दिल्लीचे परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत यांनी मंगळवारी सांगितले की, राजधानीत इलेक्ट्रिक कारच्या खरेदीवर सबसिडी वाढवण्याची कोणतीही योजना नाही. दिल्ली सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सबसिडीची घोषणा केली होती, ज्याचा उद्देश राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापरास प्रोत्साहन देणे आहे.
दिल्लीच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणानुसार, गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला, राज्य सरकारने राष्ट्रीय राजधानीत खरेदी केलेल्या पहिल्या हजार इलेक्ट्रिक कारवर सबसिडी देऊ केली. दिल्ली सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये इलेक्ट्रिक वाहन धोरण लाँच केले होते.
कैलाश गेहलोत यांनी हिंदुस्तान टाईम्सला सांगितले की, दिल्लीत इलेक्ट्रिक कारच्या सेगमेंटला वेग आला आहे. आमचे लक्ष आता इलेक्ट्रिक वाहने (EVs), दुचाकी, मालवाहतूक आणि सार्वजनिक वाहतूक यांवर आहे, कारण ते दिल्लीतील 10 दशलक्षाहून अधिक नोंदणीकृत वाहनांचा मोठा भाग आहेत. ते खाजगी गाड्यांपेक्षा रस्त्यावर जास्त धावतात, त्यामुळे जास्त प्रदूषण होते.
ज्यांना सर्वात जास्त गरज आहे त्यांना सबसिडी देण्याचा आमचा उद्देश असल्याचे ते म्हणाले. त्यात ऑटो चालक, दुचाकी मालक, डिलिव्हरी पार्टनर इत्यादींचा समावेश आहे. गेहलोत म्हणाले की, आम्ही आमच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचे चांगले परिणाम पाहत आहोत आणि अशा वाहनांचा अवलंब करण्याचा वेग वेगवान होत आहे.