वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) सोमवारी यासंदर्भात एक नोटीस जारी केली आहे. 13 मे रोजी सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. परंतु ज्या निर्यातदारांनी 13 मे पूर्वी अपरिवर्तनीय क्रेडिट पत्र प्राप्त केले होते ते गहू निर्यात करण्यास सक्षम असतील.
बनावट कागदपत्रे सादर केल्या मुळे कायदा कडक करण्यात आला :-
नोटीसमध्ये म्हटले आहे की DGFTने 19 मे रोजी त्यांच्या सर्व प्रादेशिक प्राधिकरणांना मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. यामध्ये पात्र निर्यातदारांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यापूर्वी त्याचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. परंतु काही निर्यातदारांकडून नोंदणी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यादृष्टीने अनुपालन अधिक कडक करण्यात आले आहे.
प्रादेशिक अधिकारी सर्व LC ची प्रत्यक्ष पडताळणी करतील :-
सोमवारी जारी केलेल्या नोटीसमध्ये, असे म्हटले आहे की, त्रुटी दूर करण्यासाठी, प्रादेशिक अधिकारी सर्व LCची प्रत्यक्ष पडताळणी करतील, मग ते मंजूर झाले आहेत किंवा ते मंजुरी प्रक्रियेत आहेत, यासाठी गरज भासल्यास व्यावसायिक एजन्सीचीही मदत घेता येईल. प्रत्यक्ष पडताळणी दरम्यान प्राप्तकर्त्या बँकेने दिलेले समर्थन ठरवले जाईल.
आर्थिक गुन्हे शाखा आणि सीबीआय ही तपास करणार आहेत :-
जर LC ची तारीख 13 मे पूर्वीची असेल परंतु भारतीय आणि परदेशी बँकांमधील SWIFT संदेशांची देवाणघेवाण 13 मे नंतर झाली असेल, तर अशा प्रकरणांमध्ये प्रादेशिक प्राधिकरण सखोल तपास करेल. त्यासाठी गरज भासल्यास बाह्य विश्लेषकांचीही मदत घेता येईल. माहिती चुकीची आढळल्यास निर्यातदारांवरही कारवाई केली जाईल. आर्थिक गुन्हे शाखा आणि सीबीआयलाही या प्रकरणाची चौकशी करण्यास सांगितले आहे. कोणताही बँकर चुकीचे काम करताना आढळल्यास त्याच्यावरही कारवाई केली जाईल.
सूचनेनुसार, प्रादेशिक प्राधिकरणाकडे LC च्या प्रत्यक्ष पडताळणीनंतर वैध आढळलेले अर्ज, DGFT मुख्यालयातील दोन अतिरिक्त DGFT च्या समितीकडे पुढील छाननी आणि मंजुरीसाठी पाठवले जातील. या द्विसदस्यीय समितीच्या मान्यतेनंतरच प्रादेशिक प्राधिकरण निर्यातदारांना आरसी जारी करेल.
https://tradingbuzz.in/7858/
Comments 3