जीवन विमा निगम अर्थात एलआयसीच्या खासगीकरणाच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने एलआयसीच्या प्रारंभिक खुल्या भागविक्रीस मान्यता दिली असल्याचे समोर आले आहे. कॅबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेअर्सकडून याबाबतच्या प्रस्तावाला मंजुरी देखील मिळाली आल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे डिसेंबरपर्यंत एलआयसीचा आयपीओ बाजारपेठेत येऊ शकतो.
एलआयसीच्या आयपीओचा दहा टक्के भाग पॉलिसीधारकांसाठी राखीव ठेवला जाणार आहे. एलआयसीमधील सर्वाधिक भागीदारी केंद्र सरकारकडेच राहणार आहे. मात्र हा आयपीओ बाजारपेठेत आणण्यापूर्वी केंद्र सरकारला कायद्यात काही दुरुस्ती करण्याची आवश्यकता असल्याचे म्हटले जात आहे. केंद्र सरकारने यावर्षी सरकारी बँका आणि संस्थांच्या खासगीकरणातून जवळपास 1,75,000 रुपयांचे भांडवल तयार करण्याचे उद्दीष्ट ठेवले आहे.
