होळीपूर्वी 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त मासिक मूळ वेतन मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नवीन पेन्शन योजनेची भेट मिळू शकते. या उत्पन्न गटातील लोक अनेक दिवसांपासून वाढीव पेन्शन योजनेची मागणी करत आहेत.
आता पीटीआय या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तात असे समोर आले आहे की, रिटायरमेंट फंड ईपीएफओशी संबंधित संस्था अशा कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना आणण्याचा विचार करत आहे, ज्यांचे मासिक मूळ वेतन 15,000 रुपयांपेक्षा कमी आहे. कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 (EPS-95) मध्ये अनिवार्यपणे समाविष्ट केलेले नाही.
आता ही व्यवस्था :-
सध्या, संघटित क्षेत्रातील ते सर्व कर्मचारी अनिवार्यपणे EPS-95 मध्ये समाविष्ट आहेत, ज्यांचे मूळ वेतन (मूलभूत वेतन + महागाई भत्ता (DA)) नोकरीमध्ये रुजू होताना 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
या प्रस्तावावर चर्चा सुरू आहे :-
‘पीटीआय’ ने सूत्रांचा हवाला देऊन आपल्या अहवालात म्हटले आहे की कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (EPFO) सदस्यांच्या उच्च योगदानावर अधिक पेन्शनची मागणी करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त मूळ वेतन असलेल्यांसाठी नवीन पेन्शन योजना किंवा नवीन पेन्शन उत्पादन आणण्याच्या प्रस्तावावर ईपीएफओच्या निर्णय घेणार्‍या संस्थेच्या पुढील महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत अतिशय सक्रियपणे चर्चा केली जाणार आहे.
पुढील महिन्यात निर्णय होऊ शकतो :-
अहवालानुसार, EPFO ची सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी (CBT) 11 आणि 12 मार्च रोजी गुवाहाटी येथे बैठक घेणार आहे. या बैठकीत नवीन पेन्शन योजनेशी संबंधित प्रस्तावावर चर्चा होणार आहे. बैठकीदरम्यान, CBT ने स्थापन केलेली उपसमिती पेन्शनशी संबंधित मुद्द्यांवर आपला अहवाल देईल. नोव्हेंबर 2021 मध्ये ही समिती स्थापन करण्यात आली.
व्याजदरांबाबतही निर्णय घेतील :-
पुढील महिन्यात होणाऱ्या बैठकीत 2021-22 या आर्थिक वर्षातील व्याजदराशी संबंधित निर्णयही घेतला जाणार आहे. केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी बैठकीची माहिती दिली होती. त्यांनी सांगितले होते की या बैठकीत 2021-22 साठी व्याजदर निश्चित करण्याचा प्रस्ताव सूचीबद्ध आहे. यादव सीबीटीचे प्रमुख आहेत. यापूर्वी मार्च 2021 मध्ये, CBT ने 2020-21 या आर्थिक वर्षासाठी EPF ठेवींवर 8.5 टक्के व्याजदर निश्चित केला होता.
