भारत सरकार जीवन विमा महामंडळाचे (एलआयसी) मूल्य 8 ते 10 लाख कोटी रुपयांच्या दरम्यान आयपीओपुढे ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या प्रकरणाशी परिचित सूत्रांनी सांगितले की अपेक्षित मूल्य प्राथमिक वाटाघाटी, वाटाघाटीनंतरचे बदल, कागदपत्र आणि अधिकृत मूल्यांकन अहवालानंतर निश्चित केले जाईल.
मीडिया रिपोर्टनुसार, सरकार कंपनीतील आपला 5 ते 10 टक्के हिस्सा विकण्याचा विचार करत आहे. एलआयसीच्या आयपीओमधून सरकार हे मूल्य 400 अब्ज रुपयांवरून 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवू शकते. तसेच, हा आजपर्यंतचा देशातील सर्वात मोठा आयपीओ असू शकतो.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार एलआयसीच्या आयपीओवरही भर देत आहे कारण त्याला त्याद्वारे वित्तीय तूट अंतर कमी करायचे आहे. केंद्राने या आर्थिक वर्षात निर्गुंतवणुकीद्वारे 1.75 लाख कोटी रुपये उभारण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. अशा परिस्थितीत एलआयसीचा आयपीओ सरकारसाठी खूप महत्त्वाचा ठरतो.
सरकार एलआयसीमध्ये थेट विदेशी गुंतवणुकीला (एफडीआय) परवानगी देण्याचा विचार करत आहे. गेल्या आठवड्यात काही बँकर्सनी सरकारी आणि एलआयसी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन आयपीओची प्रक्रिया औपचारिकपणे सुरू केली.
