रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) बुधवारी मास्टरकार्डला देशात नवीन डेबिट, क्रेडिट किंवा प्रीपेड ग्राहक जोडण्यास मनाई केली. मास्टरकार्डवर नवीन कार्ड देण्याची बंदी 22 जुलैपासून लागू होणार आहे. मास्टरकार्डने पेमेंट सिस्टम डेटा साठवणुकीशी संबंधित नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे.
“पेमेंट सिस्टम डेटा साठवणुकीसंदर्भातील सूचनांचे पालन करण्यासाठी पुरेसा वेळ आणि संधी देऊनही मास्टरकार्ड अयशस्वी ठरले,” आरबीआयने सांगितले.
या ऑर्डरचा विद्यमान मास्टरकार्ड ग्राहकांवर परिणाम होणार नाही. कार्ड जारी करणार्‍या बँका आणि अन्य वित्तीय संस्थांना याविषयी मास्टरकार्डच्या वतीने माहिती दिली जाईल.
पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टम अ‍ॅक्टच्या कलम 17 अंतर्गत आरबीआयने ही कारवाई केली आहे.
मास्टरकार्ड एक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर आहे. त्यास देशात कार्ड नेटवर्क चालविण्याची परवानगी आहे.
आरबीआयने काही महिन्यांपूर्वी अमेरिकन एक्स्प्रेस आणि डिनर्स क्लब इंटरनॅशनलला अशाच प्रकारच्या उल्लंघनामुळे नवीन कार्ड देण्यास बंदी घातली होती.
यावर्षी एप्रिलमध्ये आरबीआयने अमेरिकन एक्स्प्रेस बँकिंग कॉर्प आणि डिनर्स क्लब इंटरनॅशनल लिमिटेडला नवीन कार्ड देण्यास बंदी घातली होती. या कंपन्यांना 1 मे 2021 पासून नवीन कार्ड देण्यास मनाई आहे. आरबीआयने या कंपन्यांचा आरोप केला होता की पेमेंट सिस्टम डेटा साठवणुकीशी संबंधित नियमांचे पालन करत नाही.
6 एप्रिल 2018 रोजी आरबीआयला आढळले की सर्व सिस्टम प्रदाता भारतात पेमेंट डेटा साठवत नाहीत.
