लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) ही देशातील सर्वात मोठी सरकारी विमा कंपनी सतत चर्चेत असते, पण चुकीच्या कारणांमुळे. सरकारी कंपनी एलआयसी सतत वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) प्राधिकरणाच्या देखरेखीखाली असते. गेल्या आठवड्यात कंपनीला यापूर्वीच दोन टॅक्स डिमांड नोटीस मिळाल्या आहेत आणि आता प्राधिकरणाने कंपनीला तिसरी नोटीस देखील पाठवली आहे. जीएसटी प्राधिकरणाने एलआयसीला 36,844 रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
सरकारी विमा कंपनी LIC ने बुधवारी स्टॉक एक्सचेंजला सांगितले की त्यांना जम्मू आणि काश्मीरसाठी व्याज आणि दंडासह GST संकलनासाठी संप्रेषण/मागणी आदेश प्राप्त झाला आहे. राज्य कर अधिकारी, श्रीनगर यांच्याकडून 9 ऑक्टोबर 2023 रोजीच्या सूचनेनुसार, LIC ने तिच्या काही बिलांवर (इनव्हॉइस) 18 टक्क्यांऐवजी 12 टक्के GST भरला.
कर प्राधिकरणाने 2019-20 साठी LIC वर मागणी आदेश आणि दंडाची सूचना जारी केली आहे. यामध्ये जीएसटी 10,462 रुपये, दंड 20,000 रुपये आणि व्याज 6,382 रुपये आहे. नोटीसबाबत सरकारी विमा कंपनी एलआयसीने म्हटले आहे की, महामंडळाच्या आर्थिक, परिचालन किंवा अन्य कामांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
LIC ला लांब नोटीस मिळत आहे. विमा कंपनीला सप्टेंबरमध्ये 290 कोटी रुपयांची जीएसटी नोटीस मिळाली होती. बिहार- अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर (अपील), केंद्रीय विभाग यांनी 290 कोटी रुपयांची नोटीस पाठवली होती, ज्यामध्ये 168.8 कोटी रुपयांची जीएसटी, 107.1 कोटी रुपयांचे व्याज आणि 16.7 कोटी रुपयांच्या दंडाचा समावेश आहे. एलआयसीने पॉलिसीधारकांकडून घेतलेल्या प्रीमियमवर घेतलेले इनपुट टॅक्स क्रेडिट परत केले नसल्याचा आरोप आहे आणि इतर काही उल्लंघने देखील उघडकीस आली आहेत.
आॅक्टोबरमध्येच, कंपनीला आयकर विभागाकडून अनेक मूल्यांकन वर्षांसाठी 84 कोटी रुपयांच्या दंडाच्या नोटिसा मिळाल्या आहेत. 2012-13 साठी 12.61 कोटी रुपये, 2018-19 साठी 33.82 कोटी रुपये आणि 2019-20 साठी 37.58 कोटी रुपयांच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. त्याचप्रमाणे एलआयसीला जीएसटी आणि आयकर या दोन्ही विभागांकडून नोटिसा येत आहेत. एलआयसीला प्राधिकरण ने तिसरी नोटीस मिळाली आहे.