अर्थ मंत्रालयाने खाद्यतेलाच्या आयातीवरील सवलतीच्या सीमाशुल्कात आणखी सहा महिन्यांसाठी मार्च 2023 पर्यंत वाढ केली आहे. खाद्यतेलाचा देशांतर्गत पुरवठा वाढवणे आणि किमती आटोक्यात ठेवणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) ने सांगितले की, “क्रूड पाम ऑइल, आरबीडी पामोलिन, आरबीडी पाम ऑइल, क्रूड सोयाबीन ऑईल, रिफाइंड सोयाबीन ऑईल, क्रूड सनफ्लॉवर ऑईल आणि रिफाइंड सनफ्लॉवर ऑइलवरील सध्याची ड्युटी संरचना 31 मार्च 2023 पर्यंत अपरिवर्तित राहील. ..”
आयात शुल्क शून्य :-
सध्या क्रूड पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल आणि कच्चे सूर्यफूल तेलाच्या जातींवर आयात शुल्क शून्य आहे. तथापि, पाच टक्के कृषी उपकर आणि 10 टक्के सामाजिक कल्याण उपकर गृहीत धरल्यास, या तिन्ही खाद्यतेलांच्या कच्च्या वाणांवर प्रभावी शुल्क 5.5 टक्के आहे. पामोलिन आणि पाम तेलाच्या शुद्ध वाणांवर मूळ सीमाशुल्क 12.5 टक्के आहे, तर सामाजिक कल्याण उपकर 10 टक्के आहे. त्यामुळे, प्रभावी शुल्क 13.75% आहे. रिफाइंड सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावरील मूळ सीमाशुल्क 17.5 टक्के आहे आणि 10 टक्के समाजकल्याण उपकर गृहीत धरल्यास प्रभावी शुल्क 19.25 टक्के आहे.
जागतिक बाजारपेठेत खाद्यतेलाच्या किमती घसरल्याने आणि आयात शुल्कात कपात केल्यामुळे देशांतर्गत बाजारात खाद्यतेलाच्या किरकोळ किमतीत लक्षणीय घट झाली आहे. मात्र, तरीही सर्वसामान्यांसाठी भाव चढेच आहेत. गेल्या काही महिन्यांमध्ये अन्न मंत्रालयाने खाद्य तेल कंपन्यांना जागतिक किमतीतील घसरणीचा फायदा देशांतर्गत ग्राहकांपर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश दिले होते.
गेल्या वर्षभरात खाद्यतेलाच्या किमती उच्च राहिल्याने, देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी सरकारने पामतेलावरील आयात शुल्कात अनेक वेळा कपात केली होती. भारत आपल्या खाद्यतेलाच्या गरजेच्या 60 टक्क्यांहून अधिक आयात करत असल्याने, जागतिक बाजाराच्या अनुषंगाने किरकोळ किमती गेल्या काही महिन्यांत दबावाखाली आल्या आहेत. ऑक्‍टोबरला संपलेल्या तेल विपणन वर्ष 2020-21 मध्ये भारताने 1.17 लाख कोटी रुपयांचे विक्रमी खाद्यतेल आयात केले.
