळ.

फसवणूक आणि अनुचित व्यापार पद्धतीमुळे बाजार नियामकाची ही कारवाई करण्यात आली आहे.

तसेच नियामकाने गिरीश तळवकर, प्रशांत तळवकर, मधुकर तळवकर, विनायक गावंडे, अनंत गावंडे, हर्षा भटकळ आणि गिरीश नायक यांना बाजारातून वेगवेगळ्या कालावधीसाठी बंदी घातली आहे.

या नियमाचे उल्लंघन केल्यामुळे सेबीने गिरीश तळवकर, प्रशांत तळवकर, अनंत गावंडे आणि हर्षा भटकळ यांना प्रत्येकी ३६ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. विनायक गावंडे आणि मुधकर तळवकर यांना प्रत्येकी 24 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. गिरीश नायक यांना १८ लाखांचा दंड तर तळवलकर्स हेल्थक्लब्स लिमिटेडला १२ लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

या सातही जणांना 18 महिन्यांसाठी मार्केटमधून बंदी घालण्यात आली आहे. त्याला कोणत्याही लिस्टेड कंपनीशी निगडीत राहण्यासही मनाई करण्यात आली आहे. खरं तर, सेबीकडे ऑगस्ट-ऑक्टोबर 2019 दरम्यान या लोकांविरुद्ध अनेक वेळा तक्रारी आल्या होत्या.

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (Hindustan Aeronautics Limited)साठी मोठी बातमी

हिंदुस्थान एरोनॉटिक्ससाठी मोठी बातमी आली आहे. मोदी सरकारने 45,000 कोटी रुपयांच्या संरक्षण खरेदीला मंजुरी दिली आहे. HAL कडून 12 सुखोई 30 MKI विमाने खरेदी केली जाणार आहेत. या डीलची रक्कम 11000 कोटी रुपये असू शकते.

मोदी सरकारने 45000 कोटी रुपयांच्या संरक्षण खरेदी प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. हा खरेदी प्रस्ताव संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने (डीएसी) स्वीकारला आहे. या अंतर्गत भारतीय हवाई दल 12 सुखोई Su-30MKI विमाने खरेदी करणार आहे. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्सकडून ही खरेदी केली जाणार आहे. हा करार सुमारे 11000 कोटी रुपयांचा असेल. एचएएलने शेअर बाजाराला पाठवलेल्या माहितीत ही बाब समोर आली आहे. या आठवड्यात हिंदुस्तान एरोनॉटिक्सचे शेअर्स 3947 रुपयांवर (हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स शेअर किंमत) बंद झाले.

संरक्षण अधिग्रहण परिषदेने एकूण 45000 कोटी रुपयांच्या 9 खरेदी प्रस्तावांना ग्रीन सिग्नल दिला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने हलकी आर्मर्ड बहुउद्देशीय वाहने, एकात्मिक देखरेख आणि लक्ष्यीकरण प्रणाली आणि नेक्स्ट जनरेशन सर्व्हे वेसेल्स यांचा समावेश आहे. संरक्षण मंत्रालय स्वदेशीकरणाबाबत गंभीर आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, आमचे लक्ष किमान 60-65% स्वदेशी उत्पादित सामग्रीवर आहे. यासाठी चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफला विशेष सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

मोदी सरकार संरक्षणावर आक्रमकपणे खर्च करत आहे. स्वदेशीकरणावर भर आहे, ज्याचा फायदा संरक्षण PSU कंपन्यांना अधिक चांगल्या प्रकारे होत आहे. या सरकारी संरक्षण कंपन्यांना अनेक वर्षांचा अनुभव आहे. इसके साथ ही सरकारशी धोरणात्मक संबंध आहेत.

टाटा समूहाची उपकंपनी टाटा स्टीलशी संबंधित मोठी घोषणा.

टाटा समूहाची उपकंपनी असलेल्या टाटा स्टीलवर एक मोठी बातमी आहे. ब्रिटिश सरकारने वेल्समधील टाटा स्टीलच्या स्टील प्लांटमध्ये 1.25 अब्ज पाउंड गुंतवण्याची योजना जाहीर करताना सांगितले की, सरकार यामध्ये 500 दशलक्ष पाउंडचे अनुदान देईल. ब्रिटनमधील सर्वात मोठ्या स्टील कारखान्यात काम करणाऱ्या हजारो कर्मचाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी ही गुंतवणूक योजना इतिहासातील सर्वात मोठी सरकारी गुंतवणूक मानली जात आहे.

टाटा स्टील आणि ब्रिटीश सरकार यांच्यातील करारानुसार, पोर्ट टॅलबोट स्टील प्लांटमध्ये एकूण 1.25 अब्ज पाउंड ची गुंतवणूक केली जाईल, ज्यामध्ये सरकारी अनुदान देखील समाविष्ट आहे. ही गुंतवणूक नवीन इलेक्ट्रिक फर्नेसची स्थापना आणि कमी कार्बन उत्सर्जनासह इतर क्रियाकलापांवर केली जाईल.

ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक म्हणाले, या गुंतवणुकीमुळे ब्रिटनच्या पोलाद उद्योगाचे आधुनिकीकरण होईल आणि अधिक स्थिर भविष्य सुनिश्चित होईल.तसेच दीर्घकाळात हजारो कुशल कामगारांच्या रोजगाराचे रक्षण करेल आणि अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस मदत होईल.

12,500 लोक काम करतात पोर्ट टॅलबोट, साउथ वेल्स येथे असलेल्या या स्टील कारखान्यात 8,000 हून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत. सुमारे 12,500 लोक पुरवठा साखळीशी संबंधित कामांमध्ये देखील काम करतात.

ब्रिटिश सरकारच्या व्यवसाय आणि व्यापार विभागाच्या मते, या प्रस्तावात 5,000 हून अधिक लोकांच्या नोकऱ्यांचे संरक्षण करण्याची क्षमता आहे. बिझनेस मिनिस्टर केमी बेडनोस म्हणाले की, यूके सरकार पोलाद क्षेत्राला पाठिंबा देत आहे आणि हा प्रस्ताव वेल्समधील पोलादासाठी टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करेल.

गुंतवणुकीच्या प्रस्तावाची माहिती देताना, टाटा स्टीलने सांगितले की, नवीन इलेक्ट्रिक फर्नेस कारखान्यातील सध्याच्या कोळशावर चालणाऱ्या भट्टींची जागा घेईल, ज्यामुळे देशातील एकूण कार्बन उत्सर्जन सुमारे 1.5% कमी होईल अशी अपेक्षा आहे.

टाटा समूहाचे चेअरमन एन चंद्रशेखरन यांनी टाटा स्टीलचा ब्रिटीश सरकारसोबतचा करार पोलाद उद्योगाच्या भविष्यासाठी एक निश्चित क्षण असल्याचे सांगून सांगितले की, या गुंतवणुकीमुळे मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या मिळतील आणि ती साऊथ वेल्स प्रदेशात हरित तंत्रज्ञानावर आधारित असेल. औद्योगिक पर्यावरणाच्या विकासासाठी ही एक मोठी संधी आहे. टाटा स्टील यूके आता आपल्या कर्मचारी संघटनांना या प्रस्तावाची माहिती देईल आणि त्यांच्याशी सल्लामसलतही करेल.

अशोक लेलँड (Ashok Leyland )उत्तर प्रदेशात बस कारखाना सुरू करणार आहे

अशोक लेलँडचे अध्यक्ष धीरज हिंदुजा म्हणाले की, कंपनीच्या 75 व्या वर्धापनदिनानिमित्त ते उत्तर प्रदेशच्या पर्यावरणाचा लाभ घेण्यासाठी तयार आहे. त्यांनी सांगितले की आम्ही या वर्षी 10 ऑगस्ट रोजी पहिल्यांदा यूपीमध्ये गुंतवणुकीसाठी चर्चा केली होती आणि आज 15 सप्टेंबर आहे. अवघ्या 36 दिवसांत सर्व काही ठरले.

हिंदुजा समूहाच्या प्रमुख अशोक लेलँडने शुक्रवारी सांगितले की ते स्वच्छ गतिशीलतेवर लक्ष केंद्रित करणारी बस उत्पादन सुविधा उभारण्यासाठी उत्तर प्रदेशमध्ये 1,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. कंपनीने उत्तर प्रदेश सरकारसोबत एक सामंजस्य करार (एमओयू) केला आहे हा प्लांट कंपनीचा राज्यातील पहिला व्यावसायिक वाहन प्रमुखाने एका निवेदनात म्हटले आहे.

या सामंजस्य करारामुळे कंपनी लखनौजवळ ग्रीन मोबिलिटीवर लक्ष केंद्रित करणारा एकात्मिक व्यावसायिक वाहन बस प्लांट उभारताना दिसेल. “राज्यातील पर्यायी इंधन वाहनांच्या बाजारपेठेचा अवलंब आणि मागणी यावर अवलंबून, अशोक लेलँड पुढील काही वर्षांत या नवीन सुविधेत रु. 1,000 कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करण्याचा मानस आहे,” असे अशोक लेलँडचे एमडी आणि सीईओ शेनू अग्रवाल यांनी सांगितले.

2048 पर्यंत निव्वळ शून्य गाठण्याचे कंपनीचे उद्दिष्ट हे उत्तर प्रदेशमध्ये प्लांट स्थापन करण्याच्या कारणांपैकी एक आहे, असेही ते म्हणाले. ऑपरेशन सुरू झाल्यानंतर, उत्पादन सुविधेची सुरुवातीला वर्षभरात 2,500 बस तयार करण्याची क्षमता असेल,