7 वा वेतन आयोग: सुमारे 17 वर्षांपूर्वी 2004 मध्ये राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली लागू झाल्यापासून बहुतेक सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन प्रणाली (OPS) पुनर्संचयित करण्यासाठी मोहीम राबवत आहेत.
आता केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी एक खुशखबर दिली आहे. वास्तविक, मोदी सरकारने राष्ट्रीय पेन्शन योजनेंतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह म्हणतात की या प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. 31/12/2003 नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होईल. या कर्मचाऱ्यांना OPS निवडण्याचा पर्याय दिला जाईल. म्हणजेच ते जुन्या पेन्शनचा पर्याय निवडू शकतात.
केसबद्दल तपशीलवार जाणून घ्या
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर सुनावणी करणाऱ्या कोर्टाने म्हटले आहे की नोकरीसाठी जाहिरात 2003 मध्ये जारी करण्यात आली होती आणि निवड प्रक्रिया फेब्रुवारी 2004 मध्ये संपली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर नवीन पेन्शन योजना लागू करण्याच्या निर्णयाशी न्यायालय सहमत नाही. हा विलंब सरकारच्या बाजूने आहे. 2003 मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यावर त्यांना त्या काळाचा लाभ मिळायला हवा होता. यानंतर, न्यायालयाने केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 अंतर्गत जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याचे आदेश दिले.
केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांचे म्हणणे आहे की, अर्थ मंत्रालयाने 22 डिसेंबर 2003 च्या अधिसूचनेवरून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी NPS सुरू केले होते. 1 जानेवारी 2004 पासून केंद्र सरकारच्या सेवेत सर्व नवीन नेमणुका (सशस्त्र सेना वगळता) एनपीएस अनिवार्य आहे.
मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर सरकारने त्याची पूर्णपणे अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्याद्वारे अशा सरकारी नोकरांना ज्यांना 31.12.2003 रोजी घोषित केलेल्या निकालांमध्ये 01.01.2004 पूर्वी उद्भवलेल्या रिक्त पदांवर भरतीसाठी यशस्वी घोषित केले गेले आणि 01.01.2004 रोजी किंवा नंतर सेवेत तैनात केले गेले ते एनपीएस अंतर्गत येतात. त्यांना पुन्हा एकदा जुन्या पेन्शनचा पर्याय दिला जाऊ शकतो.
