बाजार नियामक सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) गुंतवणूकदारांना मोठी सुविधा देण्याची तयारी करत आहे. मार्केट रेग्युलेटर सेबी डिमॅट खात्याच्या निष्क्रियतेचे निकष बदलण्याचा विचार करत आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या संदर्भात नवीन प्रस्ताव आणले जाऊ शकतात. तसेच, सेबी डिमॅट खात्यांमध्ये होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी उपाययोजनांवरही विचार करत आहे.
सूत्रांकडून मिळालेल्या वृत्तानुसार, सेबीला डिमॅट खात्यांच्या निष्क्रियतेवर नवीन नियम आणण्याचा प्रस्ताव आहे. सर्व एक्सचेंज आणि डिपॉझिटरीजमध्ये एकसमान नियम करण्याची तयारी सुरू आहे. नवीन प्रस्तावानुसार, डिमॅट खाते 6 ऐवजी 12 महिने कोणतेही व्यवहार न झाल्यासच निष्क्रिय मानले जाईल. तसेच SIP, राइट इश्यू इत्यादीसाठी अर्ज दिल्यास खाते सक्रिय मानले जाईल. तथापि, बोनस, स्टॉक स्प्लिट इत्यादी सक्रियतेसाठी वैध असणार नाहीत.
सध्याच्या नियमांनुसार, 6 महिन्यांपर्यंत डेबिट व्यवहार न झाल्यास खाते निष्क्रिय होते. डिमॅट खाती अधिक सुरक्षित करण्यासाठी नवीन उपाय देखील केले जातील. निष्क्रिय खात्यांच्या डिलिव्हरी सूचना स्लिप पत्त्यावर पाठवल्या जातील. वरिष्ठ अधिकार्यांच्या परवानगीनंतरच डीआयएस पाठवला जाईल. डिमॅट खात्यांमधून एकरकमी हस्तांतरणाच्या विनंतीवर दुहेरी पडताळणी केली जाईल.