या सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) देशातील सहकारी बँकांना दंड आकारला आहे. मंगळवारी हैदराबादस्थित आंध्र प्रदेश महेश सहकारी अर्बन बँकेला नियामक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल 112.50 लाख रुपये आणि अजून चार सहकारी बँकांना दंड ठोठावण्यात आला.
नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल आरबीआयने अहमदाबाद मर्केंटाईल सहकारी बँकेला 62.50 लाख, मुंबईच्या एसव्हीसी सहकारी बँकेला. 37.50 लाख आणि मुंबईच्या सारस्वत सहकारी बँकेला 25 लाखांचा दंड ठोठावला आहे.
‘ठेवींवरील व्याजदरा’वर मास्टर निर्देशांचे उल्लंघन
केंद्रीय बँकेच्या म्हणण्यानुसार, ‘ठेवीवरील व्याज दर’ आणि ‘तुमचा ग्राहक जाणून घ्या’ संबंधित आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन न केल्यास आंध्र प्रदेश महेश सहकारी अर्बन बँकेला हा दंड आकारण्यात आला आहे. तर अहमदाबाद मर्केंटाईल को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेला ‘ठेवीवरील व्याजदरा’वरील मास्टर निर्देशातील निकषांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड आकारण्यात आला आहे.
‘ठेवीवरील व्याज दर’ आणि ‘फसवणूक मॉनिटरींग आणि रिपोर्टिंग मॅकेनिझम’ च्या निर्देशांचे पालन न केल्यास एसव्हीसी सहकारी बँकेला दंड आकारण्यात आला असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. त्याचबरोबर, ‘ठेवीवरील व्याज दर’ आणि ‘ठेव खाती देखभाल’ यावरील सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल सारस्वत सहकारी बँकेला दंड ठोठावण्यात आला आहे.
बँकांना लादलेल्या दंडाबाबत आरबीआयने सांगितले की नियामक पालनातील कमतरतेच्या आधारे ही दंड आकारणी करण्यात आली आहे. या बँकांना भविष्याबाबतही इशारा देण्यात आला आहे.
एमडी किंवा होलटाइम डायरेक्टर (डब्ल्यूटीडी) च्या पदावर नियुक्तीसंदर्भात नवीन सूचना
एक दिवस आधी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) नागरी सहकारी बँकांचे व्यवस्थापकीय संचालक (एमडी) किंवा संपूर्ण वेळ संचालक (डब्ल्यूटीडी) यांच्या नियुक्तीसंदर्भात नवीन सूचनाही जारी केल्या आहेत. आरबीआयने जारी केलेल्या नव्या सूचनांनुसार खासदार, आमदार, स्थानिक संस्थाचे सदस्य यापुढे प्राथमिक शहरी सहकारी बँकांमध्ये एमडी / डब्ल्यूटीडी होऊ शकणार नाहीत.
रिझर्व्ह बँकेनेही या पदांवर नियुक्तीसाठी पात्रता निश्चित केली आहे. त्यात नमूद करण्यात आले आहे की शहरी सहकारी बँकेच्या एमडी किंवा होल टाईम संचालक पदावर नियुक्तीसाठी उमेदवारांनी पदवी किंवा पदवीधर पदवी असणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात आरबीआयने अधिसूचना जारी केली आहे.
