संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली होती. ही बैठक 1 तास 30 मिनिटे चालली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. हे विधेयक मंगळवारी दुपारी २.१५ वाजता सभागृहात मांडले जाणार आहे. हे विधेयक गेल्या 27 वर्षांपासून प्रलंबित आहे.
हे विधेयक 1996 मध्ये पहिल्यांदा मांडण्यात आले. महिला आरक्षण विधेयकात संसदेत महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के किंवा एक तृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव होता.
नवीन संसद भवनातील पहिल्या सत्रात सभागृहाला संबोधित करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, यावेळी महिला आरक्षण विधेयकावर स्पष्टता आणण्यासाठी सरकार नारी शक्ती वंदन कायदा नावाचे विधेयक आणत आहे. मंत्रिमंडळाने सोमवारी या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याचेही पंतप्रधानांनी सांगितले. हा कायदा सर्वानुमते मंजूर व्हावा, अशी मी प्रार्थना करतो, असे पंतप्रधान म्हणाले.
या विधेयकांतर्गत लोकसभा आणि राज्यसभेच्या एक तृतीयांश जागा महिला खासदारांसाठी राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. सध्या लोकसभेत 82 महिला खासदार आणि राज्यसभेत 30 महिला खासदार आहेत, म्हणजेच सुमारे 15 टक्के. मात्र हे विधेयक मंजूर झाल्याने महिला खासदारांना 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. या अंतर्गत आरक्षण 15 वर्षांच्या कालावधीसाठी असेल, संसदेला कालावधी वाढवण्याचा अधिकार असेल.हे विधेयक महिला सक्षमीकरणाशी संबंधित आहे.
